आत्मनिर्भर केन्द्रकाे सामाजिक लेखाजोखा सम्पन्न

CSRC_Social Audit_Photo_CSRC (8)

काठमाडौं , सामुदायिक आत्म निर्भर सेवा केन्द्रले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम, त्यसका उपलव्धी, आम्दानी र खर्च ०७६ भदाै ३० गते काठमाण्डाैमा सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक लेखाजोखा मार्फत  भावी योजना  पनि जानकारी गराएको छ । संस्थाले यस्तो लेखाजोखा २०६४ देखि वार्षिक रूपमा गर्दै आएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गर्नुभयाे ।

आत्मनिर्भर केन्द्रले आव ०७५/०७६ मा कुल १४ करोड ७९ लाख ७७ हजार ४ सय ३० रुपियाँ उपयोग गरेको छ । आत्मनिर्भर केन्द्रका वकालत, अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषक जगत बस्नेतले प्रगती प्रतिवेदन र प्रधान एण्ड शाक्य एसोसीएट्सका चार्टड एकाउण्टेण्ट क्षेत्रगोपाल प्रधानले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।

संस्थाबाट सञ्चालित अभियानबाट यस वर्ष ४ सय ८१ परिवारले मोहियानी हक, १ हजार २४ गाउँब्लकबासीले लालपुर्जा, ९ सय ६९ विस्थापित परिवारले पुनर्वासका लागि जग्गा, १ सय ६६ भूमिहीन परिवारले घर निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, ३ हजार ६ सय ५५ भूमिहीन परिवारले ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा साविक बसोबास स्थानमै घर बनाउने अनुदान पाएका छन् । १ हजार ५ सय ७८ परिवारले संयुक्त पुर्जा निर्माण गरी महिला र पुरुषको समान स्वामित्व कायम गराएका छन् ।

यस्तै संस्थाको सहयोगमा २५ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भई ८ सय ३६ घरधुरीका ४ हजार ४ सय १५ जना लाभान्वित भएका छन् । सात वटा सिंचाई कुलो निर्माण सम्पन्न भई ८ सय ७६ घरधुरीको ४ हजार ८८ रोपनी जग्गामा सिँचाई सुविधा पुगेको छ । जोखिमयुक्त परिवार (एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका) २ सय ३७ परिवारलाई घरको जग निर्माण गर्न लाग्ने ५० हजार बराबरको सामग्री उपलब्ध गराइयो । पाँच वटा सहकारीलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई १ सय ४ घरधुरी आवद्ध सहकारीको क्षमता विकासमा सहयोग पुगेको छ । सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. १ लाई तीन कोठे भनव निर्माण गरी हस्तान्तरण भएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले गरेको काम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेमा धन्यवाद् दिदैं सबै सार्वजनिक निकायले सामाजिक लेखाजोखा गर्नु आवश्यक रहेको बताउँनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले, भूमि नीति तथा ऐनहरू निर्माण गर्ने क्रममा विज्ञता र आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको नेतृत्वदायी संस्थाको हिसावले मन्त्रालयलाई समेत आत्मनिर्भर केन्द्रको धेरै सहयोग रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारले भर्खरै भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन पारित गरेको छ, उक्त ऐनले भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुनेछ, यसमा सबै पक्षले सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । यो विधयेक पनि फेल गराउन विभिन्न चलखेल भइरहेको हुँदा यसको लागि भूमि अधिकारकर्मीहरू पनि चनाखो हुनु आवश्यक छ । उहाँले भन्नुभयो, यो विधयेक कार्यान्वयन हुन सके भूमिहीनका सबै समस्या समाधान हुन्छन् ।

Csrc Social Audit ktm

Csrc Social Audit ktm

लेखाजोखाको अवसरमा सहभागीहुँदै, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शसिकला दाहाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, डा.दिलबहादुर गुरुङ, नेपाल सरकारका महालेखा नियन्त्रक, गोपीनाथ मैनाली, समाजकल्याण परिषद्का अधिकृत श्याम तामाङ, गैसस महासंघका अध्यक्ष जीताराम लामा, एक्सनएड् नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमा र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाले आत्मानिर्भर केन्द्रले भूमि अधिकार अभियानको क्षेत्रमा गरेको काम उपलब्धीमुलक रहेको र सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रमले संस्थागत पारर्दिशता र सुशासनको असल अभ्यासको उदाहरण दिएको बताउनुभयो ।

यस्तै कार्यक्रममा समूदाय तहबाट सहभागी भएका अगुवाहरू सिर्जना चौधरी दाङ, राजवती मण्डल सिरहाले आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । कार्यक्रमको अवसरमा खुल्ला छलफलमा सहभागी हुँदै १२ जनाले आगामी दिनमा संस्थाले लिनुपर्ने कार्यनीतिको विषयमा सकारात्मक सुझावहरू समेत दिएका छन् ।

????????????????????????????????????

आत्मनिर्भर केन्द्रले संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहीता प्रवद्र्धन गर्न एवम् संस्थाको कामको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न वि.स. २०६४ सालदेखि वार्षिक रुपमा सामाजिक लेखाजोखा गर्दै आइरहेको छ । भूमिहीन एवम् साना किसानको मर्यादित जीवनको दृढ लक्ष्य बोकेर  संस्था २६ वर्षदेखि निरन्तर भूमि अधिकार सवालमा क्रियाशील छ । संस्थाले सहजीकरण गरेको अभियानबाट हालसम्म ५९ हजार ८ सय ९७ परिवारले भूमि अधिकार प्राप्ती गरेका छन् । लेखाजोखामा अन्त्यमा संस्थाका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरले सहभागी सबैलाई धन्यवाद्, व्यक्त गर्नुभयो ।

Comments

comments