इजलास कक्षको अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या

रसुवा    ०७६ भदौ ९ गते

संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गरेको भएता पनि रसुवामा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै इजलास कक्ष नभएकोले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको छ । गाउँघरका साना-ठूला झैझगडाका विवादहरू गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले हेर्न थालेको भए पनि छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक समितिले उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गरिरहेको छ ।

छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा विवादित दुवै पक्षलाई कार्यकक्षमै बोलाएर सुनुवाइ गरिरहेको कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताए । जिल्लाका पाँच ओटै स्थानीय तहका कार्यालय भवन अभावका कारण भाडामा बस्नु परेको र त्यसमाथि पनि छुट्टै इजलास कक्ष अभावले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको न्यायिक समितिको गुनासो छ ।

विभिन्न किसिमका विवाद मिलाउन पक्षहरूबिच खुलेर कुराकानी गर्न तथा गोप्य कुराहरू पनि गर्नु पर्ने भएकाले यस्तो वातावरणका लागि गाउँपालिकामा छुट्टै कोठा अभाव भएको तर निर्माणाधीन गाउँपालिका भवन यस आर्थिक वर्षभित्र बनिसक्ने भएकाले आउँदो वर्षबाट त्यस्तो समस्या नहुने कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष न्यौपानेले बताए ।

उनले भने-‘मेलमिलाप केन्द्रहरूमा आउने कतिपय विवादहरू पक्षले सहज रूपमा कुरा गर्ने वातावरण बनाउन गोप्य कोठा र इजलास पनि आवश्यक पर्छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिले सामान्य प्रकृतिका तर हेर्न नमिल्ने विवाद भए तापनि न्यायिक समितिले आवश्यक सहजिकरण गर्दै दुवै पक्षबिच मेलमिलाप गर्नसक्ने अवस्था भएमा मेलमिलाप गराउन सक्ने प्रवधान छ ।

पाँचओटा गाउँपालिका रहेको रसुवामा पाँच ओटै गाउँपालिकामध्ये कुनै पनि गाउँपालिकामा इजलास कक्ष छैन् ।

स्थानीय न्यायिक समितिलाई इजलास अभावसँगै अन्य विषयले पनि न्याय सम्पादनमा समस्या थपेको नौकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक सिर्जना लामाले बताइन् ।

उनले भनिन्-इजलास कक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । दुवै पक्षलाई आफ्नै कार्यकक्षमै बोलाएर गुनासो सुन्ने गरिएको छ । अन्य सेवाग्राही पनि आउने भएकाले पीडितसँग कुराकानी गर्न निकै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ ।’

न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामा धेरै जसो झै-झगडाका विवाद नै हुने गरेको र केही घरेलु हिंसाका मुद्दा आउने गरेका जसमा मेलमिलाप गर्न नपाउने र हुन नसकेका मुद्दा प्रहरी तथा अदालतमा पठाउने गरिएको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नवीना लामाले बताइन् ।

स्थानीय तहमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने कानुनी प्रावधान रहेको भएता पनि कानुनी ज्ञान तथा भौतिक संरचनाको अभावका कारणले पनि न्याय सम्पादनमा समस्या थपिएको देखिएको छ ।

Comments

comments