एकीकृत बस्ती निर्माण नहुँदा बिस्थापित अझै महिला जोखिममा

हेमनाथ खतिवडा
रसुवा, विनाशकारी भूकम्पका कारण गाउँ सुख्खा बगाएपछि जोखिम बस्तीमा परेका उत्तरगया गाउँपालिका–१ तिरु र गोगनेका विस्थापित महिलाहरू अझै बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा जोखिममा परेका छन् ।

उत्तरगया गाउँपालिका–५ को खाल्टे बगरको टिनका अस्थायी छाप्रामा बस्दै आएका छन् । ६ वर्षको गर्मी, चिसो, वर्षात टिनका अस्थायी छाप्रा बिते । अहिले पनि जेष्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवतीहरूको दैनिकी निकै कष्ठकर छ । गर्भवती, सुत्केरीका लागि न्यानो कपडा तथा बेग्लै कोठा अभाव छ । नजिकै स्वास्थ्यचौकी सकेत नभएकोले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन समेत टाढा धाउनु परेकोले अहिलेसम्म सुरक्षित आवासको अधिकार सुरक्षित हुन सकेन स्थानीय छेजु तामाङले भनीन् हामीले ढुक्क भएर कहिले घरभित्र बस्ने ?

तल्लोपैरेमा एकीकृत बस्ती तयार गरी स्थानान्तरण गर्ने भनेर जग्गा अधिग्रहण गरेपनि अझै काम सुरु नभएको पूर्णबहादुर घलेले बताउनुभयो । खाल्टेमा १ सय ६९ परिवार अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् । काम अधुरै छ तर पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यालय हटेको छ । भवन तथा आवास कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेको छ । यहाँ रहेका महिलाहरू स्वास्थ्य तथा सुरक्षित र न्यानो आवासको खाँचो छ । अहिले एकै परिवारमा रहँदा सहज रुपमा कपडा फेर्न, नुहाउन, रजश्वला हुँदा प्याड परिवर्तन गर्न समेत समस्या भोगिरहेका छन् । धेरैले १ कोठे छाप्रोमा निर्बाह चलाउनु परेकोले परिवारका सवै सुतेपछि वा बाहिर गएपछि कपडा फर्नुपर्ने बाध्यता छ । नजिकै विद्यालय भवन नहुँदा ५ वर्ष पुगेरपनि बालबालिकाहरू नियमित विद्यालय पठाउन समस्या छ । विद्यालय टाढा भएकै कारण पु¥याउन र लिन जान पनि समस्या हुन्छ । क्याम्पमा हिउँदको समयमा स्वच्छ पिउने पानी अभाव हुने गरेको छ । क्याम्पमा ५/६ परिवारको एक शौचालय रहेकोले सरसफाइका लागि पानीको समेत अभाव हुने गरेको छ । ज्याला मजदुरी गरेर खानेकुरा र लत्ताकपडा जुटाउने गरेपनि जाडोको लागि न्यानो कपडा धेरैसँग अभाव छ ।

तिरुगाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण थालेपनि पैरेमा भने निकै ढिलाइ भएको जिल्ला आयोजना भवन तथा आवास कार्यालयका इन्जिनियर सरोज यादवले बताए । भूकम्पका कारण १२ हजार ८ सय ७६ परिवारको निजी आवास क्षति भएकोमा ९५ प्रतिसत आवास पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । जोखिममा परेको बस्ती मध्ये सरकारले भूकम्प प्रभावित जोखिम बस्तीमा परेकालाई जग्गा अधिग्रहण गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेपनि लामो समयसम्म आवास निर्माण थालनी नभएकोप्रति बिस्थापितको गुनासो छ । उत्तरगया गाउँपालिका–१ तिरुमा २, पाङलिङमा एक र नौकुण्ड गाउँपालिकाको लाङबुमा गरी चारवटा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना छ । घर २ देखि ३ कोठाको हुने छ । सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरिएको पैरेमा भने एकीकृत बस्ती निर्माण अझै सुरु हुन सकेन ।

विनाशकारी भूकम्पका कारण विस्थापित लाभग्राही एकीकृत बस्ती तिरुमा १ सय २५ घरधुरीका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न टेण्डर प्रक्रिया भइसेको छ । उत्तरगया गाउँपालिकाको बोगटीटार, नौकुण्डको लाङबु र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको पाङलिङमा पनि बस्ती निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको कार्यालयले जनाएको छ । खाल्टेका बिस्थापितका लागि तल्लोपैरेमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भनेपनि कादुरी फाउण्डेसनले त्यो ठाउँ पहिरोको जोखिम भएको भन्दै आवास निर्माण गर्न नमानेकोले ढिलाइ भएको यादवले बताउनुभयो ।

कुल बिस्थापित र भूमिहीन लाभग्रही एक हजार १ सय २३ परिवार मध्ये आठ सय ४ परिवारले २ लाख रुपियाँ सरकारी अनुदान पाएर जग्गा खरिद गरेपनि एकीकृत बस्ती निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बिस्थापितको सवालमा सहजिकरण गरिरहेको संस्था आत्मनिर्भर केन्द्रका विस्वास नेपालीले भने खाल्टेका बिस्थापितको एकीकृत बस्ती निर्माणमा किन ढिलाइ भयो ?

नेपालको संबिधानले नागरिकलाई आवासको हकहुने कुरा मौलिक हकका रुपमा समेटिएपनि खाल्टेमा बस्दै आएका बिस्थापित १ सय ६९ परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाईहुँदा अझैसम्म अस्थयी टहरामै बस्न बाध्य भएको बिस्थापित क्याम्प खाल्टेका अगुवा छेकु लामाले बताए । “पाँचवर्ष बित्दा पनि भूकम्पका कारण बिस्थापित भएकाले अझैसम्म सुरक्षित आवास नपाउनु अन्याय भयो” अब हामी कहाँ जाने ? लामाले भन्नुभयो ।

भूकम्पले आवास गुमेको पाँचवर्ष बित्दा समेत जोखिम लाभग्राही मध्ये अझैपनि ३ सय १९ परिवारले सुरक्षित आवास निर्माणका लागि जग्गा नपाएकोले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न सकेनन् । बिस्थापित क्याम्पका बृद्धबृद्धा, महिला, वालवालिकाहरू अहिलेपनि टिनको छाप्रोमा निकै कष्ठकर जीवन बिताउँन बाध्यछन् । बिस्थापित क्याम्पका महिला, जेष्ठनागरिक, बालबालिकाहरू कुन जाडो, कुन गर्मीले लामो समयसम्म कठिन जिविका चलाउन बाध्य छन् उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टे क्याम्पमा बस्दै आएका उत्तरगया–१ का वडा सदस्य पूर्णबहादुर घलेले बताउनुभयो । सुरक्षित घर नहुँदा महिलाहरू ढुक्कले बस्न समस्या छ ।

उहाँले भन्नुभयो“नागरिकको सुरक्षित अवासको हक कसरी स्थापित हुन्छ संचार माध्यम र मानवअधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाईदिनु प¥यो, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल आएर खाल्टेको सार्वजनिक स्थानमा आवास निर्माण गरेर राख्ने भनेपछि आफुहरू त्यहाँ बसेको तर अहिले त्यहाँबाट त्यसै उठाउन खोजिएको छ ।”अझैसम्म आवासको अधिकार सुरक्षित हुन नसक्दा आफुहरू जोखिम रहेको स्थानीय विस्थापित युवा जंगबहादुर तामाङले बताए । अहिले टिनको छाप्रामा चिसो हुनाले धेरैले स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन् । सुरक्षित आवास नहुँदा यहाँ महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक असुरक्षित हुनु परेको छ स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका बुटी तामाङले भनीन् महिला तथा जेष्ठ नागरिकका स्वास्थ्य समस्या छ यस्ता समस्याको समाधान कुनै सरकारले पनि गर्न सकेन । स्थानीय सरकारले विस्थापितको आवास निर्माणका सवालमा पहल गरिरहेको र चाँढै एकीकृत बस्ती निर्माण गरी बस्ती स्थानान्तरण हुने उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले बताउनुभयो ।