किसानलाई स्वामित्व दिँदा गुठी मासिँदैन

Biswash
विश्वास नेपाली

उपत्यकावासीको विरोधपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ । सरकारले देशभर छरिएर रहेका गुठी र किसानले पुस्तौँदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने गरी गुठी विधेयक ल्याउन खोजेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयक केही दिनअघि फिर्ता लिइन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा गुठी संरक्षण गर्नपर्छ भन्दै केही गुठियार र यसका संरक्षक भनिएकाहरूले आन्दोलन गरेर सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन बाध्य बनाए । यसबाट देशभरका गुठीपीडित किसान भने चिन्तित बनेका छन् । सरकारले संसद्मा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयक पर्याप्त छलफल नै हुन नपाई फिर्ता गर्न बाध्य पारिनु यथास्थितिवादी चिन्तनले ग्रस्त मानसिकता हो ।

काठमाडौंवासीले गुठी विधेयकको विपक्षमा आन्दोलन गर्दै गर्दा मोफसलमा भने पक्षमा आन्दोलन चर्केको थियो । किसान अन्यायमा परेका छन्, उनीहरूको जोतभोगको आधारमा जग्गाको स्वामित्व माग गरेका छन्, परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छन् । गणतान्त्रिक नेपालका हामीले यथास्थितिवादीको पक्ष लिने कि परिवर्तनको पक्ष लिने भन्नेमा विचार र बहस हुनु आवश्यक छ ।
यसको पक्ष र विपक्षमा देशमा ठूला–ठूला लेखक पनि बहसमा उत्रिए । तर, उपत्यकावासीले गरेको आन्दोलन उनीहरूको हकमा सही भए पनि देशभरका गुठी र यसबाट पीडित बनेका किसानको पक्षमा पर्न सक्ने समस्याको विषयमा बोलिएको पाइएन । विद्वान् र लेखकहरू पनि सतही विश्लेषणमै रमाइरहेका छन् । तसर्थ, यो समस्याका कारण मानिसलाई परेको वास्तविक समस्या कहीँ–कतैबाट स्पष्ट रूपमा आउन सकेको छैन । किसानको पीडा सुनिएन, देखिएन र महसुस गर्ने प्रयास पनि गरिएन । किनकि उनीहरू दूरदराजमा छन् ।

काठमाडौं उपत्यकावासीले बुझ्न जरुरी छ, जिल्लाहरूमा अहिले गुठीको जग्गाबाट धर्म–संस्कृति चलेको नभई किसान आफँैले चलाएका छन् । बरु न गुठीलाई तिरो गएको छ न त राज्यलाई मालपोत । यसले त झन् राज्यलाई घाटा भइरहेको छ ।

नेपालमा विभिन्न प्रकारका गुठी छन् । विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, कार्यका लागि विभिन्न समयमा गुठीको स्थापना भएको पाइन्छ । राजगुठी दुई हजार ८२, अमानत गुठी १ हजार ५०, छुट गुठी १ हजार ३२ र गुठीसम्बन्धी लालमोहरको संख्या ३ हजार ५ छन् । उपत्यकामा मात्रै अमानत गुठी ५ सय ५७ र छुट गुठी ५ सय ५६ छन् । नापीको विवरणअनुसार राजगुठीमा जग्गा रैतान नम्बरी ६१ हजार ६ सय ३७ बिघा, गुठी अधीनस्थ २ हजार २ सय ८७ बिघा र गुठी तैनाथी २ हजार १ सय १३ बिघा छ । राजगुठीअन्र्तगत मठ–मन्दिर ७ सय १७ छन् भने पाटी, पौवा र सत्तल ६ सय ४७ छन् । १ सय ५९ पोखरी पनि संस्थानअन्र्तगत छन् । यसरी गुठीको प्रथा सुरु गर्दा तत्कालीन शासकले किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा कतिपय किसानसँगै सल्लाह नै नगरी गुठीका नाममा राखिदिएका थिए । जसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ । यति ठूलो संख्यामा रहेको गुठी जग्गाको समस्याले किसान मर्कामा छन् ।

के यो देश बोल्न सक्ने र शक्तिशालीको मात्र हो त ? जसले सत्ता र शक्तिमा पहुँच राख्छ, उसले जे भन्यो, त्यही हुनुपर्ने हो र ? र, सरकारले पनि त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्ने ? निमुखा, सोझा र सीधा जनताले वर्षौंदेखि भोग्दै आउनुपरेको समस्याको निराकरण हुनुपर्दैन ? के उनीहरूको पक्षमा यो राज्यले कानुन बनाएर काम गर्न पाउँदैन ? त्यसो हो भने विगतको १० वर्षको जनयुद्ध, ००७ सालदेखि राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलले गर्दै आएको आन्दोलनमा जनताले दिएको साथ, सहयोग र मायाको के अर्थ त ? तिनै जनताको समस्या समाधान गर्ने मुद्दा लिएर राजनीतिक लडाइँ र परिवर्तन भएका होइनन् र ? जनता किन परिवर्तनको लडाइँमा सहभागी भए ? विगतदेखि रहेका समस्या समाधान यथास्थितिवादीले गर्दैनन् भनेर परिवर्तनको पक्षधरलाई साथ दिएका थिए, जनताले । जति नै परिवर्तनको हिमायती पनि सहर पसेपछि परिवर्तन भएका हुन् वा डराएका हुन् ?

के भगवान्लाई जग्गा चाहिएको हो ? भगवान्ले जग्गाबाट उत्पादन भएका अनाज खान्छन् ? कि भगवान्ले पनि जग्गाको कारोबार गर्न थालेका छन् ? या भगवान्को नाम गरी चलखेल गर्ने अरू नै कोही छ ? जनताको समस्या ठूलो कि भगवान्को नाममा जग्गा राख्ने विषय ठूलो ? यो विषय बहसमा आउनुपर्छ । यसमा नागरिक समाजको आवाज खोइ त ?
हामी गणतान्त्रिक नेपालका जनता । कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार छ । हामीले बुझेअनुसार कम्युनिस्टको कुनै जात र धर्म हुँदैन । यो गणतान्त्रिक मुलुकले जनताको समस्यालाई पहिलो मान्ने कि भगवान्को नाममा जग्गा राख्ने ? मेरो आशय यो होइन कि हामीलाई धर्म–संस्कृति चाहिँदैन । हिजो प्राचीनकादेखि नै चल्दै आएको चलन छ, पराम्परा छ त्यो चल्नुपर्छ । तर, समय र परिवेशअनुसार चल्नुपर्छ । जसलाई समस्या परेको छ, उसले मलाई समस्या भयो, छुटकारा दिलाइदेऊ सरकार ! भन्न पाउने कि नपाउने ?

गुठीले किसानलाई पारेको समस्या समाधान हुनुपर्छ । यदि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर उपत्यकामा त्यस्तो समस्या छैन भने उनीहरूले राज्यसँग त्यही माग राख्दा हुन्छ नि ! भगवान्का मूर्तिको संरक्षण गर्ने कुरा, मठ–मन्दिरको संरक्षण गर्ने कुरा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने विषय सरकारले टुंगो लगाउने विषय हो । कुनै ट्रस्ट बनाएर कोष खडा गरेर पनि यो कार्य निरन्तर गर्न सकिन्छ । यसको लागि जग्गा नै चाहिने कुरा न्यायिक हुन सक्छ र ? एउटा किसानले जीवनभर पसिना बगाएका जमिनको स्वामित्व पाउने सवाल ठूलो हुनुपर्ने होइन र ? हामीले किसानको सामाजिक न्यायको हिसाबले विषय उठाउनु जरुरी छ । अहिले जे भइरहेको छ, न गुठीलाई फाइदा छ, न त किसानलाई । यो त सरासर भूमाफियालाई चलखेल गर्ने अवसर हो । अहिले गुठीको जग्गामा पनि भूमाफियाले चलखेल गर्न खोजेको कारण यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । यसमा सबै पक्षले सोच्नु जरुरी देखिन्छ ।

के भगवान्लाई जग्गा चाहिएको हो ? भगवान्ले जग्गाबाट उत्पादन भएका अनाज खान्छन् ? कि भगवान्ले पनि जग्गाको कारोबार गर्न थालेका छन् ?

एउटा उदाहरण हेरौँः रसुवाको हाकु विकास निर्माणको हिसाबले धेरै विकट मानिन्छ । पूरै भिरालो जमिन, भिरालो र पाखोबारी, वर्षमा मुस्किलले दुई अन्नबाली हुने र थोरै अनाज उत्पादन हुने भएकाले यहाँका किसानलाई त्यहाँ उत्पादन हुने अनाजले वर्षभरि पुग्दैन । सदरमुकाम धुन्चेबाट हाकु पुग्न पूरै एक दिन लाग्छ । सीधै ओरालोबाट झरेर त्रिशूली नदी र त्यसबाट ठाडै उकालो यात्रापछि मात्र हाकु पुग्न सकिन्छ । सडक सञ्जालमा छैन । तर, यहाँका साबिक गाविस हाकुको वडा नंं. २ देखि ७ सम्म ६ वटा वडाका ५ सयभन्दा बढी परिवार गुठीपीडित छन् । उनीहरूसँग अहिलेसम्म लालपुर्जा छैन । राज्यको नागरिक भएर पनि नागरिकसरहको अधिकार उपभोग गर्न नपाएकोमा उनीहरू दुःखित छन् । त्यस्तो विकट ठाउँमा स्थानीयले खनी–ख्रोसी दुःखजिलो गरी आफू र परिवारको जीविका धान्दै आएको जग्गा कसरी काठमाडौंमा रहेको स्वयम्भु घ्याङ गुठीको नाममा दर्ता हुन पुग्यो, किसान जानकार छैनन् । त्यही जग्गामा घर छ, त्यही जग्गामा आफ्नो र परिवारको जीविका अडिएको छ । त्यही जग्गाबाहेक अन्त कतै रैकर वा अन्य कुनै पनि प्रकारको जग्गाजमिन पनि छैन ।

भूकम्पपछि हाकुमा डरलाग्दो पहिरो गयो । हाकुवासी विस्थापित हुन पुगे । त्यहाँबाट उनीहरू विस्थापित भई सदरमुकाम धुन्चे क्षेत्र आसपास आई अस्थायी घर–टहरा बनाई बसोवास गरिरहेका थिए । उनीहरू पुनः हाकु नै फर्केर घर बनाई बस्न चाहे पनि भत्केको घर निर्माण गर्नका लागि सरकारले घर बनाउन दिने अनुदान सम्झौता हुन सकेन । किनकि उनीहरू कोहीसँग पनि लालपुर्जा छैन । सरकारले पहिलो चरणमा ल्याएको अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा लालपुर्जा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको थियो । यसको विषयमा भूमि अधिकार मञ्चले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रीलाई समेत भेटी समस्या सुनाउने, ज्ञापन पत्र बुझाउने र अनुदान दिने प्रक्रिया सरल बनाउनका लागि सुझाब पेस गरेपछि भने अहिले लालपुर्जा नभए पनि सँधियारको रोहबरमा वडा कार्यालयले सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था ग¥यो ।  उनीहरूले अनुदान लिई घर बनाउन थाले । यस्ता समस्या रसुवामा मात्र नभई नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङलगायत जिल्लामा पनि देखिए । समस्या फरक होलान्, तर गुठीका कारण पीडित हुनुपरेका किसानको संख्या देशभर लाखौँ छ ।

हामी एउटै देशको नागरिक भईकन पनि किन विभेद छ ? अहिले चर्किएको आन्दोलनले किसानको हितलाई कति ध्यान दिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु अति जरुरी छ । यो विषयमा काठमाडौंवासीले ध्यान दिनुपर्छ । यो विषयमा देशका लेखक, वुद्धिजीवि, पत्रकार र राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ । देशका जनताले भोग्न परिरहेको समस्याको समाधान खोज्नु सबैको कर्तव्य हुनुपर्छ ।

गुठी समस्याले वर्षांैदेखि मानिस समस्यामा छन्, किसान भूमिहीन सुकुमबासीसरह छन् । उनीहरूले अहिले खोजेको हकभोगको अधिकार हो । जहाँ–जहाँ किसानले गुठीको नाममा भएको जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन्, त्यसैको मात्र स्वामित्व खोजेका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यकावासीले बुझ्नु जरुरी छ, जिल्लामा अहिले गुठीको जग्गाबाट धर्म संस्कृति चलेको नभई किसान आफैँले चलाएका छन् । बरु न गुठीलाई तिरो गएको छ, न त राज्यलाई मालपोत । यसले त झन् राज्यलाई घाटा भइरहेको छ । यसैले जति पनि किसानले जग्गा जोतभोग गरिहेका छन्, उनीहरूलाई जोतभोगको आधारमा लालपुर्जा उपलब्ध गराई रैकरसरह तिरो लिने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ । यसो हुँदा राज्यको राजस्वमा पनि वृद्धि हुने निश्चित छ भने एकपटकलाई सबै समस्या समाधान पनि हुन्छ ।
गुठी समस्याले वर्षाैंदेखि मानिस समस्यामा छन्, किसान भूमिहीन सुकुमबासीसरह छन् । उनीहरूले अहिले खोजेको हकभोगको अधिकार हो । जहाँ–जहाँ किसानले गुठीको नाममा भएको जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन्, त्यसैको मात्र स्वामित्व खोजेका हुन् । कानुनी स्वामित्व नभएका कारण किसान समस्यामा छन्, यो विषयमा गुठियार, नेता, राजनीतिक नेतृत्व, पुजारी, नागरिक समाजका अगुवा, लेखक, प्राध्यापक सबैले गहन रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

हामीले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पना गरेका छौँ । पुस्तौँपुस्तादेखि किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानको लागि सहयोग गर्नुको साटो सरकारले ल्याउन लागेको एउटा विधेयकको विरोध गरेर झन् समस्या बल्झाएर समृद्ध नेपाल हुन सक्छ र ? यसका विकल्प पनि होलान्, मठ मन्दिर र हाम्रो धर्म संस्कृतिको संरक्षण राज्य र तत्समाजको दायित्वभित्र पर्ने विषय हुन् । यसका लागि ठाउँ र परिवेशअनुसार विधि र प्रक्रिया बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । यो ठूलो समस्या होइन । तर, अहिले जो भूमाफियाको चलखेल भइरहेको छ, त्योचाहिँ समस्या हो । त्यसो हुँदा न किसानको अधिकार प्राप्त हुन्छ, न गुठी र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण नै । nayapatrika

(लेखक भूमिअधिकारकर्मी तथा समसामयिक विषयका विश्लेषक पनि हुन्)

Comments

comments