कोरोना कहर : स्वाधिन अर्थतन्त्रको लागि अवसर

Madhav Lamichhane

माधब लामिछाने
नवउदारवादी खुला ब्यापारिक अर्थतन्त्रका मसिहा अमेरिका र युरोपेली देशहरूमा कोरोना कहरको पहिलो प्रहारमा सप्लाइ चेन टुट्यो र खाद्य सामग्री, मास्क स्यानिटाइजर र टिस्यु पेपर साथै चिकित्सकले लगाउने पिपिइ र मास्क जस्ता आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षा सामग्रीहरूको अभाब मात्र सिर्जना भएन साधारण प्लाष्टिक समेत प्राप्त गर्न नसक्दा डस्टविनमा फालिएका प्लाष्टिकले शरीर ढाकेर विरामीको उपचार गर्न चिकित्सकहरू बाध्य भए । त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्न ती देश सक्षम नभएर होइन आयात निर्यातमा आधारित ब्यापारिक अर्थतन्त्रको भर पर्दा जनताले आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनु मात्र परेन, विश्वको उत्कृष्ठ स्वास्थ्य व्यवस्था भएका देशहरू संकट व्यवस्थापनमा दयनीय देखिए । आधारभूत सामग्रीको अभाबले नै धेरै मानिसको ज्यान जाने र महामारी फैलने कारण बन्न पुग्यो । स्वाइन फ्लु, वर्डफ्लु, सार्स, मर्स, इवोला, कोरोना जस्ता स्वास्थ्य संकटहरू प्रत्येक दुइ चार वर्षको फरकमा विश्वमा देखिइरहेको सन्दर्भमा र वेलावेलामा विश्वमा देखिने युद्ध सिर्जित वा ब्यापार चक्र सिर्जित आर्थिक मन्दिका कारण सिर्जना हुने संकटसँग जुध्न पनि प्रत्येक देशको अर्थतन्त्र स्वाधिन हुनुपर्ने देखिन्छ । संकटको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा खुला ब्यापारिक अर्थतन्त्र भन्दा निर्देशित अर्थतन्त्रहरू प्रभावकारी देखिएको अवस्थाले नेपाललाई पनि विकल्प खोज्न प्रेरित गर्दछ ।


पूँजीवाद निर्देशित मिश्रित अर्थव्यवस्थाको रुपमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि कोरोना प्रभावका बाछिटाहरू देखिन थालेका छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि पछि वैदेशिक क्षेत्र विप्रेषणको मुख्य योगदान रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले समेत उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना प्रभाव सन् २०२४ को हाराहारीसम्म रहन सक्ने प्रक्षेपण गरेबाट भाइरस महामारीको कारण सिर्जित विश्वब्यापी लकडाउन, त्यसको मारले सिर्जिने विप्रेषणमा कमी, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाउनेको उच्च दरका कारणको बेरोजगारी, विद्यार्थीदेखि श्रमिकसम्मलाई विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था, साना र मध्यम ब्यवसायीहरू देशभित्र टाट पल्टनसक्ने लक्षण र लामो समयसम्म संकटको निरन्तरताको सम्भावनाले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन प्रभावपार्ने लक्षण देखाएका कारणले नेपालले आफ्नो आर्थिक नीतिमा पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जसका लागि खुला ब्यापारिक अर्थतन्त्रमा नेपालको प्रवेश पश्चात भएका उपलब्धि र गुमाउनुपरेका अवसरहरूको सामाजिक र आर्थिक अवयवहरूको आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।
खुला अर्थतन्त्रमा नेपालको प्रवेशसँगै सीमित मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामग्री र प्रविधिको आयतमा सहजपना, घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक सस्थानहरूको निजीकरण मार्फत सालबसाली सरकारी खर्चमा कटौति, नेपाली श्रमिकहरूलाई विदेशी श्रमबजारको उपलब्धता र विप्रेषणको प्राप्तिमार्फत चरम द्वन्द्वको समयमा समेत अर्थतन्त्र चलायमान नै रहनु तथा विदेशबाट प्राप्त विप्रेषण गरिब परिवार सम्म प्रत्यक्ष पुग्दा गरिवि घटाउन योगदान, खाद्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अवयवहरूमा खर्च जस्ता कारणले जीवनस्तरमा सुधार, मध्यम बर्गको उदय जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा सकारात्मक प्राप्ति रहे भने यसका बेफाइदा तर्फ खुला आयात बढ्दा देश विदेशीको सामान बेच्ने मलिलो बजार, बौद्धिक पलायन, श्रम पलायन, बाँझो जमिन, आधारभूत कृषि उपजको आयात, निर्यात ब्यापारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात समेत नधान्ने ब्यापार घाटाको अवस्था, घरेलु तथा साना उद्योग ध्वस्त हुनु, औद्योगिक घरानाहरू ठूला उद्योग स्थापना भन्दा विदेशी उद्योगका सामान ब्यापार गरेर जोखिम बहन नगरी र स्वदेशी अर्थतन्त्रमा योगदान नगरी धन कमाउने सजिलो बाटो रोज्दा उद्यमीपन हराउनु जस्ता प्रभाबहरू देखिए । खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश पछिको केही सुरुवाती वर्षहरू बाहेक पछिल्लो २५ वर्ष भन्दा बढि समय वार्षिक सरदर विस हजार नयाँ रोजगारी समेत सिर्जना हुन सकेन । अझ नेपाली अर्थतन्त्रमा त सुरुवाती फल्ट देखियो । कृषि क्षेत्रपछि औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुने विश्व विकास ट्रेन्डमा सेवा क्षेत्रले ओभरटेक ग¥यो । जसको परिणाम उद्योगधन्दा कल कारखाना खुल्नु, रोजगारी बढ्नु, श्रमको मूल्य र कदर हुनुको साटो श्रम चिन्तन सकियो, किसान र श्रमिक वर्ग सबैभन्दा अपहेलित भए, बढ्दै गरेको युवा पिँढिले देशमा पसिना बगाउनु अपमानित हुनु सम्झियो । देशको पराधिन अर्थतन्त्रको त कुरै छाडौ, सँधै रेमिट्यान्स ट्रयापको डर, चालु खर्च नधान्ने कुल राजश्व, दाताले दिए खर्च गर्ने विकास बजेट, सुनाउनको लागि ठूला परियोजना तर कार्य प्रगति सून्य, ठेक्काको सधै म्यादथप ः तिसौ वर्षमा पूरा नहुने सामान्य आयोजनाहरू, ठूला आयोजनाहरू विदेशीका रजाइँ ।
अझ विकृत खुला अर्थतन्त्रले ल्याएको सामाजिक असर ठूलो छ । वैदेशिक रोजगारपछिको पारिवारिक विग्रह, छाडापन र संस्कृतिहीनता, साना लगानीकर्ताले लगानी गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्र नहुँदा घर घडेरीमा अनावश्यक लगानी, समथर र खेतीयोग्य जमिन सबै प्लटिङ, तिन आने गगनचुम्वी महलहरूले बनेको असुरक्षित शहर, नातिनातिना पढाउन बुहारीहरू बजार लागेपछिको रित्तो गाउँ, शहरभरी दलाल, गाडीहरूको जुलुसले भरिएका फराकिलादेखि साँघुरा सडक, विदेशी रक्सीहरूको सडकभरी खोलो, तिनै खोलाको किनारका डान्सबार, ज्ञानका आधिकारिक विक्रेता निजी विद्यालयहरू, खल्ती जाँच्ने अस्पतालहरू, इज्जत पाउन धनी हुनुपर्ने समाज । यिनै विकृतिहरूले आज नागरिकहरूलाई यति रोगी बनाएको छ की चौध वर्षको जुनकुनै बच्चो म बढेपछि कुन देश जाने भन्ने सोच्दैछ । यस परिप्रेक्षमा हामी निश्कर्षमा पुग्न सक्छौः खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश पश्चात देशको प्राप्तिभन्दा गुमाएको धेरै छ जो सुधार गर्ने अवसर अहिलेको संकट हुनसक्छ ।

 

सुधारको आँखिझ्याल

 

संघीयता कार्यान्वयन हुनु, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू हुनु आफैमा आत्मनिभर निर्देशित अर्थतन्त्रको लागि बलियो जग हो । प्रत्येक ब्यक्ति, परिवार, वार्ड, स्थानीय तहदेखि सम्पूर्ण राष्ट्रलाई उत्पादनमा जोड्न सके स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने हो जसले प्रत्येक स्थानीय नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति, प्रत्येक ब्यक्तिलाई उसको इच्छा क्षमता रुचि अनुसार उत्पादक बनाउने मिहिन योजना, केन्द्रीयदेखि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुनसक्ने परम्परागत र आधुनिक श्रोतको खोजी र परिचालन, प्रत्येक ब्यक्तिगत एकाइले गरिरहेको कार्यको अनुगमन निरीक्षण निर्देशन र सहयोग पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण कार्य आवश्यक राख्दछ भने संघीय सरकारको कार्यक्रम ति स्थानीय निकायले बनाएका आत्मनिर्भरताका योजना र आधारभूत अत्यावश्यकीय विकासमा सघाउ पु¥याउने हुनुपर्दछ जसका लागि कमसेकम आगामी तीन वर्ष संघीय सरकारबाट कुनै नयाँ र ठूला परियोजनालाई सुरुवात नगरी उपलब्ध स्रोत र साधनलाई पूर्ण स्थानीय स्तरमा केन्द्रिकरण गर्नुपर्दछ । महामारीका कारण राजश्व, ऋण र बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगहरू खुम्चिएको हुने आगामी केही वर्ष अनावश्यक ठूला, समय साधन र लगानी धेरै लिने महत्वाकाङ्क्षी योजना भन्दा जनतालाई तुरुन्त प्रभाव पार्ने साना र छिटा आयोजनाहरू छोटो समयमा सम्पन्न गर्दा सम्पूर्ण देशभर अत्यावश्यकीय सेवा छिटो पु¥याउन सकिन्छ र दुर्गम स्थानहरूसमेत बस्न योग्य र सुविधायोग्य बनाउन सकिन्छ । तिनसय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन अर्वौको रकम, ८/१० वर्षको समय ठूला प्रशारण लाइनमार्फत देशभर विजुली पु¥याउने कार्यभन्दा स्थानीय निकायमा भएका साना खोलाहरूबाट ८/१० महिनाको समय खर्च गरेर दुइ सय भन्दा बढी १/२ मेगावाटका माइक्रो हाइड्रोहरूले धेरै स्थानीय तहहरू उज्यालो बनाउन सक्छन्, अर्वौको खर्चमा दुइ तीन सय किमी फराकिला सडक निर्माण र विस्तार, सुरुङ र रेलवे भन्दा १०/१२ हजार किमी ग्रामीण सडक सञ्जाल बाह्रै महिना मोटर चल्न सक्ने बनाउन सकियो भने ग्रामीण विकासकोद्वार खोल्न सकिन्छ । सडक भन्दा छिटो र किफायति हुने साना गाउँ लक्षित छोटो दूरीका धेरै केवलकारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । करोडौ लगानी गरेर चार पाँच सय कामदार रोजगार हुने मझौला उद्योग खोल्ने बजेटले कृषिमा विसौं हजार स्वरोजगार हुने उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ठूलो बजेटको खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन भन्दा साना धेरै आयोजनाहरू सञ्चालन गरिएमा ठूलो जनसंख्याले सरकारको अनुभूति पाउन सक्दछ । हजारौ मानिस महामारी छल्न गाउँ फर्किएका, हजारौ मानिसले देशभित्र रोजगारी गुमाएको, लाखौ श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा हातधोएर स्वदेश फर्केर बेरोजगार बन्नुपर्ने र पारिवारको भरणपोषणको दायित्व पूरा गर्न नसकेको हुने अबको नेपालको अवस्थामा स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण गरिसकेका देशले अपनाउने बजार अर्थतन्त्रबाट निस्केर पक्कै पनि योजना र उत्तरदायित्व सहितको निर्देशित अर्थतन्त्रको पक्षमा लाग्दा प्रत्येक ब्यक्तिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ र देशका सम्भव भएसम्मका आधारभूत आवश्यकताका सामग्री आफैले उत्पादन गरी पराधिनताको अन्त्य, ब्यापार घाटामा कमी र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादन बचत र लगानीतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ ।

 

आत्मनिर्भरताको पहिलो छिँढी स्थानीय तह नै हो । प्रत्येक स्थानीय तहले प्रत्येक जनताको खाद्य, आवास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, इन्टरनेट र रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । एक स्थानीय तहले गर्न नसक्ने, सम्भव नहुने, स्रोत र साधन अभाव भएका कार्यको लागि नजिकका अन्य तहसँग समन्वय, सहकार्य, वस्तु विविधिकरण, रोजगारी विविधिकरणका आधारमा गरी क्लस्टर निर्माण गरी उत्पादनद्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न सक्दछन् । बाँझो जमिन हुने स्थानीय तहले बेरोजगार जनसंख्या भएको तहसँग साझेदारी गरी रोजगार र उत्पादन बृद्धि गर्दछन् ।
बेरोजगारको हुल भित्रिने र देशमा औद्योगिकरण हुन नसकेको सन्दर्भमा स्वरोजगारहरू सिर्जना गर्ने कृषि र घरेलु साना ब्यवसायहरू र दक्ष अर्धदक्ष र अदक्षको ठूलो समूह परिचालन गर्न सकिने निर्माण कार्यमा नै हो । कृषि क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, जमिनको व्यवस्थापन, ब्यवसायिक विकासमा निर्ब्याजी ऋण, प्राविधिक सहयोग, उत्पादनमा विविधीकरण बजारीकरणमा सहयोग, विचौलियाको अन्त्य, कृषकलाई नाफा हुने गरी न्यूनतम मूल्य निर्धारण, निःशुल्क विमा मलखाद र औजार सहयोग, सितभण्डार निर्माण, कृषक सहकारीहरूको सक्षमता बृद्धि, सुपथमूल्य पसलहरूको सुरुवात, नाफा सीमा तोक्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिई स्थानीय तह र देशको आवश्यकता, आर्थिक सम्भाब्यता र ब्यक्तिका रुचि इच्छा, क्षमता र चाहना अनुसारका जीवननिर्वाह र ब्यवसायिकता दुवैमा जोड्न सकेमा पक्कै पनि कृषि पेशाबाट कृषकले कमाउन सक्दछन् र कृषक हुँ भन्दा गर्व गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ फलस्वरुप स्वरोजगारी सिर्जना, देश कृषि तथा मासुजन्य उपजमा आत्मनिर्भर बन्छ र आयात प्रतिस्थापनद्वारा ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । जुन कार्यले स्थानीय सरकारको औचित्य प्रस्ट्याउनुका साथै कल्याणकारी लोकतन्त्रको दिशामा अघि बढ्न सघाउँछ ।

गाउँ गएका मानिस गाउँमै रोक्न स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरमा देखिने किसिमको सुधार हो ताकी बालवालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको चिन्ताले अभिभावकले थातथलो छोड्नुपर्ने अवस्था नआओस् । जसको लागि साना विद्यालयहरू समायोजन गरी ठूला आवासीय विद्यालयहरू निर्माण, आधा घण्टा बढी हिंडेर विद्यालय आउनुपर्ने विद्यार्थीको लागि आवासीय सुविधा र गुणस्तर सुधारका अन्य उपायहरू अपनाउन सकिन्छ जसले द्वैध शिक्षा प्रणाली अन्त्यको लागि समेत सघाउ पु¥याउँछ । खर्च व्यवस्थापनका साँझेदारी उपायहरू लगाउन सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सुविधायुक्त घर नहुँदा पनि मानिसहरू गाउँ छाड्न माया मान्दैनन् । भूकम्पीय प्रकोप झेल्दा समेत परिवार संख्या अनुसार न्यूनतम आवश्यक कोठाहरूको मापदण्ड, नेपाली परम्परागत नमूना संरक्षण, सुरक्षा मापदण्ड र गुणस्तरीय आवासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा (थातथलोमा मात्र) अपनाउन सकिएन जुन आजको परिप्रेक्षमा अत्यावश्यक बनेको छ । न्यूनतम बाह्रै महिना मोटर चल्न सक्ने सडकहरू, माइक्रो हाइड्रोमार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण, आधारभूत सुविधा सहितका ग्रामीण अस्पतालहरू, घुम्ति टोलीहरूमार्फत घर गाउँमा लगातार सरकारी सेवाहरू प्रदान, सस्तो इन्टरनेट सेवा, स्थानीय साधनहरूको प्रयोग गर्ने उद्योगहरू खुल्दा ग्रामीण जनताको शेयर लगानी अग्राधिकार जस्ता व्यवस्थाले पक्कै पनि ग्रामीण जीवनप्रति सकारात्मक उर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।
देशको धन बाहिरिन नदिन विलासीताका सामग्रीहरूको आयात रोक्ने, प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने, पेट्रोलियम र ग्यासका विकल्प खोज्ने, विजुलीको प्रयोगमा जोड दिने, निर्देशित खर्च प्रणाली विकास, देशका ठूला निमार्णहरू स्वदेशी कन्सल्टेन्ट र निर्माण कम्पनीहरूले नै गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास, हेभी इक्विपमेन्ट खरिदमा कर छुट, निश्चित प्रतिशत अनुदान र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकता र विदेशी कम्पनीले गर्ने डम्पिङबाट स्वदेशी बजारलाई मुक्ति दिलाउनु र प्रत्येक नागरिकलाई आम्दानी र नाफाका आधारमा कर तिर्ने प्रगतिशील कर प्रणालीमा आवद्ध गर्न सकियो भने सरकारको अभिभावकीय भूमिकाबाट कोरोना कहरले ल्याउने संकट सजिलै परास्त गरी गरिवी निवारण, श्रमिक हित, असमानतामा कमी, उपभोगमा वृद्धि, जनताको खुसीपनामा सुधारका साथै स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ । राष्ट्र सम्वृद्ध हुन अर्थतन्त्रको आकार भयावह ठूलो हुनुपर्ने होइन ।

 

उत्पादन, वितरण, उपभोग, बचत र लगानीमा आवश्यक सन्तुलन मिलाउन सके खुसीपनाका साथै मानव विकासका सूचकहरू आफैँ उकालो लाग्दछन् जसको उदाहरण दक्षिण एसियाली राष्ट्र भुटान र स्केन्डिनेभियन राष्ट्रहरूबाट लिन सकिन्छ र मास मोविलाइजेशनबाट प्राप्त हुने अर्थतन्त्रको आकार पक्कै अहिलेको फाटफुटे उत्पादनको आकारभन्दा ठूलो हुन्छ । उत्पादन विना वितरण या उत्पादन पछिको वितरणले वेरोजगार र अर्धवेरोजगारलाई कर्ममा फर्काउदैन, पक्कै उत्पादन र वितरणलाई सँगै लैजादाको सिनर्जी इफेक्ट ठूलो हुन्छ । योङ्ग सोसाइटीको जनसाङख्यिक फाइदा नलिएर खाडी विकासमा सप्लाइ गर्दा ३० वर्षपछि एजेड सोसाइटीमा प्रवेश गरेपछि वृद्धभत्ता खुवाउन यो मुलुकलाई कुन देशले सहयोग गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ माक्स , माओ र विपीका नाम भजाएर माटो अनुसारको विकास मोडेल नअपनाउने र आफू विलासी जीवनशैली जिएर छिट्टै समाजवादी चुचुरामा पुग्ने सपना बाँड्नेहरूले आजै दिनुपर्ने हो की ?

लेखक कालिका गाउँपालिका ३ निवासी तथा शिक्षण क्षेत्र क्रियाशील हुनुहुन्छ ।

Comments

comments