कोरोना महामारीमा राज्यले अवलम्बन गरेका नीति प्रभावकारी भएन

117114998_356807905314743_5328968544966070248_n

मकवानपुर । २०७७ साउन २१ गते
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा ०७७ साउन २१ गते हेटौँडामा भएको बागमती प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै आयोगका प्रदेश प्रमुख अधिकारीले जोखिमको अवस्थामा राज्यका तीन तहका सरकारबाट भएका राहत वितरण लगाएतका विषयमा विभेदकारी काम भएको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
यस्तै लकडाउन हुनु अघिभन्दा लकडाउनको चार महिनामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेको बताउनुभयो । उहाँले हत्या, आत्महत्या, महिला हिंसाका घटनाहरूमा वृद्धि भएकाले यसतर्फ अधिकारकर्मीहरूले साझा आवाज उठाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै प्रदेशका जिल्ला अस्पतालले उपचार नगर्दा बिरामीको मृत्यु भएको, स्वास्थ्य उपचार नपाएको विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएको आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।
यसैगरी फ्रन्टलाइनमा बसेर मानव अधिकार रक्षाको लागि खटिएका पत्रकार, अधिकारकर्मीहरूमाथि दुव्र्यवहारका घटना हुनु निन्दनीय भएकोले आयोगले सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव पेश गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  छलफलमा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले लकडाउनको कारण देखाउँदै उद्योग तथा सञ्चार गृहले कामबाट निकाल्ने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने किसिमका मानव अधिकार बिरोधी कृयाकलापहरू बढ्दै गएको बताउनुभयो । कोभिडको कारण देखाउँदै स्वास्थ संस्थाहरूबाट प्रदान हुने नियमित स्वास्थ सेवा पनि नपाउने देखिएको संयोजक गौतमले बताउनुभयो ।
नेपाल रेडक्रस सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले जोखिम र महामारीकाबीच फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूका लागि राज्यले उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाले सबै क्षेत्र आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा मोफसलका पत्रिकाहरू तीन महिना प्रकाशन बन्द भए पनि रेडियो र टेलिभिजनले जनतालाई सुसूचित पार्ने काममा लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले मोफसलका सञ्चारमाध्यमहरूले नियतवस भन्दा पनि बाध्यताको कारण केही पत्रकारहरूलाई पुरा तलब दिन नसकेको अवस्था रहेको बताउनभयो ।
छलफलमा सहभागी मानव अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशिल सरोकारवालाहरूले विपद्को अवस्थामा राज्य जनताप्रति जनउत्तरदायि बन्न नसकेको बताएका छन् । पत्रकार सुरेश श्रेष्ठले मानव अधिकारको सुनिश्चितता राज्यबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यले मानिसको आधारभूत अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गराउन नसकेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता फोन नउठाृउने र रेस्पोन्स नगर्ने समस्या छ, यसले राज्य जनताप्रति कति उत्तरदायि बनेको छ भनी बुझ्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।117118767_918820188522135_5929691511169894016_n
मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले लकडाउनको अवधिमा महिला तथा बालबालिका धेरै प्रभावित बनेको बताउनुभयो । जसको प्रभाव अदालतमा अहिले देखिँदै आउको बताउनुभयो । अदालत खुलेपछि दैनिक जसो चार÷पाँच ओटा महिला हिंसा, बहुविवाहका मुद्दाहरू आउने गरेको र अदालतसम्म नआएका अझै थुप्रै घटनाहरू भएको हुनसक्ने बताउनभयो । यस्तै कोरोनाकै डरका कारण ग्रामीण भेगका पीडितहरू पीडा सहेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको बताउनुभयो ।
बाल अधिकार संरक्षण का सदस्य तथा सिविन बाल हेल्पलाइनका जिल्ला संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले लकडाउनको अवस्थामा जिल्लाको बालगृहको अवस्था नाजुक रहेको बताउनुभयो । जिल्लाको ११ वटा बालगृहमा २ सय २६ जना बालबालिका बस्दै आएका भन्दै उनीहरूको खाद्यान्न, शिक्षा लगाएतका विषयमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चासो राख्नुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी मकवानपुरमा अझै बाल विवाह विकराल अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । लकडाउनको समयमा पनि ३४ ओटा बालबिवाहका घटनाहरू भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै प्रेस सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य एवम् सञ्चार उद्यमी रामकुमार एलनले टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा कोभिडको कारण सुरु हुनु अगावै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाको स्वास्थ अवस्था आम जनताको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको बताउनुभयो । कोभिडको कारण देखाउँदै नियमित पाउनुपर्ने स्वास्थ सेवाबाट पनि नागरिकहरू वञ्चित बनिरहेका उहाँले बताउनुभयो । यस्तै उहाँले जिल्लामा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सरकारबीच कोभिड नियन्त्रणमा समन्वय अभाव देखिएको बताउनुभयो । यसैगरी किसानहरू मल र बिउ नपाउर चिन्तित छन् भने उत्पादन भएका तरकारीहरू लागतमुल्य भन्दा बढी लगाएर आफैले नष्ट गरिरहनु परेको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
माइती नेपालका जिल्ला संयोजक माया लामाले महिला हिंसाका घटनाहरूमा बृद्धि भएको बताउन्भयो । लकडाउनको समयमा महिला र पुरुष आत्महत्याको घटनामा बृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । महिलाहरू कोभिड १९ को डरकै कारण वा सहज रुपमा हिँडडुल गर्ने अवस्था नभएको कारण अझै थुप्रै घटनाहरू प्रहरीसम्म नआउन नसकेको पनि बताउनुभयो ।
मानव अधिकारको अभियन्ता एवम् अधिवक्ता दिपेन्द्र ढकालले जनताको पहिलो अधिकार बाच्न पाउने अधिकार नै राज्यबाट सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो । जनताहरू कोरोनाको कारण सङ्क्रमण भएर मर्नुपर्ने बाध्यत्मक स्थिती सिर्जना भएको भन्दै राज्यका तीन तहका सरकारबाट कोरोना नियन्त्रणका लागि ठोस कुनै काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेका विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि राज्यले प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा कुनै पनि व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । यसैगरी लकडाउनको सुरुवातिमा राहत वितरण धेरै भयो तर त्यतिबेला वितरण गरिएको खाद्यान्न राहतले ति गरिब जनातालाई अझैसम्म पुगिरहेको छ की छैन भनेर कसैले खोजी नगरेको बताउनुभयो ।
लकडाउनको कारण विद्यालयको पठनपाठन बन्द हुँदा सुरु गरिएको अनलाइन शिक्षा सबै भेगका बालबालिकामा पुग्न नसकेको बाल कल्याण समाज मकवानपुरका प्रकाश खतिवडाले बताउनु भयो । सञ्चारिका समूहका बागमती प्रदेश संयोजक सरिता दाहालले आप्रवासीहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसंँग समन्वयमा कमी भएको, क्वारेन्टाइन तथा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई १५ दिन देखि ३१ दिनसम्म तोकिने गरेकोले पनि उहाँहरू मानसिक तनावमा हुने गरेको बताउनु भयो ।

Comments

comments