कोरोना महामारीमा पढाईको निरन्तरता  

Lilanath Basyal

लिलानाथ बस्याल

शिक्षा विभागले हालसालै प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालका विभिन्न विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा जम्मा ९४,३३,९३१ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । जसमध्ये, बालकक्षा एवं पूर्वप्राथमिक कक्षामा ३-४ वर्ष उमेर समूहका ९,८१,४६५ जना, १-५ कक्षामा ५-९ वर्ष उमेर समूहका ३७,८९,०४९ जना, ६ – ८ कक्षामा १०-१२ वर्ष उमेर समुहका १८,२८,६११ जना, ९-१० कक्षामा १३-१४ वर्ष उमेर समूहका १०,२८,१२२ जना,  ११-१२ कक्षामा १५-१६ वर्ष उमेर समूहका ६,३१,५३६ जना, कक्षा १२ भन्दा माथि विभिन्न विश्व विद्यालय र कलेजहरूमा ३,७१,१८४ जना र प्राविधिक तथा व्यवसायिक कक्षाहरूमा १,८९,९८१ जना अध्ययनरत छन् ।

कुल विद्यार्थी संख्याको करिव २९ प्रतिशत संस्थागत (निजी) विद्यालयमा र बाँकी ७१ प्रतिशत सामूदायिक (सरकारी) विद्यालयमा पढ्छन ।  नेपालको कूल जनसंख्याको ४० प्रतिशत मानिसको उमेर १८ वर्ष भन्दा कम छ । यसको अर्थ हालको कूल जनसंख्या २,५०,००,००० मान्ने हो भने यसको ४० प्रतिशत अर्थात १,००,००,००० चाँहि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका छन् । पढ्ने उमेरका यी सबै जना विभिन्न विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा हुने पर्ने हो तर ११,००,००० लाख भन्दा बढी बालबालिका अझै पनि  विद्यालय  गएका छैनन् । सामूदायिक विद्यालयमा २,२६,९३१ जना र संस्थागत विद्यालयमा १,१९,६०९ जना शिक्षक शिक्षिकाहरू  कार्यरत छन् ।  बालकक्षा एवं पूर्वप्राथमिक कक्षामा ३०,४४८ जना सहजकर्ताहरू  कार्यरत छन् । काेभिड -१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको कारण लामो समयसम्म विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा एकातिर ३,७६,९८८ जना शिक्षक शिक्षिकाहरूले पढाउन पाएका छैनन्  भने अर्कोतिर ९४,३३,९३१ जना विल्यार्थीहरुले पढ्न पाएका छैनन् ।  संस्थागत विद्यालय तर्फका शिक्षक शिक्षिकाहरू तथा सामूदायिक विद्यालय तर्फका अस्थायी र निजी श्रोतका शिक्षक शिक्षिकाहरूको पारिश्रमिक पनि प्रभावित भएको छ । यसका अतिरिक्त विद्यालय कम्पाउण्ड भन्दा बाहिर बसेर पठनपाठनलाई सघाउने किताब छापाखानाहरु, विक्रेताहरू, स्टेशनरी पसलहरू, पोशाक उत्पादनाकर्ताहरू पनि यो महामारीबाट अछुतो रहेनन् । पुस्तक, स्टेशनरी सामान तथा पोशाकहरू बिक्री वितरण भएका छैनन् जसले गर्दा कति जनाको चुलो निभ्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विद्यालयहरू कहिले खुल्छन ? पढाई कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? विद्यार्थी भर्ना कहिले सुरु हुन्छ ? भर्ना कसरी गर्ने ? पुस्तक तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीहरू कहाँबाट कसरी पाइन्छ? विद्यार्थीहरू यही अवस्थामा विद्यालयमा गएर पढ्न मानसिक रुपले तयार छन् त ? शिक्षक शिक्षिकाहरू विद्यालयमा गएर पढाउन सिकाउन तयार छन् त ? विद्यालयमा कोरोना भाईरस रोकथाम गर्न के काम हुँदैछ ? विद्यालयको सरसफाई तथा कक्षा कोठा, फर्निचर निर्मलीकरण कसले कहिले गर्छ ?  विद्यालयमा सफा शौचालय, हात धुने स्थानहरू कहिले बन्छन ? विद्यालयमा साबुन, स्यानिटाइजर कसले राख्छ ? विद्यालयमा कोरोना संक्रमण फैलिएर विद्यार्थीहरू मरे भने के गर्ने ? विद्यालयमा, होस्टेलमा, स्कूल बसमा सामाजिक दूरी कसरी कायम गरिन्छ ? अविभावकहरू यही अवस्थामा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई  विद्यालयमा पठाउन के तयार छन् त ? के शिक्षक शिक्षिका तथा विधार्थीहरूको नियमित कोरोना परीक्षण होला ? होस्टेलको सुविधा हुन्छ कि हुदैन ? बसको सुविधा हुन्छ कि हुँदैन ? क्यान्टिन खुल्छ कि खुल्दैन ? एउटा कक्षामा कति जना राखिन्छ ? एउटा स्कूल बसमा कति जना विद्यार्थी यात्रा गर्छन होला ? पढाउने तरिका पूरानै हुन्छ कि नयाँ डिजिटल तरिका पअपनाइन्छ ? डिजिटल माध्यमबाट सिक्ने सिकाउने हो भने त्यसको लागि शिक्षक शिक्षिका र विद्यार्थीलाई चाहिने इन्टरनेट, मोबाईल, ट्याबलेट, ल्यापटप कहाँबाट आउँछ, कसरी किन्ने, कसले किन्ने ? के अहिलेका शिक्षक शिक्षिकाहरूमा डिजिटल माध्यमबाट सिकाउने ज्ञान, सीप र क्षमता छ त ? छैन भने कसले, कहिले, कहाँ तालिम दिने हो ? विद्यार्थीको गुणस्तर शिक्षामा पहुँच पुगेको नपुगेको कसले अनुगमन गर्छ ? अहिले हरेक शिक्षक, विद्यार्थी , र अभिभावकहरू यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेका छन् । यी प्रश्नहरूको उत्तर कहाँ छ ?  यी प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने ? जिम्मेवारी कसको हो ?

समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्ने विषय, शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिस्चित गर्ने विषय, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकहरू पनि ब्यापारिकरण भयो भन्ने विषयमा जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकहरू सुनिस्चित गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य उम्किन मिल्दैन भन्ने विषयमा यसअघि पनि थुप्रै बहस भएका छन् । यी विषयहरू बारेपछि कुनै दिन कुरा गरौंला । अहिले कोरोना महामारी झन्झन् बढिरहेको अवस्थामा विद्यालय खोल्नु अगाडि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका बारेमा छलफल गरौँ । यसका लागि विपदमा शिक्षा (Education in Emergency) का मूलभूत  सिद्धान्तहरु, यसका न्युनतम मापदण्डहरू, मूख्य क्रियाकलापहरू र अन्य देशमा भएगरेका गतिबिधीहरू राम्रोसँग बुझ्न र अनुशरण गर्न  जरुरी छ । पठनपाठन सुचारू गर्न सकिने केही उपायहरूको बारेमा छलफल गरौँ  ।

क) अनलाईन कक्षा अथवा दूरशिक्षा कार्यक्रम : नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको फ्ल्यास रिपोर्ट १ (२०१९-२०) अनुसार हाल नेपालका १३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सुबिधा छ बाँकी ८७ प्रतिशत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सुबिधा छैन । यसको अर्थ, ३५,००० विद्यालय मध्ये ३१,००० विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सुबिधा छ । सोही प्रतिवेदन अनुसार भन्ने हो भने जम्मा ५१ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र रेडियो र टेलिभिजन जस्ता संचारका माध्यममा पहुँच छ । रेडियो र टेलिभिजनको अभावमा ४९ प्रतिशत विद्यार्थीहरू दूरशिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुने अवस्था छैन । अविभावकतर्फ कुरा गर्ने हो भने,  नेपालका ५५ प्रतिशत घरहरूमा मात्र इन्टरनेट सुविधा छ बाँकी ४५ प्रतिशत घरहरूमा इन्टरनेट सुविधा छैन । इन्टरनेट सुविधा, रेडियो र टेलिभिजनको सुविधा गाउँमा भन्दा शहर बजारमा केन्द्रित छन् भन्ने कुरा यहाँ दोहोर्याई रहनपर्छ जस्तो लाग्दैन । यस कारणले गर्दा  खास गरी दूर्गम भेगका करिव ४०,००,००० भन्दा बढी गरीव विद्यार्थीहरू अनलाईन कक्षा अथवा दूर शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुने छैनन् । केही शहरी क्षेत्रमा अनलाईन कक्षा अथवा दूर शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन पनि सक्ला । तर दूर दराजका गरिव वर्ग शिक्षाबाट बन्चित भै भविष्यमा झन पछाडि धकेलिने छ । हामीले २ खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने छौ एउटा शिक्षित र अर्को अशिक्षित । यो समस्याको बारेमा नीति निर्माता, विषय विज्ञ, स्थानीय निकाय, शिक्षक, अविभावकहरू बसेर छलफल गरी तुरुन्तै समाधान निकाल्न जरूरी छ । मेरो विचारमा देशै भारी एउटै तरिका, एउटै नीति, एउटै नियम लागू गर्ने भन्दा प्रदेश, स्थानीय अनुसार फरकफरक तरिका अपनाउन सकेमा मात्र सबै विद्यार्थीहरूको शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुने छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरी हामीले दीगो विकास लक्ष्य – ४ हासिल गर्न सक्ने छौं । केही स्थानीय निकायहरू जस्तै रुपन्देहिको तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाहरुले स्थानीय मोडेल शुरु गरिसकेका पनि छन् । त्यसै क्षेत्रका स्थानीय रेडियो र टीभी च्यानलहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई प्रभावकारी ढंगले सिकाएको हामीले हेर्न र सुन्न सक्छौं । यस्ता प्रकारका असल अभ्यासहरू देशै भरी फैलिन फैलाउन आवश्यक छ ।

ख) सरसफाइ तथा फोहरमैला प्रवन्ध : हरेक विपद, समस्या, र चुनौतीहरू प्रशस्त अवसर र सम्भावना बोकेर आएका हुन्छन । कोरोना महामारी पनि तेस्तै हो । यसले पनि हामीलाई हाम्रो शिक्षा नीति, हाम्रा विकासका प्राथमिकता, हाम्रो आम्दानी एवं खर्च गर्ने रणनीति र हाम्रो आनीबानीहरू पूनर्बिचार गरी परिवर्तन गर्ने अवसर दिएको छ । हामीलाई थाहै भएको कुरा हो हाम्रा विद्यालयहरूमा सरसफाईको अवस्था कस्तो छ, शौचालयहरू कति छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, खानेपानीको अवस्था कस्तो छ । विद्यालयमा शौचालय नभएका कारणले छात्राहरूले विद्यालय जान नै छोडेका घटना ताजै छन् । केही अपवाद बाहेक के सामूदायिक के संस्थागत सबै  विद्यालयको अवस्था उस्तै छ । एक तथ्यांक अनुसार २१ प्रतिशत सामूदायिक विद्यालयमा पानीको सुविधा छैन भने १९ प्रतिशत सामूदायिक विद्यालयमा छात्र छात्राको लागि अलग अलग शौचालय छैन । अव शौचालय विहीन विद्यालय, फोहोर दुर्गन्धित शौचालय, फोहोर कक्षा कोठा, धुलोमैलोले ढाकिएका फर्निचरहरूले कदापी निरन्तरता पाउनु हुँदैन । विद्यालयमा विद्यार्थीहरू प्रवेश गर्नु अगाडि नै विद्यालयको सरसफाई गर्नुपर्छ । कक्षा कोठा, फर्निचरहरू निर्मलीकरण गर्नुपर्छ। विद्यालयमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नु पर्छ । क्वारेण्टाईनमा प्रयोग भएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा त निर्मलीकरण झन् नभई हुँदैन – एक पटक होइन पटक पटक ।  विद्यालयमा छात्र र छात्राहरूको लागि बेग्ला बेग्लै सफा शौचालयहरू र हात धुने स्थान आवश्यक संख्यामा निर्माण गर्नुपर्छ । शौचालय र हात धुने स्थानहरूमा  प्रशस्त पानी र हात धुन को लागि साबुन विद्यार्थीहरूकाे पहुँचमा रहने गरी राख्नु पर्छ । सिकाई प्रभावकारी बनाउन, पठनपाठन सुचारु गर्न सफा कक्षाकोठा, सफा फर्निचर, सफा शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, हात धुने स्थानहरु शिक्षक, शिक्षिका र विद्यार्थीहरूका न्युनतम आवश्यकताहरू हुन् । यसो गर्नाले कोरोनाको संक्रमण पनि कम हुनसक्छ । कसैकसैलाई कोरोनाले काम बढायो, आर्थिक भार बढायो भन्ने लाग्न सक्छ । त्यसो हुँदै होईन । सरसफाई जस्तो सामान्य कुरा पहिले नै व्यवस्था हुनुपर्थ्यो – हुन सकेन । कोरोना माहामारीले फेरि एक पटक सुध्रिने सुधार्ने मौका प्रदान गरेको छ, त्यसको  उपयोग गरौँ । सरसफाईमा सुधार गर्दा एकातिर अहिले कोरोना संक्रमण कम हुन्छ अर्कोतिर भविष्यमा आउने अर्को विपदको लागि पूर्वतयारी  पनि हुन्छ । सफा विद्यालय स्वच्छ पढ्ने वातावरण हाम्रो सभ्यताको सूचक पनि हो ।

ग) मनोसामाजिक सहायता तथा परामर्श  :  बरु १ वर्ष ढिलो पढेर केही हुन्न । १ वर्ष ढिलो पढेर आकाश खस्ने पनि होइन, धर्ती फाट्ने पनि होइन । कोरोना संक्रमण रोक्ने कुनै पूर्वतयारी नभएको स्कूलमा पठाएर हाम्रा कलिला बाबु नानीहरूलाई सोझै कालको मुखमा धकेल्न सकिन्न भनेर अविभावकहरुले भनेको सुन्नु भएकै होला ।  विद्यार्थीहरू पनि विद्यालय जाने कि नजाने दोधारमा छन् जाउँ कसरी जाउँ, नजाउँ कसरी घर बसौं । शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि बिना पूर्वतयारी बिना कुनै सुरक्षा कसरी सयौं जना विद्यार्थीको भीडमा उभिने बरु पेशा नै परिवर्तन गर्ने कि भन्ने सोचाईमा पुगेका छन् । शिक्षक शिक्षिका, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको  मनमा एक खालको भय, डर, त्रास, अन्याैल, शंका, आवेग, तनाव, चिन्ता  छ ।  सयौं प्रश्नहरूको जवाफ कहीं कतैबाट नमिलेपछि तनाव नहोस् पनि कसरी ?  स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीर प्रभावकारी शिक्षाको लागि नभई नहुने कुराहरू हुन् । शिक्षक शिक्षिका, विद्यार्थी र अविभावकहरू मानसिक र शारीरिक हिसावले पठनपाठन सुचारू गर्न पूर्ण रुपमा तयार हुनुपर्छ । यसको लागि सबै  शिक्षक शिक्षिका, विद्यार्थी र अविभावकलाई  मनोसामाजिक सहायता तथा परामर्श  दिनुपर्छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले भत्किएर भग्नावशेस भएका विद्यालयमा कक्षा सुचारु गर्नको लागि पनि मनोसामाजिक सहायता तथा परामर्श  विधी प्रयोग गरिएको थियो, जुन निकै प्रभावकारी रह्यो ।  त्यति बेला थुप्रै समूदायमा आधारीत मनोसामाजिक सहायता तथा परामर्श दाताहरू तयार परिएको छ ।

घ) सामाजिक दूरी : सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि कक्षा कोठाको आकार अनुसार बेञ्च डेस्कहरु मिलाएर राखी एउटा कक्षामा १५ – २० जना विद्यार्थीहरू राखेर पढाउन सकिन्छ । कम विद्यार्थी र बढी कक्षा कोठा भएका विद्यालयमा सामाजिक दूरी कायम गर्न समस्या भएन । धेरै विद्यार्थी र कम कक्षा कोठा भएका विद्यालयमा सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि एउटा विकल्प २ सिफ्ट कक्षा चलाउने हुन सक्छ जस्तै ठूला विद्यार्थी हुने  ६ देखि १० तहका कक्षाहरू  बिहानको समय ६ -११ बजेसम्म र साना विद्यार्थी हुने १ देखि ५ तहका कक्षाहरू दिउँसोको समय ११:३० देखि  ४:३०  बजेसम्म संचालन गर्न सकिन्छ ।  अर्को तर्फ, सामाजिक दूरी कायम गर्न थप कक्षा कोठा आवश्यक पर्ने हुनाले कम खर्चमा हुने अस्थायी सिकाई केन्द्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।  २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प पछि नेपालमा हजारौंको संख्यामा अस्थायी सिकाई केन्द्रहरू निर्माण भएका थिए ।  शिक्षा बिभागसँग विभिन्न थरी अस्थायी सिकाई केन्द्रको डिजाईन, नाप नक्सा र लागत अनुमानको हिसाब किताब विवरणहरू छन् जुन अहिले सहयोगी हुन सक्छ ।

ङ) तालिम तथा परामर्श : अनलाइन कक्षा, कक्षाकोठामा सामाजिक दूरी, सिकाईका लागि प्रबिधीको प्रयोग जस्ता कुराहरू शिक्षक शिक्षिकाहरूका लागि बिल्कुलै नयाँ कुराहरू हुन् । यसको प्रयोग पहिले कहिल्यै भएको थिएन ।  त्यसकारण, शिक्षक शिक्षिकालाई अनलाइन माध्यमबाट कसरी प्रभावकारी तरिकाले पढाउने, कक्षाकोठामा सामाजिक दूरी कायम गरी कसरी सिकाउने, सिकाईका लागि कुन प्रबिधी, कहिले, कसरी प्रयोग भन्ने विषयमा तालिम दिनु आवश्यक छ ।  झन्डै ४,००,००० शिक्षक शिक्षिकालाई भौतिक रुपमा तालिम दिन १ वर्ष भन्दा बढी लाग्न सक्छ, खर्च धान्न पनि कठिन हुनसक्छ ।  त्यसैले, केन्द्र स्तरबाट ४ – ५ घन्टाको एउटा तालिम प्याकेज निर्माण गरी रेडियो टेलिभिजन जस्ता सार्वजनिक माध्यमबाट प्रसारण गर्नु पर्छ । सबै शिक्षक शिक्षिकाहरू अनिवार्य रुपमा तालिममा सहभागी हुनपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सामूदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू बढी तालिम प्राप्त छन् तर कम मेहनेती छन् । यसको ठिक उल्टो, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू कम तालिम प्राप्त छन् तर बढी मेहनेती छन् ।

च) शैक्षिक तथा मनोरन्जन सामग्री  : कोरोना माहामारी भन्दा अगाडि  शैक्षिक सामग्री भन्नाले किताव, कलम, कापी मात्र बुझिन्थ्यो । अहिले अवस्था फरक भै सकेको छ । अनलाईन कक्षाको लागि इन्टरनेट, मोबाइल सेट, ट्याबलेट, ल्यापटप तथा दूर शिक्षा कार्यक्रमको लागि रेडियो तथा टेलिभिजन पनि चाहिने भयो । विभिन्न किसिमका मनोरन्जनका सामग्री विद्यार्थीहरुको पहुँचमा नहुँने हो भने विद्यालय विद्यालय जस्तो नभएर जेल जस्तै हुने कुरामा दुविधा छैन । संस्थागत विद्यालयका अविभावाकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूका लागि चाहिने शैक्षिक सामग्री आफै किन्छन यसमा दुबिधा भएन । सामूदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरूका लागि चाहिने शैक्षिक सामग्री नि:शुल्क अथवा श:शुल्क वितरण गर्ने जिम्मा राज्यको हो, सबै तहका सरकारको हो  ।  शिक्षा बालबालिकाको मौलिक मानव अधिकार हो जुन सामान्य वा जस्तोसुकै असामान्य अवस्था वा विपदको समयमा पनि सुनिश्चित हुनु पर्दछ  ।

यी सबै काम गर्नका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ ? माथी उल्लेखित कुराहरू पढेपछि तपाइको मनमा पनि याे प्रश्न आयो होला होइन ? नेपाल सरकारले भर्खरै पास गरेको आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ अनुसार पुँजीगत तर्फ रु ३ खरब ५२ अरब ९१ करोड बिनियोजन गरेको छ । शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु ६ अर्ब, छात्रवृत्तिको लागि रु २ अर्ब ७० करोड, दिवाखाजा कार्यक्रमका लागि रु ७ अर्ब ५२ करोड, स्यानिटरी प्याडका लागि रु १ अर्ब ८२ करोड, स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन गर्न रू २ अर्ब २३ करोड, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु २ अर्ब ७६ करोड तथा अन्य केही शीर्षकमा गरी शिक्षा, विज्ञान र प्रविधी क्षेत्रमा जम्मा रु १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बिनियोजन गरेको छ । तर बिडम्बनाको कुरा देशको कुल राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकेको छैन ।  बजेटमा जस्तो सुकै लेखिएको भएपनि, जति सुकै लेखिएको भएपनि ऋण र अनुदान प्राप्त भएन भने आगामी वर्ष नेपालमा विकासका केहि पनि काम हुने छैनन् । राजस्व संकलनमा सरकारले १०० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्यो भने पनि, जुन सम्भव नै छैन, चालु खर्च धान्न रु १ खर्ब कम हुन्छ ।  यस अर्थमा, पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकमको श्रोत भनेको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदान नै हुन् । जुन त्यती भरपर्दो छैन – हुन पनि सक्छ, नहुँन पनि सक्छ ।  त्यसैले गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र संघ  सबै तहका सरकारले फजुल खर्च घटाई अहिलेको मूख्य आवश्यकता जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा लागनी बढाउनुपर्छ । 

खानीगाउँ, पाल्पाका लेखक विपदमा शिक्षा  (Education in Emergency) विशेषज्ञ  हुन् ।

Comments

comments