घोटला गर्नेलाई कारबाही गर्न शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक : सांसद बस्नेत

काठमाडौं, ३२ असार । ठेक्कापट्टजस्ता विकासका कार्यमा घोटला गर्नेलाई कारबाही गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र निर्माणको आवश्यक रहेको पूर्वमन्त्री तथा सांसद महेश बस्नेतले बताएका छन् । सोमबार सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा ‘आयोजित आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थालिने विकास निर्माण र यसको प्रभाव’ विषयक अन्तक्र्रिय कार्यक्रममा सांसद बस्नेतले कतिपय ठाउँमा मिलेर टेण्डर दिने लिने हुँदा उनीहरुलाई जोगाउनेजस्ता कार्य हुँदै आएकाले देश विकासका लागि गरिने काममा घोटला गर्नेलाई कारबाही गर्न शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा उनले अदालतका कारण पनि विकासका बाधा उत्पन्न गरेको भन्दै देश विकासका लागि कोही कसैले बाधा अड्चन हाल्नु जायज नहुने पनि बताएका छन् । विकासमा सबैले बाधा अड्चन ल्याएकाले अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नै अनुगमन गर्नुपर्ने यसका लागि प्रधानमन्त्री अत्यन्तै कठोर भएर लाग्नुपर्ने पनि बताए ।

योजनाहरु कागजमा दुरुस्त देखिए पनि व्यवहारमा भने लागू नभएको भन्दै सांसद बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको नेतृत्वमा अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयमा पनि अनुगमन गरेर गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले ठेकेदारको बारेमा पनि विभिन्न कुराहरु बताएका छन् । उनकाअनुसार ठेकेदारमाझ पिसी हाकाहाकी चलेको बताएका छन् । पिसी सरकारले किन रोक्न नसकेको भनदै यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै कुनै न कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउनुु आवश्यक भएको पनि बताएका छन् ।

बढी प्राविधिक कार्यालयमा पिसी बाँड्ने संस्कारले सरकारमाथि पनि चुनौती देखिएको छ । ठेकेदारहरुले सरकारी कर्मचारीलाई पनि पिसी बाँडेको आफूले नै थाहा पाएको सांसद बस्नेतले बताए ।
पैसाको भरमा ठेक्काको म्याद थपिने गरेकाले विकासमा नै बाधा आएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको भाषणा र आदेशले मात्र देश नबन्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गर्न सबै कर्मचारीले पनि त्याग देखाउनुपर्ने पनि उनले बताए । कार्यक्रममा उपभोक्त हित मञ्च रञ्जन खनालले बेथिति देश बन्न पुगेको बताएका छन् । उनले देश विकासका लागि ठेकेदारलाई जेल हालेर मात्र विकास नहुने भन्दै यसका लागि सरकारले ठेकेदारलाई नै जागरुक बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले नागरिक समाज कमजोर भएको भन्दै सरकारले गरेको विकास जनताले अनुभूत गर्न नसकेको पनि बताएका छन् । ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि उनीहरुको कामको समीक्षा हुनुपर्ने पनि उनले बताए । ठेकेदारलाई गृहमन्त्रीले होइन, निर्माणमन्त्रीले नै कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सरकारकै कारणले काठमाडौंबासी जोखिमको यात्रा गर्न बाध्य भएको पनि उनले आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकका पूर्वमहानियन्त्रक सुकदेव भट्टराईले सरकारले आयोजनामा बढी ध्यान नदिँदा मुलुक विकास नभएको बताएका छन् । मध्यमस्र्याङ्दीमा १३ वर्षमा सम्झौता भएर ३० वर्षमा पूरा हुनेभन्दै यसमा सरकारी संयन्त्रकै कारण यस्तो खर्च बढेको बताए । विकास कार्यमा राज्यले पारदर्शिता कायम गर्न नचाहँदा यसको वस्ताविकता जनताले बुझ्न नसकेको पनि बताएका छन् ।
राज्यले काठमाडौ केन्द्रित विकास गर्न खोजेको भन्दै जनतालाई नै गम्राहमा राखेर सरकार अघि बढेको बताएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना २१ वटामा तीन वटा मात्र सन्तोषजनक रहेको भन्दै सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले अनुदान र ऋणमा पनि आम जनतालाई ढाँटेको भन्दै सरकारले अनुदान मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । अनुदान फिर्ता गर्नुपर्दैन भने ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने हुनाले ऋण रकमले मुलुक झन् कमजोर हुने उनले बताए ।
दुई देशबीच सम्पन्न ऋणले मुलुकलाई जरजर बनाउने भन्दै ऋण नै लिनुप¥यो भने विश्व बैंक तथा एसियाली बैंकको ऋण मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । दुई देशको ऋण २० वर्षभित्र बुझाउनुपर्छ भने बैंकको ऋण ५० वर्षसम्ममा तिर्दा हुने भएकाले बैंकको ऋण मात्र स्वीकार गर्न उनले सरकारलाई सुभाव दिएका छन् । दुई देशबीचको ऋणको ब्याजदर महँगो हुने र बैंकको ऋण सस्तो हुने पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, सुशासन पत्रकार मञ्चका सागर पण्डितले वर्षको अन्तिममा आएर मात्र सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नु दुःखद भएको बताएका छन् । वर्षभरि निदाउने र आर्थिक वर्षको अन्तिम एक हप्तामा ५० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर बजेट सकाउने काम भएकाले उनले यसको विरोध गरे ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा विकास हुनुपर्ने भए पनि सरकार र ठेकेदारको मिलेमतोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अबौँँ खर्च गर्नुलाई अनियमित नै मान्नुपर्ने बताएका छन् ।
विकास कार्यको अनुगमन एकदमै कमजोर रहेका भन्दै उनले विकास गर्ने हो भने यस्तो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले यसवर्ष ७७ प्रतिशत खर्च भएको बताएका छन् । असारको दोस्रो र तेस्रो हप्तामा बढी खर्च भएको देखिए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकम भुक्तानी गर्दा यस्तो देखिएको बताए ।
दिनभरि गरेका काम राति भत्किने चिन्ता भएको भन्दै अब भने वर्षको अन्तिममा विकासका काम नहुने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार यसका लागि सरकारले अनुगमनको पनि अनुगमन गर्दै छ ।
वर्षको अन्तिममा मात्र विकास काम अघि बढेको बारे प्रधानमन्त्री चिन्तित भएको भन्दै अब भने भदौदेखि नै विकासका काम अघि बढ्ने बताए ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालका प्राविधिक सल्लाहकार अलि अकबर मिकरानीले पनि नीति नियम उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा फितलोपन देखिएकाले मुलुकमा विकास नभएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सभापति गोविन्दप्रसाद चौलागाइँले राम्रो कामको कुरा राम्रो हुने र नराम्रो कामको उहि तरिकाले अघि बढ्ने भएकाले वर्षको अन्तिममा आएर विकास निर्माणमा बढी जोड दिँदा आमसर्वसाधारले विरोध गरेको बताएका छन् । कार्यक्रम दुर्गाप्रसाद चौलागाइँले सञ्चालन गरेका थिए ।

Comments

comments