जलविद्युतको सेयरमा गैर जिल्लाबासीको गिद्दे दृष्टि

phurpa Tamang 2012

फुर्पा तमाङ

चिलिमे जलविद्युत अायाेजनाकाे साधारण सेयर स्थानीय रसुवा जिल्लाबासीलाई उति सजिलाेले पाएकाे थिएन।शुरूमा सेयर के हाे बुझाउन धेरै समय लाग्याे।अर्काे अायाेजना पक्ष चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, नेपाल धिताेपत्र बाेर्ड र राज्य स्थानीयलाई सेयर दिन कति पनि इच्छुक थिएन। म भर्खरै कानुनमा स्नातक गरि जिल्लामा गए पछि मैले चिलिमे अायाेजना बनेपछि पनि पैसा जिल्ला बाहिर जाने देखेँ।हिमालकाे पानी बगेर तलतिर बगेर जाने। जागिर खान उतैबाट मानिस अाउने। अार्थिक विपन्नका कारण अधिकाशं अशिक्षित र जनचेतनाकाे कमी। अनि रसुवाबासीकाे विकास कसरी हुन्छ? त्यसकारण याे अायाेजनासंगै जिल्लाबासीलाई धनी बनाउनुपर्छ भन्ने साेचेर स्थानीयलाई ३३ प्रतिशतसम्म साधारण सेयरमा लगानी गर्न दिनुपर्छ भनी जिल्लाका साथीभाई, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तासंग छलफल चलाएँ।२०५६/०५७ मा चिलिमे अायाेजनामा अान्दाेलनकाे अगुवाइ गरें।

मलाई त्यतिखेर साथ दिने धेरै युवा साथीहरु अझै छन्। गाेल्जाेङका फुर्पुवाङ्दी तमाङ, लङतेन तमाङ, काेमिनका लाेप्साङ तमाङ, ग्युर्मी तमाङ अादि साथीहरु पहिलाे संघर्षमा साथ दिने मित्रहरु हुन्। त्यतिबेला हजाराैं मज्दुरले साथ दिएका थिए।किनभने मैले भीरमा सुरुङ खन्ने मज्दुरलाई समेत सेयर दिनुपर्छ भनी अावाज उठाएकाे थिएँ।

यसपछि विभिन्न पत्र पत्रिकामा निरन्तर लेखहरु लेखें।राष्ट्रियस्तरमा स्थानीयकाे अग्रअधिकारका लागि साझा धारणा विकासकाे लागि अावाज बुलन्द गरियाे। २०६३/०६४ मा अाएर बिस्तारै स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, अादिवासी जनजाति महासंघ रसुवा र पत्रकारहरुले समेत याे विषयलाई बुझ्न थाले।महेन्द्रराज अाचार्य, सुवास अाचार्य र मेराे अगुवाइमा रिमाेट नेपाल (दुर्गम नेपाल) नामक संस्था दर्ता गरि संघर्ष थाल्यौं।तत्कालीन नेकपा माअाेवादीले हस्तक्षेपकारी संघर्ष शुरु गर्याे।यद्यपि राज्य र चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले सेयर दिन मानेन।रिमाेट नेपाल र चिलिमे जलविद्युत सराेकार समितिले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु पर्याे।सराेकार समितिले प्रत्यक्ष प्रभावित चिलिमे, गाेल्जाेङ र स्याफ्रुका बासिन्दालाई मात्र सेयर दिनु पर्ने वकालत गर्याे भने हामी रिमाेट नेपालले सम्पूर्ण जिल्लाबासीका लागि प्रति व्यक्ति समानुपातिक हिसावले ढंगले बितरण हुनुपर्ने वकालत गर्याैं।

अन्तत: १० प्रतिशत सेयर दिने शर्तमा मुद्दाका पक्षबीच मिलापत्र भई जिल्लाबासीका लागि सेयर प्राप्त भएकाे हाे।यसरी लामाे संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई यतिखेर गैरजिल्लाबासीहरु रसुवा जिल्लामा निर्मित जलविद्युत अायाेजनाको सेयर प्राप्तिको लागि जिल्लाकाे कुनाकाप्चाका ४-५ अाना जग्गा खरीद गरि गाविस सचिवबाट नक्कली बसाइँसराइकाे प्रमाणपत्र लिएर बसेकाे सूचनाहरु अाइरहेकाे हुनाले यसलाई राेक्न रसुवाबासी एकजुट हुनुपर्ने अवस्था अाइपरेकाे छ।बसाइँसराइ कागजले मात्र पुष्टि हुन सक्दैन।साबिककाे ठाउँ छाेडेर परिवारसहित रसुवा जिल्लामा अाई बसाेबास गरेकाे कम्तिमा १५-२० वर्ष पूरा भएकाे हुनुपर्ला।याे पनि स्थानीयबासीसंग छलफल गरेर निर्क्याैलमा पुग्नु पर्छ।नत्र स्थानीयबासीकाे अधिकारकाे लागि हामीले वर्षाैंसम्म गरेकाे संघर्ष काम गर्ने कालू र मकै खाने भालु भन्ने नेपाली उखानझैं हुनेछ।याे घुसपैठ राेक्न जरुरी छ।

स्थानीयबासीकाे अर्थ पुर्ख्याैली थातथलाेमा अाजतक स्थायी रुपमा बसाेबास गर्दै अाएकाेलाई सम्झनु पर्दछ।केही पुस्ता अघि वा हालैका वर्षहरुमा बसाइँसराइ गरेर अाएकालाई भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ।उहिले देखि नै रसुवामा बसाेबास भएकाे कारण गरिबी, अशिक्षा, बेराेजगार भई मानव विकास सूचाकंमा कमजाेर हुन गई राज्यकाे नीति निर्माणमा पछि परेका रसुवालीकाे उत्थानकाे लागि प्राकृतिक स्राेतकाे उपयाेग गरि याेजना/अायाेजना निर्माणमा स्थानीयबासीलाई दस प्रतिशत सेयर खरीदमा विशेष अवसर दिनु पर्छ।यसाे गर्दा सदियाैंदेखि भाैगाेलिक विकटता र असमानताले भाेग्दै अाएकाे असमान मानव विकासलाई समविकासमा समाहित गराउन केही सहयाेग गर्नेछ भन्ने साेचले गरिएकाे संघर्षलाई हल्का ढंगले बुझ्ने हाे भने गलत हुनेछ।

Comments

comments