जलविद्युत आयोजना दस वर्षसम्म डलरमा पिपिए

cropped-langtang-center3.png

काठमाडौं- सरकारले विदेशी लगानीमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाका लागि कम्तीमा १० वर्ष अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिन मिल्ने गरी नयाँ मापदण्ड तय गर्ने भएको छ। आगामी साता घोषणा गरिने ‘ऊर्जा संकट निवारण दशक’ अवधारणामार्फत यस्तो मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो। विदेशी लगानीका आयोजनामा अहिलेसम्म डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने/नगर्ने भन्ने विवाद छ। यही विवादले आधा दर्जन आयोजना निर्माण सुरु हुनसकेका छैनन्। नयाँ मापदण्डपछि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेकाले संकटकाल घोषणाबाट यस्तो मापदण्ड बनाउन लागिएको उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बताए। ‘लगानीकर्ताले ऋण नतिर्दासम्म १० वर्ष वा त्योभन्दा कम अवधिसम्म डलरमा पिपिए गर्ने व्यवस्था हुनेछ,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने।

नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा वा डलरमा भुक्तानी दिँदा हुने जोखिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण र लगानीकर्ता वा आयोजना प्रवर्द्धकले समान रुपले बेहोर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। मन्त्रालयले बनाउने विस्तृत मापदण्डका आधारमा लगानीकर्ताको विदेशी लगानी फिर्ता नभएसम्म १० वर्ष समयसीमा राखी विदेशी लगानीको अनुपातमा परिवर्त्य मुद्रामा पिपिए गर्ने उल्लेख छ।

‘साना आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतले ऊर्जा संकट निवारण नहुने हुँदा ठूला आयोजनामा लगानी जरुरी छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाले विगतदेखि डलरमा पिपिए गर्दा हुने विवाद कम गर्नेछ।’

नयाँ अवधारणाअनुसार डलर वा विदेशी मुद्रामा पिपिए गर्दा हुने विनिमय जोखिम प्रवर्द्धक र विद्युत खरिदकर्ता दुवैले न्यायोचित रुपमा बेहोर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड संकटकाल निवारण घोषणा भएको मितिले तीन महिनाभित्र तयार पार्नुपर्नेछ।

प्रसारण लाइन निर्माण नभएर उत्पादित बिजुली प्रवाह हुन नसके यसको क्षतिपूर्ति वा विद्युत ऊर्जाबापत भुक्तानीको प्रत्याभूति सरकारले गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्दा पोस्टेड रेट (हिउँदमा ८.४० र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ) २५ मेगावाट (५ पटक) र २५ देखि १ सय मेगावाट (८ पटक) सम्म फरक–फरक वार्षिक वृद्धिदर तोकेको छ।

पिपिएमा एकरुपता ल्याउन सरकारले संकटकाल निवारणकाल मार्फत यसमा समान व्यवस्था गर्दै वार्षिक वृद्धिदर आठपटक कायम गर्न लागेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १ सय मेगावाटसम्मका नेपाली लगानीका आयोजनाका हकमा पिपिए वृद्धिदर ८ पटक दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई नै निरन्तरता दिँदै अवधारणापत्रमा समेटेको छ।

सरकारले तोकेको १० वर्षसम्म जुनसुकै आयोजनाको पिपिए ‘लेऊ या तिर’ (टेक अर पे) का आधारमा गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। संकट निवारणकाल घोषणा गरेको तीन वर्षमै ऊर्जा संकट हट्ने घिमिरेले दाबी गरे। त्यसपछि आयोजना विकासक्रम पनि सुरु हुने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणापत्र सोमबार मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशक समितिमा प्रस्तुत गरिएको थियो। ‘समितिले केही बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याउँदै संकट निवारणकाल कार्ययोजना खाकासमेत तयार गर्न सुझाव दिएको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार समितिको आगामी आइतबार बस्ने बैठकमा संशोधित अवधारणा पेस गरिनेछ।

संकटकाल निवारण क्रममा थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित र भारतबाट आयातित बिजुलीमा प्राधिकरणलाई पर्ने घाटा रकम सरकारले शोधभर्ना दिने भएको छ। सरकारले यसअघि घोषणा गरेका ऊर्जा संकटकालमा समेत यस्तो व्यवस्था गरेको थियो, तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने भएको छैन।

आयोजना विकासमा लगानी वृद्धि गर्न र प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउनका साथै माग व्यवस्थापन गर्न मौसम र समयअनुसार विद्युत महसुल दर निर्धारण/समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। अर्धजलाशय र जलाशय आयोजनाको निर्माण गर्ने परिस्थिति बनाउन मौसमी र समयअनुसार पिपिए दर निर्धारण गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, उत्पादकले प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गर्ने व्यवस्था संकटकाल घोषणा भएको मितिले ६ मिहनाभित्र मिलाइनेछ।

अवधारणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार आयोजना अध्ययन, विकास तथा निर्माणमा बाधा अड्चन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सार्वजनिक अपराध सरहको कसुर मानी कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै आयोजनास्थललाई बन्द निषेधित क्षेत्र घोषणासमेत गर्ने तयारी छ।

भविष्यमा जलाशय आयोजना बन्न सक्ने भनी यकिन भएका र नदी बेसिन गुरु योजनामा परेका आयोजना क्षेत्रमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र दीर्घकालीन पूर्वाधार र बस्ती विकासको योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्दा त्यस बराबरको जग्गा किनेर दिनुपर्ने यसअघिको प्रावधान पनि हटाइनेछ।

ऊर्जा संकट निवारण गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्न ५० प्रतिशत जलाशय, २० प्रतिशत अर्धजलाशय र ३० प्रतिशत नदी प्रवाही तथा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गरी ऊर्जा सुरक्षा मिलाउने अवधारणापत्रमा योजना छ। आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने अहिलेको प्रक्रियाकै कारण उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमा जोडिन नसकेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले यसलाई सहज बनाउन नयाँ अवधारणा ल्याउन लागेको छ।langtang-center

स्रोत: नागरिक

Comments

comments