जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र घोषणाको १४ वर्ष , घाेषणामै सिमित

101796489_250415376208338_604435197152198656_n (1)

जातीय विभेद अन्त्यका लागि  बिभिन्न शन्धि , महाशन्धी भएका छन् ।  नेपालले धेरै नियम कानुन बनाएपनि त्यसकाे व्यहारमा कार्यन्वयन हुन सकेकाे छैन । जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १४ वर्ष गाँठको अवसरमा छुवाछुत बिरूद्ध विश्व संजालले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।

नेपालका सात प्रमुख राजनीतिक पार्टी, तत्कालिन नेकपा (माओवादी) र नागरिक समाजको आयोजनामा सञ्चालित २०६२⁄०६३ को संयुक्त जन आन्दोलनबाट पुर्नस्थापित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदलको ०६३ साल जेष्ठ २१ गतेको बैठकले नेपाललाई “जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र” घोषणा गरेको थियो ।

नेपालमा जातीय विभेद कायमै रहेकाे र हजारौं वर्षदेखि जरो गाडेर बसेको हिन्दु सामन्ती राज्य व्यवस्थाले सीपका धनी दलित वर्ग माथि अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन र जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव जस्तो निन्दनीय कार्य गरी कष्टकर र अपहेलित जीवन जीउन बाध्य पारेको थियो । मानवअधिकार विहीन, आवाज विहीन बनाइएका दलितहरूको अधिकार सुनिश्चत गर्नका लागि गरिएको “जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र” घोषणाले सिङ्गो दलित समूदाय खुसी र हर्षले गद्गगद् भएका थिए । तर आज रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नपा-८ सोती निवासी सुष्मा मल्ल ठकुरीसँगको अन्तरजातीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न सार्थक रुप नदिनका लागि दलित समूदायका नवराज विकलगायतअन्य ६ जनाको हत्या तथा नरसंहार गरिएको छ । यस घटनाले सिङ्गो मानव समूदायलाई झस्काई दिएको छ । उक्त घटनाको यस अभियानले घोर भत्सर्ना गर्दै दोषीलाइ हदैसम्मको कानूनी कारवाही र पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ । छुवाछुत बिरूद्ध विश्व संजालका संयोजक सीताराम घले परियारद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ ।

नेपालको नयाँ संविधान र कानुनमो जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई निषेध गरिएको व्यवस्थालाई अक्षरस पालना गर्न गराउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग जोड्दार रुपमा माग गर्दै आज २०७७ जेष्ठ २१ गते जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १४ वर्ष गाँठको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।

बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 101796489_250415376208338_604435197152198656_n (1)

Comments

comments