तल्लो तहमा अधिकार दिने प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ

bimal

मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ । सरकारले संघीय संरचना अनुसार बजेट समेत छुट्याएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । संघीयतामा कस्तो अर्थव्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ? कसरी प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्न सकिन्छ ? यी विषयमा सबैको चासो देखिएको छ । कोइरालासँग प्रशासन डटकमका लागि सिद्धराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी  ।

संघीयतामा अर्थतन्त्रको दिगोपना कतिको देख्नु हुन्छ ? दिगो बनाउने पाँच टिप्स भन्दिनुस् न ?
हेर्नुस्, संघीयता भनेको सबै रोगको रामबाण उपचार होइन । हामीलाई कतिलाई के भ्रम परेको छ भने हाम्रो विकास एकात्मक राज्यले गर्दा नभएको र संघीयता आयो भने उत्पात के के हुन्छ भन्ने छ हामीलाई, त्यो होइन । संघीयता भन्ने हो भने खासमा एकदमै अनुशासित भएर अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने विधि हो । जहाँ जनता यो मुलुकको अंशियार हुन्छ । सार्वभोम मात्रै होइन, अंशियार हुन्छ । त्यो जनताको साथमा लिएर उसकै सहभागिता र संलग्नता बढाएर गरिने विकास हो । त्यस्तो हुँदा यसमा जुन राज्यको दूरदर्शिता र नेतृत्वको क्षमताले यसलाई निर्धारण गर्छ । संघीयता एकदम चनाखो भएर राज्य सञ्चालनलाई हेर्नुपर्ने विधि हो । यो एकात्मक राज्य प्रणाली जतिको सजिलो हुँदैन । त्यसैले धेरै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेका छैनन् । कतिपय मुलुक संघीयतामा गएर पुनः एकात्मक राज्यमा आएका छन् । कतिपय ठूला मुलुक एकात्मक राज्यमै छन् । त्यस्तो हुँदा संघीयताबाट सबै कुराको उपचार हुन्छ जनता सबै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने होइन । समृद्धिको मार्गमा लान चाहे त्यो संघीयता होस्, चाहे त्यो एकात्मकता होस् राज्यको निश्चित योजना, दृष्टिकोण र अराजनीतिक ढंगले विकासलाई हेर्ने सोचको विकास चाहिन्छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघीयता दिगो हुने वा फेरी एकात्मकतातर्फ फर्कन सक्ने सम्भावना छ ?
खतरा दुइटै छ । दुईतिर तरवार भएको अवस्था छ । संघीयतामा कस्ता मुलुक सफल भएको देखिन्छन् भने जुन मुलुकमा केन्द्र एकदम छरितो र अहस्तक्षेपकारीता, प्रदेश समन्वयकारी र तल्लो निकाय एकदमै शक्तिशाली छ त्यस्तो मुलुकमा संघीयताले नतिजा दिएको देखिन्छ । जुन मुलुकमा केन्द्र हस्तक्षेपकारी भएर आउँछ, प्रदेश मै ठुलो हुँ भनेर आउँछ, केन्द्रसँग पनि टक्कर लिने र तलकोलाई पनि कज्याउन खोज्छ प्रदेशले ती मुलुक फर्केर आएका छन् ।

हामीले पनि सञ्चालन सही ढंगले गरेनौं भने के हुन्छ ? प्रदेशले सबै बठ्यायी गर्ने, अहिले जुन किसिमको हामी चर्चा सुन्छौं नि प्रदेश ठूलो हो । यो जुन मानसिकता छ, हामीले सिंहदरवार सात ठाउँमा सारेको होइन । हामी मुलुकको विकास तलबाट हुन्छ भनेर संघीयतामा गएका हौं । सात ठाउँमा सिंहदरवार सार्दैमा विकास हुने होइन । त्यसले अर्को कम्पिलिकेसन पनि पैदा गर्न सक्छ । प्रदेशले केन्द्रसँग पनि पैठोजोरी खेल्ने, तलकोलाई पनि कज्याउन खोज्ने भयोभने तलको पनि फंसनल हुँदैन । उ प्रदेशसँग झगडा गर्दै बित्छ । केन्द्र र प्रदेशको खिचातानी पनि बढिरहन्छ । त्यसैले अहस्तक्षेपकारी केन्द्र, समन्वयकारी र सहजकर्ताको भूमिकामा प्रदेश र स्थानीय निकायलाई स्वायत्त बनाएर क्षमता वृद्धि गरेर विकासको मार्गमा हिँडायो भने त संघीयताले नतिजा दिन्छ ।

त्यसमा दुइटै खतरा छ । फर्केर जान सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । असफल भयो भने के गर्ने त ? विकल्प त खोज्नुपर्यो । त्यसकारण संघीयतालाई असफल नबनाऊ । हामीले धेरै समयपछिको प्रयासबाट गरेको सुरुमै हामीले असफलताका संकेतहरू दिन थाल्यौ भने को फेलियर हुन्छ ? दुःख त देशले पाउने हो, नेपाली जनताले पाउने हो । केही राजनीतिक मान्छेले त हामीले आफ्नो तुष्टिको लागि भनेका थियौ भनेर बोली फेरिदेलान् । तर, घाइते त देश हुन्छ नि, जनता हुन्छ नि । जनताले के अपराध गरेको थियो र ! उसले मागेको त थिएन । हामीलाई त विकास देउ । हाम्रो जीवनस्तर सुध्रियोस भनेर मागेको थियो । अब जीवनस्तर पनि सुध्रिएन, उनलाई विकास पनि दिइएन भने जनता त भन्छ नै निश्चित रूपमा हामीले पाउनुपर्ने कुरा हामीले पाएनौ भनेर भन्छ । अनी राजनीतिक मान्छेले होइन हामीले त संघीयताले सबै थोक दिन्छ सोचेका थियौं, दिँदो रहेनछ । उनीहरूले बोली फेरी दिए भने घाइते त देश हुन्छ, घाइते त जनता हुन्छ । के गर्ने हामीलाई पछुताउनुबाहेक उपाय हुँदैन । त्यसको राजनीतिक मूल्य ठुलो हुन्छ । त्यो मुलुकले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेताहरूले अहिले सत्ताका वा शक्तिका लागि कुरा फेर्दै हिँडेका उदाहरण पनि छन्, यस्तो अवस्थामा डाक्टरसा’पले भने जस्तो संघीयताले सबै थोक नदिने रहेछ भनेर ब्याक हुने अवस्था नआओस् भन्नका लागि जनताले के के कुरामा सजकता अपनाउन जरुरी छ ?
जनताले स्थानीय तहको पूर्ण स्वायत्तता लिने, स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा अनुदित गर्ने र तल्लो तहको कुरा केन्द्रमा नजाने एकदमै विकेन्द्रीकृत परिस्थिति निर्माण गरेर (तल जनता बलियो भयो भनेदेखि) माथिको लागि खवरदारी गर्ने । जनता हो सबैभन्दा ताकतिलो । अहिले उसको सामथ्र्यलाई उपयोग गर्ने भनिएको छ त्यसको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्थ्यो । त्यस्तो हुँदा दुईचार जना नेताले हल्लाउँदैमा यो सबै संरचनाको जग हल्लिँदैन । हेर्नुस् न, छ–छ महिनामा सरकार फेरिन्छ । इटालीमा, जापानमा देखिरहनुभएको छ नि । त्यहाँ विकासको गति रोकिएको छैन । किनभने तल स्वतःस्फूर्त ढंगले चलिरहेको इकाइ छ । जो चलायमान छ । जो रेजिलिएन छ । त्यस्तो हुँदा विकासलाई गति दिन तल्लो तहमा अधिकारको निक्षेपण गर्ने र स्रोत र साधनको निक्षेपण गर्ने जुन प्रक्रिया छ यो प्रक्रियालाई अलि बलियो र वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ ।

यसका लागि के स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अझ बढी विवेकशील, संवेदनशील र चनाखो हुन आवश्यक छ भन्न खोज्नु भएको हो डक्टरसा’पले ? 
हो, आवश्यक छ । एकदम उनीहरूको सामथ्र्यले डिटरमिन गर्छ । निर्धारण गर्छ सबै कुरा ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसंगै प्राकृतिक स्रोत साधन र त्यसको उपयोगको कुरा खुब चर्चामा छ, यसको बाँडफाँड कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ होला ? 
एक एक किसिमका सम्भावना प्रत्येक ठाउँमा छन् । हरेक ठाउँमा भिन्न भिन्न किसिमका सम्भावना छन् । त्यो सम्भावनाको अभिलेख छैन हामीसँग । लेखा छैन । जुम्लामा जडीबुटीबाट हामी कति आर्जन गर्न सक्छौं ? कति हामीले स्थानीय तहमा स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्छौं भन्ने कुनै तथ्यतथ्याँक छैन । प्रकृतिले जति दिएको छ । प्रकृतिबाट दिएका कुराहरूलाई पुनः नविकरणीय स्रोतमा अनुवाद गर्ने प्रयास अहिलेसम्म हामीबाट भएको छैन । अब हेर्नुपर्यो । अब समय आयो । प्रत्येक इकाई आ–आफ्नो ढंगले स्वायत्त हुन सक्छ । आफैले स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्छ । त्यो सम्भावनाको खोजी त गर्नुपर्यो । त्यसैले पहिले सम्भावनाको खोजी गर्ने र त्यसपछि कसरी बाँडफाँड गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर योजनाबद्ध ढंगले त्यसलाई व्यवस्थित तवरबाट संचालन गर्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

अहिलेकै चुनावमा पनि मेयर/उपमेयर सबैले पैसा खर्च गरेर आएका छन्, पक्कै पनि त्यो त उठाउन खोज्लान्, त्यसलाई कसरी रोक्ने होला ?
हेर्नुस्, यो चाहिँ हाम्रो मानसिकताको कुरा हो । मलाई जहिले पनि के डर लाग्छ भने प्रजातन्त्रको भरपुर कटौती भइरहेको छ । हामीसँग स्वस्थ प्रजातन्त्र भएन । किनभने प्रजातन्त्र केही इने/गिनेका संस्थागत क्षेत्रहरु र धनी मान्छेले पैसा दिएर किन्न थाले र केही गुन्डाहरू जसले बलजफ्ती गर्न सक्छ, समाजमा बन्दुक, छुरी, भाला देखाएर तर्साउन खोज्छ ती मान्छेको प्रभावमा प्रजातन्त्र पर्यो । त्यो प्रजातन्त्रबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले ती आफूलाई लगानी गर्ने पैसावाल र ती गुण्डाको पक्षमा नीति निर्माण गर्न थाल्ने भए । जहाँसम्म तपाइले गरेको प्रश्न छः जसले पैसा दिएको थियो, त्यसको पक्षमा काम गर्नुपर्यो । त्यो प्रजातन्त्रको निम्ति सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । प्रजातन्त्रको डेफिसिट भन्छ नि कमी चाहिँ तिनै कुराबाट आउने हो ।

हेर्नुस्, म तपाईंहरूलाई एउटा कुरा भन्छु १९३२ मा अमेरिकाको राष्ट्रपति फ्रयाङक्लिन रुजभेल्ट ग्रेट डिप्रेसनबाट आएपछि उसले भन्यो, ‘ए गरिब जनता हो । तिमीहरू जुरमुराएर उठ न । मलाई त यी धनीहरूले आफ्नो पक्षमा नीति निर्माण गर्न कर गर्न थालिसके । तिमीहरू बोल्यो भने पो तिमीहरूको पक्षमा जान सक्छु । हेर्नुस् त, त्यो सोच राख्नुप¥यो । प्रजातन्त्रमा तल्लो वर्गको पक्षमा नीति निर्माण गर्न उसले तल्लो वर्गलाई आह्वान गरेको थियो । अहिले प्रजातन्त्र केही धनी र गुन्डाहरूको हातमा गयो । यो प्रजातन्त्र सर्वसाधारण गरिब जनताले पनि समान रूपले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । त्यो प्रजातन्त्र उपभोग गर्न पाएनन् । प्रजातन्त्र तपाईं हाम्रो निम्ति मात्रै आएको हो र ? मेरो गाउँको फूलमतियालाई पनि उत्तिकै आएको हो भने मेरो छिमेकीलाई । उसले चाहिँ उपभोग गर्न नपाउने । मैले मात्रै उपभोग गर्न पाउने प्रजातन्त्र के प्रजातन्त्र हो त !

यि चुनौती र समस्याहरुसँगै अब समाधान उपायहरु पनि भनिदिनुहोस् न ? 
समाधानको बाटो भनेको अधिकांश जनताले लाभाशं पाउने गरी तिनीहरूलाई संलग्न गराएर तिनीहरूबाट ‘फिट्ब्याक’ लिएर सञ्चालन गर्ने प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको स्वस्थ प्रजातन्त्र र बलियो प्रजातन्त्र हो । यहाँ प्रजातन्त्रको विकल्प नै डिक्टेटरसिप होइन । यसको विकल्प भनेको स्वस्थ प्रजातन्त्र हो । गाउँघरसम्म पुगेको प्रजातन्त्र हो । गरिब जनताको स्वर मुखर हुने प्रजातन्त्र । उसको स्वर उसका विकास र सेवा सुविधाका क्षेत्रमा मुखर हुने प्रजातन्त्र हो । त्यसका लागि हामीले आधारशिला खडा गर्नुपर्यो । यहाँ प्रष्ट छ । यो त बुँदागत रूपमा एकदेखि बीससम्म भन्न सकिन्छ ।

म एकपल्ट डडेलधुरा गएको थिएँ । एक जना मेरै उमेरको महिला डल्ला फोर्दै थिइन् । मसँग एउटा विदेशी प्राध्यापक थियो । उसले गएर त्यसलाई सोध न भने म गएर मेरै उमेरको भए पनि दिदी भने । दिदी तपाईंले ४६/४७ अघि पनि देख्नुभयो । २०६२/६३ पछि पनि देख्नुभयो । के फरक पाउनु भयो त ? ‘के फरक हुन्थ्यो बाबु । पाँच–पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । चुनावका बेला मासु चिउरा, रक्सी खान्छन्, होहल्ला गर्छन् । अनी त्यसपछि सान्त । यी यस्तै म त डल्ला फोर्दैछु,’ ती महिलाले उत्तर दिइन् ।

अनि ती विदेशीले मलाई भने बिमल– ‘तिमीहरूले त्यसैको निम्ति लडेको हो त रगत बगाएको हो त ?’ तिनले त के भन्न सक्नु पथ्र्याे भने ०४६ साल भन्दा अगाडि म सार्वभौम थिइनँ । हामीलाई गन्दैन थियो । केन्द्रकाले मात्रै हेर्थे । ठालुहरूले बनाउने नीतिनियम ०४६ सालपछि हामीलाई पनि सोध्न थाले । हाम्रो पनि विचार लिन थाले । ०६२/०६३ पछि त हामीलाई अंशियारै सम्झेर प्रत्येक कुरामा हामीलाई सरिक गराउँछन् भनेकी भए पो प्रजातन्त्रको लाभांश तिनले पायो भन्ने । खै त तिमीले ल्याएको प्रजातन्त्रको लाभांश ती जनताले पाएको भन्थ्यो ।

लाभांश गरिब जनतालाई दिलाउन र तिनलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन त्यो पुरानो पोल्टिकल साइन्सको परिभाषा अब काम लाग्दैन । अब अंशियार हो । प्रत्येक नागरिक यो मुलुकको समान अंशियार हो । जति अंश मेरो गाउँको त्यो गरिव फूलमतियाले पाउँछे त्यति अंश मात्रै हो मैले पनि पाउने भन्ने सोचाइको निर्माण त्यो किसिमको राजनीतिक जग फाउन्डेसन र त्यो किसिमको संलग्नता, खोज्नुपर्यो । तल बलियो बनाउनु पर्यो ।

ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिले कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले ? 
हामीले सबै देखावटी गर्यौं । म एकपल्ट कैलाली गएको थिएँ । त्यहाँको एक बस्तीमा समिति बनाउन एक–एक जना महिला र दलित अनिवार्य तोकिएको थियो । तर, अध्यक्षले महिला कोटामा आफ्नै श्रीमतीलाई राख्यो । खोजेर ल्याएर एउटा दलितलाई सही गरायो । सबै निर्णय आफू गर्ने । खै त संलग्नता ? उसैको श्रीमतीलाई ल्यायो भने पनि केही त भन्छे नि त । उसका कुराहरु खै त त्यहाँ ?

हामीले परिवर्तनका लागि धेरै आन्दोलन गर्यौं , थुप्रैले सहादत पाए तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति कहिल्यै गर्न सकेनन् यस्तो किन भएको होला ?
हाम्रो संस्कारभित्र नै प्रजातन्त्र र सबैलाई समान देख्ने दृष्टिकोण नै छैन । हामीभित्र म चाहिँ ठूलो हो, अरु चाहिँ सानो हो । अरुले म भन्दा कम अधिकार उपभोग गर्ने भन्ने सोचाइ छ नेताहरूमा ।

जिल्ला विकास समितिको सभापति हामी भन्दा मुनितिरको भन्ने सांसदले भनेको मैले कतिपल्ट सुनेको छु । ए बाबा ! के मुन्तिर के माथि, सबै बराबर हो । जिल्ला विकास समितिको सभापति जिल्लामा होला । तिनी संसदमा । त्यो सोचाइ नै हामीमा छैन । यो म भन्दा सानो । यो मभन्दा ठूलो । मभन्दा ठूलो भएपछि चाकरी गर्नुपर्छ । मभन्दा ठूलो भएपछि कज्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले नै यस्तो भएको हो ।

भनेपछि मानसिकताले नै हामीलाई पछाडि पारेको हो, हैन त डक्टरसा’प ?
एकदम । हामी प्रजातान्त्रिक मानसिकताको हुनै सकेनौं । हामीले नयाँ वाक्य सुरु गर्ने भनेर भन्यौं । तर, पुरानो वाक्य काटेर सुरु गर्न थाल्यौं । नयाँ वाक्य सुरु गर्न सकेनौ ।

अर्थ व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ ता कि त्यसले जनतालाई आकर्षित गर्न सकोस् ?
अर्थ व्यवस्थाको आधार भनेको जनता हो । जति जनता सहभागी हुन्छन्, जति जनता आफ्नो जीवनस्तर सुधार्न आफैले आफूलाई मद्दत गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । अर्थ व्यवस्था त्यति मजबुत हुने हो । अब अर्थ व्यवस्थाका नीतिगत पक्ष हेर्ने हो भने उदार अर्थ संरचना । जहाँ निजी क्षेत्रको वर्चस्व हुन्छ । राज्यले हस्तक्षेप गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा लगानी बढाउन सकियो भने आन्तरिक उत्पादनमा पनि बढोत्तरी हुन्छ र त्यो लगानी विविध कारण भएर त्यसको निर्यातबाट लाभ पनि लिन सक्छ, सरकारको आयातमुखी अर्थतन्त्रको अनुहार पनि फेरिन सक्छ । त्यस्तो हुँदा एउटा तहमा उदार अर्थ संरचनामा जाने, जहाँ उदार अर्थ संरचनाले लाभांश दिन सक्दैन । त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारले प्रवेश गर्ने र जनतालाई सुख सुविधा दिने । हाम्रो अर्थ नीतिको फाउन्डेसन त्यही हो लिखित रूपमा । तर, हाम्रो व्यवहार चाहिँ त्यो भएन । न हामीले उदार अर्थ संरचनामा लगानी कर्तालाई आकर्षित गर्न सक्यौं । लगानी कर्तालाई आकर्षित गरेर, लगानी बढाएर उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा जाने, हाम्रो आर्थिक प्रभावकारिता बढाउने त्यतापट्टि पनि हामी जान सकेनौं । तल राज्यले सिमान्तकृत जनता, गरिब जनताले दुःख पाएको ठाउँमा मद्दत गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि राज्य चुक्यो । हाम्रो खराव हालत भएको त त्यसै कारण हो नि ।

एकजना विद्धान प्रशासकको राज्यका लागि के सुझाव हुन सक्छ ?
सुझाव यिनै हुन् । माइकल स्पेन्स भन्ने नोबेल पुरस्कार बिजेताले असामइट इकोनोमिक्समा २००८ मा ग्रोथ रिपोर्ट निकालेको थियो । त्यसमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर समृद्धितिर लानका लागि पाँच वटा कुरा चाहिने उल्लेख गरिएको थियो । एक नम्बरमा अर्थतन्त्र खुला हुनुपर्दो रहेछ । दोस्रो लगानीको निम्ति अनुकूल वातावरण हुनुपर्दो रहेछ । तेस्रो आक्रमक बजार गर्नु पर्दो रहेछ । चौथो कुरा हामीले सहज ढंगले व्यापार विविधीकरण गर्यो भने उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदो रहेछ । तर यी चारवटा आवश्यक सर्त हुन् । पाँचौं अनिवार्य सर्त हो भनेर भनेको छ । त्यो पाँचौं के हो भन्दा दरो सरकार र कुसल नेतृत्व । दुर्भाग्य हामीले यो पाउँदै पाएनौं ।

http://www.prasashan.com

Comments

comments