द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश

द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन विषयमा आफूले पाँच वर्षपहिले गरेको फैसला उल्ट्याउन अस्वीकार गरेको हो । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा पनि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही सुनिश्चित हुने कानुन बनाउन ०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्टाउन माग गर्दै सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर जबराले ०७१ फागुन १४ गते गरेको उक्त फैसलाले पीडितको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन आदेश दिएको थियो । पीडितको पक्षमा कोशेढुङ्गा मानिएको उक्त फैसला उल्ट्याउने सरकारी प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले वैशाख १४ गते अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको वृहत् पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन मार्फत अदालतको अघिल्लो फैसला उल्ट्याउन सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।

०७२ को चैतदेखि सुनुवाइ भइरहेको यो पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेश बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नियमित फौजदारी कानुन र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा गम्भीर अपराधमा क्षमादान नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

मेलमिलाप जबरजस्ती लाद्न नसकिने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुन नहुने र मेलमिलाप गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने र नहुनेु अदालतले स्पष्ट गरेको थियो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले (कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य) सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै ०७२ साउन ११ गते पुनरावलोकनको निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो ।

Comments

comments