द्वन्द पीडितको पक्षमा काम गर्न सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगलाई सुझाव

Vicitim Rasuwa

रसुवा । ०७२ माघ १४ गते

सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगलाई वास्तविक शसस्त्र द्वन्द पीडितहरूको पक्षमा काम गर्न रसुवाका द्वन्द पीडितहरूले आग्रह गरेका छन् । धुन्चेमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

धैबुङ्ग गाविसकी नानीमैया न्यौपानेले द्वन्दका शहिद परिवारलाई राज्यले १० लाख रुपियाँ दिने भनेको तर दिएन , पटक पटक थोरै रकम भन्दा एक मुष्ट रुपमा दिन सके द्वन्द पीडितहरुको जिविकामा राहत मिल्ने थियो उनले भनीन् ।

‘ठूलोगाउँ गाविसका शिशिर गुरुङले भने आफ्ना बाबु के कति कारणले मारिएका हुन् सत्य तथ्य जान्न पाउनु पर्छ अन्य राहतको आशा छैन । ’ पीडितका बाल बालिकाहरुकालाई प्रति परिवार ३ जनालाइ मात्र दश जोडदुई सम्म वा वा १८ वर्ष उमेरको हद राखेर नभई पुरै उच्च शिक्षाको छात्रबृत्ति दिनु पर्ने उनले बताए ।

आयोगकै आयोजनाामा कालिकास्थानमा भएको एक अर्को कार्यक्रममा द्वन्दमा परिवारका सदस्य गुमाएकाहरूले बेपत्ता छानबिन गर्न तथा बास्तविक द्वन्द पीडितहरूको पक्षमा काम गर्न अनुरोध गरेका हुन् । धैबुङ्ग गाविस –४ का द्वन्द पीडित नेत्रकुमारी लामिछाने, मानबहादुर बिकले द्वन्दको आलो घाउमा मलम लगाउन आयोगलाई अनुरोध गरे ।

सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आयोजित द्वन्द पीडित, नागरिक समाज, पत्रकार, सरकारी कार्यालयका प्रमुख , स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारीहरू सहभागी अन्तक्रियामा आयोगका सदस्य मञ्चला झाले द्धन्दमा १२ देखि १७ हजार नागरिकको मृत्यु भएको तथ्ययांकहरू सार्बजनिक भएको बताउँदै मैना सुनुवार र बालकृष्ण ढुङ्गेलको घटनाकोउदारण दिंदै गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उलंगनको घटना आयोगले आम माफी नदिने र सत्य निरुपण , अन्वेशष र परिपूरण ,मेल मिलापमा आयोगले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने बताए । नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले एनेकपा माओवादी वा राज्य दुवै तर्फबाट मारिएकाहरू शहीद हुनु पर्ने बताए ।

पत्रकार बलराम घिमिरेले बेपत्ताको अवस्था पत्ता नलाग्दा परिवारमा अझै अन्यौलता सिर्जना भएको र सम्पत्ती अंशबण्डा तथा काजक्रिया गर्ने साँस्कृतिक अधिकार समेत हनन् भएको बताए ।

आयोगका उपसचिव चुडामणि भण्डारी, ईन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधी हेमनाथ खतिवडा, पत्रकार अनु आचार्य, संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष मानवअधिकार ज्ञानेन्द्र न्यौपाने, स्थानीय बुद्धिजीवि सहभागी थिए । ध्वस्त भौतिक संरचना पुर्न निर्माण गर्नु पर्ने समेत सहभागीहरुले बताए ।

Comments

comments