नक्कली रसुवालीलाई शेयर किन दिने ?

phurpa Tamang 2012

फुर्पा तामाङ

१. शेयर प्राप्तिका लागि शुरुवाती कथा : रसुवा जिल्लाका कैयन हिमालहरुबाट उद्गम भएका खोला, झर्ना र नदीनाला त्यसै खेर गइरहेका थिए । २०५० सालतिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन इन्जिनियर डम्बर बहादुर नेपालीको नेतृत्वमा जिल्लाको उत्तर—पश्चिममा पर्ने चिलिमे खोलाबाट २० मेगावाट क्षमताको विजुली निकाल्ने सर्भे भयो । नेपाली प्राविधिक र लगानीमा निर्माण हुने भनिए पछि आयोजना निर्माणमा स्थानीयले कुनै अवरोध पुर्याएन । यद्यपि आयोजनामा कर्मचारी भर्ना र विद्युत उत्पादन भएपछि स्थानीयले के पाउँछन् ? यसबाट प्राप्त हुने मुनाफाबाट स्थानीय लाभान्वित हुन सक्ने के हुन सक्ला ? जस्ता कुराले यो पंक्तिकारलाई सताइरहन्थ्यो । भर्खर कानून विषयमा स्नातक गरी नेपाल बार काउन्सिलको परिक्षामा उत्तीर्ण भई जिल्ला फर्किएका यो पंक्तिकारलाई रातदिन यो प्रश्न मनमा उब्जिरहन्थ्यो । हिमालको पानी पनि पग्लिएर तलतल बग्दै जाने, स्थानीयहरु अशिक्षित हुँदा जागिर खाने पनि उतैका मानिस आएर तलब बुझेर नगद उतै लैजाने र आयोजना सम्पन्न भए पछि यसले कमाउने मुनाफाको पैसा पनि उतै(तलतिरै) बग्ने हुँदा यहाँको स्थानीयले पाउने के त ? आखिर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकैले रसुवालीहरु पछि पर्दै आएका हुन् । गरिवका छोरा यो पंक्तिकारले काठमाडौंमा गएर अधिवक्ता सम्मको अध्ययन पूरा गर्नाका लागि गर्नु परेको रातदिनको दुःख बिर्सिएको थिएन । घर परिवारमा आयआर्जनको नियमित स्रोत भए कम्तिमा गरिवका सन्तानले पढ्नका लागि धेरै दुःख गर्नु नपर्ने हुँदो रहेछ । अतः पंक्तिकार आफू चिलिमे आयोजनामा केही समय जागिर खाँदा आयोजनामा अधिकाशं कर्मचारी गैरजिल्लाबासी हुनुको साथै ज्यानको बाजी थापेर भीर–पहाड खोप्ने ज्यालादारी मज्दूरहरुको कष्टपूर्ण मिहिनेत देखेर उनीहरुले कमाएको ज्यालाको दश प्रतिशत रकम कट्टी गरेर कोष खडा गरी शेयरमा लगानी गर्न पाए भविष्यमा तिनका सन्तानलाई पढाउन सहयोग मिल्ने र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले महिलाहरुलाई सक्षमता अभिवृद्दि गर्न ३३ प्रतिशत सम्म आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था गरेकाले सोही व्यवस्थालाई आधार बनाई दूर्गम र पछाडि परेका गरिवी रसुवाबासीहरुको आर्थिक अवस्था सुदृढका लागि ३३ प्रतिशत सम्म साधारण शेयरमा लगानी गर्ने अवसर दिइनु पर्छ भनी यो पंक्तिकारले नेतृत्व गरी २०५६/०५७ सालमा शेयर सम्बन्धी सचेतना जगाउन र मज्दूरहरुका हकहितका अन्य कार्यक्रमहरु सहित आन्दोलन प्रारम्भ गरी सर्वप्रथम आवाज उठाइएको थियो ।

२. आन्दोलनको कथा : आन्दोलन र सचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिए पनि शेयर भन्ने शव्दावली धेरैलाई थाहा थिएन । यो कुरा बुझाउन जिल्लामा क्रियाशील तत्कालीन राजनीतिक दलहरुका नेतृत्व वर्गलाई समेत कठीन थियो । २०६२/०६३ सालको आन्दोलन र ०६४ साल सम्म आईपुग्दा राजनीतिक दलमध्ये तत्कालीन नेकपा माओवादीले भने बुझिसकेको अवस्था थियो । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा बौद्दिक क्षेत्रबाट मेरो विचारसंग सहमत हुनेहरु पनि देखा पर्न थाल्यो । अनि लहरेपौवा निवासी स्व.महेन्द्र आचार्य र सुवास आचार्य पनि मेरो सम्पर्क आइपुग्दा हामीले रिमोट नेपाल नामक संस्था दर्ता गरी संस्थाको तर्फबाट स्थानीयलाई शेयर खरीदका लागि पहिलो प्राथमिकता दिइनु पर्छ भनी लड्यौं । यसैगरी नेकपा माओवादीले राजनीतिक तवरबाट आफ्ना कार्यकर्ता उतारेर सडक आन्दोलन, कार्यालय घेराउ र ड्याम साइट बन्द गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरेका थिए । हामीले संचालन गरेका यो आन्दोलनलाई जिल्लाका पत्रकारहरु, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नागरिक समाज, त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलगायतका विभिन्न संचार माध्यमहरुले आन्दोलनलाई सहयोग गरि नै रहे । यद्यपि तत्कालीन हाम्रो मागलाई चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल धित्तोपत्र बोर्ड र राज्यले सकारात्मक ढंगले लिइएन । आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै साधारण शेयर जारी गरेपछि रिमोट नेपाल र चिलिमे जलविद्युत सरोकार समाजले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्यो । विभिन्न चरणको छलफल र आन्दोलन चलिरहेपछि पहिलोपटक २ प्रतिशत दिने भनी नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावलीमा संशोधन गर्यो । हामीले मानेनौं । त्यसपछि ५ प्रतिशत दिने भनी संशोधन भयो । त्यसमा पनि हामी मान्न तयार भएनौं । अन्तिममा १० प्रतिशत सम्म दिने भनिए पछि सहमति जनाउँदै सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिई सो बमोजिम जिल्लाबासीले १० प्रतिशत शेयर पाएका हौं । जिल्लाबासीलाई नै शेयर दिइनुपर्छ भनी वकालत गर्नेमा रिमोट नेपाल थियो भने चिलिमे, गोल्जोङ र स्याफ्रु गरी तीनवटा गा.वि.स.का स्थानीयलाई मात्र दिइनुपर्छ भन्नेमा चिलिमे जलविद्युत सरोकार समाज रहेको थियो । रिमोट नेपालको भनाइ के भने रसुवाबासीले चिलिमेको शेयर सित्तैमा मागेको होइन । पैसा तिरेर खरीद गर्ने भनेको हो । मात्र जिल्लाबासी भएको र यहीँको जलस्रोत उपयोग गरेर निर्माण गरिने भएकोले शेयर खरीदमा अग्राधिकार दिइयोस् भनेको हो । तर, राज्य र राज्यसंग मिलिभगत गरेर आफू र आफ्नाहरु मात्रै धनी हुन चाहनेहरुले गरिबको पक्षमा कहिल्यै बोल्दैन रहेछ भन्ने अनुभूति चिलिमे कम्पनीको शेयर प्राप्तिका लागि गरेका आन्दोलन र संघर्षबाट अनुभव गर्न पाइयो । जिल्लाबासीले दश प्रतिशत शेयरमा लगानीको सुनिश्चितता पछि देशकै लागि नजीर बन्यो ।

३. रसुवाबासी अझै गरिव भइरहून् भन्ने मनसाय : आन्दोलन र वर्षौंको संघर्षबाट मुश्किलले १० प्रतिशत शेयर प्राप्त भए पनि गरिव जनतालाई यहींका केही ठगहरुले ठग्ने कामहरु भए । त्यस्तो ठगी कार्यलाई रोक्न यो पंक्तिकारले टोली नेता भई फेरि शेयर सचेतना शिक्षा कार्यक्रम लिएर गाउँघरमा घरदैलो कार्यक्रम गर्नु पर्यो । यो कार्यक्रम सफलता पार्नका लागि त्यसबखत कुलमान घिसिङ चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक भएको हुनाले सम्भव हुन सक्यो । रु. ७ सात सय प्रति शेयर बजार मूल्य भएको बढेर रु. २८ सय सम्म पुग्यो । सरकार परिवर्तन भए पछि उनलाई प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाइयो । त्यसपछि शेयरको मूल्यमा पनि गिरावट आयो र यो क्रम आज पर्यान्त जारी छ । अझै पनि रसुवाबासी गरिव भइनै रहून् भन्ने सोच राज्यका नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरुको रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । मैलुङ खोला जलविद्युतको शेयरमा रसुवाबासीलाई समानुपातिक ढंगले शेयर बितरण गरिएन । रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको शेयर समेत पहिलो त नीतिगत रुपमै रसुवाबासीलाई बन्चित गराउने हेतुले लगानीकर्ता कर्मचारी संचयकोष, जिल्लामा कार्यरत कर्मचारी आदिलाई यतिउति प्रतिशत लगानी गर्न दिइने भनेर सम्झौता पत्रमा नै हस्ताक्षर गरियो । जिल्ला र गाउँ वडाको विकास कार्यक्रमका लागि आएको बजेट रकमलाई विकास कार्यमा लगानी नगरी शेयर खरीदका लागि गर्न मिल्ने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो । यी आयोजनाहरुमा शेयर भर्नकै लागि बिगत केही वर्षदेखि रसुवाको कुनाकाप्चामा तीन–चार आना जग्गा खरीद गरेर नक्कली बसाईं सराईको प्रमाणपत्र बनाएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यो महिना देखि विभिन्न चरण गरेर लगानीकर्ता संस्था, कर्मचारी र स्थानीयले रसुवागढी हाइड्रो पावर आयोजना र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको शेयर भर्ने सूचना दुवै कम्पनीले जारी गरिसकेको छ । अब स्थानीय सरकार, प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले यी नक्कली रसुवाबासीलाई शेयर फारम भर्न दिन्छन् वा दिँदैनन् ? भर्खरै चुनाव जितेर आएका जनताका प्रतिनिधिहरु गरिव जनताका पक्षमा बोल्छन् वा हुनेखाने धनी र टाठाबाठाकै पक्षमा उभिन्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।

समाजसेवी तामाङ पेसाले अधिबक्ता हुन् ।

Comments

comments