नयाँ संविधान र शोषित जनता

Biswash

गएको असोज ३ गते संविधान दिवस हर्षाेल्लासका साथ मनाइयो। सरकारले संविधान दिवस मनाउन अनुरोध ग¥यो र राष्ट्रिय बिदासमेत दियो। नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएपछि गत २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको हो। यो संविधान लेख्न हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई ८ वर्ष लागेको थियो। संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा भई पाँचौं वर्षमा प्रवेश गर्यो।

कुनै पनि मुलुकमा संविधानसभामार्फत संविधान बनाइनुको उद्देश्य देशलाई समृद्धिको यात्रामा हिँडाउनु हो। जनतालाई अधिकतम अधिकार उपयोग गर्न दिनु हो। पक्कै हाम्रो नेतृत्व वर्गले यही सोचसाथ संविधानसभाको विषय उठाए। जनताको साथ पाए, संविधानसभाबाटै संविधान लेखियो पनि।

यसअघि धेरैपटक संविधान बनेका थिए। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लाई पहिलो लिखित संविधान मानिन्छ। त्यतिबेला राणा, राजा र राजनीतिक दलसहितको सहमतिमा संविधान जारी भयो। त्यसयता २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ मा संविधान निर्माण भए। काल/परिवेशअनुसार परिवर्तन हुँदै आयो र पछिल्लो संविधान बहुमतसहित संविधानसभाबाट घोषणा गरियो।

 

नयाँ संविधान आएपछि भूमिसुधार हुन्छ भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

जनताले सार्वभौम अधिकार पाएनन्, राज्यसत्तामा पहुँच राख्न सकेनन्, गरिब भए, सुखी र खुसी हुन सकेनन्। समाजमा हुने र नहुनेबीच अन्तर बढ्दो थियो। धनी र गरिबबीच खाडल ठूलो भयो। वर्गीय र जातीय विभेद बढ्दै गयो। समानता भएन। केही सीमित वर्ग र समुदायको मात्र राज्य सत्तामा पहुँच रह्यो। महिला र पुरुषबीचको विभेद हट्न सकेन। पितृसत्तात्मक सोच हावी हुँदै गयो र महिलाले राज्यका स्रोत, शक्तिमा पहुँच राख्न सकेनन् वा दिइएन। आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन पाएनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसरमा पहँुचवाला हावी रहे। गरिब र सीमान्तकृत र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले स्रोतमा समान अवसर पाएनन्। दलित र अन्य वर्गबीच समानता कायम हुन सकेन। स्रोत–साधान समानुपातिक वितरण प्रणालीअनुसार हुन सकेन। भूमिहीन र सुकुमवासीका समस्या भयावह हुँदै गयो। राज्यमा सबैका समान सहभागिता हुन सकेन। सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा विकासमा ठूलो अन्तर रह्यो।

यसैकारण नेपालीले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान चाहेका थिए र लडेर ल्याए। परिवर्तनका हरेक लडाइँमा सर्वसाधारण जनताको सभागिता उल्लेख्य छ। इतिहासमा यस्तो कुनै पनि परिवर्तनका घटना छैनन्, जसका लागि सर्वसाधारण जनताको साथ नभएको होस्। जनताको साथ हुँदैनथ्यो भने न यहाँ माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे युद्ध सफल हुने थियो न त पटकपटकको जनआन्दोलनले नै सार्थकता पाउँथ्यो। यो विषय नेतृत्व वर्गले बुझ्न जरुरी छ। पटकपटक समीक्षा गर्न आवश्यक छ। हामीले साँच्चै ती जनताका समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहेका छौं ? हिजोका वाचाअनुसार हामी अघि बढेका छौं त ?

संविधानको परिकल्पनाअनुसार अहिले तीन तह (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) का सरकार बनेका छन्। स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि बनेका छन्। दिएको अधिकार प्रयोग गरी शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकारको मुख्य काम र कर्तव्य भनेको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अधिकतम राष्ट्र र जनहितका काम गर्नु हो।

संविधान आयो, ४ वर्ष बित्यो। जनतालाई सार्वभौम मानी धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हक व्यवस्था गरिएको छ। ती हक कार्यान्वयन लागि धारा ४७ मा भनिएको छ– संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अब समीक्षा गरौं, संविधान जारी भएको ४ वर्षमा हामीले कतिवटा कानुनी व्यवस्था ग-यौं र ती कार्यान्वयनमा आए ? कति समस्या समाधान भए ?

जनताले मौलिक हक निर्वाध उपयोग गर्न पाएका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य महँगो भयो। गरिबले पढ्न सकेनन्, उपचार पाएनन्। खाद्यान्नको भाउ बढ्यो। बेरोजगारी बढे। विदेशिने युवा बढे। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका समस्या समाधान हुनेगरी काम गर्न सकेनन्, सुविधाभोगी भए। हिजो एउटा राजा थिए, आज धेरै भएका छन्। भूमिहीन र सुकुमवासीका बासको सुरक्षा भएन। जनता हलिया बस्न बाध्य छन्, कमलरी बस्न बाध्य छन्। हरुवा–चरुवा प्रथा कायमै छ। जातीय छुवाछूत हटेको छैन। धनी–गरिबी अन्तर झन् बढ्दै जान थालेको छ। यी सवाल सम्बोधनका लागि संविधानमा मौलिक हक व्यवस्था गरिएको छ। तर किन कार्यान्वयनमा भइरहेको छैन ?

एउटा उदाहरण हेरौं– नेपालमा १६ लाखभन्दा बढी भूमिहीन/सुकुमवासी परिवार छन्। तीमध्ये अधिकतर दलित समुदायका छन्। दलित ३ हजार वर्ष अघिदेखि अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोमा पर्दै आएको वर्ग हो। विपन्न यो समुदायको परम्परागत पेसा पनि लोपोन्मुख अवस्थामा छ। शिक्षामा पछाडि छन्। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध हकको (१) मा भनिएको छ– कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारिरीक अवस्थाका  आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारका छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन। धारा (४०) दलितको हक (१) अनुसार राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।

बुँदा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। बुँदा (६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यस्तो व्यवस्था मौलिक हकमै गरिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन। अनि यी र यस्ता वर्गले कसरी संविधान दिवस खुसी भएर मनाउन सके होलान् ? समीक्षा जरुरी छ।

व्यवस्था आफैंमा पूर्ण हुँदैन। जबसम्म त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन, तबसम्म जनता कसरी खुसी हुने ? नेपालमा भूमि वितरण प्रणाली वैज्ञानिक नभएकै कारण दलित तथा भूमिहीन परिवारले भूमिमा पहुँच पाएनन्। कोहीसँग अथाह जमिन छ। कोहीसँग पाइला राख्ने ठाउँसमेत छैन। नयाँ संविधान आएपछि भूमि सुधार हुन्छ भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म हुन नसक्दा पनि यी वर्ग समस्यामा परेका हुन्।

हामी चाहन्छौं– हाम्रा शासक जनहितकारी होउन्। लोकतन्त्रवादी होउन्। जनताका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित होउन्, मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि अहोरात्र चिन्तन गरुन्, संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिदिउन्। आशा गरौं– बाँकी दिनका शासन यिनै चाहनाको मार्गबाट डोहोरिने छन्।

नागरिकबाट

लेखक सामाजिक अभियान्ता हुन् ।

Comments

comments