नियमावली निर्माणमा ढिलाइ

deuja

जगत देउजा

संविधान र कानुनका ज्ञाता भन्थे– मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुनै कानुन चाहिँदैन। नेपालको संविधानमा भने दफा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनेर लेखियो। बाध्यकारी भएकैले ठ्याक्कै ३ वर्ष पुग्नु १ दिनअघि २०७५ असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट १२ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भए। तीन वर्षको अवधि हुँदा पनि यी ऐन तर्जुमा गर्दा संसद्भित्र र बाहिर पर्याप्त छलफल भएनन्। यसबारे संघीय सभाका सदस्यहरूबाटै असन्तुष्टि बाहिर आयो। फास्ट ट्र्याकको अप्राकृतिक विधि अपनाइयो। के अनुमान गर्न सकिन्छ भने संविधानमै अवधि नतोकेको भए यी ऐनको मुख आजसम्म पनि देख्न पाइने रहेनछ।

असोज २ गते प्रमाणीकरण भएका ऐनमध्ये अधिकांशका नियमावलीसमेत बन्न सकेका छैनन्। कार्यान्वयन त परको कुरो भयो। ऐनपछि नियमावली र कार्यविधि नबनी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउने र नियमावली तर्जुमामा लामो समय लाग्दा ऐनको मर्ममै आघात पुग्ने अवस्था आएको छ। ऐन पास भएपछि त्यसमा भएको व्यवस्था सबैले थाहा पाउने भए। नियमावली भन्ने अवधि लामो हुँदा कतिलाई नयाँ ऐनबाट बच्नुपर्ने भए प्रशस्त समय पनि मिल्ने भयो। खेल्ने अवधि धेरै भएपछि नियमावली आइसक्दा ऐनका उद्देश्यका कतिपय सन्दर्भ असान्दर्भिक हुन पुग्ने अवस्था आइरहेको छ।

पहिलो वर्ष ऐन तर्जुमालाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको यो सरकारले अर्को एक वर्षमा नियमावली पनि तयार गर्न नसक्ने हो भने जनताले अनुभूति गर्नेगरी अबका दिनमा कसरी काम होला ?

खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन होस् वा आवाससम्बन्धी ऐन, यिनको अझै नियमावली तयार भएको छैनन्। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को सातौँ संशोधनको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा छ। स्वीकृत भएको छैन। १० महिना बित्दा पनि ती कुनै ऐनको नियमावली बनी कार्यान्वयनमा किन आउन सकेनन् ? यो मूलतः इच्छाशक्तिकै विषय हो। यसका अरू कुनै कारण छैनन्। यी नियमावलीहरू नेता वा कर्मचारीका विषयसँग जोडिएका भए हप्ता, १५ दिनमै बनिसकेका हुन्थे।

संविधानको मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनिएको छ। कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनेर व्यवस्था गरिएको छ। तर यसबीच नागरिकलाई जबर्जस्ती उठीबास लगाउने क्रम रोकिएको छैन। कोही व्यक्ति वा परिवार गैरकानुनी हिसाबले बसेको रहेछ भने पनि संवादका माध्यमबाट समस्या हल गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।

यसो गर्दा पनि सम्भव नभए सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अन्यत्र विकल्प भएकाको हकमा वा विकल्पको व्यवस्थापन गरेर मात्र विस्थापन गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १ स्थित बिटौरी मस्जिद टोलमा बसोबास गर्दै आएका १६ परिवारको बासस्थानमा बुलडोजर लगाएर गत जेठ ३० गते खेदियो। कैलालीको हरैयामा बसेका आवासविहीन गरिब नागरिकलाई मध्य वर्षामा गुन्डाहरूले चिल्लीबिल्ली पारेका छन्। यिनै गरिब र अशक्त नागरिकको अभिभावक संघीय सरकार यसबारे केही बोलेन। मानव अधिकार आयोगसमेत नदेखे झैँ, नसुनै झैँ गरेर बस्यो। यतिका अवधिसम्म आवास असुविधा भोगिरहेकाको सूची बनाई उनीहरूको पुनस्र्थापना सुरु भइसक्नुपर्ने थियो।

 मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ल्याइएका ऐनका नियमावली तर्जुमामा भइरहेको ढिलाइले राम्रो संकेत देखाइरहेको छैन।

भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा छ। तर यो संविधानको भावनाअनुसार छैन। यो नियमावली भूमिहीन दलितका लागि नभएर आवासविहीन दलितका लागि घडेरी दिने हिसाबले मात्र आएको छ। जुन संविधानको भावना हुँदै होइन। हिमाली क्षेत्रमा अधिकतम १ रोपनी, सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका, सम्पूर्ण नगरपालिका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा करिब ६ आना र तराई–मधेसमा ११ धुर जमिन दिने्गरी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ। र, यसका लागि दलित, भूमिहीन अनि तिनलाई दिने जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ।

दलित भूमिहीनलाई आवासका लागि मात्र जमिन दिने हो भने धारा ४० मा गरिएको व्यवस्था (५) मा लेखिएको छ– राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।  (६) मा भनिएको छ– राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ। जुन व्यवस्था आवश्यकै छैन। आवासको मात्र अधिकार त सबै नागरिकलाई धारा ३७ मै व्यवस्था गरिएको छ। अनि फेरि घडेरी दिएर उनिहरूको बसोबास प्रबन्ध हुने होइन। आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो नियमावलीबाट हिमाल र पहाडका कुनै पनि परिवार लाभान्वित हुने छैनन्। तराईका केही जमिन हुँदैनभएका दलितहरूले घडेरीका लागि जग्गा पाउने अवस्था हुन्छ। भूमिहीन वा आवासविहीन भनिएका दलितले पनि कहीँ न कहीँ छाप्रो मात्र भए पनि हालेर बसेका छन्। र, अधिकतरले  अहिले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी नै जमिन ओगटेर बसेका छन्। ११ धुर जग्गामा, जसको पेसा कृषि मजदुरी छ। र, अधिकतर अँधिया बटैया गरेर जीवन चलाइरहेका छन्। उनीहरूलाई आधा कठ्ठा जग्गा दिएर समस्या सुल्झने छैन। सम्भवतः सरकारी यो अवधारणामा केही हजार पनि निवेदन पर्ने छैन। कम्तीमा तरकारीसम्म किनेर खान नपर्ने गरी जमिन दिनु पर्ने हैन र ? यति थोरै जग्गामा शौचालय कहाँ बनाउने ? केही वस्तुभाउ पाल्न मन लागे के गर्ने ? यो त सबै सहरीयाजस्तो हिसाबले सोचियो। नीति बनाउने मान्छेको सोच नै यति साँघुरो भएपछि फराकिलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने कसरी ?

ऐन र नियमावली तर्जुमा प्रक्रियामा नमिल्दो त के छ भने सबै ऐनमा यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भनेर लेखिएको छ। तर झन्डै १ वर्ष बित्न लाग्दासमेत नियमावली पनि पारित भएका छैनन्। दलित भूमिहीनलाई जमिन दिनेसम्बन्धी ऐनमा त ऐन पारित भएको मितिले ३ वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराइसक्ने उल्लेख छ। यो पाराले यो व्यवस्था लागू हुनसक्ने देखिँदैन। एक वर्ष त नियमावली नबनाइकनै बितिसक्यो।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समिति, जसले ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसनधान पनि गरिरहेको छ। यसका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भनेर लेखिएको विषयमा पटकपटक कुरा उठाउनुभएको छ। यसरी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भनेर लेख्ने हो भने नियमावली पनि सँगै तयार हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। हैन भने ६० दिन वा ९० दिन,  कति दिन भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने हो, ऐनमै स्पष्ट किटिनु पर्ने उहाँको तर्क जायज छ।

पहिलो वर्ष ऐन तर्जुमालाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको यो सरकारले अर्को एक वर्षमा नियमावली पनि तयार गर्न नसक्ने हो भने जनताले अनुभूति गर्नेगरी अबका दिनमा कसरी काम होला ? बुटवललगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन हालै एक टोली सहरी विकास मन्त्रीलाई भेट्न गएको थियो। उनी टोलीको कुरा सुनेर आवेशमा आए। सुकुमवासी बस्तीमा सूचना निकालेर डोजर लगाउने धम्की दिए। टेबुलमा मोबाइल बजारे। गणतन्त्रको मन्त्री र पञ्चायतको मन्त्रीमा केही फरक देखिएन। हरेक वाक्यमा उनले ‘म’ लाई महत्व दिए– ‘म घर भत्काइदिन्छु। म घर बनाइदिन्छु।’ जनताको कर खाएर मन्त्री भएको उहाँले बिर्सनुभयो। मन्त्रीज्यूले आफ्नो व्यवस्थापन र बजेट आफैंँले आर्जेको सम्पत्तिबाट गरिरहनुभएको छ ? सोध्न मन लाग्यो।

ऐन र नियमावली एकैपटक तयार गर्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। अर्थात् ऐन आएको यति  समयभित्र नियमावली ल्याइसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था हुनुप-यो। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ल्याइएका यी ऐनको नियमावली तर्जुमामा भइरहेको यो ढिलाइले राम्रो संकेत देखाइरहेको छैन।

– नागरिकबाट

Comments

comments