नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको औचित्य

Jayaram Acharya
जयराम आचार्य

नेपालको परराष्ट्र नीति ०७७ ले आपसी मित्रतालाई सुदृढ गर्ने एवं सहयोग र सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने माध्यमको रूपमा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदान, द्विपक्षीय संयुक्त आयोग, क्षेत्रीय संयन्त्र, अन्तर–सरकारी तथा परामर्श संयन्त्रलाई अपनाउँदै आएको छ । आर्थिक, व्यापार, आवागमन, औद्योगिक, जल संसाधनलगायतको विविध क्षेत्रमा पारस्परिक लाभका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति एवं सहयोग बढाउने र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सन् १९८७ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय संयुक्त आयोग गठन भएको हो । गठनको चार वर्ष सक्रिय रहेको यस आयोगको सन् १९९१ पछिको २३ वर्षमा कुनै बैठक हुन सकेन । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि यस आयोगले पुनः लय पक्रियो ।

मोदीको नेपाल नीति : सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म आयोगको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकको सह–अध्यक्षता नेपालका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले गरेकी थिइन् । बैठकले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा गरेको थियो । यस सन्धिलाई वर्तमान समयअनुकूल बनाउन आवश्यक संशोधन र समायोजन गर्ने सहमति बनेको थियो । यसका लागि विदेश सचिवलाई आवश्यक सिफारिस गर्न तोकिएको थियो । र, नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहलाई पनि तत्काल कार्य आरम्भ गर्न निर्देशन गरिएको थियो । बैठकले सीमापार अपराध नियन्त्रणमा अधिक सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको थियो । बैठकमा दुई देशले एक–अर्काविरुद्धमा आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याएका थिए।

बैठकले नागरिकको जीविकालाई सकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्नका लागि कृषि उत्पादनको क्षमता बढाउने नोट गरेको थियो । भारतले नेपाललाई रासायनिक मलको आपूर्ति जारी राख्ने र कृषि विश्वविद्यालयको स्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतामा सहमति भएको थियो । बैठकले द्विपक्षीय आर्थिक विकास एवं प्रगतिलाई बढाउने उद्देश्यले द्विपक्षीय व्यापार र लगानीमा थप वृद्धिको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो । बैठकमा भारतसँगको नेपालको व्यापारघाटा घटाउन उपयुक्त कदम उठाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो । बैठकमा द्विपक्षीय लगानी संरक्षण एवं संवर्धन सम्झौता लागू गर्न आवश्यक औपचारिकता पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिले नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यात गर्न मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाउन जोड दिन्छ । साथै आवागमन तथा सीमा शूल्कसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाउन जोड दिन्छ, एवं निर्यातमा लागू हुने उत्पत्तिसम्बन्धी नियमहरूलाई आवश्यकताअनुसार कमजोर बनाउन सहयोग गर्छ ।

यस बैठकले व्यापार एवं यातायातमा सहायताका लागि रोकिएको विनिमय पत्र पूरा गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले पहिलो चरणका परियोजनामा तराईका सडक परियोजना सम्पन्न गर्ने तथा दोस्रो चरणका परियोजना चाँडोभन्दा चाँडो सम्झौता गरेर कार्य आरम्भ गर्ने सहमति गरेको थियो । बैठकमा सीमापार रेलवे संयोजनको आवश्यकतामा जोड दिँदै टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंकरोड निर्माणको गति बढाउने सहमति गरेको थियो । बैठकले एकीकृत चेकपोस्ट निर्माण कार्यको गति बढाउने निर्देशन सम्बन्धित अधिकारीलाई दिएको थियो । बैठकले विद्युत् व्यापार सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको रोकिएका विषयलाई अन्तिम रूप दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो भने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

बैठकले ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर डबल सर्किट क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन इन्टर कनेक्सनको कार्यान्वयनप्रति खुसी व्यक्त गरेको थियो । साथै १२० केभी कटैया–कुसाहा र १३२ केभी रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिसन लाइन परियोजनाको निर्माण छिटो पूरा गर्ने निर्णय लिएको थियो । बैठकले लालबकैया, बागमती एवं कमला नदी प्रशिक्षण कार्य पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै दोधा, पश्चिम राप्ती, मोहना तथा लखनदेही नदी प्रशिक्षण कार्य पूरा गर्ने विषयमा चर्चा गरेको थियो । बैठकले नेपालको तराई क्षेत्रमा २७ सय ट्युबवेल जडान गर्ने सम्झौता पत्रलाई स्वागत गरेको थियो । बैठकले भारत सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिको कोटा बढेकोमा खुसी व्यक्त गरेको थियो । बैठकले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने तथा गलगाँड नियन्त्रण कार्यक्रम जारी राख्ने विषयमा चर्चा गरेको थियो । बैठकमा नेपाल–भारत मैत्री आपत्कालीन एवं ट्रमा केन्द्र छिटो चालू गर्न आवश्यक उपकरण र अन्य सहायता प्रदान गर्नका लागि सहमति भएको थियो ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयुक्त आयोगको छलफलका प्रस्ताव मन्त्रीस्तरमै निरूपण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस संयन्त्रलाई औपचारिकता दिने वा प्रमाणीकरण गर्नेमा सीमित नराखी राजनीतिक तहको छलफल हुने संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।

संयुक्त आयोगको यो बैठकले भारतीय एक्जिम बैंकको २५० मिलियन अमेरिकी डलरको लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) का सडक परियोजना पूरा गर्न भारतीय सामग्रीको आवश्यकता ५० प्रतशितमा सीमित राख्ने र आवश्यक सामग्री सहज बनाउने सहमति भयो । लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गतका परियोजना पूरा गर्न एलओसी संयन्त्रलाई छिटो काम गर्ने तथा भविष्यमा सामाजिक–आर्थिक प्रभावका लागि प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो । पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर तथा वराहक्षेत्रको विकासका लागि सहायोग प्रदान गर्ने सम्भावनामाथि चर्चा भएको थियो ।

यो बैठकपछि सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समीक्षासहित नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बहुआयमिकता दिन पूर्वसहमतिबमोजिमको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को कार्यकाल दुई वर्ष र खर्च एक–एक लाख डलर हुने सहमतिसहित इपिजी कार्यान्वयनमा आयोे । इपिजीको अन्तिम तथा नवौँ बैठक ०७५ असार १५–१६ काठमाडौंमा सम्पन्न भयो र यसको अन्तिम काम दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने रहेकोमा हालसम्म प्रतिवेदन बुझिएको छैन । इपिजीको औचित्य नै धुमिल भएको आजको परिस्थितिमा यसको रचनागर्भ पनि औचित्यपूर्ण नरहेको प्रस्टिन्छ । गम्भीर विशिष्ट विषय बाँकी बस्ने र तत्कालीन सामान्य विषयमा सहमति जुट्ने परम्पराको क्रमभंगताका लागि यस्ता संयन्त्र प्रभावकारी सावित हुन सकेका छैनन् । परिणामले यस्ता संयन्त्रलाई परम्पराको निरन्तरतामा सीमित राखेको छ ।

निरन्तरतामा चौथोदेखि छैटौँ बैठक : नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठक सन् २०१६ अक्टोबर २६–२७ मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो । भारतका विदेश राज्यमन्त्री एम. जे. अकवर र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस बैठकको सहअध्यक्षता गरेका थिए । बैठकले तराईका सडक परियोजना, सीमापार रेल लिंक, एकीकृत जाँचचौकीको विकास, सीमापार प्रसारण लाइन परियोजना, जलविद्युत् परियोजना, सीमापार तेल पाइपलाइन परियोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने तथा दुवै पक्षबाट हुने बाधा हटाउने पक्षमा सहमति गरेको थियो । बैठकमा ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अन्तरसरकारी संरचनाअन्तर्गत भारतले नेपाललाई एक अर्ब अमेरिकी डलर सहायता गर्ने तत्परता व्यक्त गरेको थियो । यो सहायताअन्तर्गत हाल नुवाकोट र गोरखामा निजी आवास पुनर्निर्माणका काम भइरहेका छन् ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक सन् ०१९ अगस्ट २१ मा काठमाडौंमा भएको थियो । बैठकलाई भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र नेपाली परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञावलीले सहअध्यक्षता गरेका थिए । बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा र नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन पेस गर्नेबारे छलफल भएको थियो । बैठकले मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, हुलाकी सडकको चार खण्ड, भूकम्पपश्चात् नुवाकोट र गोरखा जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतिको समीक्षा गरी खुसी व्यक्त गरेको थियो । बैठकले जयनगर–जनकपुर, जोगबनी–विराटनगर सीमापार रेल परियोजना र विराटनगर एकीकृत चेकपोस्ट परियोजनाको समीक्षा गरेको थियो । बैठकमा रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेल लाइन, अन्तर्देशीय जलमार्ग र कृषिमा नयाँ साझेदारीबारे पनि छलफल भएको थियो । यी तीन परियोजना प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सन् २०१८ मा भएको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो ।

बैठकमा दुवै देशबीचको व्यापार र ट्रान्जिट सुगम बनाउन प्रमुख सीमास्थलमा पूर्वाधार र लजिस्टिक सुविधा स्तरोन्नति गर्नेमा सहमति भएको थियो । बैठकले डुबानको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो भने डुबान क्षेत्रको अनुगमन जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० मा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सहमतिका साथै थप हवाई प्रवेश मार्गका लागि नेपाली पक्षले भारतसमक्ष अनुरोध गरेको थियो । बैठकमा नेपालको खाद्य प्रविधि र गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरणबीच एक सम्झौता हस्तान्तरण भएको थियो । बैठकमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीले तराईका सडक परियोजना र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि दुईवटा चेकसमेत हस्तान्तरण गर्ने काम भएको थियो ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक सन् २०२१ जनवरी १५ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भयो । बैठकलाई भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र नेपालका पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले सहअध्यक्षता गरेका थिए । बैठकमा कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्न भारतले तयार पारेको कोभिसिल्ड र कोभाक्सिन नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । बैठकमा मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सफलतालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने छलफल भएको छ भने भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पाइपलाइन विस्तार गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ । बैठकमा जयनगर–जनकपुर रेल सम्पन्न भएको र यसको अपरेटिङ सेवा परिचालन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनेबारे छलफल भएको छ भने रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म ब्रान्डगेज रेललाइन र सीमापार रेल सम्पर्क परियोजनामा पनि छलफल भएको छ ।

नेपालगन्ज र वीरगन्जमा खुलेका एकीकृत चेकपोस्टले अवागमनमा सहजता ल्याएको बुझाइसहित नेपालगन्जमा तेस्रो एकीकृत चेकपोस्ट निर्माण सुरु हुनुलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा बैठकले लिएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र संयुक्त जलविद्युत् परियोजना शीघ्र विस्तार गर्ने सहमति भएको यस बैठकमा पशुपतिनाथ रिवरफ्रन्ट विकास र पाटन दरबार भण्डारखाल बगैँचा पुनस्र्थापनाका लागि अनुदानसहित सांस्कृतिक सम्पदा परियोजना सुरु गर्ने भारतको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

अन्त्यमा : नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयुक्त आयोगको छलफलका प्रस्ताव मन्त्रीस्तरमै निरूपण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस संयन्त्रलाई औपचारिकता दिने वा प्रमाणीकरण गर्नेमा सीमित नराखी राजनीतिक तहको छलफल हुने संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । जसबाट एक–अर्काका प्राथमिकताहरू प्रस्टिन सकोस् । प्राथमिकताको अधिकतम सम्बोधन हुने संयन्त्रका रूपमा यसको औचित्य पूर्ण प्रमाणित हुन सकेको छैन । भारतसँगका नेपाली प्राथमिकताका पक्षहरू सम्बोधन नहुँदासम्म सहयोग कूटनीतिले समस्या हल हुनेछैन । नेपाली जनताले सम्मानका साथ भारतलाई बुझून् भन्ने पक्षमा भारत छ भने उसले विगतमा पारस्परिक लाभ र समानताका आधारमा हुन नसकेका द्विपक्षीय सन्धिहरूको समयानुकूल परिभाषित गर्ने नेपाली चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । भारतले सार्वभौम मुलुकका विशेषताहरूलाई कमजोर बनाउने अभीष्ट छोड्नुपर्छ । भारतप्रतिको नेपाली आलोचना र आवेग आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपबाट सिर्जित छ । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो पटाक्षेपको गर्भमा सम्पन्न छैटाँै बैठक त्यसैले पनि प्रभावकारी हुन सकेन । जसका कारण संरचनाको औचित्य नै एकाङ्गी भएको छ ।

नयाँ पत्रिकामा छापिएकाे लेख साभार गरिएकाे हाे ।

Comments

comments