परराष्ट्रका प्राथमिकता

Jayaram ac

जयराम आचार्य

नेपालसँग चीनले लामो समयसम्म सरकारी स्तरमा सम्बन्ध राख्यो। उसलाई अहिले यो सम्बन्ध जनस्तरमा विस्तार गर्नुपरेको बुझिन्छ। यसो गर्दा चिनियाँ संस्कृतिसमेत नेपालमा फैलाउन सकिने बुझाइ चीनको छ। नेपाल–चीन सम्बन्ध जनस्तरमा पु¥याउन चिनियाँ दूतावासले पाल कूटनीतिलाई अख्तियार गरेको हो भने यो ठूलो भ्रम हो। चिनियाँ झन्डाअंकित पाल नेपालका ग्रामीण बस्तीहरूमा त पुग्लान्, तर तिनले ग्रामीण बस्तीमा चीनलाई बलियो गरी लैजान सक्दैनन्। पाल सहयोग स्वीकार गर्नु नेपाली कूटनीतिक अभ्यास कमजोर भएको संकेत हो। यसका लागि सम्झौताभन्दा ‘लेटर एक्स्चेन्ज’ गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सबैभन्दा राम्रो त नेपाली कूटनीतिज्ञले पाल हाम्रो आवश्यकता नभएको भनी दूतावासलाई उत्तर दिनसक्नु हुन्थ्यो।

चीनले अहिले पनि पश्चिमी क्षेत्रका ग्रामीण बस्तीहरूमा अनिवार्य शिक्षालक्षित विशेष नीति अवलम्बन गरेको छ। विशेष नीतिअन्तर्गत पश्चिमी भागको ग्रामीण बस्तीहरूमा पढाउन विश्वविद्यालयबाट स्नातक विद्यार्थी पठाइन्छ। पश्चिमी चीनमा अध्यापन गर्न चीन आफैंलाई जनशक्ति अभाव भएको देखिन्छ। उसले त्यो अभाव पूर्ति गर्न केन्द्रीय वित्तबाट शिक्षक–शिक्षिकालाई आर्थिक सहायता दिने गरेको छ। सन् २०१३ देखि २०१९ सम्म शिक्षक–शिक्षिकालाई दिएको सहयोग रकम १९ अर्ब ८२ करोड युआन पुगेको छ। जसबाट प्रतिवर्ष १२ लाख ७० हजार ग्रामीण शिक्षक–शिक्षिका लाभान्वित हुने गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले चिनियाँ भाषाका रूपमा मान्यता दिई अफिसियल प्रयोग गर्दै आएको भाषा मान्डरिन हो। चीनमा यो भाषा प्रयोग गर्नेको जनसंख्या ९१७ मिलियन छ। चीनले यो भाषा संसारभर विस्तार गर्न कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट खोलेको छ। यसको सबैभन्दा तीव्र विस्तार अहिले अफ्रिकामा भइरहेको छ। उसले आफ्नो संस्कृति संसारभर फैलाउन यो कूटनीति अवलम्बन गरेको हो। नेपालका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा चिनियाँ मान्डरिन भाषा पढाउने सम्झौता हुनु उसको ‘सफ्ट पावर’ कूटनीतिअन्तर्गत आएको हो। यो कसका लागि आवश्यक हो। यसले नेपाल वा चीन, कसको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्छ। यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ ? क्षेत्रीय कूटनीतिक सन्तुलनमा यसका बाछिटा के पर्न सक्छन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे पर्याप्त गृहकार्य गरेको जस्तो लाग्दैन।

नेपाली परराष्ट्र दलीय चिन्तनको दायराबाट माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ। ठूला भ्रमणहरूको व्यवस्थापनका निम्ति उसले उपलब्ध विज्ञहरूलाई पनि सदुपयोग नगरेको देखिन्छ। आजको विश्व व्यवस्था बुझ्न सीमित जनशक्तिमा भरपर्नु उपयुक्त छैन। सीमित जनशक्तिमा भर पर्दाका कमजोरीहरू पछिल्लोपटक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणमा पनि देखियो। मनाङमा अस्पताल बनाउन ३५ करोड दिन चीन किन चाहन्छ ? नेपाल–चीन युद्धका बेला हुम्लाले किन चीनलाई सहयोग ग¥यो ? यसका सामयिक कारण पत्ता लगाउन कूटनीतिक जगत्ले पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। नेपाली राजनीतिले इतिहासलाई वर्तमानसँग कसरी जोड्छ ? आखिर जतिसुकै एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भने पनि संकटका समयमा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने स्वभाव सबैमा हुन्छ।

कूटनीति भनेको कम बोलेर काम गर्नुपर्ने कला हो। तर राजनीतिक स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनका लागि कूटनीतिलाई साधन बनाउनुले राजनीतिज्ञलाई वर्तमानमा मात्र बचाउँछ। राजनीतिज्ञ भनेको सिद्धान्त, नीति, नियमलाई आकुञ्चन गर्न सक्ने हो भन्ने भाष्य विदेश नीतिमा लागू हुँदैन। सिद्धान्त स्वीकार्दा राजनीतिज्ञको कद बढ्छ नै। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भन्दैमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आर्थिक समृद्धि र सुरक्षा रणनीति गरी इन्डो प्यासिफिकका दुई आयाम छन्। हाम्रो समृद्धि हुने गरी आर्थिक आयाममा सहभागिता जनाउनु अप्रासंगिक हुँदैन। तर अमेरिकाले यो रणनीतिमार्फत नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाता ओढाउन चाहेको देखिन्छ। बारम्बार संयुक्त सैन्य अभ्यासको भन्दा नेपालको पूर्वाधार विकासको प्रस्ताव बढी प्रभावकारी हुने अमेरिकाले नबुझेको छ जस्तो लाग्दैन।

इतिहास भन्छ– चीन नेपालमा आउँदा भारतलाई पनि सूचना दिन्छ। तर हाम्रा कूटनीतिक संरचनाले यो कुरा मनन गरेजस्तो लाग्दैन। निरपेक्ष उत्तर ढल्कुवा चरित्र पनि आजका समस्या हुन्। यद्यपि भारतसँग भन्दा चीनसँग नेपालको समस्यारहित सम्बन्ध छ। चीन तत्काल नेपाललाई रेल दिनुभन्दा रोड कनेक्टिभिटी गर्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ। चीन ल्होमान्थाङमा पनि सडक बनाउँदै छ भने रसुवागढी–स्याफ्रुबेंसी सडक पनि ४ लेनको बनाउँदै छ। सिगात्सेबाट केरुङ रेल कहिले आइपुग्छ, चिनियाँहरूले नै समय फेरबदल गरिरहेका छन्  भने राजदूतको अभिव्यक्तिले नेपालमा चिनियाँ रेलको बहस सेलाएको छ। नेपालमा चाँडै हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणले यी गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बिआरआई) भनेको रेल मात्र हो भन्ने नेपाली बुझाइ फराकिलो बनाउन पनि सीको भ्रमण आवश्यक भएको छ।

नयाँ संविधान जारीपछि भएको नाकाबन्दीका असर हटाउन समयअगावै भारतले मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सम्पन्न गरेको छ। यो कुरामा आश्वस्त हुन सकिने स्थिति छैन, किनभने भारतले भविष्यमा नाकाबन्दी ग¥यो भने यो पाइपलाइनबाट तेल आउँछ कि आउँदैन ? कुनै निश्चित छैन। नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) मा काम गरेका निलाम्बर आचार्यलाई नेपालले किन भारतका लागि राजदूत बनायो ? यसैका आधारमा भगतसिंह कोसियारीलाई भारतले महापाल बनायो। यो घटनाले इपिजीको प्रतिवेदन बुझाउने हैसियत समाप्त गरेको छ। इपिजीले नेपाल–भारत सम्बन्धको बीज सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समेत आजको परिस्थितिमा परिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

अर्थमन्त्रालयले बिआरआईका परियोजना रोकेर इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउँदै छ भन्ने सुनिएको छ। यस्तो हो भने प्राथमिकता पहिचानमा त्रुटि हुँदै छ भन्नुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा पञ्चेश्वर परियोजनामा भारतलाई प्रस्ट गराउनुपर्नेछ। जटिलताहरूबाट जोगिँदै भूगोलका छिमेकी भारत, चीनसँग नेपालले प्राथमिक सम्बन्ध कायम गर्नु नै परराष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। – नागरिकबाट

Comments

comments