परिवर्तित सन्दर्भमा भूमिसुधार

deuja

जगत देउजा

संसद्को गणितमा बलियो ठानिएको सरकारले भूमि सुधारलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा थियो। अपेक्षा यस कारणले पनि बढी थियो कि यो वामपन्थीको सरकार थियो। जसले भूमिसुधारलाई राजनीतिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण विषय बनाउँदै आएका थिए। तर संघीय सरकार र सातवटै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि सुधार भन्ने शब्दसम्म अटाउन सकेन्।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भूमिहीनसँगको एक भेटपछि ट्विट गर्दै वर्तमान सरकारले भूमिसुधार गर्न नसके पार्टी र जनता दुवैका लागि हित नहुने आशय व्यक्त गरेका थिए । सरकारको पारा हेर्दा परिस्थिति भने त्यतैतर्फ जाने स्थिति बन्दैछ । समृद्धिको बृहत्तर लक्ष्य भूमिसुधारको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि प्रक्रियाले हासिल हुन सक्दैन् । यदि देश धनी भइहाल्यो कुनै कारणले भनेपनि यसले असमानताको खाडल गहिरो बनाउनेछ।

के भन्छ संविधान?
संविधानमा भूमि सुधारको विषय भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य, धारा २५ को सम्पत्तिको हकअन्तर्गतको उपधारा ४ मा समेटिएको छ । जसमा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपर्ने र यसका लागि सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थासमेत बाधक नहुने उल्लेख छ । सरकारले चाहेमा आवश्यकताबमोजिम जस्तोसुुकै मोडलको भूमि सुधार पनि गर्न सक्ने र नचाहेमा गर्नैपर्ने कुनै बाध्यकारी अवस्था प्रत्यक्षतः देखिँदैन । तर धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक तथा धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकको व्यवस्था छ । यी हक भूमि सुधारबाहेकको प्रयत्नले मूलतः पूरा नहुने हुँदा भूमि सुधार तीनवटै तहका सरकारको प्राथमिकताको विषय हुनैपर्छ । यसबाहेक धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसको कार्यान्वयन बाध्यकारी हुन्छ।

संविधानको भाग ४, धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिमा (१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने,(२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, (३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीति अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण,औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, (४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने भनिएको छ । संविधानमा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने र मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने नीति लिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

गर्नैपर्छ त भूमि सुधार?
नेपालको सन्दर्भमा भूमि सुधार नै ग्रामीण विकास, मानव अधिकर र लोकतन्त्रको आधार हो । यसका लागि बदलिएको परिवेश सुहाउँदो भूमि सुधार गर्न सरकार कटिबद्ध भएर लाग्न जरुरी छ । त्यसैले भूमिसम्बन्धी ऐनअब संशोधनमात्र गरेर पुग्दैन । नयाँ दृष्टिकोण र आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी नयाँ भूमि ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुको विकल्प छैन । भूउपयोग नीति भएर पनि ऐनको अभावमा कार्यान्वयन भएको छैन । अतः नयाँ भूउपयोग ऐन तुरुन्त बन्नुपर्छ । जग्गा (निजी र सरकारी) भाडामा लिनेदिनेसम्बन्धी, गुठीलगायतका ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यस्तो ऐन लैङ्गिकमैत्री त हुनै पर्छ  नै।

भूमि सुधारले समेट्नुपर्ने पक्ष
सुकुमवासी समस्याको समाधान तीनवटै तहको सरकारको जिम्मेवारीमा राखिएको छ । यो जटिल समस्या भएकाले संघीय सरकारको भूमिका बढी छ । सुकुमवासीको लगत तयार पारेपछि लगतका आधारमा खेती गर्न चाहनेका लागि खेतीलाई समेत र नचाहनेको लागि सुरक्षित आवासका जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा खेती गर्नेलाई ग्रामीण क्षेत्रमा र अन्य काम गर्न चाहनेलाई सम्भव भएसम्म सहरी  वा रोजगारी पाइने क्षेत्रमा दिनुपर्छ । खेती गर्नका लागि दिइने जमिन उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध भएसम्म १२ महिना खान र कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कर्म धान्न आधार दिने तहको हुनुपर्छ । आवास र खेती दुवैका लागि दिने जमिन पूर्वाधार र योजनाबद्ध हुनुपर्छ।

किसानले खेती गरिरहेको गुठी जग्गा किसानकै नाममा दर्ता गर्नुपर्छ । यसो गर्दा गरिबको रेखामुनि रहेका परिवारले कमाइरहेको जग्गा निःशुल्क र अन्यको हकमा भने परिवारको संख्या, आम्दानी आदिलाई विचार गरी निश्चित शुल्क लिएर दर्ता गर्नुपर्छ । गुठी सम्पदाले ओगटेको जग्गा गुठीकै नाममा रहनेगरी दर्ता गर्ने र गुठी सञ्चालनका लागि कोष खडा गरी सामुदायिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।   परम्परागतरूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका बिर्ता, उखडा, बेनिस्सा, स्वबासीलगायत सबैखाले अनौपचारिक जग्गा भोग गरिरहेकाको नाममा दर्ता गरिदिनुपर्छ । यसबाट करिब ४ लाख परिवारलाई पुस्तौँ बसिरहेको, अनौपचारिक किनबेच हुने, खेती गरिरहेको जग्गा दर्ता गराएर जग्गाधनी बनाउन सकिन्छ।

करिब ४ लाख ५० हजार परिवार बेदर्तावाल मोही छन् । २०५३ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनमा चौथो संशोधन गरी मोही लागेको जग्गा आधा बाँडफाँट गर्ने भनिए तापनि पूर्ण तयारीबिना गरिएको घोषणाले दर्तावाल मोहीले पनि फाइदा पाउन सकेका छैनन् । अतः लामो समयदेखि अरुको जमिन जोतिरहेका मोहीहरूको विवरण लिन फिल्डमा नै टोली खटाई जग्गा बाँडफाँट गरिनुपर्छ।

तत्कालै गर्न सकिने काम
भूमि विकासमा अहिलेसम्म राज्यले कुनै लगानी गरेको छैन । राज्यले लगानी गरेर कैंयन् हेक्टर जग्गा नदी उकासबाट उपयोग गर्न सकिने सम्भावना  छ । यसबाट हजारौँ परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । परिवारका सबै सदस्यमा खेतीयोग्य जमिन बाँड्ने काम बन्द गरी कुनै एक सदस्य, छोरा वा छोरीलाई मात्र यसको वारिस बनाउने नीति आवश्यक छ । साथै खेती नगर्नेलाई जग्गा छाड्न प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूको जग्गा उद्योगको सेयरमा परिणत गर्ने नीति लिनुपर्छ।

कृषि भूमिको अत्यधिक दोहन र तीव्रदरमा भइरहेको प्लटिङ रोकी खाद्यसम्बन्धी नागरिकको हक कुण्ठित हुन नदिन सम्पूर्ण भूमिलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कृषियोग्य भूमि बाँझो रहने अथवा न्यून प्रयोग हुनबाट रोक्नुको साथै न्यूनतम जोतको आकार तोकी सोभन्दा सानो आकारमा परिणत हुनबाट रोक लगाउनुपर्छ।

साथै भूमिसम्बन्धी तथ्य/तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइज गरी अनलाइनमार्फत हेर्न र कारोबार गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।

जग्गा भएका तर आफैँ खेती गर्न नचाहनेले स्थानीय तह (वडा कार्यालय) मा औपचारिक कागज गरी स्वामित्वमा असर नपर्ने र जग्गाको गुणस्तर पनि कायम भइरहने स्थिति बनाउन गरिब परिवारलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि बिनाकुत वा भाडा लिनेगरी जग्गा दिने÷लिने व्यवस्थासहितको करार खेती नीति ल्याउनुपर्छ। बाँझो जमिन जग्गाधनीले कुनै पनि हिसावले उपयोग गर्न नसक्ने हकमा शून्य भाडा दरको नीति लिन सकिन्छ।

  • नागरिकबाट

Comments

comments