पुनर्निर्माणमा नसमेटिएका वर्ग

Hem pp

हेमनाथ खतिवडा

बि.सं.नेपालमा २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो क्षति भएको पनि चार वर्ष भयो । सरकारी तथा सामाजिक संस्थाहरूले पुनर्निर्माणमा सक्दो सघाउ पु¥याए । रसुवा जिल्लामा ७७ प्रतिशतको निजी आवास निर्माण सकिएको छ । अझै बाँकी निजी निर्माण भइरहेको छ ।

गाउँ गाउँमा निजी आवास पुनर्निर्माणको चटारो छ तर आफू असक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक मात्र भएका परिवारले घर बनाउन सकेनन् । यस्तो परिवार जोखिमयुक्त बस्तीमा परेको विस्थापित समुदायमा पनि छन् । समाजमा सदैव उच्च जोखिममा पर्ने यस्ता वर्गको अवस्था अझै पनि उस्तै छ । उनीहरू आफू आफ्ना समस्या ब्यक्त गर्न सक्छन् न कसैले सुन्न, बुझ्न चाहेको छ । शब्दका रुपमा धेरैले समतामुलक समाज निर्माणका कुरा बोल्ने गर्दछन् । अहिले त समृद्धिको कुरा छ थिचिएका मिचिएका गरिब, दलित, भूमिहीन, सुकुमबासी, विस्थापित, अपाङ्ता भएका, एकल महिलाहरूको अझैसम्म पिँधमै थिचिइरहेका छन् । यस्ता नागरिकको पहुँचमा बृद्धि नभएसम्म कसरी समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिएला ?

उत्तरगया गाउँपालिका– ५ सिम्लेका ६० वर्षीय मानबहादुर घर्तीमगर एकल र अपाङ्ता भएका ब्यक्ति हुन् । उनको नाममा कतै एक टुक्रा पनि जग्गा जमिन छैन । कान सुन्दैनन् उनको बोली पनि बुझ्न गाह्रो छ । उनको परिवारमा केही छैनन् । आमाको मृत्यु भएको ७ वर्ष भयो । अरुको जग्गामा घर बनाएर बसेपनि भूकम्पमा भत्कियो । अहिले पनि अरुको घरमा काम गरेर गुजारा चलाउछन् । बृद्ध अवस्थामा अरुको जस्तै आफ्नो पनि बस्ने घर भईदिए हुन्थ्यो भन्ने मानबहादुरको पनि ईच्छा छ तर सजिलै कहाँ पूरा हुन्छ र ? नौकुण्ड, आमाछोदिङ्मो, गोसाइकुण्ड, कालिका गाउँपालिकामा पनि यस्तै समस्या छ ।

उत्तरगया ४ मनिगाँउका जेष्ठ नागरिक लालवहादुर थि¨ले १ कोठे घर त जसोतसो बनाए । झयाल, ढोका, ह्वाङ्गै छ । ढुङ्गाको भित्ता पनि लिप्न सकेनन् । कैदलेटरकी देवमाया रानामगर एकल महिला मात्र नभई अपाङ्गता भएका बोल्न नसक्ने पहिलो किस्ता लिएको तर घर वनाउने काम बाँकी शौचालय भान्छघर छैन । ठूलोगाउँका सिंहबहादुर गुरुङ अपाङ्गता भएका र एकल छन् । उनी अति विपन्न जेष्ठ नागरिक पनि हुन् । सवै संरचना (घर, शौचालय , भान्सा) बनाउन सकेनन् ।

उत्तरगया गाउँपालिका २ डाडागाउँ की ४१ वर्षीया लक्ष्मी गुरुङ एकल महिला हुन् । प्रहरी सेवामा रहेका उनका पतिले छाडेपछि उनी माइतै बसिन् । बाबु आमासँग बस्दै आएकी लक्ष्मीको १८ वर्षका छोरा छन् । भूकम्पले आवास गुमेको पनि ४ वर्ष हुँदा उनको नाम लाभग्राही सूचिमा समेत निस्केन ।

पहरेछापमा बस्दै आएकी एकल महिला हुन् ७५ वर्षीया गंगादेवी न्यौपाने । माइतीको जग्गामा घर बनाएर बस्न खोजेर आवास निर्माण अनुदानको ५० हजार रुपियाँ पहिलो किस्ता बुझिन् तर घर बनाउन नपाउँदै उनको रकम चोरी भयो ।

राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिलो ५० हजार, दोस्रो १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता १ लाख रुपियाँ भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन अनुदान दिँदै आएको छ । अनुदान लिएर घर बनाएपनि बनुवाकै मीठू नेपाली बनाएको घरको छाना ह्वाङ्गै छ । आफै काम गर्न नसक्ने र आवास निर्माण गर्न लाग्ने रकम थप्न सकिनन् । अनुदानले घर पूरा भएन । उनको छाना छाएर घरमा बस्ने सपना अधुरो छ ।

उत्तरगया ४ की ३७ वर्षकी एकल महिला गोमा न्यौपानेले पहिलो किस्ता रकम पाएपछि घरको जग तयार गरिन । उनले दोस्रो किस्ता पनि लिईन् घर खर्चको गर्जो टार्नुपनि थियो । अनुदानले घर बनाउन उनको आँट आएन । बाँकी (तेस्रो किस्ता) १ लाखले घर बन्दैन ऋणधन गर्ने आँट छैन । एकमात्र सन्तान छोराको पढाई समेत निरन्तरता दिन नसकेको पीडा छ उनीसँग । कसरी घर बनाएर बस्ने ? घर अधुरै छ ।

अब निजी आवास निर्माण गर्न बाँकी यस्तै असक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक मात्र रहेका परिवार र विस्थाति छन् । देशभर ५ झण्डै हजार परिवार आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएका छन् । सो मध्ये १ हजार १ सयबढि परिवार रसुवाका छन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रको तथ्यांक अनुसार रसुवाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि अझ झण्डै ८ सय भूमिहीन र विस्थापितको आवास निर्माण गर्न बाँकी छ ।

जति कुरा गरेपनि भूमिबिनाको जीवन सहज छैन । उनीहरू आवास निर्माण गर्न एकटुक्रा जमिन छैन । त्यस्तालाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै हुन्छ । जो सबल, सक्षम, धनी छ उसको सम्मान हुन्छ । अपाङ्गता भएको, एकल, बृद्धबृद्धा मात्र रहेको परिवार वा त्यस्ता ब्यक्तिलाई हामीले समान दृष्टिले हेर्न र व्यवहार गर्दैनौं । यो हाम्रो समाज स्थापित मान्यता यस्तै छ । जो धनी छ उसको जमिन हुन्छ । घर सम्पत्ति हुन्छ । उसको समाजमा पनि मान प्रतिष्ठा हुन्छ । असक्त, अपाङ्गता भएका, गरिब, दलित, एकल महिला, सुकुमबासी समाजमा पछि परेका हुन्छन् । राज्यबाट पाउने यस्ता राहत, अनुदामा पनि उनीहरूको पहुँच नपुग्नुले उनीहरू समाजका दोस्रो दर्जाका नागरिक रहेछन् भन्ने देखिन्छ ? मुलुकको समृद्धिका लागि उनीहरूको समृद्धि आवश्यक छैन र ? राज्यबाट पाउनुपर्ने हरेक सेवा सुविधामा उनीहरूले पहुँच पुग्नु पर्दैन र ? उनीहरू सदैव जोखिममा हुन्छन् । तसर्थ सबैले यस्ता ब्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्न सके मुलुकले चाहेको समृद्धि सम्भव हुने थियो कि ?

विनाशकारी भूकम्पले केही सिकाई दियो । भूकम्प मात्र नभई हावाहुरी, पहिरो, चट्टयाङ, सुख्खा पहिरो, हिमपहिरो, जस्ता विपद् जोखिम न्युनिकरण कसरी गर्ने ? समाजमा रहेका अशक्त, अपाङ्गता भएकाहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने बारे पनि सोच्न जरूरी छ । उनीहरूको पनि आफ्नै जीवन छ । पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा एउटा घर भूकम्पमा भत्केपनि त्यो परिवारको ४/५ वटा घर बन्यो । केही वास्तविक आवास गुमाउनेहरुको नाम अझै लाभग्राही सूचीमा समेटिएको छैन । भूकम्पको समयमा अब केही चाहिन्न किनकी बाँचिदैन भने जस्तो थियो । तर अहिले अधिकांशमा सरकारी राहत लिने लोभ बढ्दै गयो । राहत होस् वा अनुदान आफूले नपाएमा चर्को बिरोध गर्नेहरू एकल महिला, असक्त अपाङ्गता भएकाहरूले पनि उनीहरूको पनि सुरक्षित भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण हुनपर्ने विषयमा शब्द बोल्दैनन् । उनीहरू पनि आवास निर्माण हुन सके आत्मबल बढ्ने र सुरक्षित महसुस गर्नसक्थे कि ।

कठ्याङ्ग्रिदो जाडो होस् या उखरमाउलो गर्मीमा जस्ता छाप्रोमा छन् । उनीहरुको जीवन कष्ठकर छ । अब वर्षात् लागेपछि पहिरो सुरु हुन्छ । जोखिम बस्तीमा परेका विस्थापित र निजी आवास निर्माण गर्न बाँकी रहेका निम्न वर्गको आवास निर्माणमा समस्या छ । उनीहरूका लागि सरकारी अनुदान त आकासको फल जस्तै भएको छ । किनकी उनीहरू आफै केही बोल्न र गर्न सक्दैन् निर्वाचनको समयमा उनीहरूका भोट पनि हात समातेर अरुले नै हालिदिन्छन् । अफ्नो अधिकारको प्रयोग आफैले गर्न नसक्नेहरूको पक्षमा को बोलिदिन्छ र ? साँच्चै उनीहरूले पनि परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्ने गरी अब सरकारले काम गर्न नसके उनीहरूको न्याय कतैबाट हुँदैन । यस्ता समस्याहरू पहिल्याएर काम गर्न नसक्ने गरिब जनताको न्याय गर्न नसके जनप्रतिनिधिहरू माथि पनि भावी दिनमा गम्भीर प्रश्न आउन सक्छ ।

घर थियो ४/५ जना दाजुभाई थिए । पहुँच हुनेले पाँचवटा घर बनाए । घर पक्की थियो । अनुदान लिनकै लागि भने पनि एक कोठे छाप्रो पनि बनाए तर दुःखी गरिबको भने भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्ने कसरी ? साँच्चै बोल्न नसक्नेहरूको चामल बिक्दैन भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ भएको छ । मानबहादुर, गोमा र गंगा जस्ता कयौंको आवास निर्माण गराउन कसैको ध्यान नपुग्नु गम्भीर कुरा हो । नीति निर्माण समेत गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार बोकेको तीन तहको सरकार भएको हाम्रो मुलुकमा नागरिकको आवासको हक सुरक्षित हुने कुराको ग्यारेन्टी कहाँ र कसरी हुन सक्छ ? अहिलेकाे स्थानीय सरकारले पनि वास्तिवक पीडित नागरिकलाइ समेटेर उनीहरुका समस्या पहिल्याएर काम गर्न नसकेमा उनीहरूमा पक्कै परिवर्तकाे अनुभूति हुन सक्दैन ।

Comments

comments