१८ फागुन, २०७३ । काठमाडौं
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंमा कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा.गोविन्द्र राज पोखरेललाई भेटी रसुवा जिल्लाको भूमि, पुनर्निर्माणको विषयमा छलफल गरियो ।
रसुवा जिल्लाबाट राजधानी डेलिगेसन आएका माननीय सांसद् द्धय जनार्दन ढकाल र छोवाङ तेन्जिन तामाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपाने, स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डे, नेपाली काँग्रेसका पूर्व सभापति तथा नेता लामा कार्पू तामाङ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष कन्र्याल तामाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष इन्द्र गोतामे, राप्रपाका अध्यक्ष ठिले लामा, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष तेम्वा नुर्पू तामाङ, भवन तथा सहरी विकास डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख धिर फडेरा, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सचिवालय सदस्य भवानीप्रसाद न्यौपाने, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका प्रतिनिधि र १२ जना विस्थापित समुदायका अगुवाहरू सहभागी भएका थिए । यस अघि जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले पटक पटक जिल्लामा बुझाएको ज्ञापन पत्र, माग पत्र र मञ्चले उठाएको सवाललाई लिएर आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको संयोजनमा जिल्लाका प्रमुख सरोकारवालाको सहभागितामा राजधानीमा डेलिगेसन भएको हो ।
डेलिगेसन टोलीले रसुवा जिल्लाको सन्दर्भमा देखिएको विभिन्न सवालहरूलाई समेटी तयार गरेको ७ बुँदे मात्र पत्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.पोखरेललाई पेश गरेको हो । माग पत्रमा मुख्यगरी रसुवा जिल्लामा भूकम्पपछि देखिएको समस्याहरू जस्तै, विस्थापित, सुकुबासीको नयाँ घर निर्माणको लागि आफ्नो नाममा जमिन नभएको, बिर्ता र गुठी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका परिवारसँग आफ्नो नाममा पुर्जा नभएको, वास्तविक भूकम्प पीडितहरू नयाँ घर बनाउनको लागि अनुदान लाभग्राहीबाट छुटाइएको, पासाङ्ल्यामु राजमार्ग सडक खण्डको दायाँ बायाँ १५ मिटरको सीमाभित्र घर बनाउन नपाइने भन्ने नीतिले धेरै परिवार समस्यामा परेको, भूकम्प पीडितले गरेको गुनासोको सुनुवाई राम्रोसँग नभएको जस्ता सवालहरू तत्काल समाधान गर्नको लागि माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय सिंहदरबारमा करिव १ घण्टा (४ः२० देखि ५ः१५) सम्म भएको छलफलमा रसुवा जिल्लामा भूकम्पपछि देखिएको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ध्यानकर्षण गराइएको छ । डेलिगेसनमा टिममा सहभागी विस्थापित परिवारका अगुवा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सचिवालय सदस्य, राजनीतिक दलका प्रमुहरू र सांसद्हरूले भूकम्प गएको यतिका समय वितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको र भूकम्प पीडितहरूले झन बढी समस्या भोग्नु बाध्य हुनु परिरहेकाले तत्काल समाधानको लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.पोखरेलले रसुवा जिल्लाको विस्थापितको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तत्कालै पुनर्वासको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अवको १० दिनभित्र रसुवा जिल्लाको भम्रण म आफैंले गर्नेछु र पुनर्निर्माणको बाँकी रहेका प्रक्रिया अघि बढाउन र विस्थापित बस्तीको पुनर्वासको प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि पहल लिनेछु ।’ उहाँले रसुवा जिल्लाको भूमिको समस्या समाधान गर्न कार्यविधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई धेरै अधिकारी दिएकाले धेरै विषय जिल्लाबाटै टुङ्गो लाग्न सक्ने बताउनुभयो । साथै सुकुमबासी र आफ्नो नाममा जग्गा नभएको परिवारलाई पुनर्निर्माणको क्रममा नयाँ घर बनाउनुपर्ने अवस्थामा घडेरीको लागि जग्गा खरिदको लागि घर बनाउनको लागि थप १ लाख रुपियाँ अनुदान पनि दिइने तयारी भएको बताउनुभयो । यस्तै, प्राधिकरणले पुनः इन्जिनियरहरू खटाएर छुट भएकाहरूको अध्ययन÷सर्वेक्षण कार्य पनि यही हप्तादेखि थाल्ने बताउनुभयो । साथै पहिले बनाइएको कार्यविधिहरू धेरै अप्ठ्यारा र बुझ्न गाह्रो भएकाले सजिलै बुझन् सकिने, सरल समस्या सरल रुपमा समाधान गरिने खालको कार्यविधिहरू ल्याउनको लागि शंसोधनको कार्यहरू पनि भइरहेको बताउनुभयो ।
आज नै डेलिगेसन टोलीले भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री माननीय विक्रम् पाण्डेलाई पनि भेटी भूमि समस्या समाधानको माग राख्दै तयार गरेको ७ बुँदे माग पत्र पेश गरिएको छ । माननीय मन्त्री पाण्डेले बिर्ता, गुठी र सुकुमबासी जस्ता समस्या समाधान गर्नको लागि भूमि सुधार मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, बिर्ता समस्या समाधान गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, साथै भूमि सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्नको लागि सरकाले व्यवस्थित बसोबास आयोग पनि गठन गर्नको लागि सरकारले तयारी थालेको बताउनुभयो ।