पुस्र्थापनाको पर्खाइमा विस्थापित बस्ती

Photo of Bishwash (3)

विश्वास नेपाली

दैनिक जसो वषात् । वर्षात् सुरु भएपछि हरेक दिन विद्युत प्राधिकरणले काटिदिने लाइन । त्यसपछि अध्याँरो रात । साँघुरो बस्ती । थोरै जमिनमा लहरै अनि धेरै टहरा । घरैपिच्छे धेरै जहान । हरेक परिवारको बासथलो एउटा टहरो त्यो पनि साघँुरो । सबै अस्थायी, जस्तापाताले घेरिएको । पानी परे बस्नै नसकिने आवाज, घाम लागे बाफिलो, हावाहुरी चले उडाउने बस्नै मुस्किल । चिसो हावापानी भएको हिमाली क्षेत्रमा बसेका उनीहरू एकाएक बेसीको गर्मीमा बस्नु बाध्य हुनुपर्यो । अत्यन्तै कष्ठकर जीविका धानिरहेका छन् रसुवाका विस्थापित परिवार ।

भूकम्प आयो गयो । तर यसको असर ठूलो पर्यो । बसोबास थलो तहस–नहस हुन पुग्यो । आफ्नो गाउँमा बसोबास गर्न नसकिने गरी जमिन चिराचिरा भएपछि बास थलो नमिठो मनले छोड्नु पर्यो । भूकम्पको कारण रसुवाको हाकु, डाडाँगाउँलगायतको गाविसबाट धेरै परिवार विस्थापित हुन पुगे । उनीहरू जिल्लाकै लहरेपौवा गाविस वडा नं. १ नौबीसेमा १ सय २०, बोगटीटार क्याम्प नं. मा २ मा ९२, लहरेपौवा गाविस वडा नं. ८ काभ्रेमा ६२ परिवार, ठूलोगाउँ गाविसको शान्तिबजारमा ७ परिवार नुवाकोट गेर्खु गाविसको बेत्रावती सातबीसे ३१ र सिम्मुटारमा ७ परिवार अस्थायी शिविर खडा गरी बसेका छन् । उता हाकु गाविस वडा न. २, ३, ४, ५, ६, ७ का विस्थापितहरू २३५ घरधुरी भने सदरमुकाम धुन्चे वरिपरि अस्थायी टहरा बनाइ बसोबास गरिरहेका छन् । धुन्चे क्षेत्रमा विस्थापितहरू केबु टोल, कृषि फार्मको जमिन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको वरिपरि र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालय नजिक रहेको खाली जमिनमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

उता सरकारले भूकम्प पीडितको लागि घर बनाउनको लागि सम्झौता भइसेकेको विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ । यता भूकम्पबाट विशेष पीडित भएकाहरू झनझन पीडित बन्दै गएका छन् । विस्थापित बस्तीमा चामल सकिएको छ, छोराछोरी पढाउनको लागि स्रोत छैन । काम गर्न जाऊ भन्ने वित्तिकै काम पाइदैन । विस्थापितहरू भन्छन्, सरकारले हाम्रो लागि केही गरेन । उनीहरूको पुनस्र्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

विस्थापित बस्तीमा यतिबेला विभिन्न समस्याहरू थपिँदै गइरहेको छ । नियमित आम्दानीको स्रोत छैन । नयाँ ठाउँ भएकाले भन्ने वित्तिकै काम पनि पाइदंैन । सिप जानेकाहरू क्याम्पभित्रै डोको डालो बुन्ने, पाङ्गाव (तामाङ महिलाहरूले लगाउने कपडा) बनाउने जस्ता काम पनि गर्छन् तर यसको पनि पर्याप्त बजार छैन । यतिबेला राहत वितरण गर्ने संस्थाहरू पनि छैनन्, सरकारले वितरण गर्न छाड्यो । संस्थाहरू शिविरमा आउनै छाडे । अरुको थोरै जग्गा त्यै पनि मासिक चर्काे भाडा तिरेर बसेका विस्थापितहरूसँग खेतीपाती गर्ने जमिन पनि छैन । बेलाबेला जग्गाधनीहरूले उठ्नु भनेर हैरानी, विस्थापित भन्छन्, गाउँ फर्कन सक्ने सम्भावना छैन, अव सरकारले अन्त व्यवस्थापन नगरेसम्म कहाँ जानु ? शिविर बसेको जग्गा मंसिरसम्ममा जसरी पनि छाड्नको लागि जग्गाधनीहरूले भनिरहेका छन्, विस्थापित क्याम्प १ का संयोजक छेकु तामाङ भन्छन्, विकल्प छैन, कहाँ जानु ? हामी सरकारको सहयोगको पखाइमा बसिरहेका छौं ।

केही हप्ता अघि भूमि अधिकार मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुँदै रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सामू गुनासो पोखे । जिल्लाका सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलसहितको उपस्थिति थियो त्यहाँ । विस्थापितको प्रश्नमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने, हामी विकल्प खोजिरहेका छौं तर विस्थापितलाई कहाँ राख्ने, कहाँ पुनस्र्थापना गराउने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन । यो मुद्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट टुङ्गो लाग्नुपर्ने हो । हामी समन्वय गर्छाै र गरिरहेका छौं । उनीहरू आफ्नो समस्या सिडियोले नै टुङ्ग्याउँछन् र चाँडै पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने आशामा धेरै पटक जिल्लामा डेलिगेसन गएका छन्, जति पटक गएपनि पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया सुरु नभएपछि सबै विस्थापित निरास छन् ।

सरकारी काममा ढिलासुस्ती देखिएको छ । यतिका दिनसम्म पुनर्निर्माणको प्रक्रिया चुस्त हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने सरकारले गत जेठ १७ गते पारित गरेको भूकम्प पीडितको लागि जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि समेत यतिबेलासम्म जिल्लाका सरोकारवाला निकायमा आइपुगेको छैन । त्यो कार्यविधिअनुसार जिल्लामा विस्थापित भएका, आफ्नो नाममा जग्गा नभएका वा लालपुर्जा नभएका परिवारलाई जग्गाको नापी गरी वा जग्गाको खोजी गरी पुर्जा वितरण गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको लागि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लामा वन, मालपोत, नापी, जिविस र प्रशासन कार्यालय समिति रहेको उक्त कार्यविधि यतिका दिनसम्म जिल्लामा नआइपुग्नु बडो दुःखद् कुरा हो । जेठमा पारित भएको कार्यविधि सम्बन्धित निकायमा यतिका दिनसम्म आएको छैन भने कहिले आएर, समितिले काम गरेर अनि जग्गा पाई पीडितले घर बनाउन पाउने हुन्, कहिले र कहाँको जग्गा खोजी गरी विस्थापितको पुनस्र्थापना गराइने हो अत्तोपत्तो छैन ।

भूकम्प गएको १८ महिला वित्यो । तर, विस्थापितको हकमा सरकारले केही नगरेको गुनासो पीडितको छ । रसुवा जिल्लाको हकमा मात्रै हाकु, डाडाँगाउँ, ठूलोगाउँ र लाङटाङबासी विस्थापित छन् । सबभन्दा बढी पीडा यतिबेला हाकुबासीमा देखिएको छ । उनीहरू धेरै ठाउँमा छरिएर बसोबास गरिरहेका छन् । विस्थापितहरू भन्छन्, हामीलाई रातमा निन्द्रा छैन, दिनमा भोक पनि छैन । जग्गाधनीहरूले चर्को भाडा लिन्छन्, हाम्रो आफ्नो रोजगारी छैन, सरकार र सङ्घ सङ्स्थाले वितरण गरेको राहत पनि सकियो, अव बालबालिका समेत भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । यस्तो दुःखको बेला सरकारले सहयोग गरेन ।

शिविरमा बसेका भूकम्प पीडितलाई अन्य मानिस सरह व्यवहार नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरू भन्छन्, अरुको घर अव बन्ने क्रममा छ । सम्झौता भइ रकम पनि बाँडियो भन्ने सुनियो तर हाम्रो बस्तीमा के हुने भनेर भन्न समेत कोही आएका छैनन् ।
यतिबेला विस्थापितहरू मात्र नभई सम्पूर्ण भूकम्प पीडित जनताको दैनिक ज्यादै कष्ठकर बनिरहेको छ । उनीहरूको पुनस्र्थापना कहिले हुने कहाँ हुने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

लेखक अधिकारकर्मी हुन्

Comments

comments