प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भूमिहीनको अपेक्षा

Photo of Bishwash (1)

विश्वास नेपाली

मुलुकमा लामो समय सर्वाहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति भन्दै जनयुद्ध लडेका उनकै शव्दमा सर्वहारा वर्गको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला प्रधानमन्त्री छन् । उनी कम्युनिष्ट वर्गबाट गणतान्त्रिक नेपालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । दश वर्ष जनयुद्ध लड्दा उनले जनतासँग धेरै आशा र अपेक्षाहरू बाँडेका थिए, त्यही भएर उनले पक्कै गरिब जनताको पिर मर्का बुझेका छन्, त्यही भएर उनी प्रधानमन्त्री भएसँगै फेरी पनि एकपटक आशा राखिएको छ कि गरिब नेपालीको लागि केही गर्छन् । हुन् त यतिबेला गठबन्धन सरकारको धारमा बसेर प्रचण्ड मुलुक चलाउँदैछन्, धेरै आश त गर्न सकिन्न तर परिवर्तनको लागि लामो समय लडेका योद्धा भएका नाताले पक्कै सर्वहारा जनता, भूमिहीन, सुकुमबासी, साना किसान र गरिबको लागि नयाँ केही गर्छन् भन्ने कोणबाट हेरिएको छ । हन त जुन जोगी आएपनि कानै चिरको भन्ने उखान हामीकहाँ चरितार्थ नै छ, गरिब जनताको ढाडमा टेकेर कयौं, मन्त्री प्रधानमन्त्री भए तर गरिब जनताको दिन फेरिएन ।

गत साता उनका सहयोद्धा नेता मोहन बैद्य किरणले प्रमाधमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । ज्ञापन पत्रको मुख्य माग थियो, मुलुकमा सुकुमबासीमाथि सरकारबाट भइरहेको ज्यादतीको अन्त्य गरिनुपर्ने, सुकुमबासीलाई व्यवस्थित पुनस्र्थापना गरिनुपर्नेलगायत । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, आफ्नो कार्यकालमा कतैपनि सुकुमबासी बस्तीमाथि हमला हुनेछैन, सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन गर्छु । आशा गर्न सकिन्छ अव उपत्यकाका मात्र नभई दुरदराजका सुकुमबासीहरूले अतिक्रमितको आरोपमा उठिबासको समस्या भोग्नु पर्नेछैन । विहान-साझ सुकुमबासी बस्तीमा राज्यका नुन खाएका कर्मचारीले आगो लगाई बस्ती उठिबास गराएको समाचार सुन्नु पर्ने छैन ।

जनयुद्धताका प्रचण्डले जनतासँग गरेको बाचाहरू पक्कै आफू सरकार प्रमुख हुँदा पुरा गर्नुपर्छ । तमाम् सर्वहार वर्गप्रति गरेको प्रतिवद्दता आफू सरकारमा हुँदा पनि गर्न सकेनन् भने त्यो मिथ्या जनतालाई राजनीतिको नाममा भ्रम छरिएको मात्र ठहरिने छ

हुन त प्रचण्ड नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्र यतिबेला मुलुकमा राजनीतिक हिसावले तेस्रो शक्ति हो तर, कुटीलबाची चालले मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति नेपाली काँग्रेसको साथ पाएर प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । मुलुकमा सामन्तीहरूको पक्षपोषण गर्ने र गरिब जनतालाई कहिल्यै माथि उठ्न नदिने पार्टी नेपाली काँग्रेसलाई आरोप लाग्ने गर्छ, यसकारण यस्तो गठबन्धनको सरकारले गरिब जनताका समस्या समाधान गर्नेमा त भरपूर आशा गर्न सकिन्न । तर प्रचण्डले गर्ने शाहस गरेभने त्यो कदम ऐतिहासिक हुनेछ । कुनै समयमा सहयोद्धा मोहन बैद्यसँग उनले गत हप्ता सिंहदरबारमा गरेको बाचाअनुसार धेरै आशा गर्न सकिन्छ ।

जनयुद्धताका प्रचण्डले जनतासँग गरेको बाचाहरू पक्कै आफू सरकार प्रमुख हुँदा पुरा गर्नुपर्छ । तमाम् सर्वहार वर्गप्रति गरेको प्रतिवद्दता आफू सरकारमा हुँदा पनि गर्न सकेनन् भने त्यो मिथ्या जनतालाई राजनीतिको नाममा भ्रम छरिएको मात्र ठहरिने छ र इतिहासमा उनी असफल हुनेछन् । यसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पक्कै गरिब र दुःखी जनतालाई निराशा बनाउने छैनन् यही आशा गरौं ।

नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा पुरानो हो जुन हालसम्म सल्टीने सकेको छैन । यो प्रचण्डले राम्रोसँग बुझेका छन् । सबै राजनीतिक दलहरूले भूमि, भूमि सुधार र कृषिको मुद्दा नारामा प्रमुख बनाए । जनताको साथ पाए, पटक पटक सरकारमा पुगे । तर आजसम्म तिनै जनताले परिवर्तन महशुस गर्न पाएनन् । परिमाणत् अहिले पनि नेपालमा लाखौं परिवार भूमिहीन, गरिब, सुकुमबासी, साना किसान छन् । जसलाई दिन-रात हात मुख जोर्न पनि धौ(धौ छौं । परिवार धान्न कडा परिश्रम गर्न परिरहेको छ ।

नेपालमा जनताका साथ र मायामा आन्दोलन र युद्धहरू धेरै भए । राजनीतिक परिवर्तन आए तर, जनतामा सुखी र खुसी हुन दिन आजम्म आएन । कति गरिबहरू अझै पनि एक छाक अन्न खान नपाई भोकै मर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सपना धेरै बाँडिए, आश्वासन धेरै दिइए तर वास्तविकतामा परिवर्तन देखिएन । अशान्ति, महगीं, भ्रष्टचार झन मौलाउँदै गयो । यही कारण गरिब झन झन गरिब र धनी दिन दु गुना, रात चौगुना मोटाए ।  नेपालमा भूमिमाथिको स्वामित्व किसानको नाममा नभई शासक वर्ग, सामन्ती वर्ग र कहिल्यै जमिनमा पाइला नटेक्न तर भूमिपतिको हातमा जमिनको स्वामित्व रहिरह्यो । किसान मिथ्या कृषि मजदूर मात्र रहे । त्यसैले त गरिबहरू बढ्दैछन्, धनीहरूको झन धनी बन्दै गइरहेका छन् ।

नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा पुरानो हो जुन हालसम्म सल्टीने सकेको छैन । यो प्रचण्डले राम्रोसँग बुझेका छन् । सबै राजनीतिक दलहरूले भूमि, भूमि सुधार र कृषिको मुद्दा नारामा प्रमुख बनाए । जनताको साथ पाए, पटक पटक सरकारमा पुगे । तर आजसम्म तिनै जनताले परिवर्तन महशुस गर्न पाएनन् ।

किसानलाई माथि उठ्न दिइएन, जमिनमा परिश्रम गर्ने वर्गलाई त्यो जमिनको मालिक हुन दिइएन । यस्तो अन्याय अन्त गर्नको लागि जनताहरूले अझै पनि आशा मारेका छैनन्, यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझ्नु जरुरी छ । गरिब जनताले भनेका छन् किसानमुखी भूमि सुधार गर । गरिबमुखी नीति ल्याऊ र गरिबलाई बाचुन्जेल सुख देऊ, बस् । मुलुकको समृद्ध आफैं हुन्छ ।

नेपालमा भूमिहीन गरिबको सङ्ख्या घट्ला भन्दा झन बढ्दै गइरहेको छ । अहिले पनि करिव २५ प्रतिशत जनता पूर्ण भूमिहीन छन् । ४० प्रतिशत जनताहरू प्रत्यक्ष गरिबीको मारमा छन् । कृषियोग्य जमिन गैरकृषिकरण हुदैंछ । ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका कृषकहरूको कृषि पेशालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने ? भूमिमा श्रम गर्ने तर जमिन नभएकालाई कसरी जमिन उपलव्ध गराउने ? यो विषयमा पक्कै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोच्नेछन् र न्याय हुने नीति अख्तियारी गर्नेछन् ।

प्रमानमन्त्रीलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ कि नेपालमा भूमि वितरण प्रणाली अन्ययामुखी छ । जसले भूमिको स्याहार÷संरक्षण गर्छन् । रातोदिन जमिनमै पसिना बगाउँछन् । अन्न उत्पादन गर्छन् र लोकलाई भोकमुक्त गर्छन् । ति वर्ग किसान हन् तर उनीहरूसँग पर्याप्त जमिन छैन । यस्तो अन्यायपूर्ण वितरण प्रणालीले गर्दा जमिनमा उत्पादन गर्न वर्गचाहिँ भोकै बस्नुपर्ने र कहिल्यै खेतीपाती नगर्ने वर्ग चाहिँ भरिपेट हुने विडम्बनापूर्ण स्थिती छ । जवसम्म अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण रुपमा बदल्न सकिदैन तवसम्म भूमि तथा कृषि र अन्य कुनै पनि व्यवस्थाको दीर्घकालिन विकास हुन सक्दैन । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अर्काेतर्फ नेपाल ग्रामीण भूभागमा सामन्ती प्रकारको आर्थिक सम्बन्ध र सिमित सहरी क्षेत्रमा दलाल तथा पुँजीवादी व्यवस्था गाँजिएको मुलुक भएको छ । अझै पनि हाम्रा ग्रामीण समाजमा निरङ्कुशता, सामन्ती जमिनदारी प्रथा जस्ता सामाजिक कुसंस्कारहरूका अवशेष छन् । तीन पुस्ता पहिले बाजेले लिएको ५ हजार रुपियाँ ऋण नातीका पालासम्म पनि नसकिने हलिया प्रथा जस्तो अत्याचारी प्रथा हामीकहाँ कायमै छ । यस्तो अत्याचारको अन्य जति सक्दो चाडो गरिनुपर्छ । यस्तो प्रथा गणतान्त्रिक मुलुकको लागि कालो दाग हो ।

नेपालमा २०४६ पछि ३ वटा उच्चस्तरीय आयोग र १३ वटा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनिसक्यो तर गरिब भूमिहीन, भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसानले जमिन पाउन सकेनन् । आयोग नाम मात्रैका भएका छन् । गरिब भूमिहीनमाथि अझै पनि राजनीति गर्ने गतिलो भ¥याङ बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूमा रहेका सर्किण सोच हट्न जरुरी छ । यसको लागि एकीकृत खालको कार्यकारी अघिकारसहितको आयोग बन्न जरुरी छ ।

किसानहरू मोही किसान छन् । गुठी पीडित, हलिया, मुक्त कमैया, सुकुमबासी, ऐलानी पीडित हरूवाचरुवा र महिला तथा साना किसानहरू छन् । सरकारबाट भूमिहीनको तथ्याङ्क लिने, भूमिको पुनः नक्साङ्कन र भूमिको पुनर्वितरणको लागि भूमिको एकिन लगत लिने, नयाँ हदबन्दीको घोषणा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको योजना बनाउने, भूमिमाथि महिलाको स्वामित्व कायम गराउने, भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई सुरक्षित बसोबास तथा उत्पादन गरी खान पुग्ने जमिनको खोजी गरी वितरण गर्ने सरकारको प्रमुख मुद्दा हुनु आवश्यक छ ।

नागरिक दैनिकमा २० भदौ २०७३ मा प्रकाशित

Comments

comments