बढ्दो लैङ्गिंक असमानता र संवैधानिक व्यवस्थाका सकारात्मक पक्षहरू

Laxmi phuyal

लक्ष्मी फुँयाल

लैङ्गिंक समानताको विषय आफैमा व्यापक र एक जटिल विषय हो । यसले समाजमा विद्यमान मानविय मूल्य र मान्यताको वकालत त गर्छ नै अर्कोतर्फ मानवअधिकारको विषयको रुपमा समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामाजिक,आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक पक्षमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता गराउनुनै लैङ्गिक समानता हो । कसैलाई महिला भएकै कारण वा पुरुष भएकै कारण अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन र लिङ्गकै आधार बनाएर अधिकारबाट भेदभाव गर्नु मानव अधिकारको विरुद्धको काम गर्नु हो । नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि केही महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रश्तावनामा नै लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकोछ। साथै नागरिक स्वतन्त्रता , मौलिक अधिकार र मानवअधिकार जस्ता उत्कृष्ट विषयलाई प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरी थप समानता र सहभागिताको प्रत्याभुत गराउने प्रयास गरिएको छ ।संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेहकको व्यवस्था, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ को समानताको हक, स्वास्थ्य ,शिक्षा ,सुरक्षा तथा श्रम सम्बन्धि हकमा लैङ्गिक समानता र समावेशिकरणको कुरालाई स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३८मा महिलाको हक अन्र्तगत प्रत्येक महिलालाई लंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक ,सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थय सम्बन्धीहक,महिलाविरूद्ध भार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्यकुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक ,यौनजन्य ,मनोवैज्ञानिक वा हिंसाजन्यकार्य र शोषण गर्न नपाईने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

राज्यका सबै तह र तप्कामा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने प्रतिवद्धता संविधानमा गरिएका छ । वर्तमान समयमा लैंङ्गिक विभेद र हिंसाको चपेटामा महिलानै बढि पीडित र जोखीममा रहेको कुरा प्रष्टै देख्न सकिन्छ । नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानूनले लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणलाई वृहत पारेको भएतापनि राज्य तथा सिङ्गाे नेपाली समूदाय नै कार्यान्वयन पक्षमा नराम्ररी चुकेको छ। पीडित पक्ष अझ गहिरो पिडा भोग्न वाध्य छन् भने पीडक पक्षले थप अपराधका घटनाले प्रश्रय पाईरहेको अवस्था समाजमा व्याप्त छ। पछिल्लो समयमा बढ्दै गईरहेको हत्या, हिंसा , बलात्कार, अपहरण, मानव बेचविखन र ओसारपसार जस्ता लैङ्गिक तथा मानवअधिकार विरुद्धका अपराधिक क्रियाकलापमा राज्यले पीडित प्रति निभाउनु पर्ने कर्तव्य, चासो र न्याय सम्पादनमा सुरक्षा निकाय उपर लागेको चोटिलो आरोपले राज्य प्रति नै नागरिकको विस्वास घट्दै गईरहेको अवस्था छ । राज्यका साझेदार अङ्गको रुपका कार्य गर्दै आईरहेको सञ्चार माध्यम, मानवअधिकार कर्मी ,नागरिक समाज ,विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले महिला र मानवअधिकारका विषयका वकालत गर्दै आईरहेको छ।

लैङ्गिक विभेद अन्त गर्न अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट ठूलाठूला प्रयास र कार्यक्रमहरू भएका छन् तर झनझन यस्ता अप्रत्याशिल घटनाहरू बाहिर आईरहँदा राज्यकोतर्फबाट यसको रोकथाम र उन्मुलनका लागि खासै प्रयास गरिएको अवस्था भने एकदमै कम छ । ०७५ साउन १० मा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्याको घटना राष्ट्रिय सवालको रुपमा अघि बढ्यो, घटनाले अझै टुङ्गो लिन सकेको छैन । नेपालका हजारौ निर्मला पन्तहरू लैङ्गिक , यौन ,तथा घरेलु हिंसाको सिकार वनेका छन् , कति मर्न बाध्य पारिएका छन् , कति मारिएका छन् त कति महिलाहरु पशु सरहको मोलतौलमा बेचिएका छन् ।

यसो भईरहनुको मुख्य कारण हाम्रो पृतिसतात्मक सोचले ग्रस्त समाज, विभेदकारी सामाजिक मूल्य र मान्यता, धर्म तथा रितिरिवाज, कुरिति र आर्थिक विपन्नता नै हो । समस्याको मुल जरोको रुपमा विद्यमान लैङ्गिक असमानता रोमथाममा सबैभन्दा पहिला नागरिक सचेतना र शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । भनिन्छ ,परिवारमा एउटा नारी शिक्षित भईन भने सिङ्गो परिवार र समूदाय शिक्षित बनाउँछिन त्यसैले लिङ्गकै आधारमा महिला र पुरुष वीच हुने विभेदको रोकथाममा हामी हाम्रै परिवारबाट सुरुवात गर्न, अनि हामीबाटै यो शुभ अभियानको थालनी गर्न जरुरी छ , ता की आफ्ना छोरी चेली आमा श्रीमती र दिदीबहिनी यस्ता विभेदको सिकार नबनुन । आफ्नै घरबाट परिवारका सदस्य माथी गरिने लैङ्गिक विभेद ,काम गर्ने स्थान वा कार्यालयमा गरिने लैङ्गिक विभेद र पारिश्रमिक असमानता, राज्यबाट वितरण गरिने सेवा सुविधा र सहभागीतामा समान र न्यायोचित बनाउन हामी सबैको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । विज्ञान र प्रविधिसंगै एकपछि अर्को देशको देश तिव्रगतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेको यो आधुनिक युगमा हामी आफ्नो देशमा व्याप्त सामाजिक, लैङ्गिक एवम् राजनैतिक भागवण्डा र विभेदमा अल्झिरहृयौ भने हामी आफैले नेपालको समृद्धि र विकासको यात्रा २० औं वर्ष पछि धकेल्दै छाै । त्यसैले सकारात्मक दिगो विकासका लागि लैङ्गिक, सामाजिक ,साँस्कृतिक ,राजनीतिक एवम् आर्थिक विभेदको अन्त्य गरि संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु ,असमान र विभेदकारी व्यवस्थाको पक्षमा वकालतीय अभियान गर्नु हामी सबै नेपाली नागरिक कर्तव्य र आजको मुख्य आवश्यकता पनि हो ।

लेखक नुवाकाेटकी सामाजिक अभियन्ता हुन् ।

Comments

comments