बिर्ता प्रथा उन्मूलनको ६० वर्षपछि रसुवावासीले जग्गा पाउने  

IMG_1984

अनु आचार्य, रसुवा / २०७६ बैशाख १९ गते  

बिर्ता प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरिएको ६० वर्षपिछ रसुवाको कालिका गाउँपालिकाका पीडित परिवारले जग्गा पाउने भएका छन् । यसका लागि गाउँपालिकाले समिति गठन गरेर तयारी थालेको छ ।  बिर्ता समस्या समाधान गर्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ । भूमि सुधारसम्बन्धी विशेष घोषणा कार्यक्रम आयोजना गरेर बिर्ता समस्या समाधान गरिन लागेको कालिका–१ का वडाध्यक्ष मालफुर्पा तामाङले बताए । कालिकाका पाँचमध्ये चार वडामा बिर्ता प्रथासम्बन्धी समस्या यथावत् रहेको छ । जसबाट एक हजार परिवार पीडित छन् ।

गाउँपालिकाले जोताहा किसानकै नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको वडाध्यक्ष तामाङले बताए । गैरकानुनी रूपमा अझैसम्म विभिन्न तरिकाले अस्तित्वमा रहेको बिर्ता प्रथाको अवशेष अन्त्य गरिन लागेको उनको भनाइ छ । खनजोत गर्ने किसानलाई जोतभोगका आधारमा वडा सर्जिमिन मुचुल्कासमेत राखेर लालपुर्जा वितरण गरिने उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताए । विवादित रहेको जग्गाको संयुक्त लालपुर्जा दिइने उनको भनाइ छ ।

बिर्ता प्रथा ०१६ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले उन्मूलन भएको घोषणा गरेका थिए । त्यतिवेला सरकारी अड्डामा पहुँच नहुँदा रसुवाका किसानले आफ्नो नाममा गर्न सकेका थिएनन् । त्यसपछि ०३४/३५ मा आफ्नो नाममा गर्न खोज्ने किसानलाई तर्साइएको थियो । बिर्तावालाले ‘जग्गा आफ्नो नाममा गरे तीन वर्ष कैद र जरिवाना तिर्नुपर्ने’ हल्ला फैलाउँदा जोतभोग गरिरहेका किसानले आफ्नो नाममा गरेका थिएनन् ।

तर, ०६३ मा बिर्तावालाले मालपोत कार्यालयसँगको मिलेमतोमा लालपुर्जा बनाएको उपाध्यक्ष न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार त्यतिवेला पनि स्थानीय निकायले सिफारिस भने गरेका थिएनन् । जोतभोग गरिरहेका किसानलाई भने बिर्र्तावालाले जग्गा आफ्नो नाममा गरिसकेको जानकारी नभएको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले जनाएको छ । जसले गर्दा अहिले पनि बिर्ता प्रथाको समस्या कायमै छ ।बिर्ता उन्मूलन ऐन २०४९ को संशोधनमा भने यस्तो जग्गा ०४९ असार मसान्तपछि कुनै पनि बिर्तावालाको नाममा दर्ता गर्न नपाउने र यदि दर्ता गरिएको भए पनि मान्यता नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिसुधार समिति गठन      
यसका लागि गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा भूमि सुधार कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ । समितिले भूमि ऐन ०७५ संशोधन गर्न विधेयक तयार पार्नेछ । ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले गाउँपालिकाले विधेयक समितिलाई स्थानीय बासिन्दा एवं विज्ञसँग परामर्श गरेर आगामी गाउँसभामा प्रस्तुत गर्न जिम्मेवारी दिएको छ ।

बिर्ता जग्गा खनजोत गर्ने जोताहा किसान, कित्ता नम्बर र जग्गाको क्षेत्रफलसहितको विवरण मालपोत कार्यालयबाट लिएर काम अगाडि बढाउन लागेको संयोजक न्यौपानेले बताए । त्यस्तै, स्थानीय किसानलाई पनि ३५ दिने म्याद दिएर विनेदन दिन आह्वान गरिने उनले बताए । बिर्ता जग्गा जोतभोग गरिरहेका किसानले वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने छन् ।

गर्ने तथा विवाहितको हकमा संयुक्त लालपुर्जा बनाई वितरण गर्ने जनाइएको छ । समितिले कालिका गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाको भू–उपयोग नक्सा र लगत अद्यावधिक गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान तथा लगत संकलन गरी गाउँपालिकामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

नयाँ पत्रिकामा छपिएकाे समाचार

Comments

comments