बिर्ता व्यथा

53283452_323809765146602_8654070462457839616_o

53283452_323809765146602_8654070462457839616_oभवानीप्रसाद न्यौपाने

नेपालमा धेरै कुरा फेरिएः शासन, नीति–नियम, ऐन–कानुन तथा संविधान। मुलुक संघीय गणतान्त्रिक बनेपछि २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो निर्वाचन भयो। जसबाट म रसुवाको कालिका गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई कार्यरत छु। अब सबै काम स्थानीय तहबाट हुन्छ भन्ने जुन मान्यता थियो, अहिले बिलकुलै होइन रहेछ जस्तो लाग्न थालेको छ। म यहाँ आफ्ना केही भोगाइसहित समाधान गर्न नसकिएको बिर्ता समस्याबारे लेख्दै छु।

जनताले मलाई जिताउनाको मुख्य कारण थियो– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने मेरो अठोट। म पहिलादेखि नै सामन्ती भूमिप्रथाविरुद्ध थिएँ। किसानलाई भूमि अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ र छु। यसका लागि निरन्तर आवाज उठाउने अभियन्ता पनि हुँ।

स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार हुनेछ र जनताका  समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो। जनप्रतिनिधि भएपछि गर्ने विकास–निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सर्वसुलभता, न्यायिक अधिकार स्थापना गर्ने लक्ष्य त थियो नै, सबैभन्दा ठूलो सपनाचाहिँ भूमि अधिकारबाट वञ्चितलाई अधिकार दिलाउने थियो र छ ः गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका बिर्ता तथा भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्ने। तर चुनाव जितेको यतिका समय भइसक्दा पनि समस्या समाधान गर्न नसक्दा चिन्तित छु।

बिर्ता रसुवाको रोगै हो। आफैं जनप्रतिनिधि भएर पनि केही गर्न नसक्दा लज्जित छु। व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिएको हाम्रो देशमा जनताका समस्याका खात देख्दा लाग्छ– शासन गर्ने र कागजमा लेखिने शब्द मात्र परिवर्तन भएका हुन्। सामन्ती प्रथा फेरिएकै छैन। २०१६ सालमै खारेज घोषित बिर्ताप्रथा अहिलेसम्म बाँकी छ। किसानले पुस्तौंदेखि जोतभोग र बसोबास गरिरहेका जग्गाका लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन। यस्तो प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएको सवाल समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नहुँदा दुःख लाग्छ।

२०१६ सालमै खारेज घोषित बिर्ताप्रथा अहिलेसम्म बाँकी छ। किसानले पुस्तौंदेखि जोतभोग र बसोबास गरिरहेका जग्गाका लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन। यस्तो प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएको सवाल समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नदिँदा दुःख लाग्छ।

राजा पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि सुरु बिर्ताप्रथा रसुवा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा कायमै छ। त्यतिबेलाका राजा, महाराजाले आफन्त, पुरोहित र कर्मचारीलाई जग्गा बिर्ताका रूपमा बाँडेका थिए। राजा हटेर गणतन्त्र आयो, तर बिर्ता बाँकी नै छ। किसानले पहिलेदेखि नै खेती गरिरहेका थिए। जमिनको नापजाँच थिएन। आफ्नो मिहिनेतले भिर, पाखा, पहरा फुटाएर, जंगल फाँडेर खेतका गह्रा बनाए, बारीका पाटा बनाए अनि त्यसमा खेतीपाती गर्दै जीविका चलाइरहेका थिए। अन्य विकल्प नभएकाका लागि त्यही जमिन नै बाँच्ने आधार बन्यो। जमिन एकबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै गयो।

किसानले खेती गर्न थालेपछि बिर्तावाल गाउँ फर्किन थाले। अनि सिमाना हेर्दै उब्जाउयुक्त खेतजति मेरो भन्न थाले। जग्गा कमाएबापत कुत तिर नत्र कानुन लाग्छ, पाप लाग्छ; विष्णु भगवानकाे अवतार राजाको आदेश काट्न हुँदैन भनेर किसानमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाए। सोझा किसानलाई विश्वास लाग्यो। त्यसैले त उनीहरूले हरेक वर्ष, हरेक सिजनमा आफूले उब्जाएका अन्नबाली बिर्तावाललाई बुझाउन थाले। मौसमअनुसारका अनाज, तरकारी, फलफूल बिर्तावालाका घर पु¥याउनुपर्ने थिति बस्यो। दसैं–तिहारमा सिकार गरेर जंगली जनावर वा घरमा पालिएका खसीबोकाको मासु बोकेर काठमाडौं पु¥याउनुपर्ने बाध्यता बनाइयो।

मेरा बुबाका ५ दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो। सबै खेत बिर्ता थिए। त्यसैले हाम्रा हजुरबुबाले पनि हरेक वर्ष बिर्तावालकहाँ कुत र विभिन्न सामग्री पु¥याउनुहुन्थ्यो। एउटा घटना याद आउँछ ः दसैंको बेला थियो। हजुरबुबालाई ज्वरोले सताएको थियो। एकातिर परिवारलाई खुवाउने अन्न छैन, अर्कातिर बिर्तावालाललाई लगिदिनुपर्ने मासु, चामल र पैसा छैन। तर लानैपर्ने बाध्यता थियो। नलगे पजनी गरिदिने (आफूले जोतेको जग्गा खोसिदिने)। विकल्प नदेखेपछि हजुरबुबाले विष खाएर आत्महत्या गर्नुभएछ। त्यसपछि मेरा बुबाले आफू भोकै बसेर भए पनि बिर्तावाललाई बुझाउनुपर्ने चिज बुझाउने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू काठमाडौंदेखि चीनको केरुङसम्म नुन, चामल बोकेर जानुहुन्थ्यो र केही रकम जोहो गरेर जीविका समस्या टार्नुहुन्थ्यो। १० वर्षको उमेरदेखि मैले पनि उहाँहरूसँगै भारी बोकेर, मजदुरी गरेर बिर्तावाललाई कुत तिर्न सघाइरहें। जतिबेलासम्म मलाई यो अन्याय हो भन्ने थाहै थिएन।

२०२९ सालतिर साहिँला काका बिर्तावालको घरमा कुत बुझाउन जाने सल्लाह भयो। म पनि काकासँगै काठमाडौ गएँ। हामी जानेबित्तिकै बिर्तावाल गर्जिंदै यसपालि किन कुत ढिला गरिस् भन्दै काकालाई हप्काए। रसुवादेखि हिँडेर काठमाडौं पुगेका हामीलाई बस्न पनि भनेनन्। काकाले यसपालि धान फलेन हजुर, त्यसैले ४ पाथी घिउ ल्याएको छु भनेर देखाउनुभयो। तर बिर्तावालले यतिले पुग्दैन, हिसाबअनुसार थप चामल र पैसा पनि चाहिने बताए। त्यो घटनाले मेरो मनमा चोट पुग्यो।  पछि घरमा सल्लाह भयो। बुबा र काकाहरू ऋण गरेर भए पनि कुत बुझाउनुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुग्नुभयो। तर मैले कुत रोकौं भनें।  यो सुनेपछि बिर्तावालाहरूले मलाई निकै पछिसम्म धम्की दिइरहे। त्यस दिनपछि मैले गाउँले सबैलाई कुत नबुझाउन छिमेकी, अनुरोध
गरें।
२०३३/०३४ सालमा रसुवामा नापी टोली आयो। जग्गा नापी हुने भयो। अलि बाठाले जग्गा आफ्नै हो भनेर नपाए। लालपुर्जा पनि लिए। मैले पनि हाम्रै नाममा जग्गा नपाउन भनें। तर बिर्तावाल तथा तिनका मुखिया, द्वारेलगायतले जग्गा बिर्तावालका नाममा ननपाए जेल जानुपर्ने, ठूलो हर्जना तिर्नुपर्ने डर देखाए। अर्कातर्फ किसानलाई तिमीहरूले आफ्नो नाममा नपाए कर तिर्नुपर्छ, हाम्रो नाममा नपाऊ पैसा हामी तिर्छौ भनी लोभ देखाए। पैसाको मुख देख्न गाह्रो हुने त्यो समयमा कर तिर्नुपर्ने डर पनि थियो। त्यसैले धेरै किसानले जग्गा बिर्तावाला(मालिक) को हो भनी नपाइदिए। हाम्रो जग्गा पनि बिर्तावालकै नाममा नापियो। जमिन किसान र बिर्तावाल दुवैतिर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै गयो। कुत बुझाउने चलन २०४५ सालपछि लगभग रोकियो। २०५२ सालमा मेरै नेतृत्वमा बिर्तापीडित संघर्ष समिति बन्यो।

२०५४ सालमा म गाविस उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ। केही समयपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएँ। अनि बिर्तावालका सिफारिस रोक्ने, तिरो नलिने गरें। २०४९ असार मसान्तसम्म दर्ता नभएका बिर्ता जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै रहने अर्थात् दर्ता गर्न नपाइने कानुन थियो। तर अचम्म ! बिर्तावाल र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बिर्तावालले किसानलाई थाहै नदिई एकलौटी लालपुर्जा बनाएर लगेछन्। अहिले पनि कतिपयले यताउता खरिद–बिक्री गरेको सुन्छु।

२०६२ सालदेखि भूमि अधिकार अभियानलाई सशक्त बनायौं। मेरै अध्यक्षतामा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च गठन भयो। भूमि समस्यापीडित किसान संगठित भए। यहाँ गुठी, भूमिहीन, सुकुमवासी समस्या पनि छ। धेरैपटक जिल्ला हुँदै केन्द्रीय तहका सरकार प्रमुखसँग समस्या समाधानका लागि अनुरोध ग¥यौं। मागपत्र बुझायौं, तर समस्या पूरै छिमोलिन सकेको छैन।

२०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भूमिसुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले पहल लिइदिँदा हामीले १५१ परिवारका नाममा करिब ५०० परिवारलाई फाइदा पुग्ने गरी १५०० रोपनीको लालपुर्जा वितरण गर्न भने सफल भयौं। तर निवेदन पेस गरेका केही किसानले लालपुर्जा पाउन सकेनन्। कारण– चतुर बिर्तावालले मालपोतसँग मिलेमतोमा पहिल्यै पुर्जा बनाइसकेका रहेछन्। अझै सयौं किसान बिर्ता समस्याबाट पीडित छन्।

उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि मैले बिर्ता समस्या समाधान गर्न कानुनी प्रयास गरें। तर सिंहदरबारको अधिकार दिइएको भनेको हामीलाई त भूमिको लगत राख्ने र कर बुझ्ने मात्र अधिकार रहेछ। बिर्ता, गुठी, मोही, भूमिहीन समस्या समाधान गर्ने अधिकार त रहेनछ। हामीले भूमि समस्या समाधान गर्ने घोषणा ग¥यौं। समिति पनि बनायौं। तर हामीलाई कानुनी अधिकार नदिइएको हुँदा लालपुर्जा वितरण गर्न सकेनौं। त्यसैले हामीले केही महिनाअघि संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई रसुवामै बोलाई अनुरोध ग¥यौं– जसरी पनि गणतन्त्रको दागका रूपमा रहेको बिर्ता समस्या जरैबाट उखेलिदिनुहोस्।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायिŒवको ५१ (ङ) मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिको १ मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हित ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, २ मा अनुपस्थित भूस्वामित्व निरुत्साहन गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, ३ मा किसानको हक, हित संरक्षण र संवद्र्धन गर्नेलगायत व्यवस्था प्रस्टैसँग लेखएिका छन्। संविधान र बिर्ता ऐनलाई आधार मानेर स्थानीय सरकारको सिफारिस र संधियारको सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा किसानलाई लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिदिई न्याय दिलाउन जरुरी छ।
लेखक जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चका रसुवाका संस्थापक तथा   कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । नागरिकबाट

Comments

comments