बिस्थापितहरुको पुर्नस्थापना माग

Interaction Program in IDPs Camp Bogatirai_11_Nov_2016 (59)

२७ कात्तिक, २०७३
रसुवा । बिनाशकारी भूकम्पले बिस्थापित भएको पनि १९ महिना बित्यो । अझै कहाँ सुरक्षित आवास बनाएर बस्नै कुनै टुङ्गो छैन रसुवाको डाडागाउँ र हाकु लगायत स्थानका बिस्थपितहरुले जिल्लाका सांसद तथा अन्य सरोकावालाहरु माझ तत्काल पुर्नवास हुनु पर्ने माग गरे ।

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवा र विस्थापित परिवारको संयुक्त आयोजनामा कात्तिक २६ गते शुक्रबार  लहरेपौवा गाविस –१ बोगटीटारमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना भयो । कार्यक्रममा गत २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भूकम्पको कारण हाकु तथा डाडाँगाउँ गाविसबाट विस्थापित भई रसुवा जिल्लाको लहरेपौवाको बोगटीटार, नौवीसे, काभ्रे, नुवाकोटको सातबीसे, शान्तिबजारमा बसोबास गरिरहेका विस्थापित परिवार, हाकु गाविसबाट विस्थापित भई सदरमुकाम धुन्चे आसपास बसोबास गरिरहेका गुठी पीडित किसानहरू, बिर्ता पीडित र सुकुमबासी किसानहरूसहभागी भएका थिए ।

कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिले सहभागीहरूले प्ले कार्डसहित लेखिएको नारा लगाउँदै नौबीसे क्याम्पदेखि बेत्रावती बजार हुँदै कार्यक्रमस्थल बोगटीटारसम्म ¥याली गरेका थिए । ¥यालीमा करिव ६०० जना सहभागी भएका थिए । ¥यालीपछि अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा सभाध्यक्ष जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष चित्रकुमारी न्यौपाने, प्रमुख अतिथि माननीय सांसद् जर्नादन ढकाल, विशेष अतितिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य धुब्र शर्मा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारी रहनुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र अतिथिहरूलाई विस्थापित परिवारले खादा लगाई स्वागत गरेका थिए ।

Bisthapit Rasuwa (1)

कार्यक्रमको सुरुमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका सदस्य भवानीप्रसाद न्यौपानेले कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्नाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै भूकम्पपछि भूमि समस्या झन जटिल बन्दै गएकाले त्यसलाई जतिसक्दा चाडो समाधान गर्नको लागि सबै सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भूकम्पको कारण विस्थापित भएको परिवारको समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गएकाले जति सक्दो चाँडो विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास गराउन सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको सुरुवातमा विस्थापित बस्तीका अगुवाहरूले विस्थापित परिवारले भोग्नुपरिरहेको समस्या सुनाउँदै उक्त समस्या समाधान गर्नको लागि सहयोग गर्नको लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग अनुरोध गरेका थिए । यस क्रममा छेकु लामा, गदोर्जे तामाङ, मेन्दो तामाङ, रमेश घले, आशाबीर तामाङले लामो समयदेखि विस्थापित जीवन विताउनुपर्दा धेरै समस्या भोग्नु परेकाले जतिसक्दो चाँडो पुनर्वासको लागि सहयोग गर्न माग राखेका थिए । उनीहरूले विस्थापित परिवारको आफ्नो पुरानो बासथलो भूकम्पको कारण पुरै क्षति भएकाले फर्कन सक्ने अवस्था नभएकाले सुरक्षित जग्गाको खोजी गरी पुनर्वास गराउन पनि माग गरेका थिए । लामो समयदेखि जमिनको चर्काे भाडा तिरी बस्नुपर्दा समस्या थपिँदै गएको र विस्थापित परिवारको दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै रसुवा जिल्लाका सांसद् जर्नादन ढकालले आफूले विस्थापित परिवारको लागि पुनर्वास र भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भएका परिवारहरूको भूमि हक दिलाउनको लागि भूमिका खेल्ने र सोको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, रसुवाका जनताको भूमि समस्या भएर नयाँ घर बनाउनको लागि सम्झौता हुन नसकेको र विस्थापित बस्तीको पुनर्वास हुन नसक्दा धेरै चिन्ता लागिरहेको छ, यही कारण पनि आज यहाँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य सहित विज्ञहरू र गुठी संस्थानको सम्बन्धित व्यक्तिहरू लिएर आउने प्रयास गरेँ । आजको कार्यक्रमले पनि यथासक्य चाँडो समस्या समाधान गर्नको लागि पहल लिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । सांसद् ढकालले भन्नुभयो, जनताको सेवा गर्नको लागि नै आफू सदैव क्रियाशील रहीरहेको हुँदा केही प्रक्रियागत ढिला चाँडो भयो भन्दैमा नआत्तिन पनि आग्रह गर्दछु । सबैको समस्या समाधान हुनेछ । यसको लागि पहल गर्नेछु ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य एवम् नेपाल सरकारका पूर्व सचिव धुब्र शर्माले भूकम्प पीडित परिवार मध्ये ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ताको रकम लिइ घर निर्माण सुरु गरेका छन् । बाँकी छुट भएकालाई पनि वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले विस्थापित परिवारको लागि पुनर्वास र जग्गासँग सम्बन्धित समस्या भई अनुदानको लागि सम्झौता गर्न रोकिएको परिवारलाई पनि सहयोग गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, पहिले जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्लाई मात्र थियो तर, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण तथा पुनर्वाससँग सम्बन्धित समस्याको जग्गा , जमिन दर्ता गर्नको लागि पनि प्राधिकरणलाई अधिकार दिइएको हुँदा जिल्लाबाट सिफारिस भइ आएमा जग्गा दर्ता गरी प्रक्रिया सरल बनाउनको लागि हामी सहयोग गर्छाैं । उहाँले भन्नुभयो, पुनर्वासको लागि जग्गा खोज्ने, दर्ता गर्नेलगायतको कार्यमा जिल्लास्थित जग्गा दर्ता समितिले पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ, यसलाई क्रियाशील बनाउनको लागि सबैले घच्घच्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।

Bisthapit Rasuwa (3)

गुठी संस्थानका उपप्रशासक अच्युत पोखरेलले हाकुबासी गुठी समस्याको कारण पुर्जाबाट वञ्चित भएका परिवारलाई यथासक्य सहयोग गर्नको लागि गुठी संस्थानमा छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हाकुको गुठीमा प्रायस् मोही किसानहरू फिल्डबुकमा जनाइएकोले उनीहरूलाई मालपोत कार्यालयले पुर्जा वितरण गर्न सकिने प्रावधान रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले किसानलाई मालपोत कार्यालयले पुर्जा दिँदा केही फरक नपर्ने र त्यसको लागि आफू गुठी संस्थानको जग्गा दर्ता फाँटको प्रमुख पनि भएको हिसावले सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो ।

रसुवा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले भूमि समस्याको कारण पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासको प्रक्रिया रोकिएको परिवारको समस्या जटिल बन्दै गएकाले प्रक्रिया सरल बनाई जति सक्दो चाँडो यस्तो समस्यामा परेका परिवारलाई सहयोग गर्नको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहल लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हामीले जग्गा दर्ता समितिको बैठक बसी मालपोत कार्यालयमा परेको निवदेनको लागि अध्ययन गर्न र प्रक्रिया टुङ्ग्याउनको लागि निर्देशन दिएका छौं, प्रक्रिया अघि बढेको छ, जिल्लास्तरीय जग्गा दर्ता समितिबाट गर्न सकिने सहयोग यथासक्य चाँडो गरिनेछ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख फणिन्द्र दाहालले बिर्ता र सुकुमबासी समस्याको कारण नयाँ घर बनाउनको लागि अनुदान सम्झौता गर्न रोकिएका ७० परिवारको निवदेन दर्ता भएको र परेका निवेदनको अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । साथै पुनर्वासको लागि पनि जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि करिव ६०० परिवारको निवेदन पनि दर्ता भएको र उक्त निवेदन जिल्लास्तरीय जग्गा दर्ता समितिमा पेश गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिका नेताहरूले बोन्दै विस्थापितको समस्या जटिल बन्दै गएकाले राज्यले गम्भीररुपमा लिई यथासक्य समाधान गर्नको लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा न्याफका कमल आचार्य, नेपाली काँग्रेसका सभापति पेम्बाछिरिङ तामाङ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष कन्र्याल तामाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मेघनाथ घिमिरे, नयाँ शक्तिका केन्द्रीय सदस्य तेम्व्रेल तामाङले आआफ्नो भनाई राख्दै भूमिको समस्या समाधान नगरी अन्य समस्या पनि समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले जनताहरूलाई जहिल्यै पनि दुःख दिने नभई सरल प्रक्रियाबाट जोतभोग गरिरहेको जमिनको अधिकार पाउने कानुन ल्याउनको लागि पहल गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गुठी पीडित, बिर्ता पीडित, सुकुमबासी र विस्थापित परिवारका सदस्यसहित जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरू, जिल्ला तथा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, पत्रकारलगायत करिव ६०० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा रसुवा जिल्लाका सांसद् जनार्दन ढकाल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य धुब्र शर्मा, सहसचिव रामचन्द्र श्रेष्ठ, उपसचिव शिवराम गेलाल, गुठी संस्थानका उपप्रशासक अच्युत पोखरेल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख बेदप्रसाद गौडेल, रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारी, मालपोत प्रमुख फणिन्द्र दाहाल, जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख उमा पौडेल, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनिय मदन राई, नेपाल प्रहरीका डिएसपी फणिन्द्र प्रसाई, शसस्त्र प्रहरीका डिएसपी दिप्रेन्द कुवँर, अनुसन्धान प्रमुख अरुण कार्की, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख युवराज रेग्मी, नापी कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुरेन्द्र थापा, नागरिक समाजका अध्यक्ष एवम् नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ, नेपाली काँग्रेसका सभापति पेम्बाछिरिङ तामाङ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष कन्र्याल तामाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मेघनाथ घिमिरे, नयाँ शक्तिका केन्द्रीय सदस्य तेम्व्रेल तामाङ, हाकु, लहरेपौवा र डाडाँगाउँका सचिवलगायत सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा जिल्लाका क्रियाशील सबै गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

सोही कार्यक्रमको अवसरमा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित भूमि समस्या समाधानको लागि सहयोग तथा सहजीकरण गर्नको लागि माग पत्र पनि पेश गरिएको छ । कार्यक्रमको अन्त्यमा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष चित्रकुमारी न्यौपानेले कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई धन्यवाद् दिँदै जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले उठाइरहेको भूमि सम्बन्धी सवालहरु समाधानको लागि सबै सरोकारवाला निकायलाई सदैव सहयोग र समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भूमिहीन, बिर्ता तथा गुठी पीडित र विस्थापित परिवारले धेरै समस्या झेल्नु परिरहेकाले आगामी दिनमा सबैका साथ पाएमा भूमि समस्या समाधान हुने पनि बताउनुभयो ।

सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता 

बिस्थपितका समस्या समाधान गर्ने सरोकारवालाहरुले आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । जग्गा दिलाउन पहल गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य ध्रुव शर्माले मागपत्र बुझ्दै विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास र अनुदानका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गुर्नभयो । पहिले जग्गा दर्ताको निर्णय अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र भए पनि भूकम्पपछि प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण तथा पुनर्वाससँग सम्बन्धित समस्याको जग्गा दर्ता अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको भन्दै शर्माले जिल्लाबाट सिफारिस भएमा जग्गा दर्ता गरी प्रक्रिया सरल बनाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो । गुठी संस्थानका उपप्रशासक अच्युत पोखरेलले हाकुको गुठीमा मोही किसान फिल्ड बुकमा जनाइएको भन्दै उनीहरूलाई मालपोत कार्यालयमार्फत पुर्जा वितरण गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताउनुभयो । उनले किसानलाई मालपोत कार्यालयले पुर्जा दिँदा केही फरक नपर्ने पनि बताउनुभयो । बिर्ता र सुकुम्बासी समस्याका कारण अनुदान सम्झौता गर्न रोकिएका ७० परिवारको निवदेन दर्ता भएको र परेका निवेदनको अध्ययन भइरहेको जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख फणिन्द्र दाहालले बताउनुभयो ।

पुनर्वासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन करिब ६ सय परिवारको निवेदन दर्ता भएको भन्दै उनले निवेदन जिल्लास्तरीय जग्गा दर्ता समितिमा पेस गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । छिटो पुनर्वास गराउन माग रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले भूकम्पपीडितको सबैखाले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले लामो समय भएको भन्दै तत्काल के–कसरी स्थापित गराउन सकिन्छ, त्यसमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले भूमि समस्याको कारण पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासको प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभयो  । उनले समस्या जटिल बन्दै गएकाले प्रक्रिया सरल बनाई जतिसक्दो चाँडो समस्यामा परेका परिवारलाई सहयोग गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।  राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद न्यौपाने भूकम्पपछि भूमि समस्या झन जटिल बन्दै गएकाले त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्न माग गर्नुभयो । भूकम्पका कारण विस्थापित भएका परिवारको समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गएकाले तत्काल पुनर्वास गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सरोकारवालाहरुले आफ्नोतर्फबाट प्रतिबद्धता ब्यवहारमा हेर्न भने बाँकी नै रहेको छन् ।

Comments

comments