भारतको अर्घेल्याइँ किन ?

सूर्य थापासूर्य थापा

संविधानसभाबाट नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि ३ असोजयता देश नयाँ ढंगले नयाँ दिशामा अघि बढ्छ भन्ने आमविश्वास थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने झन्डै सात दशक लामो जनताको आकांक्षाले नयाँ संविधान जारी भएपछि पूर्णता पायो । संविधान जारीसँगै जनतामा देखिएको उत्साह र उमंगले आगामी राजनीतिको स्पष्ट दिशानिर्देशसहित मार्गचित्र खडा गर्छ भन्ने विश्वास थियो ।

९० प्रतिशत सभासद्ले हस्ताक्षर गरेर जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानप्रति देशभित्रभन्दा बाहिर, खासगरी दक्षिणको छिमेकी भारतको व्यवहार, रबैया र असन्तुष्टिका कारण हाम्रो देश अहिले एउटा गम्भीर संकटमा परेको छ । हाम्रो दैनिक जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ ।

खासगरी इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्तिमा भारतले गरेको अवरोधका कारण हामीले अहिलेको संकट झेल्नुपरेको हो । यसलाई कतिपयले मधेसकेन्द्रित दलहरूले गरिरहेको आन्दोलनका कारण सिर्जित समस्याका रूपमा पनि बुझ्ने, बुझाउने र चित्रण गर्ने गरेका छन् ।

तर, त्यो बिल्कुलै गलत हो । यथार्थमा मधेसकेन्द्रित दलले के माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका हुन्, प्रस्ट छैन । उनीहरूले आफ्ना माग केके हुन् भन्ने स्पष्ट आकार सार्वजनिक गरेका छैनन् । कहिले ३५ बुँदा, कहिले सात बुँदा, कहिले पाँच बुँदा, कहिले तीन बुँदा भन्दै बहुबुँदे मागबारे चर्चा त भएका छन् । तर, ती माग कहिले कतैबाट सार्वजनिक हुन्छन्, कहिले तिनै मागको खण्डन पनि हुन्छन् ।

खासगरी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित सात बुँदा नै अहिलेको समस्याको मुख्य कारण रहेको देखिँदै छ । नेपालसँगको लामो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत सम्बन्धका पृष्ठभूमि हेर्दा पनि एउटा घनिष्ट छिमेकीका रूपमा भारत अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

हाम्रो दक्षिणी छिमेकीले देखाएको असन्तुष्टि र व्यवहारका कारण आज हाम्रो देशले तथाकथित नाकाबन्दीको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपाली जनजीवनले युद्धको समयमा भन्दा पनि बढी सकस, कहर र दु:ख भोग्नु परिरहेको छ । यो गम्भीर र विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।

नेपाल र भारतबीच कसैले बिगार्न नसक्ने सम्बन्ध रहेकोमा अहिले केही तत्त्वले बिगार्ने प्रयत्न गरेका छन् । हामीले जारी गरेको संविधानमा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत, चीनविरुद्ध लक्षित कुनै प्रावधान वा व्यवस्था छैन ।

आफ्नो लामो राजनीतिक संघर्षको प्रक्रियामा हासिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नेपाल एक दशक लामो प्रत्यक्ष महाविवादबाट गु्रजियो । दुई–दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचनबाट गुज्रिएर यो संविधान जारी भएको हो ।

यसका व्यवस्था विश्वका जुन कुनै लोकतान्त्रिक, समावेशी, समानुपातिक प्रबन्ध भएका आधुनिक राज्यव्यवस्थाका संविधानका तुलनामा पछाडि छैनन् । बरु हामी तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील छौँ, अगाडि छौँ ।

तैपनि छिमेकी भारतले संविधान जारी भएपछि इन्धनको आपूर्ति रोक्ने, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु आउन नदिने काम गरेको छ, यस्ता काम युद्धका वेलासमेत गर्न मिल्दैन । नेपाल र भारतबीच सदियौँ लामो सम्बन्ध छ ।

दुई देशबीच सन् १९५० को सन्धिलगायत धेरै सन्धि–सम्झौता भएका छन् । सार्क बडापत्र छ । असंलग्न परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्ध व्यवस्थित छ ।

दुवै राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य हुन् । राष्ट्रसंघको बडापत्र छ । राष्ट्रसंघले जारी गरेका महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धका दुवै पक्षराष्ट्र हुन् । तर, अहिले यी सबै उल्लंघन गरिएका छन् । भारतले मधेसकेन्द्रित दलका घोषणा नगरिएका, अलिखित, वार्ताका क्रममा पटक–पटक फेरिएका मागलाई बहाना बनाएर नेपालको संविधानप्रति जुन अर्घेल्याइँ, वैरभाव र असन्तुष्टि प्रदर्शन गरेको छ, यो एउटा असल छिमेकीका लागि शोभनीय व्यवहार होइन ।

यो आफैँमा दु:खद हो । यो आधुनिक कूटनीतिक व्यवहार, अभ्यास र मयार्दाविपरीत छ । आधुनिक र सभ्य राष्ट्रले यो ढंगको व्यवहार गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । नेपालको कुनै सचेत नागरिक, सरकार, संसद्ले नेपालको वर्तमान परिस्थितिको आंकलन र परिकल्पना गरेको थिएन । तर, हामी दुई महिनायता यो कहर, भुक्तमान, दु:ख र पीडा खेपिरहेका छौं ।

नेपाली जनता आफ्नो संविधान आफैँ जारी गरेको तथाकथित दोषमा यो प्रहार खेप्न बाध्य छन् । नेपालीले आफ्नो संविधान जारी गरी गल्ती गरे भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्ने जुन प्रयत्न भएको छ, यो निन्दनीय छ ।

नेपाल एउटा स्वतन्त्र, अखण्ड र अविभाज्य मुलुक हो । हजारौँ वर्ष लामो इतिहास, सयौँ वर्ष लामो आधुनिक राज्यप्रणाली अपनाएर यहाँसम्म आइपुगेको छ । ००७ सालदेखि विश्वव्यवस्थामा प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाएर भूमिका खेलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र सार्कको सदस्य हो ।

कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको, कसैको दासतामुनि नबसेको राष्ट्रमाथि यो असाध्यै ठूलो सजाय खेप्न किन बाध्य पारिँदै छ भन्ने आफैँमा ठूलो प्रश्न बनेको छ । विश्वकै संविधानसभाको अभ्यास हेर्ने हो भने नेपालको संविधानसभाले ९० प्रतिशतको हाराहारीको अपार बहुमतसहित संविधान जारी गरेको तथ्य विदितै छ ।

यस्तो स्थितिमा पनि संविधानको सहज कार्यान्वयनमा अर्घेल्याइँ सिर्जना गरी नेपाली जनतालाई सताउने जुन क्रियाकलाप भएको छ, यो कुनै आधुनिक मूल्य–मान्यता, सन्धि–सम्झौताअनुरूप छँदै छैन ।

जहाँसम्म मागहरूको विषय हो, मधेसकेन्द्रित दलका माग घोषित, मूर्त, सार्वजनिक र सबैले बुझ्ने खालका छैनन् । ती बदलिइरहेका छन् ।

खासगरी पछिल्लोपटक भारतीय विदेशसचिव एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणपछि ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ मार्फत् चुहाइएका सात बुँदे माग छन्, नेपालको मुख्य पदमा अंगीकृत नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने, भारतमा माइती भएको महिलाका हकमा संघीय कानुनबमोजिम नभई स्वत: नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने माग भारतको आजको सरकार र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १० वर्षअघि सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा भएका वेला उठाएका आफ्नै मान्यताविपरीत छन् ।

भारतमा एउटा सिपाहीले विदेशी बिहे गर्दासमेत असाध्यै कडा प्रावधान राखेको भारतले नेपालका हकमा अंगीकृत नागरिकका लागि जबर्जस्ती गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? नेपालजस्तो सार्वभौम राष्ट्रले राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, प्रदेशप्रमुख कस्तो नागरिकलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्न पाउँदैन ?

नेपालको आजको समस्या संविधानले जातिविशेष, क्षेत्रविशेष, समुदायविशेषप्रति विभेद गरेको, अन्याय गरेको, अधिकारको कटौती गरेको समस्या होइन । संविधानमा लोकतान्त्रिक, समावेशी, आधुनिक वैज्ञानिक र समयसापेक्ष व्यवस्था छन् ।

त्यसप्रति गलत मनोविज्ञान फैलाउने प्रयत्न भएको छ । यो संविधानमा प्रत्याभूत व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिएको छ । संविधानले अपेक्षित व्यवस्था गर्न नसकेको होइन, संविधानप्रति दुर्भावना फैलाइएको समस्या हो । यो भ्रमको तुवाँलो फाट्ने गरी तराईका विभिन्न क्षेत्र तथा समुदायमा पुग्नु अहिलेको महत्त्वपूर्ण कार्यभार बनेको छ ।

वास्तवमा भारत किन यसो गरिरहेको छ ? भारतको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जोड नेपालको पानीदेखि नेपालका प्राकृतिक सम्पदामाथि एकलौटी अधिकार कायम गर्ने र आफ्नो इच्छामा मात्रै सदुपयोग गर्नेमा छ ।

उसको चाहना नेपालले आफैँ स्वतन्त्र ढंगले तिनको उपभोग र सदुपयोग नगरोस् भन्ने हो । खासगरी सन् १९७५ यताको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यो क्षेत्रको राजनीतिको पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् १९७५ अघिसम्म हाम्रो छिमेकमा सिक्किम एउटा स्वतन्त्र मुलुक थियो । तर, १९७५ मा त्यसलाई भारतले हाकाहाकी निलेर पचायो ।

अहिले भारतको इच्छा नेपाललाई सके सिक्किमजसरी निल्ने, नसके जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र भन्दै नेपालको संसद्मा आफ्नो इच्छाअनुसार चल्ने सिखण्डीहरूको बहुमत पुर्‍याउन खोज्ने, नभए फिजीमा जस्तो आप्रवासी भारतीय व्यापारीहरूलाई बहुमतमा पुर्‍याएर आफूले चाहेजस्तो भारतीय आप्रवासी व्यापारीमध्येबाट महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाएजस्तो निर्वाचनको नौटंकीबाट आफ्नो मूलको मान्छे निर्वाचित गर्ने परिपाटी मिलाउने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दै अन्तत: नेपालको संसद्मा बहुमत पुर्‍याएर रुसले क्रिमिया निलेजस्तो स्थिति सिर्जना गर्ने हो ।

यी सबै गर्न नसक्दा भुटानमा जस्तो भारतबाहेक अरू देशको राजदूत नहुने अनि भारतले उसको स्रोत–साधन, नदीनाला, विद्युत् उत्पादनका सबै संयन्त्र आफ्नो मुठीमा पार्ने र भारतको इच्छाअनुसार मात्रै तोकिएको सीमित सार्वभौमसत्ता भएको मुलुकका रूपमा भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने छ ।

भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनि बस्न बाध्य पार्ने स्थिति सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरेको छ । भारतले घोषित रूपमा नाकाबन्दी भन्न सक्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध वा अभ्यास छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका नाताले त्यो अधिकार पनि राख्दैन ।

त्यही भएर भारतबाट कायरतापूर्वक नेपालमा राजनीतिक समस्या छ, मधेसका मुद्दा सम्बोधन भएनन्, विभेद र अन्याय भयो भन्दै दुई देशबीचको व्यापार सम्झौताविपरीत इन्धन आपूर्ति रोकेर नेपालको जीवनयापनलाई अस्तव्यस्त पार्ने काम भएको छ । उसले अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ ।

तर, यसबाट भारतको नियत नराम्रोसँग उदांगो भएको छ । ००७, ०४६ र ०६२/०६३ को परिवर्तनमा सकारात्मक सहयोगको भूमिका निर्वाह गरेको भनिएको भारत आज आफ्नो व्यवहारका कारण नेपाली जनताको मन, मस्तिष्क र हृदयबाट विस्थापित भएको छ, बदनाम भएको छ । नेपालका परिवर्तनको आन्दोलनमा सहयोग गरेकै आधारमा यसपटक हाम्रो कुरा सुनिनुपथ्र्यो भन्ने इगो भएकोजस्तो देखिन्छ । तर, सार्वभौम राष्ट्रले अन्य कुनै राष्ट्रको इगो व्यवस्थापन गर्दा झन् समस्या आउन सक्छ । भारतको आजको यो रबैया नेपाली मनोविज्ञानलाई आघात पार्ने मात्र होइन, आक्रोशित पार्ने खालको छ ।

(लेखक नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन् / नयाँ पत्रिका दैनिकबाट 

Comments

comments