भारतसँगको सीमामा काँडेतार लगाउन सरकारलाई अवसर

Mina srt

मिना श्रेष्ठ

भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी हुँदै लिपु भन्ज्याङसम्मको बाटो निर्माण गरेको छ । लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने भनेर भनिए पनि यो बाटो चीनतिर आफ्नाे नाका खोल्ने र नयाँ रुपमा व्यापार र भूराजनीतिक उदेश्य प्राप्त गर्न नेपालको जमिन हडपेर भारतले हत्कण्डा गरेको हो ।

नेपाली सीमाना मिच्ने कुरा नौलो भने होइन । तराईका विभिन्न ठाउँमा मिच्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । ठूलो देशको सानो सोच र हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार हुनु परेको लामो समय भैसकेको छ ।

अहिले एकातिर कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग मिचिएको समस्या छ भने अर्कातिर खुला सीमाका कारण महामारीको बेला भारतबाट नेपालमा मानिसहरू ओइरिने र देशलाइ महामारीको त्रासमा बाच्नु पर्ने अबस्था छ । कार्यन्वयन गर्न सजिलो छैन, धेरै खाले कठिनाइहरू छन् तर यो बेला सीमा बजबुद बनाउने र आबश्यक ठाउँमा तारबार लाउनुपर्छ भने पनि त्यहिअनुसारको अवसर पनि छ ।

खुल्ला सीमामा काँडेतार लगाउने अभियानको चर्चा थियो कुनै बेला, अब सहि समय आएको जस्तै छ । महामारी नियन्त्रणको लागि यो नै अहिलेको सबैभन्दा गतिलो उपाय हुन सक्छ । महामारी आइ रहन सक्छन् तर त्यस्तो बेला आफ्ना सीमानाहरू सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएर बस्नु पर्ने रहेछ ।

लकडाउनले खुला सीमाको समस्या उजागर गरेका बेला कालापानी क्षेत्रको किचलो नेपाललाई सीमा समस्या समाधान गर्न अहिलेको सरकारलाई महान् अवसर हो । यहि बेलादेखि सुरु गरौं, कठोर निर्णय । आवातजावतमा समेत पासपोर्ट चाहिने गरिको गम्भीर निर्णय गरांै, हाम्रा सीमाहरू बन्द गरौं, के–केले सकिन्छ तारबार गरौं । इच्छाशक्ति हुँदा के सम्भब हुन्न रहेछ । सबै कुरा गर्न सकिन्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधब नेपालको प्रस्ताव सीमानामा काँडेतार लगाऔं भन्ने आएको छ । हाम्रो सबैको माग पनि यहि हुने अबस्था छ । यसले सीमा रक्षा मात्रै होइन, अपराध कम हुने, तस्करी कम हुने, दुई देशको बीचमा हुने सामजिक बिबाद समेत नियन्त्रण हुने हुँदा यो उपयुक्त प्रस्ताव भएकोले नेपाल सरकारले भारतसँग छलफल गरी यथाशिघ्र शुरूवात गरियोस् ।

कालपानी नजिक छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट राख्ने, हेलिकोप्टरबाट सिमा रक्षक लैजाने, राजदूतलाई बोलाएर बिरोधपत्र थमाउने, सडक उद्घाटनप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल विज्ञप्ति निकाल्ने र भारतको स्पष्टिकरण आउनु र कोरोनाकैबीच द्विपक्षीय वार्ताको तदारुकता नेपाल सरकारका अधिकतम प्रयत्न हुन् । घाउ पुरानै हो, आन्तरिक एकता बलियो बनाएरै हाम्रो हात माथि पर्ने हो ।

थेत्तरो भारतीय सत्तालाई झुकाएर आफ्नो जमिन फिर्ता लिन जनताले विश्वास गरेको वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानेलगायत  कडा र आवश्यक कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास गरेर सरकारलाई सम्पूर्ण हिसाबले साथ दिनु आवश्यक छ

हामी आपस मा बाझिनु को कुनै अर्थ छैन । सीमा भारतले मिचेको छ, आरोप प्रत्यारोप नेपाली नेपालीबीच हुनु दुखको कुरो हुनेछ ।

महाकालीपूर्व नेपाली भूभाग रहने सुगौली सन्धी विपरित भारतीय सत्ताले लिपुलेक क्षेत्रमा दशकौंदेखि गरेको अतिक्रमण र केही वर्षदेखि नेपाली भूभागमा बनाएको बाटो उद्घाटन गरेर आफ्नो मिचाह र हेपाह प्रवृतिलाई निरन्तरता दिएकोमा नेपाल सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत कडा आपत्ति जनाएको छ । त्यहाँ भारतले मिचेको जमिन फिर्ता लिन सरकारले अब देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकतावद्ध बनाउँदै संसदमा संकल्प प्रस्तावलगायत अरु कडा कदमहरू चाल्न आवश्यक छ ।

थेत्तरो भारतीय सत्तालाई झुकाएर आफ्नो जमिन फिर्ता लिन जनताले विश्वास गरेको वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानेलगायत  कडा र आवश्यक कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास गरेर सरकारलाई सम्पूर्ण हिसाबले साथ दिनु आवश्यक छ ।

नेपाली सीमाना सुरक्षाको लागि प्रहरी परिचालन नगरिनु नै अतिक्रमणलाई स्वागत गर्नु हो । न त पन्चायतले सीमा सुरक्षा गरेको थियो न त बहुदल आए पछि त्यो काम भयो, न त ज्ञानेन्द्र शासनमा भयो न त गणतन्त्र स्थापना पछि नै । सीमा अतिक्रमण अहिलेको नयाँ समस्या होइन ।

अहिले सम्म जे भयो भयो, तर अब सहनु हुन्न, टुलु टुलु आफ्नो आमाको अस्मितामाथि यसरी धावा बोलिंदै गर्दा, यिनीहरूको दासता स्वीकार्नु भन्दा बरु मृत्यु प्यारो छ भन्ने संदेश नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ, बोलीले पनि कर्मले पनि । नाकाबन्दीको झुक्दै नझुकेको त्यो साहसी स्वाभिमान त्यो समयको त्यो अडान उस्तै चाहिएको छ, मातृभूमिको लागि । एक दिन त मरेरै जाने हो, लिएर जानु केही छैन प्रधानमन्त्री ज्यू, तत्कालै दुई वटा काम गरौँ, तपाइको सरकारको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली जनताले लिनेछन् ।

अब कर्मचारी स्तरबाट यो समस्या समाधान हुन्न, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी र सी जिन फिनलाई तत्काल फोन गरेर समस्याको पूर्ण जानकारी गराऊँ । यिनीहरूले फेरि ध्यान दिँदैनन्, दिएनन् भने आज भोलि नै सुगौली सन्धिको नक्सालाई मान्यता दिन र कार्यन्वयन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाऔं ।

आवश्यक परेको जुन सुकै समयमा युद्दको लागि तयारि अवस्थामा सेना लगेर राखौं । कालापानीमा सेना पठाउनु भनेको युद्ध गरि हाल्नु होइन तर आद्दआफ्नो सार्बभौम अधिकार प्रयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।

दैनिक नेपालबाट

Comments

comments