भूकम्प, नाकाबन्दी र जनता

विश्वास नेपाली

गत बैशाख १२ गते नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो। यो भूकम्प हाम्रो पुस्ताका लागि ज्यादै डरलाग्दो क्षण थियो। ज्यादै भयानक१ भूकम्प गएको सात महिना बितिसक्यो। तर भूकम्पका कारण लाखौं मानिसमा थपिएको दुःख, पीडा र डरलाग्दो क्षण ताजै छ। भूकम्पले धेरै परिवारलाई छिन्नभिन्न बनायो। अर्बांैको सम्पत्ति क्षति हुन पुग्यो। यसले भर्खरै विकासको पथमा लम्किरहेको मुलुकलाई धेरै पछि धकेल्यो।

भूकम्पले करिव ९ हजार मानिसको ज्यान लियो भने २३ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते हुन पुगे। ६ लाख परिवारको घर पूर्णरूपमा क्षति हुन पुग्यो भने २ लाखभन्दा बढी आंशिकरूपमा क्षति हुन पुग्यो। भूकम्प प्रभावितहरू केही अझै विस्थापित शिविरमा कष्ठपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् भने धेरै मानिस अस्थायी आवासमुनि असुरिक्षत बसोबास गरिरहेका छन्। भूकम्पले मुलुकको १४ जिल्लालाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ।

यसरी एकातिर विनाशकारी भूकम्पको मारमा परेका जनताको दैनिकी दिन दुगुना, रात चौगुनाका दरले कष्ठकर बन्दै गएको छ, उता पुनर्निर्माण प्राधिकरणको यतिबेलासम्म अत्तोपत्तो छैन। भूकम्पले देशलाई र जनतालाई थिलथिलाएको आधा वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि एउटा प्राधिकरणलाई समेत पूर्णता दिन नसक्नु ज्यादै लाजमर्दो विषय हो। यतिमात्र कहाँ हो र, सरकारले यसअघि दिने भनेको १५ हजार रुपियाँसमेत धेरै भूकम्पपीडित परिवारले पाउन सकेका छैनन्। सरकार जनताको कष्ठपूर्ण समस्या समाधानतर्फ भन्दा पनि आफ्नो सत्ता टिकाउने खेलमा मात्र लागेको देखिएको छ। भूकम्पपीडित जनताको गुनासो पनि यही छ।

भूकम्पको मारबाट उत्रन खोज्दाखोज्दै भारतले लगाएको नाकाबन्दीले थप आक्रान्त पार्यो। मुलुकलाई। जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान जारी भएसँगै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू नेपाल भित्रन सकेका छैनन्। औषधि र ग्याससमेत रोकेपछि नेपालीहरु भोकै र उपचारसमेत नपाएर मर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यो घुमाउरो भारतीय हस्तक्षेपको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। नेपाल सार्वभौम, स्वतन्त्र र भूपरिवेष्ठित मुलुक हो र उसका विशिष्ठ अधिकारसमेत हुन्छन् भन्ने ख्यालै नराखी भारतले देखाएको यो हेपाहा अचाक्लीले आज हरेक नेपालीको मन रोएको छ। जसको सर्वत्र विरोध गर्नैपर्छ।

यस्तो परिस्थितिमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्ग र साना किसान अझ बढी प्रभावित भएका छन्। यस्ता संकटका बेला सरकारले उनीहरुका लागि उचित कदम चाल्नुपर्थ्यो जुन हुन सकेको पाइन्न। हाम्रो छिमेकी भारतमात्र होइन, चीनलगायत अन्य मुलुक पनि छन्। उनीहरू यस्तो संकटको घडीमा सहयोग गर्न चाहिरहेका छन् तर सरकारले उनीहरूको सहयोग र सद्भावलाई सजिलै स्वीकार गरेको पाइएको छैन। खासगरी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधिलगायत् दैनिक उपभोग्य सामग्रीका आपूर्तिमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको कुरा पटकपटक बाहिर आएको छ तर सरकारले भने उसको यो सहयोग भित्र्याएर नेपालीलाई राहत दिन सक्ने अवसर चुकाइरहेको छ। जसको कारण बुझ्न सकिएको छैन।

सरकारले अहिलेको नाकाबन्दीलाई अवसरका रूपमा बदलेर यही बेला चीनलगायत अन्य मुलुकसँग पारबहन सम्झौता गर्नेमात्र हैन, तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अत्यावश्यक सामग्री भित्र्याउन कदम चाल्नु आवश्यक छ। यसो गरेमा आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने भारतलाई ठूलो पाठ हुनेछ भने मुलुकले भविष्यमा यस्तो संकटको सामना गर्नुपर्ने छैन। नेपालले आगामी दिनमा भारतको एसम्यानु बन्नुपर्ने बाध्यता पनि सदाका लागि अन्त्य हुनेछ तर थाहा छैन किन सरकार यस्तो अवस्थातर्फ लम्कन ढिलाइ गरिरहेको छ ।

लेखक भूमिअभियानकर्मी संस्था आत्म निर्भर केन्द्र CSRC मा कार्यरत छन् ।

Comments

comments