भूमिसमस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई माग पत्र पठाइयो

IMG_9261

रसुवा, माघ २३ गते । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवामार्फत भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान गर्नको नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्रीलाई माग पत्र पठाइएको छ ।

अामाछाेदिङ्माे गाउँपािलकाकाे हाकु, कालिका र उत्तरगया गाउँपािलकाका किसानहरूले २०७५ माघ २३ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलमार्फत भूमि समस्या समाधानको लागि माग पत्र पठाइएको हो । गाउँ गाउँबाट किसानहरु भेला भई रसुवा जिल्ला सदरमुकाम धुन्चेमा  प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेललाई भेटी रसुवामा रहेका भूमिसम्बन्धित समस्या र समग्र मुलुकमा भूमि सुधारको मुद्दाहरू समेटी तयार गरिएको माग पत्रमा समाधानको विकल्पसमेत उल्लेख गरी पठाइएको छ ।

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवाका अध्यक्ष टंकलबहादुर नगरकोटीको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हलमा एक कार्यक्रम गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारलाई भूमि सम्बन्धि समस्या र भूमि अधिकार मञ्चको इतिहास सुनाई, रसुवा जिल्लाको सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियताबाट गर्न सकिने सहजीकरण तथा निर्देशनात्मक कार्यको लागि पनि छुट्टै ज्ञापन पत्र तयार गरी पेश गरिएको छ ।सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मुख्य मन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लागि तयार गरिएको तीन वटै माग पत्र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष टंकलबहादुर नगरकोटीले हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

कार्यक्रममार्फत रसुवा जिल्लाभित्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खेल्नुसक्ने भूमिको र सहयोगको लागि ११ बुँदे ज्ञापन पत्र वाचन गरी पेश गरिएको छ ।ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले भूमि अधिकार मञ्चले उठाएको माग सम्बोधनको लागि आफूले सक्दो सहजीकरण गर्ने तथा मातहतको कार्यालयलाई निर्देशन जारी गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, भोली नै म सम्माननीय प्राधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीज्यूलाई माग पत्र प्रेसित गर्नेछु । र जिल्ला तहमा गर्न सकिने कार्यहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्र लेखी फलोअप गर्ने र रिजल्ट ल्याउने गरी भूमि अधिकार मञ्चले उठाएको मागको सम्बोधन गर्न पहल लिने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दछु । यस्तै उहाँले भूमि सुधार मन्त्रालय र गुठी संस्थामा पनि फलोअप गरी बिर्ता र गुठी समस्या समाधान गर्न सकिने ठाउँ रहेमा पलह गर्ने बताउनुभयो ।

रसुवा जिल्लामा बिर्ता, गुठीको समस्या लामो समयदेखि थाति छ । ७१८ भन्दा बढी परिवार किसान बिर्ता पीडित छन् । ५०० भन्दा बढी परिवार किसान गुठी पीडित छन् । १ हजारभन्दा बढी परिवार भूकम्पको कारण विस्थापनमा परेका छन् । २४५ भन्दा बढी परिवार भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको रुपमा छन् । वर्षाैदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा विभिन्न खाले समस्या भोगिरहनु परिरहेकाले किसानहरू सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

कार्यक्रमको अवसरमा बिर्ता समस्या र भूमि अधिकार मञ्चको सङ्घर्षको इतिहासबारे जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका पूर्व अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका सदस्य, चित्रकुमारी न्यौपानेले प्रष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, हामी लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छौं, हाम्रो मागको सुनुवाई हामीले भनेजसरी हुन सकेन, अव अहिले कानुनहरू निर्माण भइरहेका छन्, यो अवस्थामा किसानको समस्या पुरै समाधान हुने गरी कानुन आउनु आवश्यक छ, यसको लागि सबैले पहल गरिदिनु पर्छ ।

यस्तै, गुठी पीडित किसान हाकुका कार्साङतेम्पा तामाङलेले सरकारले गुठी पीडित किसानलाई न्याय नदिएको प्रति सबै किसानहरू दुःखी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हामीसँग जग्गा छ, प्रमाण पुर्जा छैन, जग्गा हुन र नहुनुमा केही फरक नभएजस्तै भएको छ, लामो समयदेखि समस्यामा पर्दै आयो, अव चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ की भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

कार्यक्रमको अवसरमा बोल्नुहुँदै जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवाका अध्यक्ष टंकलबहादुर नगरकोटीले भन्नुभयो, सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट धेरै पटक झुक्याइएको छ, अव चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ की भन्ने ठूलो अपेक्षा राखेका छौं । उहाँले भन्नुभयो, यो सवाल किसानको मात्र होइन, सबैले साझा मुद्दा हो भनेर समाधान गर्न ध्यान दिन सबैमा अनुरोध छ ।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको संयोजनामा भएको माग पत्र तथा ज्ञापन पत्र पेश कार्यक्रममा बिर्ता पीडित किसान, गुठी पीडित किसान, भूमिहीन सुकुमबासी परिवारका प्रतिनिधिसहित ५३ ( २० महिला, ३३ पुरुष, ३ दलित, १८ ब्राम्हण/ क्षेत्री र ३२ जनजाति ) सहभागी भएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय धुन्चेमा सभा हलमा भएको कार्यक्रमपछि मात्र पत्र पढेर वाचन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले चिया समेत पिउने व्यवस्थामा सहयोग गर्नुभएको थियो ।

Comments

comments