रसुवा । रसुवा जिल्लामा रहेको भूमि सम्बन्धि वर्षौदेखिको समस्या समाधान गर्न माग राखी जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्हरूलाई जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चमार्फत माग पत्र पेश गरिएको छ ।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले बिर्ता, गुठी, भूमिहीन सुकुमबासी र विस्थापितको समस्या समाधान गर्न समाधानको विकल्पसमेत उल्लेख गरी माग पत्र पेश गरेको छ । ०७५ माघ २२ गते जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवाको कार्यालय भूमिघर कालिकास्थानमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी किसानहरूको सहभागितामा प्रतिनिधि सभा सांसद् मोहन आचार्य र प्रदेश नं. ३ का प्रदेश सभा सांसद् शान्ति थिङलाई माग पश पेश गरिएको जिल्ला अधिकार मञ्चका अध्यक्ष टंकलबहादुर नगरकोटीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा करिव २०० किसानहरू सहभागी भएका थिए । किसानहरूले आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा विनाशर्त आफ्नो नाममा लालपुर्जा नदिएमा अव सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । किसानहरूले सासंद् आचार्यसँग भने, पछिल्लो समयमा जिल्लामा छोटे बिर्तावालाहरू बढेका छन्, उनीहरूले किसानहरूलाई दुःख दिने र विभिन्न प्रलोभनमा पारी जग्गाको हक खोस्ने काम गर्न थालेका छन्, त्यस्ता घटनाहरू रोकी किसानहरूलाई न्याय दिने कार्यमा सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गर्दछौं । माग पत्र पेस गर्दै अगुवाहरुले लामाे समयदेखिकाे बिर्ता, गुठी भूमिहीन, सुकुमवासी र जाेखिमयुक्त बस्तीमा परेकाहरुकाे समस्या नीतिगत तवरबाट समाधान माग गरेका हुन् ।
रसुवा जिल्लामा बिर्ता, गुठीको समस्या लामो समयदेखि थाति रहेको भएपनि हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन । करिव १ हजार परिवार किसान बिर्ता पीडित छन् । यस्तै ५०० भन्दा बढी परिवार किसान गुठी पीडित छन् । १ हजारभन्दा बढी परिवार भूकम्पको कारण विस्थापनमा परेका छन् । २४५ भन्दा बढी परिवार भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको रुपमा छन् । वर्षाैदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा विभिन्न खाले समस्या भोगिरहनु परिरहेकाले किसानहरूले सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
किसानहरूको माग पत्र बुझ्दै माननीय सांसद् मोहन आचार्यले आफूले जुन कुनै अवस्थामा पनि किसानको पक्षमा न्यायको लागि लड्न तयार रहेको बताउनुभयो । सासद् आचार्यले भन्नुभयो, रसुवाली किसानले यति धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको रहेछ, जुन आज प्रत्यक्ष सुन्ने मौका पाएँ । आचार्यले भने, माग पत्रमा जे जति सवाल उठाइएको छ, सो मागहरू समाधान गर्नको लागि म प्रयास गर्नेछु । यो सवाल मेरो पनि हो ।
यस्तै, कार्यक्रमको अवसरमा माग पत्र बुझ्दै माननीय सांसद् शान्ति थिङले भन्नुभयो, प्रदेश सभा र विभिन्न निकायहरूमा फलोअप गरी किसानको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नेछु ।कार्यक्रमको अवसरमा कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका पूर्व अध्यक्ष भनावीप्रसाद न्यौपानेले किसानहरूसँग जमिनको स्वामित्व नहुँदा धेरै समस्या भोगिरहनु परिरहेको र स्थानीय तहलाई भूमि समस्या समाधान गर्ने विषयमा कानुन बनाउने अधिकार नदिइएको हुँदा किसानको समस्या समाधान गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, माननीय सासद्हरूले प्रदेश र संघीय तहमा हाल बन्दै गरेको कानुनहरू किसानको समस्या समाधान हुने गरी निर्माण गर्न पलह लिनुपर्छ ।
कार्यक्रमको अवसरमा बोल्नुहुँदै जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवाका अध्यक्ष टंकलबहादुर नगरकोटीले भन्नुभयो, लामो समयदेखि किसानको समस्या समाधान गर्नको लागि सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौं, र अव आन्दोलन गर्नुनपर्ने गरी कानुनी रुपमा किसानको समस्या समाधान गर्न पलह गरिदिन हुन सबैमा आग्रह गर्दछौं । उहाँले भन्नुभयो, यो सवाल किसानको मात्र होइन, सबैले साझा मुद्दा हो भनेर समाधान गर्न ध्यान दिन सबैमा अनुरोध छ ।