भूमि अधिकार र मानव अधिकार

deuja
 जगत देउजा 

मंसिरको तेस्रो साता सप्तरी, सिरहा र महोत्तरीका केही भूमिहीन बस्ती पुगिएको थियो। चिसो बढ्दै गएकाले महिला र बालबालिका बिहानीपख समूहमा घुर तापिरहेका भेटिए। यसरी पुगिएको गाउँका अधिकांश भूमिहीन, दलित थिए। स्थानीय सरकारले बाटो बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको रहेछ। तर भूमिहीनहरू भने बाटो बनेकामा दुःखी देखिए। तराईका अधिकांश दलित र भूमिहीनहरू ऐलानी, बाटोछेउ वा गाउँब्लकको असाध्यै सानो आकारको जग्गामा झुप्रो बनाई बसेका छन्। अहिले नयाँ बाटो वा भएकै बाटोलाई फराकिलो बनाउँदा भूमिहीनको बस्ती डोजरले भत्काउने र यसबापत कुनै मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिइएको रहेनछ। यसबाट उनीहरू खोलाका छेउतिर छाप्रो बनाएर बस्न बाध्य बनेका रहेछन्।

फराकिलो सोचाइ नराखी बनाइएको बाटोले सीमान्त तहका नागरिकहरू कसरी झनै कमजोर बन्छन् भन्ने विषयको यो एउटा उदाहरण हो। बाटो बनाउँदा त्यसबाट कमजोर वर्गलाई पनि फाइदा हुने गरी बनाउने अनेक उपाय नभएका हैनन्। हालसालै सर्वोच्च अदालतको एक आदेशले व्यक्तिको जग्गा राज्यले लिँदा जग्गाधनीको चित्तबुझ्दो मुआब्जा दिन भनेको छ। तर यो आदेशले यस्ता कमजोर र आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता नभएका नागरिकका लागि काम गर्दैन। मुआब्जा पाउन आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएको हुनुपर्छ। मूलतः गरिब समुदायले आफू बसिरहेको जग्गा दर्ता गरिएको छैन। नेपालमा नागरिकले जोतभोग गरिरहेको करिब चौथाइ जग्गा नापी वा दर्ता भई औपचारिक पद्धतिमा आइसकेको छैन। उनीहरूले त्यसबाट पाउने अधिकतम लाभ लिन पाएका छैनन्। उनीहरूलाई जहिले पनि कमजोर र शक्तिहीन बनाएर राखिएको छ।

गहिरिएर हे¥यो भने भूमिको स्वामित्व असाध्यै अमिल्दो छ। करिब चौथाइ जनसंख्या अरूको जग्गा जोतभोग गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। चौथाइ नै परिवार भूमिहीन छन्। र अत्यन्त निम्न स्तरको जीवन बाँचिरहेका छन्। भूमिमा श्रम नगर्नेहरू जमिनको स्वामित्व लिएर बसेका छन्। जो जमिनमा श्रम गर्छ। हलो जोत्छ। खन्छ। र, रोप्छ। त्यो उसको हैन। त्यसबाट अरूले नै लाभ लिइरहेका छन्। उनीहरूले जमिनको संरक्षण त गरिरहेका छन्। तर स्वामित्वबाट भने उनीहरूलाई वञ्चित गरिएको छ।

२०२१ सालको भूमि सुधारको प्रयासस्वरूप नापी र जग्गा दर्ता देशव्यापीरूपमा सुरु गरिए तापनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन। नापीमा थुपै्र प्रथाजनित र अनौपचारिक रूपमा जोतभोग भइरहेको जमिन छुटेका थिए। देशको हरेक क्षेत्रमा सामुदायिक मान्यता प्राप्त त्यस्तो जमिनको भोगचलन नापीपछाडि पनि कायमै रह्यो। यद्यपि कतिपय अवस्थामा त्यस्तो स्वामित्वलाई गैरकानुनी करार पनि गरिने गरिएको छ।

हो, घर बनाउने मात्र जमिन भएका तर दर्ता नभएकाको एकथरी पिर छ। चर्पीसमेत बनाउने जमिन नभएकाले आजकाल सरकारी सेवा पाउन कठिनाइ भइरहेको छ। अनिवार्य वा कानुनी प्रावधान त हैन, तर चर्पी बनाउन बाध्य पार्न सरकारी सेवा नदिने समचारहरू आइरहेका हुन्छन्। ती परिवारको बाध्यता र कसरी सहयोग गर्ने भन्ने भन्दा पनि च्याप्ने र दबाब दिने काम बढी भइरहेका छन्। केही जमिन भएका तर आफ्नो नाममा दर्ता नभएकाहरूको पिर भिन्न छ। घर छ, आफ्नो भन्न पाइएको छैन। घर जाने बाटो छ, आफ्नो भन्न पाइएको छैन। केही फलफूलका बिरुवा लगाएको छ, आफ्नो भन्न पाइएको छैन। जग्गा छ, तर ऋण चाहिएको समयमा सो घर वा जग्गा राखेर ऋण लिन पाइएको छैन। आजको जुगमा पनि ६० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु परिरहेको छ। धरौटी राख्ने आधार नभएकाले उनीहरू गरिबीको चक्रबाट माथि आउन सकेका छैनन्। केही समययता जग्गाधनी पुर्जा नहुनेले बिजुलीसमेत बाल्न पाउँदैनथ्यो। पछिल्ला वर्षमा भने सो नियम हटेको छ र १ हजार धरौटी राखेर बत्तीका लाइन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर गरिबहरूलाई १ हजार जुटाएर धरौटी राख्न पनि मुस्किल छ। अनुमान गर्नुहोस्, जग्गा नभए चर्पी बन्दैन। चर्पी नबने जन्म दर्ता गरिँदैन। जन्म दर्ता नहुनेको केको मानवअधिकार ? जहाँ तपाईं बसिररहनु भएको छ। त्यसको कुनै दर्ता छैन। कुनै कानुनी अधिकार छैन्। सधैँ स्वामित्व हुनेले डर देखाइरहेका छन् ? कहिले डोजर घर भत्काउन आउने हो भन्ने त्रासमा बाँचेकाहरूले आफ्नो भविष्य कसरी सुन्दर बनाउने ? भूमिहीनको बस्तीमा काम गर्ने एक अधिकारकर्मीले केही वर्ष पहिलेको एउटा भेलामा भन्नुभएको थियो, भूमिहीनहरू आफ्नो घर खरले छाउने बेलामा पनि पातलो छाउने गर्छन्। त्यो खर नभएर हैन, कतिखेर पुलिस आएर भत्काउने हो भन्ने ठेगान नभएकाले उनीहरू बाक्लो छाउन चाहँदैनन्। यस्तो मनस्थिति पालेर बस्नुपर्ने नागरिकको जीवनमा समृद्धि ल्याउने कसरी ?

भूमिको स्वामित्वको सुरक्षाको धेरै महत्व छ। नागरिकको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न, गरिबीलाई घटाउन र भोकलाई अन्त्य गर्न हरेक नागरिक यसमा पनि भूमिहीन र किसानको भूमि अधिकार सुनिश्चित हुन जरुरी छ। यो परिवार एवं समुदायमा पुरुष र महिलाबीचमा रहेको विभेद कम गरी समतामूलक व्यवहारका लागि पनि अपरिहार्य छ।

भूमि अधिकारले आफ्नो जमिनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न आधार र उत्प्रेरणा दिन्छ। अनौपचारिक जग्गाको नापी नहुनु, दर्ता नहुनु ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रको प्रमुख समस्या हो। सुरक्षित भूस्वामित्वले गरिबी निवारण र उत्पादन वृद्धिमा ठूलो मद्दत गर्छ। यसर्थ भूमिसुधारलाई खालि गरिबलाई बिचरा भनेर दया गरेर एक टुक्रा दिने विषय हैन। यो उत्पादन बढाउने, गरिबी घटाउने र राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने आधारभूत काम हो। यसबाट कृषि उत्पादन बढ्छ। परिवारको आम्दानी वृद्धि हुन्छ। बच्चालाई पढाउन पठाउन सक्छन्। सम्पत्तिको प्रयोग गरेर सीमान्त नागरिकहरू पनि  खुसी र सुखी बन्न सक्छन्।

सहरको होस् वा गाउँको, भूमि सबैलाई उत्तिकै जरुरी र महत्वको छ। स्वामित्वको सुरक्षाविना व्यक्तिले त्यसमा मन फुकाएर लगानी गर्न सक्दैनन्। यसले नागरिकलाई झन् कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। विस्थापनलाई बढावा दिन्छ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको छ। साथै, सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनेको छ। तर त्यो व्यवस्था जसको जमिन दर्ता भएको छ। उसका लागि मात्र लागू हुन्छ। जो गरिब छ। जसको जग्गा छैन। वा भएर पनि दर्ता छैन। उनिहरूको भूसम्बन्धको कुनै सुरक्षा छैन।

आवास र खाद्य अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा लिइएको छ। जुन अधिकार भूमिको अधिकारसँग अभिन्न गाँसिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मान र प्रतिष्ठा पनि भूमिको स्वामित्व हुने र नहुने विषयले निर्धारण हुने गर्छ। सरकारी सेवा सुविधा जस्तो कृषिको अनुदान वा सामग्री पाउन पनि भूमिको स्वामित्व नहुनेहरू वञ्चित भइरहेका छन्। यसो हुँदा भूमि अधिकारलाई मानव अधिकार र सबै अधिकारको अभिन्न आधारका रूपमा लिन आवश्यक छ। खास चुरो विषयमा नगई सतही किसिमका विषयमा मात्र बहस गरेर समाज रूपान्तरण सम्भव छैन। र मानव अधिकार केवल गफको विषय मात्र हुन पुग्छ। यसो हुँदा सुरक्षित आवास, खाद्य अधिकारको सुरक्षा लगायत नागरिकको अन्य आधारभूत एवं मौलिक हकको उपयोग गर्ने अवस्थाका लागि हरेक भूमिहीन एवं साना किसानको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका लागि हाल भोग भइरहेको जग्गा दर्ता र जग्गा नभएकाका लागि हाल प्रयोग हुन नसकेका जग्गाहरू वितरण गरेर भए पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ।  –  (कार्यकारी निर्देशक, आत्मनिर्भर केन्द्र) नागरिकबाट

Comments

comments