भूमि ऐन कार्यान्वयनका सर्त

deuja

भूमि ऐनमा भएको संशोधनपछि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीमा ठूलो अपेक्षा बढेको छ

संघीय संसद्को चौथो अधिवेशनको अन्तिम दिन भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन विधेयक पारित भएको थियो । नयाँ सभामुख चयनलगत्तै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ । विशेषतः सदियौँदेखि थाती रहेको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको यो विधेयक अब केही दिनमै कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ऐनमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या सम्बोधनका लागि आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ । विगतमा बनाइएका आयोगका सम्बन्धमा सर्वोच्चले कानुनी प्रश्न उठाई काममा बाधा पुगेकाले ऐनमै आयोग गठन गर्ने प्रावधान समेटिएको हो ।

ऐनमा भएको संशोधन र यसको कार्यान्वयनबारे थाहा पाएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीमा भने यसपटक चाहिँ केही होला कि भन्ने अपेक्षा बढेको छ । आयोग बने पनि पहिलेकै जस्तो त होला नि भन्ने समूह पनि सानो छैन । विगतमा पटक–पटक बनेका आयोगको नतिजाबाट निराश भएकाहरू यसपटक पनि उत्साहित देखिँदैनन् । के अब बन्ने आयोगले साँच्चै सदियौँदेखि अल्झिएर रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या विवादरहित ढंगले हल गर्ला ? ऐनको व्यवस्था सही ढंगले कार्यान्वयनमा आउने परिस्थिति बन्ला ? यी धेरै विषय आयोगको कार्यादेश, तिनका पदाधिकारी, जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भन्नेले निर्धारण गर्नेछ ।

आयोगको कार्यादेश : भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको सबैखाले समस्या समाधान गर्न सक्ने कार्यादेश आयोगलाई दिनुपर्छ । यसका लागि विगतका आयोगको कार्यादेशको समीक्षाका साथै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीभित्रका मूल समस्यालाई केलाई समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिमा गृहकार्य गर्नुपर्छ । आयोगको कार्यअवधि कम्तीमा पाँच वर्षको हुनुपर्छ । विगतमा बनेका आयोगका कार्यादेशको समीक्षा गरेर सोको सिकाइसमेतलाई ध्यानमा राखी कानुनका अधीनमा रहेर समस्या छिमल्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने आयोगकोे अधिकार क्षेत्र हुनुपर्छ । अस्थायी प्रकृतिको आयोगले काम गर्न सक्दैन ।

आयोगका पदाधिकारी र जनशक्ति : आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सक्षम र उच्च चरित्र भएको हुन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा अनुभव नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिए त्यही दिनदेखि आयोगको असफलता सुरु हुन्छ । सक्षम पदाधिकारी राख्ने विषयमा सम्झौता हुनुहुँदैन । पूर्वकर्मचारी वा काजमा खटाइएका कर्मचारीबाट यो काम हुनै सक्दैन । यसका लागि आयोगले सक्षम र युवापंक्तिबाट नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सक्षम र विज्ञलाई अवसर नदिई कसैलाई थन्क्याउने हिसाबले पदाधिकारी चयन गरियो भने आगामी दिनमा बन्ने भूमिसम्बन्धी आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्नेछैन

निर्देशक समितिको व्यवस्था : भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या खासगरी तराई मधेसका सबै जिल्लामा चर्को छ । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पनि धेरथोर छ । यसरी हेर्दा विभिन्न स्रोतलाई आधार मान्ने हो भने करिब १५ देखि २० लाख परिवारको भूमिसम्बन्धी स्वामित्वलाई आयोगले हल गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा करिब एक करोड कित्ता नापी गर्नुपर्ने हुन्छ । यति ठूलो समस्या हल गर्न बन्ने आयोग अधिकार सम्पन्न त हुनैपर्छ । यतिले मात्र पुग्दैन ।

आयोगलाई निर्देशन दिन र आवश्यक पर्नासाथ आर्थिक र नीतिगत सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका भूमि, अर्थ, वन, कृषि, सामान्य प्रशासन आदि मन्त्री रहेको निर्देशक समिति आवश्यक हुन्छ । सरकारले आयोगमार्फत हल गर्न खोजेको समस्या सानो हैन । यस कार्यलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसका लागि ठूलो जनशक्ति र स्रोत आवश्यक हुन्छ । विगतको जस्तो आयोगको अध्यक्ष कर्मचारी र पदाधिकारीलाई नै तलब खुवाउन बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था आयो भने यो आयोग पनि सूचीमा थपिनेबाहेक केही हुनेछैन । निर्देशक समितिमा आयोगले ३–३ महिनामा बैठक गरी प्रगतिको समीक्षा गर्ने, कार्यविधि सीधै पेस गर्न सक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यो केवल भूमिव्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्रम हैन । सिंगो देशले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कार्य हो । यो केवल भूमिहीनलाई घडेरी दिने जस्तो मात्र नभई बृहत् भूमिसुधारकै एक अंग हो ।

लचिलो नियमावली : ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली र कार्यविधि आवश्यक हुन्छन् । तर, यस्ता नियमावली र विधि जति नै पूर्ण बनाइएको भनिए पनि विविधतापूर्ण भूगोल, बसोवास र समस्या भएको हुँदा सबै सवाललाई एकैपटकको नियमावलीमा समेट्न सम्भव हुँदैन । यसका लागि कि त लचिलो खालको नियमावली बनाएर धेरै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार वा आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । कि त आवश्यक पर्दा छोटो समयमै नयाँ सवाललाई सम्बोधन गर्न नियमावली संशोधन वा कार्यविधि तर्जुमा गरी पारित गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ । यसो भयो भने नयाँ समस्या समाधान हुन्छन् अन्यथा समस्या त्यसै अल्झिरहनेछन् ।

स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी : यो कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासी र उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिने जग्गाको क्षेत्रफलसहितको विवरण तयार पार्ने कार्य स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ । आयोगले विवरण संकलन गर्ने कार्य आफैँ गर्ने कार्य संविधानसम्मत हुँदैन । स्थानीय सरकारले यसलाई स्विकार्ने स्थिति पनि देखिँदैन । यसो हुँदा प्रत्येक स्थानीय तहमा नगरप्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति बनाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यही कार्यका लागि आवश्यक पर्दा स्थानीय तहलाई समेत थप आर्थिक स्रोत प्रदेश वा संघीय सरकारले उपलव्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसो भयो भने छोटो अवधिमा धेरै काम हुन सक्छ । तयार पारिएको लगत पालिकाको पूर्ण बैठकबाट पारित गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । गलत विवरण संशोधन गर्ने अधिकार पनि पालिकालाई नै दिनुपर्छ ।

सक्षम र विज्ञलाई अवसर नदिई कसैलाई थन्क्याउने हिसाबले पदाधिकारी चयन गरियो भने आगामी दिनमा बन्ने भूमिसम्बन्धी आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्नेछैन ।

जग्गाको हद : सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि उपलब्ध गराउने जग्गाको न्यूनतम र अधिकतम हद तोक्नुपर्छ । यसमा पनि सहरी, अर्धसहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवासका लागि कति र कृषि भूमिका लागि कति जमिनको हदबन्दी तोक्ने भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । भोग एउटा आधार हो, तर यतिले मात्र न्यायिक हुँदैन । घर बनाउन र खेती गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतमभन्दा पनि कम जमिन भएकालाई तोकिएको न्यूनतम हदसम्मको जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

जति ओगटेको छ, त्यति पूरै दर्ता गर्ने हो भने अहिले जमिन नभएका वा जोखिम क्षेत्रमा बसेकालाई जमिन कहाँबाट उपलब्ध गराउने भन्ने समस्या आउँछ । अर्को कुरा कमजोरलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा माथि उठाउने उद्देश्यमा पनि बल पुग्दैन । भूमिसुधारको उद्देश्य सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धि दुवैलाई विचार गरी काम गर्दा वितरण गरिने जग्गाको न्यूनतम र अधिकतम हद तोक्नैपर्छ । जसले जति भोग गरेको छ, त्यति नै दर्ता गर्दा कार्यान्वयनको हिसाबले सजिलो भए पनि यसले जेका लागि भूमिको दर्ता वा वितरण गरिएको हो, त्यो उद्देश्य हासिल हुँदैन । अधिकतम हदमा पनि बसोवासको जमिन र कृषि जमिनको हद फरक–फरक हुनुपर्छ ।

भूउपयोगलाई जोडेर लैजाने : भूउपयोग ऐन लागू भएको एक वर्ष हुँदै छ । तर, यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुअघि कम्तीमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने कार्य टुंग्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसो भयो भने नयाँ बसोवास वा स्थानान्तरण गर्ने परिवारलाई बसोवासका लागि जमिन उपलब्ध गराउँदा आवास क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ । कृषिक्षेत्र खेती गर्नेलाई मात्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ । जग्गाको मूल्यांकनका लागि पनि यसले सरल र सहज बनाउँछ । यसो भएन भने काम उल्टो हुन जान्छ । भूउपयोग नक्साको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरियो भने जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अस्थायी प्रकृतिका बस्ती छन् भने सबै जमिनलाई एकीकृत गरी मिलेका कित्ता बनाई वितरण गर्न सकिन्छ । एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिन्छ । गाउँका बस्ती पनि योजनाबद्ध र सुन्दर देखिनेछन् । दर्ता वा वितरण गर्दा हाल उपयोगमा नआएका जग्गा पनि उपयोगमा आउँछन् । बीचबीचमा टुक्रा जग्गा अलपत्र पर्ने अवस्था हुँदैन ।

न्यायोचित राजस्व : संशोधित ऐन र मस्यौदा नियमावलीबारे बुझ्न विभिन्न समुदायमा जाने क्रममा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वका विषयमा बढी चासो रहेको पाइयो । धेरैको भनाइ जग्गा किन्न जमिन बेच्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने थियो । अव्यवस्थित बसोवासीले बुझाउनुपर्ने रकम किस्ताबन्दीमा हुनुपर्ने पनि धेरैले सुझाएका छन् । भुक्तानी हुनुभन्दा पहिले अस्थायी र भुक्तानी भएपछि स्थायी पुर्जा दिने गरी यस्तो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

रकम तोक्दा जग्गा बेच्नुपर्ने वा अन्यायमा परेको महसुस नहुने गरी राजस्व दर तोक्नुपर्छ । ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आएका मूलतः दुईथरी छन् । एउटा परापूर्वकालदेखि बसोवास गरेका तर विविध कारण जग्गा नापी हुन नसकेका र अर्को पछि अनौपचारिक रूपले खरिद गरी बसेको, यस्तो अवस्थाका विशेषतः परापूर्वकालदेखि बसोवास गर्दै आएकाहरू विनाराजस्व वा अति न्यून राजस्व जग्गा दर्ता हुनुपर्ने पक्षमा छन् । अनौपचारिक बसोवासीले अहिले जग्गा आफ्नो हो भन्ने बुझेका छन् भने सरकारले आफ्नो भन्ने बुझेको छ । यसलाई औपचारिक रेकर्ड पद्धतिमा ल्याउने कार्य नै निकै महत्वपूर्ण छ ।

जग्गा नापजाँचको विधि : परम्परागत नापजाँचको विधिबाट जाने हो भने यो समस्या समाधान गर्न कम्तीमा पनि १५–२० वर्ष लाग्छ । खर्चिलो पनि हुन्छ । संसारभर जग्गा नापजाँचको विषयमा उद्देश्य हेरेर सोहीअनुसार कस्तो प्रविधि अपनाउने भन्ने निर्णय गरिन्छ । यसो हुँदा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि हाल स्थानीय सरकारले पनि अपनाउन सक्ने ‘सेटलाइट इमेज’लाई प्रयोग गरेर नक्सांकन गर्ने विधि सरल र मितव्ययी हुनेछ । घना बस्ती भएका ठाउँमा ड्रोनबाट तस्बिर लिई उपयोग गर्न सकिन्छ । हाल सरकारसँग भएका नापीको सीमित जनशक्तिलाई विचार गर्दा पनि पुरानो पद्धति अपनाउने स्थिति छैन ।

एकैचोटि नगरौँ : भूमिसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन देशभर एकैचोटि गरियो भने कामको गुणस्तर कमजोर हुने र विवाद सिर्जना हुने स्थिति हुन्छ । पहिलो वर्ष केही जिल्लाका निश्चित पालिकामा कार्यान्वयन गरी त्यसको सिकाइसमेतका आधारमा नियमावली, कार्यपद्धति र प्रविधि परिमार्जन गरी बाँकी क्षेत्रमा लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश वा संघले देशभरि सञ्चालन हुने भूमि दर्ता वा वितरण कार्यको अनुगमन गर्न पनि सम्भव नहुन सक्छ । अहिले सरकारले कानुनमा संशोधन गरी सम्बोधन गर्न खोजेको सवाल पुरानो घाउ हो ।

राणाशासनमा सामन्त, जमिनदार र साहुकारद्वारा गरिब किसानको घोर शोषण, उत्पीडन हुन्थ्यो । राणाशासनको अन्त्यपछि पनि जमिनदारी शोषण उत्पीडन कायमै रह्यो । शोषण र उत्पीडनविरुद्ध २००८ सालदेखि विभिन्न स्वरूपमा आन्दोलन हुँदै आएका छन् । भूमिहीनको जीवन निर्वाहको उपाय पनि मूलतः कृषिकर्म नै भएकाले भूमिहीनलाई सम्भव भएसम्म बसोवास र खेती दुवैका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । र, यसलाई दिगो विकास र बढ्दै गएको धनी र गरिबबीचको असमानतालाई कम गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनुपर्छ ।

भूमि विज्ञ देउजाको लेख नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।

Comments

comments