भूमि ऐन कार्यान्वयन

deuja

जगत  देउजा

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नेपालका प्रमुख र महŒवपूर्ण ऐनको सूचीमा पर्छ । पञ्चायतकालमा तर्जुमा गरिएको यो ऐन व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशक र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव छ महिना झापाको गाउँमा बसेर अध्ययन गरेका थिए । ऐनले भूमिसुधारका लागि आधार दिएको थियो । सुरुमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको पनि हो तर केही वर्षमा नै जमिन्दारका प्रभावले कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गयो । ५५ वर्ष पहिले ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका उद्देश्य अहिले उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिसुधार आवश्यक भएको उतिखेर नै महशुस गरिएको थियो । भूमिबाट निस्क्रिय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । दुई तिहाई नेपालीको प्रमुख पेशा अहिले पनि कृषि छ । केही बचत भइहाल्यो भने उत्पादनको अन्य प्रक्रियामा लगाउनेभन्दा जग्गा खरिद गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । कृषि विकासका लागि अहिले जुन सङ्ख्या कृषि उत्पादनको कार्यमा लागेको छ, त्यो सङ्ख्या आवश्यक छैन । हरेक किसानले बचत उत्पादन गर्ने स्थिति आजको खाँचो हो । न्यून जोतको आकारले बचत उत्पादन गर्न कठिन छ ।

ऐनको अर्को उद्देश्य वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु थियो । यसका लागि कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरणका साथै कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराउने योजना थियो । यो उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । यसका लागि लागु गरिएको हदबन्दी व्यवस्था सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेन । मोहियानी सम्बन्धी व्यवस्था महŒवपूर्ण हुँदाहुदै भूमिसुधार कार्यालय मोहीको हक संरक्षणमा असफल भए । सुरुका वर्षमा भूमिसुधार अधिकारीले मोहीको हितमा काम गरे तर पछिल्ला वर्षमा भूमिसुधार अधिकार जग्गाधनीका कारिन्दा हुन पुगे ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रभावको विश्लेषण गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष भेट्न सकिन्छ । जग्गाधनीले मोहीबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी कुत लिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरेपछि मोहीलाई केही राहत पुग्यो । त्योभन्दा अघि मोहीहरू चर्को कुतको मारमा थिए । ऐनपछि नै जमिन्दारी व्यवस्था अन्त्य भयो । हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन लिन भने सरकार असफल रह्यो । जग्गाधनीले परिवारको गलत व्याख्या गर्दै जमिन लुकाए । हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था ५५ वर्षको अवधिमा आजसम्म पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । इमानदार प्रयत्न कसैबाट भएन । सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशनबाट भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरिएको छ । विधेयकले मूलतः भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्यालाई हल गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतमा ऐन बन्ने वा संशोधन हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले गर्दा पछिल्लो संशोधनको पनि कार्यान्वयन कस्तो होला भन्ने धेरैको प्रश्न छ । यतिखेर यो संशोधन आधारभूत वर्गका लागि चासोको विषय छ । किनकि यो मूलतः सदियौँदेखि जमिनमा पसिना बगाएर पनि जमिनमा आफ्नो स्वामित्व नभएका लाखौँ मानिसका लामो समयदेखिको माग हो ।

विधेयक व्यवस्था
कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेछ भने छानबिनको टुङ्गो नलागेसम्म भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले हदबन्दी कारबाही नटुङ्ग्याई जग्गा बाँडफाँट, विक्री वा धितो बन्धकी लगायतका कारोवार गर्न सक्दैनन् । २०५८ मा ११ बिघाको हदबन्दी लागु भएको भए पनि आजसम्म कसैको एक धुर जमिन सरकारले लिन सकेको छैन । यसबीचमा धेरैले जग्गा विक्री गर्ने, अंशबण्डा गर्ने आदि गरिसकेका छन् । हदबन्दी घोषणाको मितिले विक्री वा हस्तान्तरण गरिएका जग्गा हदबन्दी प्रयोजनका लागि गणना हुने कानुनी प्रावधान भए पनि एकबाट अर्को गर्दै धेरैमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको अवस्थामा कार्यान्वयन जटिल छ । यस हिसावले धेरै ढिलागरी रोक्कासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था २०५८ मा नै गर्नुपर्ने थियो ।

रोक्का राखिएका जग्गामा मोही लागेको रहेछ भने मोहीले आफ्नो भाग लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । यसले बाँडफाँटको प्रक्रियामा लामो समयदेखि तारेखमात्र धाइरहेका मोहीको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । मोही लागेको जग्गाको हक छुट्याउँदा मोहीले स्वेच्छाले जोतभोग नगरेको भए आधा जग्गा जग्गाधनी र आधा सरकारको हुने व्यवस्था छ । यसअघि मोहीवापतको हक दिन नचाहने जग्गाधनीले मोहीलाई भर्पाई नदिने, बलपूर्वक निष्काशन गर्ने समस्या थियो । अब मोहीलाई निकाले पनि आधा जमिन सरकारलाई छाड्नुपर्ने भएको हुँदा मोहीलाई बलपूर्वक निकाल्ने, मोहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, मालपोत अधिकारीसँग मिलेमतो गरेर मिलापत्र गराउने आदि कम हुनेछ । जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गाको बाँडफाँट गर्दा प्राविधिक कारणले निर्धारित मापदण्ड अनुसारको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भएमा संयुक्त जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले अत्यावश्यक भई हदभन्दा बढी जग्गा राखी स्वीकृति लिएको रहेनछ भने ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र हदबन्दी छुटका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदन औचित्यपूर्ण देखिएमा दस्तुर लिई एकपटकलाई छुट दिने व्यवस्था छ । नयाँ उद्योग, कम्पनी वा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि अहिले अनुमति लिनसक्ने कानुनी प्रावधान भएको अवस्थामा केही सञ्चालित उद्योगले लिएका रहेनछन् भने अनुमति लिन तीन महिना छुट पाउने विषय पहाड नै खस्योजस्तो गरी उचाल्नुपर्ने विषय होइन । सञ्चालनमा नआएका उद्योग, कम्पनी वा संस्थाले भने यस्ता छुट पाउने छैनन् । छुट लिएको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रावधान भने त्रुटिपूर्ण छ । जग्गाको मूल्य बढी भएपछि छुट लिने कम्पनीले महँगो जग्गा बेच्ने, स्थानान्तरण गर्ने चक्करमा लाग्ने स्थिति आउन सक्छ । यसका लागि नियमन राम्रो गर्न आवश्यक छ । स्थानान्तरण र सट्टापट्टा सर्तहरू नियमावलीमा बलियो बनाउने ठाउँ छ ।

विधेयकले कम्पनीले छुट लिएको जग्गा उद्देश्यअनुरूप कार्य सम्पादन गरे वा नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण समिति बनाउने व्यवस्था छ । समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र अनुगमन तथा निरीक्षण गरी विभागले अर्को एक महिनाभित्र रायसहित मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । उद्देश्यअनुरूप प्रयोग नभएको पाइएमा मन्त्रालयले उक्त जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । उद्योग वा कम्पनीको नाममा छुट लिने तर उद्देश्यअनुरूपको कार्य नगर्ने अहिलेको स्थितिलाई सुधार्न यो व्यवस्थाले मद्दत पुग्नेछ ।

विगतमा आयोग बनाएर सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या हल गर्न खोज्दा नतिजा प्रभावकारी देखिएको छैन । यसो भएकैले सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्न खोजेको होला । भूमिहीन सुकुम्वासीलाई एकपटकको लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । कसलाई कति जग्गा दिने भन्ने टुङ्गो गरिएको छैन । यी विषय कसरी निर्धारण हुन्छ, त्यसले नै यो ऐनको सफलता वा असफलता निर्धारण हुन्छ ।

विधेयकमा पहिलोपटक कस्तो जग्गा वितरण गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महŒवका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, सडक सीमाभित्रको जग्गा वितरण नगर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

अव्यवस्थित बसोबासी सबैलाई वनफँडुवा र अतिक्रमणकारी बुझ्ने मानसिकता गलत छ । कुल भूभागको झण्डै चौथाइ जमिन ननापिएको अवस्थामा छ । यस्तो भेगमा पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएका मानिसलाई पनि अतिक्रमणकारी देख्नु गलत हो । मकवानपुर र चितवनमा बस्दै आएका चेपाङका जग्गा नापिएको छैन । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको करिब ३० प्रतिशत आवादी भएको जग्गा नापिएको छैन । यस्ता अधिकांश जग्गामा पूर्व मुक्तकमैया थारू समुदायको बसोवास छ । उनीहरू अतिक्रमणकारी होइनन् । यत्रो वर्षसम्म पनि जग्गा भएर भूमिहीनको नियतिमा राख्नु चाहिँ गलत हो । gorkhapatra.com

(लेखक भूमि अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)  

Comments

comments