भूमि व्यवस्थापन प्रभावकारी

Bikek

कुमारविवेकानन्द मिश्र

कम्युनिस्टको सरकार आए भूमिसम्बन्धी कानुनमा आमूल परिवर्तन हुन्छ । कम्युनिस्ट सरकारले भूमिको व्यवस्थापन गरी भूमिहीन दलित, गरिब, सुकुम्बासीलाई घरजग्गा उपलब्ध गराउँछ भन्ने गाउँघरमा सुनिएको थियो तर के वास्तवमा कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि यी कुराहरू हुन्छन् त ? भूमिहीन नागरिकको बढी चासो यसैतिर छ । यसअघि नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार नबनेको होइन । तर ती यतिका शक्तिशाली सरकार थिएनन् । वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत र दुई तिहाईको समर्थनसमेत प्राप्त भएकाले सबैको चासो र ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । एक वर्षको अवधिमा सरकारले भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको पाइला चालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालेका पाइलाले निकट भविष्यमै यो क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने सङ्केत देखापरेको छ । मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रमा गरेका परिवर्तनकारी काम–कारबाहीका केही महìवपूर्ण कदम अगाडि बढाएको छ ।

भूमिहीन दलितका लागि जग्गा
नेपालको संविधानले दलितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यो हकको प्रचलनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा सातौँ संशोधन गरी भूमिहीन दलितको आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने आधार तयार भएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनिसकेको छ । नियमावलीमा छलफल भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । नियमावली बनेपछि भूमिहीन दलितको आवासका लागि एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउन मार्गप्रशस्त हुनेछ । भूमिसुधार मन्त्रालयले भूमिहीन दलितको लगत सङ्कलन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ ।
व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा
भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि विगतमा १२ वटा उच्चस्तरीय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो तर समस्या पूर्णतः समाधान भएन । पुरानो कार्यशैली र संरचनाबाट समस्या समाधान नभएकाले यसपटक नयाँ सोच र फरक शैली अपनाइएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौँ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यसले अनौपचारिक भूसम्बन्ध र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने महìवपूर्ण प्रावधान राखेको छ । जग्गा मात्र दिएर समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउने, जग्गामा पहँुच नभएकालाई जग्गामा पहँुच पु¥याउने नीति लिएको छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

भूमि नीति र भूउपयोग
परिवर्तनकारी भूमि नीति अवलम्बन गर्दै भूमिको विभिन्न नौ भागमा वर्गीकरण गरी एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विपत् वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण असुरक्षित भएका स्थान वा बस्तीको व्यवस्थापन गर्न भूउपयोग परिवर्तन गरिने छ । यसैगरी सकेसम्म कृषि क्षेत्रको जग्गा प्रयोग नगर्ने, कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण तथा जग्गा एकीकरण तथा चक्लाबन्दी गराउने तथा खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाँट नियमन गरिने छ ।

कृषि क्षेत्रमा बसोबासको प्रयोजनको लागि पूर्वाधार तथा घर निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा व्यावसायिक घडेरी विकास गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै स्थानीय तहले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा र भूमिसम्बन्धी कर निर्धारण गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा भूउपयोग परिषद्को संरचना प्रस्ताव गर्दै गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । यही भूउपयोग कार्यान्वयन समितिले उल्लेखित प्रावधानको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ । लगातार तीन वर्षसम्म बिनाकारण जग्गा बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था हुँदैछ । राखेको पाइएमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने प्रावधान प्रस्तावित छ । यस्तो प्रावधानसहित नेपालमा पहिलोपटक यो ऐन बन्दैछ । संसद्मा विचाराधीन यो ऐन बनेपछि भूमिको उपयोग सम्बन्धमा क्रान्तिकारी प्रावधान लागू हुनेछ ।

पुनः स्थापना कार्यक्रम
मन्त्रालयका अनुसार तीन हजार ८९२ मुक्तहलिया परिवारलाई पुनः स्थापना गरिएको छ । दुई हजार ७३६ मुक्तकमैया परिवारलाई काठ खरिदबापतको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । मुक्तकमैया तथा मुक्तहलिया परिवारलाई पुनः स्थापना कार्यका लागि एक अर्ब एक करोेड ६८ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । मुक्तहलियाहरूका लागि कञ्चनपुर जिल्लाको बाघफाँटामा ३६, बाह्राकुँडामा ३५ र लालझाडीमा ६० परिवारका लागि एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने कार्य भइरहेको बताइएको छ ।

सगरमाथाको उचाइ मापन
राष्ट्रिय गौरवको धरोहरका रूपमा रहेको सगरमाथाको मापन आफ्नै स्रोत तथा जनशक्तिबाट सम्पन्न गर्न हालसम्म ७८ किलोमिटर समतलन नापी सम्पन्न गरिएको छ भने ४९ बिन्दुमा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । सगरमाथाको उचाइ आठ हजार ८४८ मिटर विदेशीले मापन गरिदिएको हो । संसारमा नेपाललाई चिनाउने विश्वकै अग्लो चुचुरो सगरमाथाको उचाइ आफैँले मापन गर्ने कार्य पहिलोपटक प्रारम्भ भएको छ । यसैगरी नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीबाट ५६७ सीमास्तम्भ मर्मत सम्भार भएको छ । यस अवधिमा विगत लामो समयदेखि सुचारु हुन नसकेको गाउँ ब्लक नापीको कार्य प्रारम्भ भएको, दुई हजार १३६ हेक्टर पुनः नापी र सात हजार १७२ हेक्टर द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त नापीनक्सा पुनः स्थापनाका लागि कार्य सम्पन्न भएको छ । विगत लामो समयदेखि दर्ता गर्न र पुर्जा वितरण हुन नसकेका यस्ता जग्गालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् दर्ता गरी पुर्जा वितरण गर्ने कार्य शुरु भएको छ । यसबाट आफ्नै जग्गाको पुर्जा पाउनबाट वञ्चित करिब दुई लाख गरिब जग्गाधनी परिवार लाभान्वित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल तथा चीन सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई नेपाललाई आवश्यक हुने भूउपग्रह चित्र डाटा (स्याटेलाइट इमेज डाटा) आगामी पाँच वर्षका लागि निःशुल्क प्राप्त हुनेभएको छ । यसबाट यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित पाँच करोड रुपियाँ बजेट बचत भएको छ ।

भौगोलिक सूचना प्रणाली स्थापना
विकास निर्माण कार्यका लागि चाहिने भौगोलिक सूचना आदानप्रदान गर्न जियोपोर्टल अनलाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसबाट कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था वा निकायले नेपालका आधिकारिक नाप नक्सा प्राप्त गर्नसक्ने छन् । सूचना प्रविधिलाई भूव्यवस्थापनमा लगाइएको छ । मालपोत कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवामा शुद्धता, स्वच्छता र सहजता ल्याउन यस अवधिमा थप २९ कार्यालयमा विस्तार गरिएको छ । हालसम्म ५१ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा पुगिसकेको छ । यसबाट राजस्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
मालपोत कार्यालयहरूबाट प्रचलनमा ल्याइएका ठूला आकारका फारामहरूलाई सरलीकरण गरी ‘ए फोर’ साइजमा ल्याई सर्वसाधारण नागरिक आफैँले फाराम भरेर सेवा लिनसक्ने गरी सेवाग्राहीमैत्री फाराम बनाइएको छ । ‘सिटिजन एक्सेस’ को अवधारणाअनुरूप छानिएका कार्यालयहरूलाई स्मार्ट कार्यालयमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा नमुनाका रूपमा कलङ्की मालपोत कार्यालयको पूर्वाधार विकास अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकाका १३ मध्ये धेरै कारोबार हुने १२ कार्यालयमा विस्तार गरी पूर्ण रूपमा नागरिकमैत्री बनाइने मन्त्रालयले बताएको छ ।

गुठी ऐन, २०७५ को मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गुठी जग्गा र गुठीसम्बद्ध विभिन्न संस्थाको संरक्षण, संवद्र्धनका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको छ । प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आए भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । ‘भूमि व्यवस्थापन क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउँछ, भूमिसम्बन्धी विवाद समाधान हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘भूमिबाट राजस्व उठ्ने र पारदर्शी सेवा प्रवाह हुनेछ, सरकारले यो क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ । ’

– गाेरखापत्रबाट

Comments

comments