भूमि समस्या समाधान गर्न माग पत्र पेश

41477359_865930556944125_1768712526570192896_n

काठमाडौं , रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेका भूमिसम्बन्धि समस्या र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना प्रक्रियाको बारेमा भइरहेको समस्याको समाधानको लागि काठमाडौंमा विभिन्न निकायसँग भेटेर छलफल गरी माग पत्र पनि पेश गरिएको छ ।41325070_728437467492775_7185764866446065664_n

भदौं २४ गतेका दिन काठमाडौंमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्या अर्याललाई मन्त्रालयमा भेटेर रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेका भूमि सम्बन्धि समस्या बिर्ता र गुठी समस्या समाधान गर्न माग पत्र पेश गरियो । मन्त्री अर्यालले मागपत्र बुझ्दै भन्नुभयो, अहिले मन्त्रालयमार्फत भूमिसम्बन्धि कानुन बनाउँदै छौं, उठाइएको माग प्रति सकारात्मक छौं, सबै विषयलाई ऐन, कानुनमै समेटी समाधनको पहल गछौं ।
सोही दिन प्रदेश नं. ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेललसँग मुख्य मन्त्रीको सचिवालय भैसेपाटी ललितपुरमा भेटेर भूमिसम्बन्धि समस्या समाधानको लागि माग पेस भयो । बिर्ता, गुठी, सुकुमबासी र भूकम्प पछि विस्थापित परिवारको समस्या समाधान गर्न मागका साथै पासाङ्ल्यामु सडक खण्डको दायाँबायाँ १५ मिटरको सीमा तोकिएकाेले धेरै परिवार समस्यामा परेको हुँदा उनीहरूको समस्या समाधान गरिदिन माग राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, प्रदेश सरकार संघीय सरकारले बनाउने कानुनको पर्खाईमा छौं, संघीय कानुन नबनी प्रदेशको कानुन बनाउन अप्ठ्यारो हुने भएकाले हामी केही समय कानुन बन्ने पर्खाईमा छौं, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाई भूमिसम्बन्धि सबै समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्द छौं । पौडेलले भन्नुभयो, हामीले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भूमि सम्बन्धि सबै खाले समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्दता जनाइसेका छौं, हामी कुनै पनि समस्या बाँकी नरहने गरी काम गर्छाै ।41334943_317308719032163_1979318081880588288_n
यस क्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सुशिल ज्ञवालीसँग भेटी माग पत्र पेश गरियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीसँग मुख्यगरी रसुवाको खाल्टेमा बसोबास गरिरहेका २६० परिवार विस्थापितको पुनर्वास प्रक्रियामा खाल्टे क्षेत्रमा नै पुनर्वास गराउन माग राखियो । यस्तै भूमिहीन सुकुमबासीको पुनर्वासको प्रक्रिया अझै सुरु नभएकाले त्यसबाट भूकम्प पीडित परिवार अझ बढी मारमा परेको कारण यस्तो समस्या समाधान गर्न माग गरियो । भूकम्पको कारण जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेका घरधुरीको पुनर्वासको प्रक्रिया जटिल बन्दै गएकाले यस्तो समस्यामा परेका परिवारलाई सरल प्रक्रियाबाट पुनर्वास प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न माग राखियो । माग पत्र बुझ्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले खाल्टे क्षेत्रको पुनर्वासको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नको लागि उच्च तहको विज्ञ टोली पठाई सो क्षेत्रको अध्ययन गर्ने बताउनुभयो । साथै अव पुनर्निर्माण र पुनर्वासको प्रक्रियालाई सरल बनाउनको लागि सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने तयारी भएकाले आगामी दिनमा अल्झनमा रहेका विषयहरू सरल रुपमा अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।20180909_125221
डेलिगेसन टिममा प्रदेश सांसद माननीय शान्ति थिङ्, जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका प्रमुख कुलप्रसाद भट्ट, रसुवाको ५ वटै गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरू, वडा सदस्यहरू, विस्थापित परिवारका अगुवाहरू, जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका पदाधिकारी, पिपुल इन निड, नेपाल कृषिवन प्रतिष्ठान, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रकासमेत गरी २३ जना प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका भौतिक संरचनाका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै गुनासो सुनुवाई, निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतमा सहयोग गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरणमा परेको समस्या, गुनासो सुनुवाई, निजी आवास पुनर्निर्माण, निजी आवास पुनर्निर्माणमा दिने भनिएको ऋण लगायतबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भूकम्पबाट निजी आवास क्षति भएका मध्ये केहीलाई रसुवाको खाल्टेमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनेर काम अघि बढाइएपनि त्यसमा पनि समस्या देखिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो ।
41409047_525090727930960_2262464681337683968_n

Comments

comments