भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थाल्यो, सवै स्थानीय तहमा अभिमूखिकरण सम्पन्न

IMG-9ce113f5a76b5167af1ff8a3c42ca3a5-V

रसुवा, भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रसुवाको आयोजनामा पाँचवटै स्थानीय तहमा अभिमूखिकरण सम्पन्न भयाे ।

FB_IMG_1615803898582
जिल्ला समितिका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यलाई आयोगद्धारा ०७७ माघ २४ मा सञ्चालित अभिमुखीकरण तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भई आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार, कानुनी प्रावधानको विषयमा जानकारी दिने काम भएपछि प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा सपथ लिएपछि बैठक तथा कार्ययोजना निर्माण तथा समस्याहरूलगायतको विषयमा छलफल गरी जिल्ला समितिको कार्य प्रारम्भ गरेको अध्यक्ष शम्भु गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोग गठन पश्चात जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग भेटघाट गरी आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार, स्थानीय तहको भूमिका बारे छलफल गरी आयोग र स्थानीय तहबीचको समझदारीको विषयमा छलफल तथा सवाल पहिचान भएको छ ।

दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती व्यवस्थापन गर्ने मूख्य जिम्मेवारी रहेको र विगतका आयोग, कार्यदल तथा समितिबाट बितरण भएका जग्गाकाे सन्दर्भमा समस्या बाँकी रहेका अधुरा काम सम्पन्न गर्ने आयोगको जिम्मेवारी रहेको र लगत संकलनका लागि अनुरोध भएकोले सूचना प्रकाशन भएपछि स्थानीय तहमा लगत संकनल गरी सहजिकरण समितिले छनविन तथा सम्भावित जग्गा खोजी गरी लालपुर्जा दिने प्रक्रिया थालनी हुने आयोग जिल्ला समितिका बिज्ञ सदस्य सुष्मा न्यौपानेले बताउँनुभयो ।received_465026554631260

नेपाल सरकार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले मिति २०७७ फागुन १० मा जारी गरेको अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि २०७७ अनुसार ३५ दिने सूचना प्रकाशनको विषयमा छलफल गरी जिल्ला समितिको तर्फबाट ५ वटै स्थानीय तहमा सूचना टाँस र प्रचार प्रसार भएकाे छ । मालपोत, नापी, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सूचना टाँस तथा स्थानीय संचार माध्यमबाट सूचना प्रसारण भएको छ ।FB_IMG_1615803898582

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति सबै पदाधिकारीहरूलाई भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको अवधारणागत र प्रक्रियागत पक्षहरू (भूमि आयोग र जिल्ला समिति गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठाराैं संसोधनमा भएका व्यवस्था, भूमि सम्बन्धी (अठारौं संसोधन) नियमहरू, २०७७) भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसाेबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, अधुरा कार्य सम्पादन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ मा भएका मुख्य व्यवस्थाहरू,, भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोसीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि) लगायतका विषयमा प्रस्तुती तथा छलफल गरिएको छ । सबै स्थानीय तहहरूबाट भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आफुहरूको जिम्मेवारी रहेको हुँदा यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी अनुसार आयोगसँग सहकार्यमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

तस्वीर : आयोगले रसुवामा गरेको छलफल कायक्रममा सहभागीहरु

तस्वीरहरू : सुष्मा न्याैपानेबाट

Comments

comments