महामारीमा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा

Health Cheackup

हेमनाथ खतिवडा

रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाकी मेन्दोमाया तामाङलाई कोरोना महामारीको त्रासमा घरबाट बाहिर निस्कन निकै डर लाग्यो । स्वास्थ्य सामान्य प्रतिकुलतामा होस् वा जटिल बिरामी वा नियमित प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था पुग्न पनि सहज भएन । जसले गर्दा मानसिक रुपमा पनि केही त्रास कायमै रह्यो । उनीमात्र होइन कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीमा धेरैको अवस्था यस्तै भयो ।

उत्तरगया गाउँपालिका फुलमाया तामाङ महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका हुन् । कोरोना माहामारीको समयमा उनीहरूले गर्ने काम नियमित काम पनि प्रभावित भयो । भाइरसका कारण ज्यान जाने खतराबाट बच्नु ठूलो कुरा थियो । यस्तो परिस्थितीमा अन्य सेवा प्रभावित हुनु स्वभाविक पनि हुने नै भयो । उनका अनुसार गर्भवतीलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था पठाउने काम होस् वा साना बालबालिकालाइ रुघा, खोकी, निमोनियको लक्षणमा नै समयमा अस्पताल लैजान पनि डर थियो । महामारीको समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा तथा शहरमा बढि बास भयो जसले गर्दा समयमा औषधि तथा अक्सिजन अभावमा कतिले ज्यान समेत गुमाउनु प¥यो ।
नौकुण्ड गाउँपालिकामा आमा सुरक्षा ०७६/०७७ मा प्रोटोकल अनुसार चारपटक गर्भजाँच गराउने महिलाहरु १ सय ८ जना थिए । त्यहाँ २ सय ४८ बच्चाले खोप सेवा पाएका थिए भने आव ०७७/०७८ मा प्रोटोकल अनुसार चारपटक गर्भजाँच गराउने ७८ जना महिला छन् भने १ सय ६७ जना बालबालिकाले खोप पाएका छन् । यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कोरोनाको समयमा नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको देखिन्छ । अन्य स्वास्थ्य औषधि उपचार सेवा लिने बिरामीको संख्या हेर्ने हो भने कारोना भाइरसका कारण आधा नै घटेको देखिन्छ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरूको अनुभवमा हाम्रो समाजमा पुरुष भन्दा महिला नै बढि परिवार नियोजनको साधान प्रयोगकर्ता छन् । कोरोना महामारीको समयमा परिवार नियोजनका साधनको पहुँचमा कमी भयो । जसले गर्दा अनिइच्छुक गर्भधारण, लैंगिक हिंसाका घटना बढेको पाइएको छ । विशेष गरी लकडाउनका समयमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सेवा बन्द हुनु र खुले पनि महिला तथा किशोरीहरूका लागि सिमित स्वास्थ्य सेवा हुनु, कोरोना संक्रमणको डर त्रासले स्वास्थ्य संस्था जान नसक्नुका औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव जस्ता कारणले धेरै समस्या निम्तिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यी अध्ययनले कोरोना महामारीको प्रभावले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पनि असर परेको छ ।

लकडाउनका समयमा श्रीमान् श्रीमती घरमै बस्ने तर परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको पहुँचमा नहुँदा पनि अनिइच्छुक गर्भधारण बढेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष(युनएफपिए) को यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेन्सीले सन् २०२० अप्रिलमा गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोना महामारीले मध्यम तथा कम आय भएका ११४ देशमा ६ महिना लकडाउन भए ४ करोड ७० लाख महिलाहरू परिवार नियोजनको साधनहरूको पहुँचबाट बञ्चित हुने र ८० लाख महिलाहरूले अनिच्छुक गर्भधारण गर्न बाध्य हुने अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो ।

कोरोना संक्रमणको डरले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगराउने र विकट क्षेत्रमा समयमा अस्पताल नपु¥याउँदा धेरै सुत्केरी तथा गर्भवतीले ज्यान गुमाएको देखिएको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पनि धेरै जना समयमै अस्पताल नपुगेको देखिन्छ भने अत्यधिक रक्तस्राव हुँदा तथा घरमै सुत्केरी गराउनाले पनि मृत्युदर बढेको देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० जनामा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ तर कोरोना महमारीले झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार आधा भन्दा बढी ५७ प्रतिशत बच्चा स्वास्थ्य संस्था, विशेष गरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिने गरेका छन् । तथापि ४१ प्रतिशत बच्चाहरूको जन्म घरमै हुने गरेको पाइएको छ । झण्डै २ वर्ष कोरोनाको प्रभावको समयमा यो तथ्यांक पक्कै घटेको छ । कारोनाको डरत्रासले नियमित गर्भजाँच गर्न जाने पनि घटेका छन् भने ग्रामीण तहमा खुलेका वर्थिङ सेन्टरमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव छ ।

त्यसैगरी सर्वेक्षणका अनुसार गर्भपतनका लागि सरकारी सेवा केन्द्रमा ७१ प्रतिशत जाने गरेका छन् भने बाँकी घरमै वा निजी क्षेत्रको सेवा केन्द्रमा जाने गरेका छन् । परिवार कल्याण महाशाखाका तथ्यांक अधिकृत पुष्कर बिजुक्छेका अनुसार अघिल्लो वर्ष चैतदेखि कात्तिकसम्म २० वर्ष मुनिका र २० वर्ष माथिका ६१ हजार २४६ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए भने लकडाउन सुरु भएको चैतदेखि कात्तिकसम्म गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या ४१ हजार २१९ रहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने साधनहरू खानेचक्की, आईयूसीडि, इम्प्लान्ट, कण्डम आदि हुन् ।

महामारीको समयमा पोषणको कारण पनि स्वास्थ्यमा धेरै समस्या देखिन सक्छ दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने, सुकुम्बासी, गाउँ र सहरी गरिब तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका समग्र मानिसहरूको दैनिक गुजाराको बारेमा राज्यमा संवेदनशिलाता यथेस्ट देखिएन । ०७७ को लकडाउनमा केही स्थानीय तहले दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने मजदुरलाइ खाद्यन्न अभाव भएपनि राहत बितरण गरेपनि ०७८ को लकडाउनमा राहत बितरण भएन । ०७२ सालको भूकम्पका कारण बिस्थापित भएका नागरिक अझै सुरक्षति आवास पाएका छैनन् । जिल्लाभरबाट १ हजार १ सय परिवार बिस्थापित भएकोमा

विश्वभर कोरोना महामारी फैलियो महामारी विरुद्ध जुध्ने तैयारी गर्दा अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सवालमा तयारी नहुनु अस्वाभाविक होइन । तर त्यसपछि देखा परेका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई, खासगरी कोरोनाको संक्रमणको डरको कारणले पनि स्वास्थ्य सेवा लिन र दिन सहज थिएन । स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको समेत ख्याल नराखीकन पिपिइ सेटमा दिनभर आइसोलेशनमा कोभिड संक्रमितको उपचारमा तल्लीन रहे । सेवा लिन जान पनि डर थियो । बिरामी परेर धेरै जटिल परिस्थिती नभएसम्म अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था जान सहज थिएन । त्यो स्वभाविक पनि हो । फितलो तयारी र राज्य संयन्त्रमा अनियमितता पनि देखियो ।

मन्त्रालयले यो विधिबाट कोरोना जाँच्दै नेगेटिभ भएकालाई घर पठाउने नीति अवलम्बन गर्दा कतिपय कोरोना संक्रमितको समयमै सही तरिकाले कोरोना पहिचान हुन नसकेर ज्यान गयो । उनीहरू समूदायमा संक्रमण फैलाउने माध्यम पनि बन्न पुगे । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी महामारी नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्ररी काम गर्न नसकेको र अन्य निकाय तथा मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न पनि चुकेको बताउँछन्। हुन पनि सरकारी नीतिकै कारण सडकदेखि कार्यालयहरूसम्म भीडभाड बढ्दा संक्रमणको जोखिम झनै बढ्यो ।

लेखक सामाजिक अभियन्ता हुन् ।

hemnathkhatiwada@gmail.com

Comments

comments