माईक्रोफाईनान्सको ऋणले तनाव, बढ्दै दबावले गाउँ छाड्ने बढे

IMG_0530

रसुवा, । कालिका गाउँपालिका वडा नं ३ इटपारेको दलित बस्तीमा विभिन्न वित्तिय संस्स्था (माईक्रोफाईनान्स) ले लगानी गरेको ऋण उठाउने नाममा दबाब गरेपछि स्थानीयगाउँ छाडेर बाहिरिन थालेका छन् । वित्तिय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा एक महिलाले गतवर्ष आत्महत्या गरेकी थिईन् ।

गाउँमा छ्याप्छयाप्ती वित्तिय संस्थाहरू भित्रिएर महिलाहरूलाई ऋणको प्रलोभ देखाई सदस्य बनाउँने, मागेजति ऋण सजिलै बिना व्यवयायिक योजना लगानी गर्ने र भनेको समयमा ऋण तिर्न नसक्दा अपमान र दवाव दिन थालेपछि गरिब दलित बस्तीमा तनावको स्थिति सिर्जना भएको गाउँलेहरू बताउछन् ।

त्यस टोलमा दलित समुदाय जो प्रायः सबै भूमिहीन परिवारका छन् । उनीहरू मध्ये धेरै घर बनाउँने जमिन समेत छैन् । जमिन भएकासँग पनि मुस्किलले २ कोठाको छाप्रा बनाउँने मात्रै रहेको छ । उनीहरूसँग आफ्नो उत्पादनले खान पुग्ने अवस्था छैन । भूकम्प पछि उनीहरूको अवस्था अझै बिग्रिएको, जीविका चलाउन समेत नसकेकोले विगत केही वर्षदेखि गाउँमा छिरेका ९ भन्दा बढी माइक्रोफाइनान्सबाट सजिलै पाएपछि अधिकांसले ऋण लिएको, एउटा संस्थाबाट ऋण लिदै अर्कोमा किस्ता तिर्दै गरे तर आम्दानीको स्रोत नभएको र खर्च निरन्तर बढिरहेकोले वित्तिय संस्थाहरूको ऋण तिर्न नसकेपछि समस्या भएको स्थानीय ऋणी कान्छी भूषाल बताउछिन् ।

वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेपछि नावालक सहित ४ छोरीहरू र अपाङ्गता भएका पतिलाई छाडेर विदेशिनु पर्दाको दुःख सम्झदै कुवेतका रहेकी दुर्गा परियारले भनिन् । गरिबलाई उद्यमी बनाउँन भनि छिरेका वित्तिय संस्थाहरूले झनै गरिब बनाए । दवाव दिएर गाउँ छाड्न र ज्यान फाल्न समेत बाध्य भएका छन् । आखिर गरिबलाई जे र जो आएपछि के नै हुने रहेछ र ? उनले भनीन् विभिन्न सहकारी र माइक्रोफाइनान्समा गरी १० लाखभन्दा बढी ऋण लिएका थिइन्, अहिले विदेशी भूमिमा आफ्नो परिवार समेत छाडी कठिन काम गर्न परेको छ । एकमहिलाले काखे बालकलाई छाडेर विदेशिएकी दुर्गाले बताइन् ।

त्यही गाउँबाट अर्की एक महिला पनि परिवार र बालबच्चा लिएर गाउँ छाडेर काठमाडौंमा पुगेर मजदूरी गरिरहेकी छिन् । सुरुमा ऋण लिँदा सजिलो भयो, अहिले एउटाबाट लिएर अर्काेमा किस्ता तिर्ने र अलिअलि व्यवसाय पनि गरिएको थियो, तर आफ्नो आम्दानी कम र खर्च बढि हुनथाले पछि त्यही ऋण लिएको रकमबाट चामल किनेर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ । ऋणको मात्रा बढ्दैगयो, अव अहिले त माइक्रोफाइनान्सले थप लगानी गर्न छाडेर दिनहुँ घरमा आएर ऋण तिर्न मानशिक दबाब दिइरहन्छन्, यसले मानसिक तनाव दिइरहेको छ, एक ऋणी सुशीला नेपालीले बताइन्  । अरुपनि गाउँ छाड्ने अवस्था देखिन्छ ।

गाउँमा किस्ता तिर्न दवाव दिने, समयमा किस्ता तिर्न नसक्नेलाइ अपशब्दले गाली गर्ने कर्मचारीको कारण गाउँले झनै पीडामा छन्, उनीहरू भन्छन्, ‘खान सक्ने तर ऋण तिर्नु पर्दैन, छाप्राका जस्तापाता निकालेर लैजाने जस्ता शव्द भन्दै घरघरमा आएर गाली गर्छन्, गाउँलेहरुले दुःख ब्यक्त गरे ।

पहिले एउटा माईक्रोफाईनन्स आएर ऋण दिन्छ पछि आफ्नो ऋण उठाउन अरु फाईनान्सलाई गाउँमाल्याउने र लगानी गर्न प्रेरित गरेका रहेछन्, यसरी एउटै गाउँमा २७ परिवार यस्तो पीडामा छन् । गरिब दलित बस्ती ईटपारेमा लगानी जोखिमा रहेको देख्दा देख्दै पनि ९ माइक्रोफाइनान्स र ३ सहकारीले ऋण प्रबाह गरेका छन् । भूकम्प पीडित त्यसमा पनि भूमिहीन, सुकुमबासी परिवार, भूकम्पमा भत्किएको घर बनाउन सकेनन्, बल्लबल्ल गैससको सहयोगमा प्रायले एककोठे घर निर्माण गरेर जीविका चलाउँदै आएका छन् ।

व्यवसायिक योजना बेगर नै लगानी गरेकोले समस्या आएको कालिका गाउँपालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष पुष्पराज न्यौपाने बताए ।  यस विषयमा गाउँपालिकामा सवै माईक्रोफाईनान्स भेला गरेर छलफलको विषय बन्यो उनले भने ‘जवरजस्ती गरेर ऋण असुल्नेले लगानी अघि ने सोचेको भए उचित हुने थियो । ’ यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत ध्यानआकर्शण भएको छ । आयोगको टोली आएर स्थानीय, गाउँपालिका र बित्तिय संस्थाहरुसँग समस्या सुल्झाउन छलफल भएको आयोग उप क्षेत्रिय कार्यालय सानेपाका प्रमुख जागेश्वर चापागाईले बताए ।

स्थानीयले आफूहरू ऋणको चपेटामा परेको र केही सहयोग गर्नको लागि गाउँपालिकालाई अनुरोध गरेपनि केही सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । अधिकारकर्मी विश्वास नेपालीले भने  , एउटा वित्तिय संस्थाले लगानी गरेको ठाउँमा र व्यक्तिलाई अर्काे संस्थाले थप ऋण लगानी गर्दा सोचिदिएर लगानीन गरिदिएको भए, अहिले यस्तो समस्या आउने थिएन, माइक्रोफाइनान्सको लगानी डुव्ने खतरा बढ्दै गएको छ । उनले भने  , ‘विना धितोमा गरिएको लगानी उठ्ने सम्भावना ज्यादै कम छ, । एकातिर लगानी डुव्ने खतरा बढ्दै छ भने, दिनहुँको तनावले गाउँमा र परिवारमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ, यसले भोलीको पुस्तालाई समेत असर पर्ने देखिन्छ । ’

वित्तिय संस्थाको ज्यादती र गरिब दलितहरूले पाएका पिडा र अपमान अनि अन्यायको विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी अधिकारकर्मी सुष्मा न्यौपानेले भनिन् , ‘गरिबहरूलाई सहयोग गरी जीविका उकास्ने भन्दै गाउँमा छिरेका वित्तिय संस्थाहरूले दिनदिनै गरिबी बढेको छ । सस्तो व्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रकम ल्याएर गरिबहरूसँग चर्को व्याज, हर्जना र विभिन्न नाममा रकम अशुली गरेका छन् ।

एकातिर एकै गाउँमा दुई भन्दा बढि वित्तिय संस्थाले कार्यक्षेत्र बनाउने र एकै मानिसलाई सवैले सदस्य बनाउँन नमिल्ने भन्ने नियम हुँदाहुँदै उनीहरू जहाँ गरिब, र कमजोर मानिसहरू छन् । लोभ लालचा देखाएर सदस्य बनाउँने र मागे जती ऋण दिने गरे । अर्कोतिर संस्थाहरूले ऋण प्रबाह गर्नुअघि न त सदस्यहरूको व्यवसायिक क्षमता र दक्षता हेरे, नत ऋण दिएर अनुगमन गरे ? मनासिब कारण भएमा नेपाल राष्ट्र बैक वा कम्पनीले त आत्मसर्मपण गरेपछि ऋण मिनाहा पाउँछन् वा समय पाउँछन् भने, गरिबकै रकमबाट मोटाएका संस्थाहरूले अत्यन्तै दयनिय अवश्थामा किन थप सहयोग वा विशेष निर्णय गर्न सक्दैनन ? कम्तिमा व्याज मात्रै मिनाहा गर्न, व्याजदर घटाउँने र ऋण तिर्न बिना हर्जनामा समय थप गर्ने निर्णय गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

वित्तिय संस्थाका राम्रो प्रतिवेदन मात्रै हेरेर नबसी यस विषयमा नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सचेत भएर सोच्न आवश्यक देखिन्छ । यस विषयमा आवाज उठाएउदै आएकी न्यौपाने थप्छिन् ‘ऋण तिर्न निरन्तर मानसिक यातना र दबाबका कारण विशेष गरी महिलाहरू र बालबालिकामा ज्यादै असर पर्दै गइरहेको छ । ’ एक व्यक्ति र समुदायको मात्रै समस्या होईन । संस्था समस्या समाधान गरी गरिबहरूलाई गणतान्त्रिक मुलुकको नागरिक हुँ भन्ने आभाष दिलाउन र आत्मसम्मानूुर्वक बाँच्ने पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउन जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, संघसंस्था सबैको चासो र सकारात्मक सोच हुनु आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाई छ । यस्तो घटना प्रति बदलिदो नीति अनुरुप स्वयम् बित्तिय संस्थाहरूले पनि सामाजिक न्यायको आँखाबाट हर्ने सक्नु पर्ने देखिन्छ । उनले गरिबकाे चमेली बाेलिदिने काेही छैन शीर्षकमा २ वटा लेख नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएपछि  निकै खैलाबैला चलेकाे थियाे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समेत ध्यानआकर्शण भएकाे थियाे ।

तस्वीर :Itpare microf
माईक्रोफाईनान्सको ऋण लिएपछि उत्पन्न तनाव पछि आत्महत्या र गाउँ छाड्ने बढेपछि उत्पन्न समस्या बारे कालिका गाउँपालिका वाडा नं ३ ईटपारेको दलित बस्तीमा छलफलमा सहभागी स्थानीयवासी ।
तस्वीर :  सुष्मा न्यौपाने

Comments

comments