माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना निर्माण हुने संकेत

फुर्पा तामाङ
माथिल्लो त्रिशूली १ (२१६ मे.वा.) जलविद्युत आयोजना बन्ने संकेत मिलेको छ । आदिवासी जनजातिहरुको मुख्य बसोबास रहेको क्षेत्रमा कुनै पनि विकास आयोजनाहरु संचालन पूर्व आदिवासी जनजातिहरुको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी र सहमति जरुरी हुन्छ । यो व्यवस्था नेपालको प्रचलित कानूनमा व्यवस्था गरिएको छैन । तर, आदिवासी जनजातिहरु सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुमा भने व्यवस्था गरिएका छन् । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको नीति अन्तरगतको मापदण्ड ७ (पीएस ७) ले बाध्यत्मक भनी व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनाका मुख्य लगानीकर्ता मध्येको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम, विश्व बैंक, एशिएन विकास बैंकलगायतका लगानीकर्ता समहुले नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभेलोपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.लाई ऋण कर्जा दिनु अघि आयोजनाबाट हुने अति प्रभावित दश गाउँका स्थानीय आदिवासी समुदायको मन्जुरी एवं सहमति लिएर सोको प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेका हुनाले गत सन् २०१८ को जुन महिना देखि प्रारम्भ गरिएको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी एवं सहमति प्रक्रिया सम्पन्न भई कम्पनीले अति प्रभावित दशवटा गाउँहरुका आदिवासी जनजाति तामाङ समुदायका लागि आदिवासी जनजाति विकास योजना र ती योजनाहरुको अभिन्न अंगको रुपमा रहने गरी विकास योजनाका लागि दिइने बजेटबाट नसमेटिने समुदायबाट प्रस्तुत गरिएका २८ वटा मागहरुलाई क्रमशः छलफल गर्दै संबोधन गर्दै जाने शर्त सहित आदिवासी जनजाति योजना र आयोजना निर्माणको लागि कार्तिक महिना १३ र १४ गते नुवाकोट जिल्लाको बट्टारमा अति प्रभावित दशवटा गाउँहरु पर्ने वडाका वडा अध्यक्ष र नेपाल आदिवासी जनजाति संघीय परिषद सचिवालयका अध्यक्षको रोहबरमा दशवटा गाउँका ८५ जना प्रतिनिधिहरु र कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सेयुक यी (ःच द्यय क्भगप थ्ष्० बीच हस्ताक्षर सहमति गरी आदिवासी जनजाति समुदायले मन्जुरी एवं सहमति प्रदान गरिएको छ । विश्वका जुनै देशमा पनि प्राकृतिक स्रोतसंग सम्बन्ध रहेको आदिवासी जनजाति समुदायले मन्जुरी एवं सहमति प्रदान नगरी विकास आयोजना वा परियोजनाहरु संचालनमा उपरोक्त ऋणदाता समूहरुले लगानी गर्दैनन् । अब यो प्रक्रियामा अहिले सम्म गरे भएका सम्पूर्ण गतिविधिको मूल्याकंन गरी एफ्पिक प्रक्रियाका अन्तराष्ट्रिय विज्ञ डा. ग्रेगोरी गुल्डिनले प्रतिवेदन तयार गरी अन्तराष्ट्रिय ऋणदाता समूहलाई पेश गर्नेछ । आदिवासी समुदायलाई एफ्पिक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई संलग्न गराइएको थियो । कम्पनी र अन्तराष्ट्रिय विज्ञ तथा समुदायका लागि सहजीकरणमा सहयोग गर्न स्थानीय आदिवासी जनजाति विज्ञको रुपमा अधिवक्ता/ समाजशास्त्री फुर्पा तामाङले भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । मन्जुरी एवं सहमति दिने दस्तावेजका साथै आदिवासी जनजाति समुदाय र कम्पनीबीच समुदायको माग संबोधन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्र र स्थानीय समुदाय, कम्पनी र स्थानीय सरकार बीच आदिवासी जनजाति विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भएको थियो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात मैलुङ स्थित पावर हाउस निर्माण गर्ने स्थानमा लामा गुरु ल्हाक्पा तामाङ लगायतका लामाहरु र बोम्बो (झाँक्री) राल्बा तामाङ सहितका झाँक्रीहरुले सो क्षेत्रको स्थानीय प्रकृति देवदेवताहरुलाई क्षमा पूजा र नकारात्मक शक्तिहरुलाई खुवाई पियाई धपाउने धार्मिक कार्यहरु गरेका थिए ।

सन् २०१२ देखि नै आयोजना निर्माणको लागि प्रक्रिया थालिए पनि कम्पनीले नेतृत्वदायी र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्न नसक्दा र त्यसमाथि भूकम्पको कारणले आयोजनाले खासै काम शुरु गर्न सकेको थिएन । आयोजना शुरु गर्नको लागि ऋणदाता समूहका लागि विभिन्न आधारमध्ये एफ्पिक प्रक्रिया पनि एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । र, अनिवार्य शर्त पनि । यही अनिवार्य र बाध्यत्मक शर्तका कारण यसअघि चिलिमे, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, रसुवागढी, माथिल्लो त्रिशूली ए, बी र देशका अन्य स्थानहरुमा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुँदै आए पनि राज्यले आदिवासी जनजातिहरुलाई यद्यपी वास्ता गरिरहेको छैन ।

Comments

comments