मानवीय र आर्थिक क्षतिको भुमरी

एक वर्षको वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने सरकारले मानव जीवनलाई नै खतरामा पार्ने गरी कलकारखाना खोल्ने निर्णय गर्नु कति उचित छ ?

विश्वम्भर प्याकुर्‍याल

तीन वर्षसम्म सालाखाला ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर भावी समृद्धिको सपना देखिरहेकै बेला महामारीअघि नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदान दिने मुख्यमुख्य परिसूचक ढलपलाउन थालिसकेका थिए ।

विश्व बैंक, एसियाली बैंकले जस्तो प्रक्षेपण गरे पनि उपलब्ध सूचनाका आधारमा ५ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्न सके हामी भाग्यमानी हुनेछौं भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जस्तो भयावह महामारीले विश्व इतिहासमा सम्पूर्ण उत्पादन र आपूर्तिको जालो नै ठप्प पारिदिएको छ । यस्तो अवस्था सम्भवतः मानव इतिहासमै पहिलोपटक आइपरेको हो । त्यही भएर लकडाउनको विरोध गर्ने एक जना पाउन पनि मुस्किल छ । तर हाम्रो चित्तदुखाइ केमा छ भने, लकडाउनसँगै कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरण गर्न आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणको उपलब्धता, संक्रमणको जानकारी लिन जति सक्यो त्यति चाँडो गरिनुपर्ने परीक्षणमा देखाउनुपर्ने तदारुकताबीच कुनै सन्तुलन कायम गर्न सकिएन । गरिब तथा निःसहाय र दैनिक ज्यालादारी गर्नेका लागि खाद्यान्न वितरणको प्रक्रिया र सुनिश्चितता सीमित व्यक्तिनिर्मित प्रक्रियाबाट तय गर्ने गरिएको छ ।

आपूर्ति अव्यवस्थित भयो, उद्योगधन्दामा ताला लाग्यो, आमदानीको स्रोत बन्द भयो, त्यसैले आर्थिक राहतअन्तर्गत बैंकको ऋण तथा ब्याज छुट गरिदिनुपर्‍यो भन्दा पछि केही त गरियो, तर नगरेका बेला के कारणले तुरुन्त यस्तो निर्णय गर्न आवश्यक छैन नभनी जिम्मेवार व्यक्तिले ‘हामीसँग एघार महिनाको वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने क्षमता छ, अहिले आत्तिनु पर्दैन’ भन्ने जवाफ दिए । कोरोना संक्रमणलाई सम्भवतः न्यून आकलन गरियो । टाँसिएको सिमाना तथा दैनिक आवश्यकताका खाद्य पदार्थ र लुगाफाटादेखि कच्चा पदार्थ र अधिकतम निर्माण सामग्रीसम्मको व्यापार, लगानी र पर्यटनमा नेपालको बढ्दो निर्भरता भइरहेको मुलुक चीनलेबेहोरेको क्षतिबाट हामी समयमै बिउँझिएर कम्तीमा वस्तु आयात र आयातित वस्तुको व्यवस्थापनमा अपनाउनुपर्ने कामको टुंगो लगाउनुपर्थ्यो । तर, त्यसो गरेनौं र आफ्नो जिम्मेवारीलाई थाती राख्यौं ।

भारतमा त खासै केही भएको छैन भनेर हामी धेरै समय हेलचेक्र्याइँ गरेर बस्यौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई निश्चित सीमामा केन्द्रित नभई विश्वव्यापी हुने शत्रुका रूपमा परिभाषित गरिसकेपछि त हामी बिउँझिनुपर्थ्यो, तर गम्भीर भएनौं । अब भारतमा समस्या बढ्दो छ, सीमा बन्द गरिएको छ । आवश्यक वस्तुको आपूर्ति असहज भइसक्यो । लकडाउनको निर्णययता अब वस्तु र सेवा हाम्रै मुलुकमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्‍याउन सजिलो छैन । यो आवश्यक थियो, किनभने

नेपालमा समेत अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिले ल्याएका संक्रमणले गर्दा जनवरी २४ मा काठमाडौंमा उदाएको कोभिड–१९ ले मुलुकभरि महामारी चम्काउने तरखर गर्दै छ । कोभिड–१९ ले दोस्रो चरणको उपस्थिति देखाइसक्यो । मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, सरकारले बजेट निर्माण र पन्ध्रौं योजनालाई पुनः समायोजन गर्नुअघि अविलम्ब जानकार व्यक्तिहरूसँग समूहगत अनलाइन छलफल गर्नुपर्छ ।

भारतले मार्च २२ मा २२.५ अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक राहतका लागि छुट्याएर प्रारम्भिक आर्थिक लागतअनुसार गरिबलाई क्यास ट्रान्सफरअन्तर्गत खाद्य सामग्री वितरणदेखि विभिन्न स्तरका उद्योगधन्दालाई थेग्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । जर्मनीले जीडीपीको २०.९५ प्रतिशत, स्पेनले १५.२९, बेलायतले १५.२७, फ्रान्सले ११.३८ प्रतिशत लगायत दर्जनौं राष्ट्रले आआफ्नो हैसियत अनुसार रकम छुट्याएका छन् । दुःख लाग्छ, हामी पागल हुने गरी कराए पनि सरकारले आजसम्म न अर्थतन्त्रको लागत, न त मुलुक आफैंले बेहोर्न सक्ने अथवा नसक्ने प्राविधिक र वित्तीय क्षमता तथा अनुमानित घाटाको सूचना जनतालाई दिन सकेको छ ।

विश्व बैंकले दुई हप्ताभित्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंकामा कोभिड–१९ का लागि आवश्यक सहयोगको खाका तयार गरेर ती मुलुकलाई उपलब्ध गराइने रकमको टुंगोसमेत लगाइसक्यो । उक्त बैंकको दक्षिण एसिया हेर्ने विभागले नियमित रूपमा यी मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूसँग उनीहरूको प्राथमिकताअनुसार दिइने सहयोगलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर संवाद गरिरहेको छ । यो रकम हामीले अनुदानमा, ऋणमा अथवा कर्जाको ग्यारेन्टी गराएर वित्तीय संस्थाबाट कसरी उपलब्ध गर्ने हो भन्नेबारे हामी केवल तर्क गर्न सक्छौं, जानकारी छैन । हामीले थाहा पाएअनुसार, विश्व बैंकले आगामी १५ महिनासम्मलाई आवश्यक परेको मुलुकका लागि १६० अर्ब अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । त्यस्तै कमजोर तथा संवेदनशील राष्ट्रमा महामारीलाई नियन्त्रण गर्न केही सहयोगको आवश्यकता पूरा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले केन्द्रीय संकटकालीन कोषका रूपमा १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि ‘स्ट्राटेजिक प्रिपैर्डनेस एन्ड रिस्पन्स प्लान’ अन्तर्गत ६७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक भएको जानकारी गराएर स्रोत परिचालन गर्दै छ । केका आधारमा, कुन प्रक्रियाअन्तर्गत ती सहयोगको उपलब्धता सम्भव छ, सरकारले विचार गरेकै होला ।

बेलायतका प्रधानमन्त्रीले बाह्र हप्तामा कोभिड–१९ को आतंक कम हुन्छ भनेका छन् भने अमेरिकी राष्ट्रपतिले छिट्टै आफूहरू सामान्य अवस्थामा फर्कने बताएका छन् । यी राजनीतिक नेता हुन्, जो राजनीतिक दृष्टिले आफूलाई जे गरेर फाइदा हुन्छ त्यही गर्छन् । स्वास्थ्यका ज्ञाताहरू हतारिएर सामाजिक दूरी छोट्यायो भने भाइरस पुनर्जीवित हुने सम्भावना व्यक्त गर्छन् । हार्वर्डका एरिक फिगल–डिङ भन्छन्, ‘चीनले मुलुकका एकचौथाइ डाक्टरलाई वुहानमा एकत्रित गरेजस्तो अरूले गर्न सक्दैनन् । त्यसैले आत्तिनु हुन्न ।’ भ्याक्सिनको प्रयोग सफल भए पनि मान्छेको पहुँचमा आइपुग्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्न सक्छ । लन्डनको इम्पेरियल कलेजका प्राध्यापक नील फर्गुसन भन्छन्, ‘बृहत् सामाजिक दूरी धेरै महिना कायम गर्नुपर्छ ।’

भारतमा शैक्षिक संस्था एक्काइस दिन बन्द गरिनुअघि नै सामाजिक दूरीलाई व्यवहारमा उतारिएको थियो । अब स्थितिको मूल्यांकनपछि बन्द राख्ने अथवा सुचारु गर्ने निर्णय सम्भवतः अप्रिल १४ मा गरिनेछ । भारतमा यस्तो निर्णय हतारिएर गर्न सम्भव छैन, किनभने यसमा ३४ करोड विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ, जुन संख्या अमेरिकाको कुल जनसंख्याभन्दा बढी हो । नेपालमा लकडाउन अझै केही लम्ब्याउन अथवा फुकाउन त्यति सजिलो छैन । लामो समय बन्द रह्यो भने अधिकांश गरिब भोकभोकै मर्न सक्ने अवस्था छ, किनभने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने उनीहरू सामाजिक सुरक्षाको जालोमा परेका हुँदैनन् । त्यसैले कुपोषणले गर्दा नसोचेको रोगबाट ग्रस्त हुन सक्छन् । त्यसपछि रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास आएर अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढ्नेछ ।

हामीले लकडाउन लम्ब्यायौं भने अर्थतन्त्र धराशायी हुनेछ । कम्तीमा दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू तथा जीवनरक्षाका लागि आवश्यक औषधिको उत्पादन नारामा मात्रै सीमित नराखेको भए अर्थतन्त्रले लकडाउनको चोट लामो समयसम्म थेग्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो, तर यसो हुन सकेन । बन्द लम्बिएपछि हुन सक्ने अर्थतन्त्रको दुर्घटनालाई कसरी जोगाउने ? सूचनाको नियमित प्रवाह त्यस कारणले पनि जरुरी भएको हो । अरूले, अझ विशेषगरी भारतले के गर्छ, हेरौं न भनी चुप लागेर नबसी फरकफरक प्रदेशमा, फरकफरक समुदायको थोरै भए पनि ‘र्‍×यान्डम स्याम्पल’ लिएर अग्रिम रूपमै संक्रमणको अवस्था के छ, चिकित्सकीय सेवा तथा अति आवश्यकीय वित्तीय तथा मौद्रिक नीति व्यवस्थापनका लागि आफ्नो गच्छेअनुसार तयारी गर्न सकेको भए अहिलेको जस्तो पूर्वानुमान गर्नै नसकिने अन्योलपूर्ण तदर्थ निर्णय लिनुपर्ने थिएन । अझ पनि यी नीति परिचालित गर्न सकिन्छ ।

दक्षिण कोरियामा प्रत्येक दिन १,००० जना संक्रमित हुँदा अन्यत्र १० जनाभन्दा कममा देखिएको थियो । तर कोरिया ले नाटकीय ढंगबाट संक्रमितको संख्या घटाउँदा अन्यत्र वृद्धि भएकै देखियो । यो के कारण थियो त जो सम्भव भयो ? कारण सामान्य थियो— पूर्ण व्यवस्थित परीक्षण र संक्रमितलाई अलग्याएर उनीहरूको समीप आएका व्यक्तिहरूको पहिचान । हामीकहाँ अझै पनि स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । समुदायको सचेतनामा स्थानीय भाषा प्रयोग गरेर उनीहरूलाई सतर्क हुनुपर्ने कारण र सतर्कताको विधि बुझाउन खासै केही गरिएको छैन । कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्दै गरेका मुलुकहरूसँग यसको कारण बुझ्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

अब त कोभिड–१९ ले अर्को सुन्न नचाहने सूचना प्रवाह गरेको छ । यो मानिसबाट मानिसमा मात्र नभई अब मानिसबाट जनावरमा पनि संक्रमण भएको देखिसकियो । अमेरिकामा हालै एउटा संक्रमित व्यक्तिले चिडियाखानामा आफ्नो सम्पर्कमा रहेको बाघलाई सारेको पाइएको छ । त्यसैले वैज्ञानिक र वित्तीय स्रोतमा सम्पन्न मुलुकहरूसँग सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट नियमित रूपमा प्राविधिक सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । झन्डै एक वर्षको वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने सरकारले मानव जीवनलाई नै खतरामा पार्ने गरी कलकारखाना खोल्ने निर्णय गर्नु कति उचित छ, छलफलको विषय हो यो । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार, कोरोना भाइरसको सामान्य संक्रमणबाट छुट्कारा पाउन करिब दुई हप्ता र गम्भीर संक्रमण भए तीनदेखि छ हप्तासम्म लाग्ने देखाएको छ । हाम्रो तयारीलाई युद्धस्तरमा अघि सारेर थप छ हप्तासम्म आफूलाई सावधानीपूर्वक सञ्चालित गर्ने हो कि ? कान्तिपुरबाट

Comments

comments