रसुवागढी–केरुङ नाका व्यवस्थित बनाऊ


फुर्पा तामाङ 

छिमेकी राष्ट्र भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेपछि देशमा इन्धनको ठूलो संकट आइपरेको छ । वर्षौंदेखि भारत माथि निर्भर रहेको नेपालको इन्धन आपूर्ति सहज नहुँदा पानी विनाको माछो झैं नेपालीहरु छटपटिएको अवस्था छ । नेपालको यो अवस्था देखेर अर्का छिमेकी राष्ट्र चीनले अनुदान स्वरुप इन्धन दिने भए तापनि ल्याउने बाटो सहज नहुँदा थप कष्ट भोग्न नेपालीहरु विवश छन् ।

उत्तरी सीमाका नाकामध्ये रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त हुने इन्धन ल्याउने काम शुरु भएको छ । तर, पासाङ ल्हामु राजमार्गको राम्चे देखि धुन्चे बीचको सडक खण्ड अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ । धेरै ठाउँमा पहिरो गएका छन् । वर्षातको समयमा ट्यांकरले यो बाटोबाट इन्धन बोक्न थप कठीन हुनेछ । स्याफ्रुवेशी देखि रसुवागढीसम्मको सडक साँगुरो हुनुको साथै कालो पत्रे गरेको छैन ।

वैशाख महिनामा गएको महाभूकम्पले यो खण्डमा पर्ने सडक माथिबाट सुख्खा पहिरो खसेर ठाउँठाउँमा बिग्रिएका छन् । त्यसकारण जति मिडियामा ‘चीनबाट इन्धन आयो’ भनिरहेका छन् व्यवहारमा ढुक्क हुन नसकेको यथार्थता यो हो । किनभने अखबारमा लेखिएको समाचार पढेजस्तो र टेलिभिजनको समाचारमा हेरे जस्तो इन्धन ल्याउने काम सडकको अवस्थामा सुधार नहुन्जेल सजिलो हुने छैन । खासगरी रसुवागढीसम्मको सडक साँगुरो छ । ठाउँठाउँमा पहिरो गएका छन् । ग्राभेल गरेको सडक । भीर पाखा । भीरमाथिको सडकबाट तल हेर्दा रिंगटा चल्ने । यस्तो सडकबाट दैनिक सयौं माल वाहक गाडी गुडाउनै सकिन्न । गुडायो भने सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्छ ।

अतः सरकारले यो नाका प्रयोग गरेर चिनियाँ सरकारको अनुदानमा प्राप्त इन्धन ल्याउनलाई पनि तुरुन्तै सडकको चौडा बढाउने, स्तरोन्नति गर्ने र कालोपत्रे गरिहाल्नु पर्छ । अनुदानमा प्राप्त इन्धन ल्याउनको लागि मात्र यो नाका प्रयोग गर्ने होइन । भोलिका दिनमा आइपर्न सक्ने सम्भावित यस्तै खालका समस्या हल गर्नका लागि पनि अन्तराष्ट्रिय मार्ग जोड्ने सुरक्षित र वैकल्पिक बाटो तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ । खोलैखोला भएर वेत्रावतीदेखि स्याफ्रुवेशी जोड्ने सडकलाई तीब्रताकासाथ निर्माण गर्नुपर्छ । इन्धन अभावले शहर बजारमा गाडी गुड्ने संख्या बिस्तारै घट्दै गएको छ । सडकमा गाडीको संख्या न्युन देख्दा ०५० साल अघिको काठमाडौंको झल्को दिन्छ । त्यतिबेला सडकमा अहिलेको जति गाडी थिएन । बरु साइकल देखिन्थ्यो । यो समस्या अब राजधानी शहरमा मात्र होइन जिल्लातिर उन्मुख छ । यातायातका साधन नचल्दा आउजाऊ गर्न कठीन हुँदै गएको छ । इन्धन संकटको असर प्रभाव सडकमा मात्र सिमित रहेन । घरको चुल्होमा पुगेको छ । धेरैको घरमा ग्यास छैन । सिलिण्डर रित्तिएका छन् । मट्टितेल पाउने कुरै भएन । गृहिणीहरुलाई कसरी खाना पकाउने भन्ने समस्या छ । होटलहरुमा खाना पाक्न छोडेको छ । पर्यटन व्यवसाय धरासायी भएको छ । किसानको उव्जनीले बजारसम्म पुग्न पाएको छैन । अस्पतालमा धेरै प्रकारका औषधि पाइन छोडेका छन् । अक्सिजनको सिलिण्डर रित्तो छ । बजारमा सरसामान पाउन छोडेका छन् । पाए पनि महँगो । विद्यालयहरु बन्द भएका छन् । अड्डा अदालत र सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरु समयमा पुगिरहेको छैन । बजारमा इन्धन (पेट्रोल र डिजेल) को कालो बजारी बिगबिगी छ । महँगो तिरे पनि शुद्ध इन्धन पाइँदैन । तारपेन्ट र जीवनजल मिसाएर पनि बेच्ने गरेको पाइन्छ । सवारी कानुनको उल्लघन बढ्दो छ । तै पनि आवश्यकताले कानुन जान्दैन भने झैं ट्राफिक प्रहरी र सुरक्षा कर्मीहरु चुप बस्न बाध्य छन् । यो नाकाबन्दीको नकारात्मक असर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय देखि बालबालिकाको खोप कार्यक्रमसम्म फैलिँदै गएको छ । यसकारण, सरकारले साँच्चै देशबासीलाई यो संकटबाट अलिकति भए पनि छिटो भन्दा छिटो राहत दिने हो भने रसुवाढीसम्मको सडक सुधारको लागि तुरुन्त काम थाल्नुपर्छ ।

ठाउँठाउँमा स्काभेटर राखेर पहिरो पन्छाएर यात्रु बस र साना गाडीलाई डोजरले तारिदिए जस्तोगरी इन्धन बोक्ने ट्याकंर र कन्टेनरहरुलाई तार्न–तराउन सकिन्न । दुई छिमेकी राष्ट्रहरुसंग कसरी असल मित्रताको सम्बन्ध स्थापित गर्ने र भएको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । दुवै छिमेकीसित कसरी सन्तुलित र मित्रवत् व्यवहार गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । एकलाई खुसी पार्न अर्कोलाई बेखुसी बनाउने नीति सरकारले लिनु हुँदैन । तर, भारत सरकारले यसपाली मात्र नभएर यसअघि पनि तीन पटक नेपाल विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी गरिसकेको हुनाले यसपटककोलाई भए पनि अन्तिम पाठको रुपमा लिएर सोही अनुसार आफ्नो राष्ट्र संचालन गर्न र आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई अभिभावकको हैसियतले संधै रक्षा गर्न नेपाल सरकार तयार हुनुपर्छ ।

राजधानीबाट नजिकको दुरीमा रहेको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको रसुवागढी नाकालाई तुरुन्तै व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । यदि सरकारले मुख मात्र भजाउने तर केही नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्न लाग्यो भने रसुवाबासी एकजुट भई सरकारलाई दवाव दिनु पर्छ । त्यसको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले गरोस् । राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरु सबै एकठाउँमा उभिएको होस् । के हाम्रा नेताहरु सरकारलाई दवाव दिन तयार होलान् ? तर पनि यो एउटा नाकाबाट ल्याउने इन्धनले मात्र देशको इन्धन संकट मोचन भने हुने छैन ।

२०७२।७।२९ लेखक अधिबक्ता हुन ।

Comments

comments