रसुवागढी नाका आर्थिक समृद्धिको मार्ग बन्न सक्छ

KP

विक्रम् सम्वत् २०२३ बैशाख २२ गते दुराडाँडा गाविस लमजुङ जिल्लामा जन्मनुभएको कृष्णप्रसाद अधिकारी यतिबेला रसुवा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा छन् । विक्रम् सम्वत् २०४५ सालमा नायव सुब्बामार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी २०५१ सालमा शाखा अधिकृत भएका थिए । यसबीचमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा विभिन्न पदहरूमा कार्यरत रही अत्यन्तै कुशल भूमिका निर्वाह गर्न सफल अधिकारी २०६८ सालमा पहिलो पटक रुकुम जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका थिए । लामो समय नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा रही काम गर्नु भएका अधिकारीसँग गृह प्रशासन, भूमि सुधार र स्थानीय विकासको समेत राम्रो अनुभव छ । विगत ४ महिनादेखि रसुवा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रही काम गर्दै आउनुभएका अधिकारीसँग समसामयिक विषयमा लाङटाङका न्युजका लागि विश्वास नेपालीले गर्नुभएको कुराकानीको मुख्य अशंहरू ।

जिल्लामा सरकारी प्रशासन कसरी चलिरहेको छ ?

सरकारी प्रशासनको हिसावमा प्रशासनिक, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सेवाको काम नियमित भइरहेको छ । जनताहरूले दैनिक सबै कार्यालयहरूबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । त्यती धेरै गुनासोहरू काम नभएको प्रति आएका छैनन् । तर, बदलिँदो राजनीतिक परिवेश, भूकम्पको कारण भएको क्षति र वषात्को समयमा पासाङल्यामु राजमार्गमा आइरहने प्राकृतिक अवरोधको कारण भने बेलाबेला प्रशासनमा गुनासाहरू आइरहेका हुन्छन् । यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने समन्वयात्मक कामहरू पनि नियमित गरिरहेका छौं । जटिल समस्याहरू आउँदा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बसी यस्ता समस्या समाधानको लागि उचित निर्णय लिने गर्छाै ।

सरकारी सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ ?

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरु हुन्थे, तर हामीकहाँ लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा कर्मचारीहरूमाथि नै यो जिम्मेवारी थपिएको छ । धन्न चलिरहेको छ । म आएपछि पनि यहाँ सरकारी कार्यालय प्रमुखहरू जिल्लामा नबस्ने गुनासो सुनेको छु । मैले यसमा चासो दिएको छु । हरेक पटक हुने कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा पनि यस विषयमा सिरियसली छलफल गर्ने गरेको छु । हामी सरकारी कर्मचारीको मुख्य काम भनेको जनतालाई अधिकत सेवा प्रवाह गर्ने हो । यसकारण हामी सरकारी कर्मचारी सदैव जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जिल्लाको प्रमुख भएको हिसावले पनि मैले सबै कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्छु, जनताको कुनै पनि कामको अवरोध नआओस्, कसैले काममा झण्झट भोग्नु नपरोस् । म सदैव जनप्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त राख्नको लागि पहल गर्नेछु । हामीकहाँ कर्मचारीहरूको दरबन्दीहरू धेरै खाली छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा अनुरोध गरेका छौं । सबै दरबन्दी परपूर्ती गर्नको लागि पहल भइरहेको छ । लोकसेवा आयोगले सायद यही वर्षभित्र धेरै कर्मचारीहरू पठाउनेछ ।

जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो ?

जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ । अहिले छिमेकी मुलक चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग पनि खुल्ला भएको अवस्था छ । दैनिकजसो हजारौं मानिसहरूको आवात–जावत बढेको छ । पहिलेभन्दा सवारी साधन आवात–जावत पनि बढेको छ । तर, यसो भएपनि शान्ति सुरक्षाको दृष्ट्रिकोणले त्यती अप्रिय घटनाहरू भएका छैनन्, यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो । शान्ति सुरक्षाकै कुरा गर्नुपर्दा समग्र जिल्लाको सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सिमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान खटिएकै छन् । हामी के मा पनि सचेत छौं भने अव पहिले भन्दा बढी सम्वेदनशील हुन आवश्यक छ किनकी राजमार्ग खुल्लाभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय नाका पनि भएकाले दैनिक विभिन्न खाले घटनाहरू हुन सक्न सक्छ, त्यसैले शान्ति सुरक्षाको हिसावले यी निकायहरू सधैं चनाखो हुनुपर्छ । र राजमार्गहरूमा नियमित प्रेटोलिङ्ग गस्तीहरू पनि नियमित भएका छन् ।

नाका खुल्छ तव व्यापारका धेरै ढोकाहरू खुल्छन् । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारका अवसरहरू बढ्छन् । राजमार्ग वरपर होटल तथा पसलहरू सञ्चालनमा आउछन्, मानिसहरूको आवात–जावत बढेपछि व्यापारहरू स्वत् बढ्छन् । मानिसहरूको आम्दानीको स्रोतहरू वृद्धि हुँदै जान्छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरूको विविधिकरण हुन्छन्, र सामाजिक रुपान्तरणमा पनि सहयोग पुग्छन् ।

हामीले यसलाई सुरक्षा चुनौतीको रुपमा पनि राखेर उच्च प्राथमिकता पनि दिएका छौं । रसुवा नाका हुँदै चिनको केरुङसम्म आवात–जावत बढेकाले पनि शान्ति सुरक्षामा चासो दिनु आवश्यक छ । सधैं राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, त्यसकारण हामी यस विषयमा सदैंव सचेत छौं । गाउँगाउँमा मानिसहरू भूकम्पबाट पीडित भई अस्थायी आवासमा बस्नु परेको पीडा हुँदा हुँदै पनि शालिन, भद्र र एक–अर्कामा सद्भाव राख्ने छन् । यसले पनि शान्ति सुरक्षामा मद्दत मिलिरहेको छ ।

पासाङल्यामु मार्ग अहिले छिमेकी मुलुक चीनसँग व्यापारिक हिसावले पनि जोडिएको छ, तर बाटो राम्रो छैन, दुःख पाइयो भन्ने गुनासो धेरै छ नि ?

पासाङल्यामु राजमार्ग छिमेकी मुलक चीनसँग र जिल्ला सदरमुकाम आवात–जावत गर्ने एक मात्र बाटो हो । अन्य विकल्पहरू छैनन् । स्वभाविक हो, मुलखर्कको पहिरो कारण बेलाबेला समस्याहरू आएका गुनासा छन्, हामी पनि आवात–जावत गर्दा धेरै समस्याहरू भोगेका छौं । यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन, लामो समयदेखिको समस्या हो । अझ पछिल्लो समयमा रसुवागढी–केरुङ नाका खुलेपछि त चिनीयाँ पर्यटकहरू पनि सयौंको सङ्ख्यामा यही बाटो प्रयोग गरी आवात–जावत गरिरहेका छ्न । जनसङ्ख्याको हिसावले पनि जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका बढी छन्, उनीहरू दैनिकजसो सरकारी सेवा लिनको लागि धाउनुपर्ने बाध्यताहरू छन्, । जनताहरूको यी समस्याहरूमा स्थानीय प्रशासनले ध्यान दिएको र हामी आफैं पनि दैनिक आवात–जावत गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनकै पहलमा र सबैको सामूहिक प्रयासमा मुलखर्कको बाटोलाई सवारी साधान आवात–जावत गर्न सक्ने बनाएका छौं ।

सडक बाटो निर्माण अभियान भर्खरै गरेका हौं, यो नियमित छ । यो अभियान स्वत्स्फूर्त सबै मिलेर गरेका हौं । यसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जिल्ला विकास समितिलगायत जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालय, विभिन्न निकायहरूको पनि उल्लेखनिय सहभागिता रहेको छ । हामीले अभियान गरेपछि अहिले सहजता आएको छ ।

र अर्काे कुरा, हामीले वषात्को समयमा बाटोको भारबहन क्षमतालाई ध्यान दिँदै ठूला गाडिहरू चल्न रोक लगाएका छौं । केही समयलाई १० चक्के गाडीहरू नचल्न अनुरोध गरेका छौं । र अन्य कन्टेनरहरू, जो दैनिक सामान बोकेर आवात–जावत गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि एक पटकमा १० टन भन्दा बढी सामान ढुवानी नगर्न भनेका छौं । यो सबैको फाइदाको लागि हो । बढी क्षमताको सामान ढुवानी गरी कन्टेनरहरू आउँदा घण्टौंसम्म मुलखर्क पहिरोमा फस्ने र जाम गरिदिने समस्याले धेरैले दुःख पाएकाले यस्तो नीति ल्याइएको हो । विश्वास छ, स्थानीय प्रशासनको यो अभियानलाई सबैले साथ दिनुहुनेछ ।

रसुवागढी–केरुङ नाका पुरै सञ्चालनमा आइसकेको हो ?

बाटोको अवरोध बाहेक अन्य सबै हिसावले यो नाका सञ्चालनमा आइसकेको छ । दैनिक १०० देखि १५० वटा सम्म कन्टेनरहरू आवात–जावत गरिरहेका छन् । भन्सार र अद्यागमन कार्यालयहरूले नियमित काम गरिरहेका छन् । केरुङदेखि नेपालमा विभिन्न उपभोग्य सामानहरू आयात भइरहेका छन् ।

तर, नाका सञ्चालनमा आएको भएपनि हामीकहाँ हाल एक लेनको मात्र सडक बाटो भएकाले सहजता भने छैन । कन्टेनर चल्न थालेपछि सडकबाटोमा विभिन्न समस्याहरू आइरहेका छन् ।

बाटो साघँुरो त छदैछ, उता रसुवाली बाहेक अन्य जिल्लाका नेपालीहरूलाई व्यापारिक तथा पर्यटकीय हिसावले पनि आवात–जावत गर्न दिइएको छैन । ‘वन डे पास’ खुलाउनको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । भर्खरै मात्र मैले गृह मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा अनुरोध गरेको छु । कुटनीनिक निकायसँग पनि छलफल भएको छ । गृहमन्त्री आफैंले पहल भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । सायद केही दिनमा वन डे पासको व्यवस्था हुन्छ होला ।

वड डे पासको व्यवस्था भयो भने के फाइदा हुन्छ ?

‘वन डे पास’ भिसाबिना सिमाको नजिकको सहरमा जान पाउने अनुमति पत्र हो । यो भयो भने रसुवाली बाहेक अन्य नेपालीहरू पनि केरुङलगायत नजिकको सहरसम्म पर्यटकीय हिसावले घुम्न जान सक्नेछन् । अहिले रसुवाली चालकले मात्र कन्टेनलगायत अन्य सवारी साधान चलाएर केरुङसम्म जान पाएका छन् । बाहिरकाले पाएका छैनन् । यसकारण व्यापारिक हिसावले पनि यो फाइदा हुन्छ ।

रसुवागढी–केरुङ नाका सञ्चालन हुँदा रसुवाली के फाइदा पुग्छ ?

जव नाका खुल्छ तव व्यापारका धेरै ढोकाहरू खुल्छन् । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारका अवसरहरू बढ्छन् । राजमार्ग वरपर होटल तथा पसलहरू सञ्चालनमा आउछन्, मानिसहरूको आवात–जावत बढेपछि व्यापारहरू स्वत् बढ्छन् । मानिसहरूको आम्दानीको स्रोतहरू वृद्धि हुँदै जान्छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरूको विविधिकरण हुन्छन्, र सामाजिक रुपान्तरणमा पनि सहयोग पुग्छन् । यसका फाइदा धेरै छन् । अहिले नै हामी हेर्न सक्छौं धेरै रसुवालीहरू व्यापारी भएका छन्, सवारी धनी भएका छन् । दैनिक १०० भन्दा बढी कन्टेनरहरू सञ्चालनमा छन्, ति मध्ये अधिकाशं रसुवालीका पनि छन् ।

वषात्को समयमा बाटोको भारबहन क्षमतालाई ध्यान दिँदै ठूला गाडिहरू चल्न रोक लगाएका छौं । केही समयलाई १० चक्के गाडीहरू नचल्न अनुरोध गरेका छौं । र अन्य कन्टेनरहरू, जो दैनिक सामान बोकेर आवात–जावत गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि एक पटकमा १० टन भन्दा बढी सामान ढुवानी नगर्न भनेका छौं ।

अर्कोतर्फ यही नाकाबाट चिनीयाँ पर्यटकहरूको पनि आगमन स्वभाविक बढ्छ । यसले नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्छ । रसुवागढी–केरुङ नाका सञ्चालनमा आउँदा रसुवाको मात्र फाइदाको हेरेर हुँदैन । यसले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अन्तरदेशिय व्यापारीक हिसावले पनि यो महत्वपूर्ण अवसर हो ।

बलियो संरचना नै नभइ नाका सञ्चालनमा ल्याउन हतार गरिएको हो कि ?

नेपालका अधिकाशं बाटोहरू यस्तै छन् । यस्तो विषयमा दुई वटा कुरा हुन्छन्, एउटा पूर्ण पूर्वाधारको विकास गरेर मात्र सञ्चालनमा ल्याउने । अर्काे पूर्वाधार पनि विकास गर्दै जाने र नाका सञ्चालनमा पनि ल्याउने । हाम्रो विकासउन्मुख देश भएकाले पनि विभिन्न विकासको अवसर खोल्नको लागि पनि यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले मानिसहरूलाई रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ भने लगानीको अवसरहरू पनि खोल्छ । लगानीकर्ताहरू जन्माउछ, विकासको लागि विभिन्न साझेदारहरू चाहिन्छन्, त्यसैले दोस्रो विकल्पबाट यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । पक्कै पनि रसुवामा पनि हाल एक लेनको सडक भएपनि सँगै दुई लेनको सडक निर्माणको काम पनि अघि बढीरहेको छ । यसको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको हो, ट्रयाक खोल्ने काम ९० प्रतिशत सकिएको जानकारी छ ।

यहाँ त जिल्लाको प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईं आफैंले अध्यक्षता गर्नुभएको बैठकहरूमा पनि जिल्लामा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरू प्रति विभिन्न आरोप छन्  नि किन होला  ?

संस्थाहरू प्रति लगाइएको आरोप गलत हो भन्न चाहन्छु । यदी यहाँ भूकम्प गैरसरकारी संस्थाहरू नआइदिएका भए सरकारलाई थेग्न गाह्रो पर्ने थियो । हामीले हाम्रो काम गर्नेलाई धन्यवाद् र नराम्रो काम गर्नेलाई गलत ग¥यौं राम्रो गर भन्न नसकेको कारण यस्तो भएको हो । यस्तो संस्कृतिको विकास गरियो भने पक्कै समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन । म पनि कति संस्थाहरूको कार्यक्रममा सहभागी भएको छु, सामाजिक लेखाजोखा जस्ता कार्यक्रम सहभागी भएको छु, फिल्डमा सहभागी भएको छु, कति राम्रो कामहरू गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि गरिरहेका छन् । फिल्डमा भइरहेको अर्काे छ, यहाँ जिल्लातिर बसेर विरोध गर्दैमा सबै समस्याको समाधान होइन भन्ने मलाई लाग्छ । भूकम्पपछिको उदाहरण हेरौं न, जिल्लामा भित्रिएका र क्रियाशील गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले धेरै सहयोग गरेका छन् । उद्दारमा खटे, राहत वितरण गरे, अस्थायी आवास निर्माण गर्नको लागि सहयोग गरे, अहिले भौतिक संरचना निर्माण र केही गाविसहरूमा मानिसहरूको आवास निर्माणमा पनि क्रियाशील छन् । धेरै जसो संस्थाहरू जीविकोपार्जन सहयोगमा पनि सहयोग गरिरहेका छन् । मेरो हिसावमा धेरै देखिने हिसावमा काम भइरहेको छन् ।KP 2

हामीले बुझाई सकारात्मक राख्नुपर्छ, गैरसरकारी संस्थाहरूको काम सरकारलाई सघाउनु हो । जनताको आवश्यकता परिपुर्तिको लागि सहयोग पु¥याउनु हो । एनजिओ चलाउने पनि नेपाली दाजुभाईहरू नै हुन्, एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण बनऔं, समस्या कहीँ पनि देख्दिन ।

तपाईंको विचारमा एनजिओलाई किन बढी आरोप लाग्छ ?

सम्बन्धित एनजिओ÷आइएनजिओले पनि आफ्नो पारदर्शिता प्रस्तुत गर्न नसकेर त्यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ । आफ्नो कार्यक्रम, बजेट के छ त्यो जिल्लादेखि स्थानीय निकायहरूसँग बसेर जानकारी गराउने र राय सल्लाह लिएर अघि बढ्ने हो भने समस्या हुँदैन होला । केहीको हामीले देखेका छौं सामाजिक लेखाजोखा हुन्छन्, आफ्नो कार्यालयमा सबै आर्थिक विवरण टाँसिएर राखिएका हुन्छन् तर केही भने आफ्नो आर्थिक हिसाव अरुलाई सुनाउनै हुँदैन भन्ने ठान्छन्, समस्या त्यहीँ छ ।

र अर्काे, एनजिओले तलव बढी खान्छन् भनेर पनि आरोप छ मेरो विचारमा यस्ता संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको करार सम्झौता भएको हुन्छ । जसको अवधि छोटो हुन्छ, जिम्मेवारी बढी तोकिएको हुन्छ, अन्य सुविधाहरू नपाउने भएकाले पनि स्वभाविक अलिक बढी तलव भएको होला । यस्तो विषयमा बढी टिका टिप्पणी हुनु राम्रो त होइन तर जे छ त्यो सरोकारवालाई जानकारी गराउने आँट पनि एनजिओहरूले गर्नुपर्छ । हामी स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट सहयोग गर्न तयार छौं ।

जिविसमा एनजिओ डेष्क हुन्छ, त्यो मार्फत एनजिओहरू एउटै बाटोबाट अघि बढ्नु भयो भने समस्या कतै आउँदैन जस्तो लाग्छ । अहिले जति सवालहरू उठेका छन्, कुरा उठेका छन्, त्यस्तो गलत बुझाइहरू त्याग्नको लागि एनजिओ, सरकारी कार्यालय, र राजनीतिक दलसबै एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरी समान बुझाइ कायम गर्नु आवश्यक छ ।

हामी सरकारी कर्मचारीको मुख्य काम भनेको जनतालाई अधिकत सेवा प्रवाह गर्ने हो । यसकारण हामी सरकारी कर्मचारी सदैव जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जिल्लाको प्रमुख भएको हिसावले पनि मैले सबै कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्छु, जनताको कुनै पनि कामको अवरोध नआओस्, कसैले काममा झण्झट भोग्नु नपरोस् । म सदैव जनप्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त राख्नको लागि पहल गर्नेछु ।

एनजिओ, सरकारी कार्यालय, र राजनीतिक दल कोही पनि प्रतिप्रस्र्धी होइनन्, सबै एक–अर्काको सहयोगी हुनुपर्छ । रसुवा जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईंहरूले सबै विवरण जिल्ला विकास समितिमा बुझाउनुहोस्, पारदर्शि हुनुहोस्, सकेसम्म भूकम्प पीडित जनतालाई बढी सहयोग गर्नुहोस् र समग्र पुनर्निर्माणमा योगदान गर्नुहोस् ।

रसुवा पुनर्निर्माणको अवस्था के छ ?

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाइबाट काम पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । मुख्य जनताको आवास निर्माणको कुरा छ, यसको लागि केही गाविसहरूमा सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ र जनताहरूले आवास निर्माणको लागि अनुदान लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । गाविसहरूमा सचिवको पदस्थापना पनि हुँदैछ । नयाँ सचिवहरू आएपछि पुनर्निर्माणको लागि प्रक्रियामा अझ बढी सहजता आउँछ ।

एनजिओले तलव बढी खान्छन् भनेर पनि आरोप छ मेरो विचारमा यस्ता संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको करार सम्झौता भएको हुन्छ । जसको अवधि छोटो हुन्छ, जिम्मेवारी बढी तोकिएको हुन्छ, अन्य सुविधाहरू नपाउने भएकाले पनि स्वभाविक अलिक बढी तलव भएको होला । यस्तो विषयमा बढी टिका टिप्पणी हुनु राम्रो त होइन तर जे छ त्यो सरोकारवालाई जानकारी गराउने आँट पनि एनजिओहरूले गर्नुपर्छ ।

यस्तै, भूकम्पले ध्वस्त भएका अन्य भौतिक संरचनाहरूको काम पनि अघि बढेको छ । जिल्लाका ६ स्थानमा आपतकालिन सामूहिक आवास निर्माण कार्य सकि भवन स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरणको काम पनि भएको छ । मुख्यत् आवास अनुदान वितरणमा जिल्ला विकास समिति अझ बढी जिम्मेवार निकाय हो । पुनर्निर्माण या अन्य विषयहरूमा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत गर्नुपर्ने निर्णयहरूमा हामीले सहयोग गरेका छौं ।

घर निर्माणको लागि दिइने अनुदान सूचीमा वास्तविक पीडित छुटाइयो भन्ने व्यापक गुनासो छ नि ?

छुट भएको गुनासोहरू आएका छन् । वास्तविक पीडितहरू किन छुटे त्यो फरक कुरा हो तर, कोही पनि छुट्दैनन् र कोही पनि दोहोरिदैंनन् । छुटेकाहरू सूचना लिने क्रममा केही प्राविधिक कारणले छुटेका होलान भन्ने मलाई लाग्छ तर, सरकारले छुट भएकाहरूलाई पनि गुनासो फारम भर्ने र पुनःसहयोग उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको छ । सम्रग जिल्लाको हिसावमा १० प्रतिशत मानिसहरू छुटेका छन् भन्ने अनुमान छ । उनीहरूलाई जसरी पनि अनुदान राहत दिलाउनको लागि हामी सबै मिलेर पहल गर्नुपर्छ ।

लालपुर्जा भएकाले मात्र सहयोग पाउने भन्ने छ, नहुनेको हकमा के हुन्छ ?

भूकम्पले सबैलाई प्रभाव पारेको छ । अझ बढी सहयोग त भूमिहीन, गरिब मान्छेलाई चाहिने हो । हामी यो विषयमा सहजकीरण गर्छाै । अहिले हामीलाई आएको प्राधिकरणको चिठ्ठीमा त्यस्तो केही लेखिKP1एको छैन । कार्यविधिमा नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयले गर्ने भनेर लेखिएको छ । तर कहिले हुने कसरी हुने भन्ने छलफल भएको छैन । यो जिल्लाबाट भन्दा पनि केन्द्रबाटै समाधान हुनुपर्ने विषय हो । यसको लागि राजनीतिक समाधान आवश्यक हुन्छ । सायद चाँडै यो प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ र सबैले आवास पुनर्निर्माणको लागि सहयोग पाउँछन् ।

विस्थापितको हकमा के हुन्छ ?

यस विषयमा भौगर्भिक सर्वे गरिएको छ । कहाँ कहाँ बस्ती बस्न सक्छ त्यहाँ बसाउने हो । विस्थापित शिविरमा बसेकाहरू पनि क्रमशः गाउँ फर्कदै गएका छन् । गाउँ फर्कनै नसक्नेहरूको हकमा राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्छ पनि । पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनअनुसार सम्बन्धित प्राधिकरण सचिवको संयोजकत्वमा जग्गाको खोजी गर्ने हो, त्यो जग्गा सरकारी पनि हुन सक्छ र केही व्यक्तिको पनि हुन सक्छ । व्यक्तिको जग्गा लिँदा भने मुआव्जा दिनुपर्छ, मुआव्जाको विषयमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय टुङ्गो लगाउँछ ।

सामूहिक आवास बनेको छ, त्यहाँ विस्थापितलाई राख्ने हो ?

अहिले ७२ परिवारलाई आपतकालिन बसोबास गर्न सकिने गरी आपतकालिन घर निर्माण भएको छ । यसमा यदी कोही परिवार पालमुनी बसेका छन्, पानी चुहेन समस्या भोगिरहेका छन्, नयाँ घर बनाइसक्ने अवस्थामा छैनन् भने त्यस्तो परिवारलाई आपतकालिन बसोबासको व्यवस्था मिलाउनको लागि सामूहिक आवास निर्माण गरिएको हो । विपत्ति जुनकुनै पनि बेला आउन सक्छ, त्यस्तो बेलामा आपत–विपतबाट बचाउनको लागि यस्तो सामूहिक आवास उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । र कोही विस्थापित निजी जग्गामा भाडा तिरी बस्न बाध्य छन् भने उनीहरूलाई यस्तो आवासमा सार्न सकिन्छ ।

अन्तमा,

लाङटाङन्युजडटकलाई धेरै धन्यवाद् । यसले रसुवा जिल्लामा सबै जनतालाई सूचना दिने र सुसूचित गर्न पहल गरेको छ र आगामी दिनमा गरोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दछु ।

Comments

comments