रसुवागढी नाका व्यवस्थित गर्ने सरकारको मूख्य प्राथमिकता : पराराष्ट्र मन्त्री

रसुवा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल चीन सिमानाको रसुवागढी नाका अवलोकनकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सडक तथा नाका व्यवस्थित गर्ने कुरा सरकारको मूख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

मित्रराष्ट्र चीनले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको र त्रिदेशीय सडक भएकाले यसको महत्व धेरै रहेको जनाउँदै सरकार समस्या समाधान गरेर निर्माणलाई पूर्णता दिने पक्षमा रहेको समेत उहाँले बताउँनुभयो । बिहीबार रसुवा आउनुभएका मन्त्री ज्ञवाली सहितको उच्च सरकारी अधिकारीको टोलीले नेपाल र चीन जोड्ने रसुवागढी नाकाको स्थलगत निरीक्षण गरेर भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल, परराष्ट्र मन्त्रालय र गल्छी–रसुवागढी सडक आयोजना प्रमुख सहितको टोलीले नाकाको स्थलगत निरीक्षण पछिको छलफल कार्यक्रममा रसुवागढी नेपाल र चीनको प्रमुख व्यापारिक नाका हुनुको अतिरिक्त त्यस स्थानको भौगोलिक र ऐतिहासिक महत्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले चीनको केरुङ जोड्ने यो नाकासम्म पुग्ने सडकमार्गको छिटो स्तरोन्नति चाँढै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

नेपाल चीन बीच रहेका सीमाहरूमा समस्या नरहेको  बताउँदै मन्त्री  ज्ञवालीले चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीसहित नाकामा बनिरहेका पूर्वाधारको अवलोकनका गरी भारतसँग जोडिएका सीमामा केही समस्या रहेतापनि चीनसँगको नाकामा समस्या नरहेको बताउनुभयाे ।

नेपाल भारत सीमा अनुगमन समिति र नेपाल चीन सीमा अनुगमन समिति बनाएर सीमाको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएकोमा नेपाल भारतबीचको सीमाको अध्ययन सकिएको छ। नेपाल र भारत बीचको सीमाको अध्ययन सकिएपश्चात व्यवस्थित ढंगले प्रतिवदेन तयारी पारिएको उनको भनाइ छ। अध्ययन अनुसार दुई देश बीच रहेका सीमामा केही समस्या देखिएको छ।  यसैगरी कोभिड–१९ र मौसमको प्रतिकुलताको कारण चीनसँगको सीमा अनुगमनको काम हुन नसकेको र नेपाल चीन बीच भएका सीमा स्तम्भमा कोर्डिनेट राखिएकाले भत्काउने र सार्ने सम्भावना नरहेकाले पनि सीमा समस्या नभएको उहाँको भनाइ छ।

चीनसँगका सीमा स्तम्भ दुर्गम र हाइ अल्टिच्युडमा रहेका कारण तिरन्तर अनुगमन गर्न पर्ने उनको भनाइ थियो। यसका लागि मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सीमा सम्बन्धी जानकारी अद्यावधिक गराउनका लागि कार्ययोजना बनाएको छ।  यसै बीच मन्त्री ज्ञवालीले रसुवागढी नाकालाई सामान्य व्यापारिक नाकाको रूपमा मात्र नलिएको बताउनुभयाे ।  केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, उत्तर दक्षिण आर्थिक करिडोर निर्माण, क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन निर्माण लगायतका विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। रसुवागढी काठमाडौं सडक मार्गलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने बनाउनका लागि काम भइरहेको छ भने स्याफ्रु बेत्रावती सुरुङ मार्गको अध्ययन कार्य अघि बढाइएको छ।

कोभिड–१९ का कारण चीनबाट स्थलमार्ग हुँदै हुने आयातमा केही समस्या रहेको र त्यसको समाधानका लागि चीन सरकारसँग निरन्तर वार्ता भइरहेको उहाले जानकारी दिनुभयाे ‘हामीले दुई देश बीचको व्यापारका लागि उच्च स्तरमा वार्ता गरिरहेका छौं’, उहाँ भन्नुभयाे , ‘विस्तारै समस्याको समाधान हुँदै जाने छ।’ जिल्लामा नै पिसिआर जाँच गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले पिसिआरका कारण नाकामा आयात बन्द हुने अवस्था नआउने उहाँले बताउनुभयाे ।  चीन सरकारले निर्माण गर्न लागेको स्याफ्रुबेसीं–रसुवागढी सडक खण्ड, निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार तथा सुख्खा बन्दरगाहको अवलोकन गरी शुक्रबार स्तरोन्नतीको चरणमा रहेको मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडकको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।

धादिङको गल्छीबाट नुवाकोट सदरमुकाम विदूरहुँदै रसुवागढी जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढिरहेको छ । यो बाटो काठमाडौंलाई चीनको केरुङ जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हो। गल्छीबाट स्याफ्रुबेसी जोड्ने सडक स्तरोन्नति नेपाल सरकारको लगानीमा स्तरोन्नति भइरहेको छ भने स्याफ्रुबेसीबाट रसुवागढी जोड्ने सडक चीन सरकारको सहयोगमा स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले रसुवागढीमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण पनि छिटो सक्न निर्देशन दिनुभयो । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको टोली पनि रसुवागढी पुगेको थियो । नेपाल र चीन जोड्ने प्रमुख नाकामध्ये सञ्चालनमा रहेको एउटा नाका हो । भारतीय गरेको नाकाबन्दीका बेला चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लिटर पेट्रोल सरकारले यही नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको थियो । मन्त्रीले रसुवागढी नाका व्यवस्थापनअन्तर्गत टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको समेत स्थलगत अवलोकन गरी कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी लिनुभएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने छिटोछरितो कार्य सम्पादन गरी राष्ट्रसेवकको भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो । निर्माणाधीन एक सय ११ मेघावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना अवलोकन, रसुवागढी नाकामा विकास गर्नु पर्ने अन्य पूर्वाधारको सम्भाब्यता बारे बुझेर सरकारको धारणा बनाउने निर्माणाधीन गल्छी –बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक निरीक्षण समेत गरेर मन्त्री शुक्रबार राजधानी प्रस्थान गर्नुभएको भ्रमण टोलीमा संलग्न संबिधानसभा सदस्य जनार्दन ढकालले बताउँनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्रीका संविधानसभा सदस्यद्वय जनार्दन ढकाल र छोवाङतेन्जिङ तामाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारी हरिप्रसाद पन्त, जिल्ला समन्वय प्रमुख कुलप्रसाद भट्ट, नेकपा अध्यक्ष कन्र्याल लामा, नेकपा सचिव इन्द्र गौतम सुरक्षा अधिकारीलगायतको पनि सहभागिता थियो ।
त्यसै गरी टिमुरेमा स्थानीय दोर्जे तामाङको नेतृत्वमा निर्माणधिन एकीकृत भन्सार कार्यालय निर्माणमा ढिलाइ भएको, रसुवागढी नाकाबाट आयात निर्यात सुचारु गर्नुपर्ने, सडक व्यवस्थित हुनुपर्ने लगायतका माग समेटिएको माग पत्र मन्त्री समक्ष पेस गर्नुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली ऐतिहाँसिक रसुवागढी, रसुवा भन्सार, चिलिमे जलविद्यु केन्द्रको अवलोकन गरेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल भएको संबिधानसभा सदस्य जनार्दन ढकालले बताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवाली बेत्रावती, कालिकास्थान, धुन्चे, स्याफ्रु, टिमुरेमा स्थानीय जनप्रतिनिधी तथा नेता कार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए । पासाङल्हामु सडकको भ्रमण सकेर शुक्रबार उहाँ रसुवागढी–स्याफ्रुबेशी–मैलुङ्ग–गल्छि अन्तर्राष्ट्रिय सडकमार्गको अवलोकन गरी फर्कनुभएको छ ।

०७१ मंसिर १५ गते यो नाका औपचारिक रुपमा खुल्ला भएकोमा ०७२ बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प पछिको र भारतको नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट ईन्धन समेत आयात भएको थियो । नाकाबाट दैनिक २ सयबढी सवारी साधन आवतजावत गर्ने गरेका छन् । चीनले अन्तर्राट्रिय नाकाको रुपमा घोषणासँगै सीमा नाकामा व्यावसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको थियो । रसुवागढी नाकाबाट चीनको केरुङ पुग्नका लागि २४ किलोमिटर टाढा छ भने नाका काठमाडौंबाट केरुङ १ सय ४८ किमी टाढा छ । रसुवागढी नाकाहुँदै केरुङबाट सिगात्से ५ सय ४८ किमी टाढा पर्दछ ।

तस्वीर : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली समक्ष माग पत्र पेस गर्न नेपाल चीन सिमाना रसुवागढी नाकामा व्यवसायीहरुको माग पत्र पढ्दै स्थानीय  दाेर्जे तामाङ 

Comments

comments