रसुवा जिल्लाको स्थानीय निर्वाचन २०७४ को संक्षिप्त समीक्षा

phurpa Tamang 2012

फुर्पा तामाङ

क. चुनाव हुनै पर्दथ्यो र भयो :

देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको करिव २० वर्ष भइसकेको थियो । यो अवधि बीच राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको संविधान जारी गरिसकेकोले पनि यो निर्वाचन गर्नै पर्नेथ्यो । किनभने कर्मचारीले जसोतसो थेगीरहेको भए तापनि जनताले भने सोेचे जस्तो सेवा यो अवधिमा पाइरहेको थिएन । कारण जनप्रतिनिधिले झैं जोखिम मोलेर काम गर्ने इच्छा शक्ति कर्मचारीमा हुँदैन । यो ध्रुब सत्य हो । अर्को कारण सर्वदलीय सहमतिको नाममा विकास कार्यक्रमको लागि विनियोजित राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहँदा पनि जनताले आवाज उठाउने ठाउँ थिएन । यति सम्म कि, जन्म, मृत्यू, विवाह दर्ता, बसाईं सराई, नाता प्रमाणित, नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस गर्न गराउन पनि सजिलो थिएन । सचिवहरूलाई उपलव्धि विहीन विभिन्न समन्वयत्मक कामहरूको चाप थियो भने अर्को तिर काम प्रशस्त नहुँदा पनि मोबाइल बन्द गरेर बसिदिन्थ्यो । एकल महिला, दलित, अपाङ्गता, र बृद्धबृद्धाहरूका लागि आवश्यक सिफारिस र उनीहरूले पाउने भत्तामा अनियमितता भइरहेको गुनासाहरू भए पनि त्यसको सुनुवाइ भइरहेको थिएन । यी र यस्तै सानातिना नियमित कामहरू पनि जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा रोकिरहेको अवस्था थियो ।

ख. चुनावबाट अपेक्षित प्रतिनिधिहरू पाएनन् :

चुनाव होला र नहोला भन्ने बीच पनि चुनाव हुने भए पछि धेरैले खुसी मनाए । तर, निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूको अनुहार देखेर सबैले सन्तुष्ट मान्नु पर्ने अवस्था रहेन । यसको कारण राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयनमा गल्ति गरेको थियो । जनताले त दलहरूले दिएका उम्मेदवारहरू हेरेर मतदान गर्ने मात्र भए । प्रायः सबै दलहरूले चुनावमा जसले बढी खर्च गरेर चुनाव जित्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिको खोजी गरियो । आफ्नो पार्टीले बढी जितेर कसरी सीट संख्या बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भए । विकास र गरिवजनको हितको लागि कस्तो व्यक्तिको आवश्यकता छ ? त्यो हेरिएन । विगतमा समाज, समुदाय र पार्टीमा के कति योगदान थियो भन्ने हेरिएन । उस्तै परे भोट किनेर भए पनि आफ्नो पार्टीले चुनाव जित्नु पर्छ । भोलिका पिंढीको चिन्ता, गाउँठाउँको विकास, राज्यको शासन व्यवस्था र दक्षताको आधारमा उम्मेदवारहरू पठाउनु उचित ठानेन । यसकारण चुनाव त सम्पन्न भयो तर अपेक्षित रुपमा गरिव जनताका हितमा काम गर्न सक्ने प्रतिनिधिहरू जनताले पाएनन् । जनताले पनि डर, त्रास वा धम्की के हो दलाल कार्यकर्ताले बाँडी दिएको पैसा बुझि लिए । उनीहरूलाई नै मत दिए । केहीलाई भने सापेक्षताको आधारमा राम्रै मान्न सकिन्छ जस्तै, गोसाइकुण्ड गाउँपालिका प्रमुख कैसाङनुर्पु तामाङ (नेकपा एमाले), पार्वती कुण्ड गाउँपालिका प्रमुख बुचुङ तामाङ (संघीय समाजवादी फोरम–नयाँ शक्ति नेपाल), उत्तरगया गाउँपालिका प्रमुख उपेन्द लम्साल (नेपाली काँग्रेस) र कालिका गाउँपालिका प्रमुख सीता पौडेल (नेकपा एमाले) । दलहरूले उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरू भने प्रायः महिला दिए । ती राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा बाहिरका पनि थिए र शासन व्यवस्था बारे नजानेका पनि हुन सक्छन् । यद्यपि कालिका गाउँपालिकाबाट उपाध्यक्षमा जितेका भवानी प्रसाद न्यौपाने (नेकपा एमाले) सबैभन्दा अव्वल समाजसेवी, राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका र स्वच्छ छविका पाका व्यक्ति हुन् । उत्तरगया गाउँपालिकाबाट उपाध्यक्षमा जितेकी चमेली गुरुङ(नेकपा एमाले) शिक्षिका हुन् । सम्भवतः उनी सबैभन्दा बढी शैक्षिक योग्यता भएकी महिला उम्मेदवार हुन् र राजनीतिक परिवारबाट आएकी हुन् ।

ग. इतिहास दोहोरिरहेछ :
चुनावमा गरिएको खर्चको अनुपातमा उम्मेदवारको जीत–हार हुने कुरा यसपालीको स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो होइन । यो २०३८ साल देखि श्रृंखलाबद्ध रुपमा आइरहेको छ । २०३८ सालमा राष्ट्रिय पंचायत सदस्यको निर्वाचन हुँदा त्यो बखत दुई जना तामाङहरू धनीमा गनिन्थ्यो । एकजना बोकेझुण्डा (बोल्दोङ) गाउँको दावो तामाङ र अर्को सानो भार्खुको दिण्डुवाङदी तामाङ । उनीहरूलाई गाउँमा बरु (महाजन) भनेर बोलाइन्थ्यो । दुवैले त्यो बखतको आवश्यकता अनुसार खर्च गरेको थियो । ऊ बेला प्रति भोट एक–दुई खिल्लि चुरोट, एक दुई बट्टा चुरोट, दुई–चार रुपैयाँ बाँडिएको हुन्थ्यो । यो पंक्तिकार सानो भए तापनि गाउँघरमा भइरहेको यस्तो गतिविधि देखेको अझै ताजा स्मरणमा छ । चुनावमा दुवै बरु(धनी) का छोराहरू उठेका थिए । बोल्दोङबाट ल्हायुल तामाङ र सानो भार्खुबाट दावा फिन्जो तामाङ । चुनाव ल्हायुल तामाङले जिते । जनमानसले धनी त बोल्दोङको रहेछ भनेर भने ।

यसैगरी ०४३ सालमा फेरि राष्ट्रिय पंचायत सदस्यको निर्वाचन भयो । यो पाला अर्को धनी उम्मेदवार देखिए । उनी थिए, लहरेपौवाका निर्माण व्यवसायी रामकृष्ण आचार्य । उनले निकै खर्च गरेर चुनाव जिते । ०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा पनि रामकृष्ण आचार्यले धेरै खर्च गरेर जितेको थियो । ०५१ सालमा प्रतिनिधि सभाको मध्यअवधि निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा पनि रामकृष्ण आचार्यले चुनाव जिते । ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पूरै देश एमालेकरण भइसकेको थियो । स्व. भीमलाल हिराचनले पनि चुनावमा खर्च गर्न सक्ने हैसियत बनाइसकेको थियो । उनलाई साथ दिने युवाहरू, कर्मचारी, शिक्षकहरू पनि धेरै थिए । चुनाव उनैले जिते ।

०५६ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने भयो । नेपाली काँग्रेसबाट स्व.डीबी लामाले उम्मेदवारको टिकट पाए । उनले प्रशस्त खर्च गरे र चुनाव जित्यो।उनले पनि प्रशस्त पैसा खर्च गरेर चुनाव जिते । यी व्यक्तिहरू गाउँठाउँमा चिनिएर, समाजसेवा गरेर र राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त भएर जितिएका होइनन । चुनाव हुने भए पछि दलहरूभित्रैका केही समूहले उठाएर ल्याउँछन् । राजनैतिक व्यापार गर्छन् । आफ्नो खल्ती पनि भरिने र चुनाव पनि जितिने खेल खेल्छन् । ०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावको लागि भने अलि भिन्न राजनीतिक वातावरण थियो । माओवादीहरू भर्खर राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएका थिए । उनीहरूलाई जिताएन भने भोलि के पो गर्ला ? भन्ने डरको मानसिकता एउटा थियो, त्यस्तै नयाँ अनुहार पनि हेर्नु पर्ला भन्ने जमात र अर्को माओवादीहरूसंग पैसा र रातदिन खट्ने कार्यकर्ताहरू धेरै थिए । त्यसकारण प्रेमबहादुर तामाङले चुनाव जिते । यतिसम्म कि कुनै बुथमा माओवादीहरूले विदेश गएको र मरेका व्यक्तिहरूको नामबाट समेत मत खसाल्दा चुँइक्क बोल्ने आँट कसैको थिएन । ०७० को दोस्रो संविधान सभामा एमालेले निर्माण व्यवसायी जनार्दन ढकाललाई उम्मेदवार बनायो । उनको दाँजोमा अन्य उम्मेदवारहरूले खर्च गरे पनि त्यो पुग्दो थिएन । त्यो बखत चुनावी प्रचार प्रसारमा एमाले, काँग्रेस र माओवादीहरूले दिनहुँ सयौंको संख्यामा युवाहरू पाल्ने, भोज खुवाउने र सवारी साधनहरूमा तेला हालिदिएर सडकमा दौडने काम महिनौं गरे । चुनाव बढी खर्च गर्नेले जित्यो । अतः पैसा र डरको मानसिक दवाव विना रसुवामा गरिवका छोराछोरीले चुनाव जित्न नसकिने भयो । उदाहरणको लागि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई करिव ३५० देखि ४०० मत आउने प्रक्षेपण गरिएको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ थुमनमा मौन अवधिमा पैसा बाँडे पछि जम्मा २५ मत मात्र आयो । माओवादी कार्यकर्ता र मतदानकर्ताहरूको मन एक्कासी केले परिवर्तन गरायो त ? के पैसाले होइन ? यो कुरा माओवादी कार्यकर्तामा मात्र होइन, अन्य दलमा पनि लागू हुन्छ ।

घ. उम्मेदवार र दलहरू जिते गरिव जनता हारे :
०३८ साल पछि देशमा जति पटक चुनाव भयो नतिजा जहिल्यै धनाढ्य व्यक्तिको पक्षमा गएको पाइन्छ । दलहरूले आफ्नो दलको सीट संख्या बढाउनका लागि र चुनावी खर्च थेग्न धनाढ्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनाले यस्तो भएको हो । शासन व्यवस्थाप्रति जानकार भए नभएको हेरिएन । यसो हुँदा उम्मेदवार र दलहरूले चुनाव जिते पनि हरेक पटकको चुनावमा रसुवाली जनता हार्दै आएका छन् । रसुवाली जनतालाई पैसामा भोट बेच्ने आरोप लाग्दै आएका छन् । यो क्रम यसपालीको चुनावमा पनि भंग गर्न सकिएन बरु निरन्तरता पायो । कुन उम्मेदवारले चुनावी मैदानमा के कस्तो कार्यक्रम (घोषणपत्र) ल्याएका छन् ? त्यो हेरिएन । अब प्रश्न उठ्छ–चुनावमा करोडौं खर्च गर्नेले चुनाव जिते पछि गाउँठाउँको विकास गरेर गरिव जनताको उत्थानमा लाग्छन् कि आफ्ले चुनावमा खर्चेको लगानी उठाउन तिर लाग्छन् ?

ङ. मैले चुनाव हारे पनि जितेको छु :
चुनावमा जित्नले पनि हारेका छन् । किनभने जनताको मन जितेर चुनाव जितेको भन्दा पनि पैसामा मत खरीद बिक्री गरेर चुनाव जितेको सर्वत्र चर्चा छ । यो कुरा सत्य पनि हो । प्रति मत रु. २ हजार देखि ५० हजार सम्म खरीद बिक्री भएको बताइन्छ । मत किन्ने काम चुनावमा विजय हुने उम्मेदवारले मात्र नभएर हार्ने उम्मेदवारहरूले पनि गरेका छन् । हार्ने उम्मेदवारहरू आर्थिक रुपमा पनि हार्न पुगेका छन् । चुनावमा मत खरीद बिक्री मात्र होइन तडक भडक शैली अपनाएर आवश्यक भन्दा बढी कार्यकर्ता बटुलेर गाडीमा ओहोर दोहोर गर्ने गराउने, राँगा, खसीबोका र ब्रोइलर कुखुराको मासु दिनहुँ मेस(क्यान्टीन) मा पकाएर खुवाउने तथा कार्यकर्ताहरूलाई गोजी खर्च दिनु पर्दा जित्नेको मात्र होइन हार्ने उम्मेदवारहरूको पनि धेरै नै खर्च गएको छ । यो शैलीले जित्ने उम्मेदवार पनि आर्थिक रुपमा हारेको छ । वास्तवमा यो संस्कार राम्रो होइन । यो बिहारी चुनाव शैलीको अन्त्य जरुरी छ । मैले भने योे चुनावमा जितेको छु । कारणहरू  १. शान्तिपूर्ण ढंगले कम खर्चमा चुनावमा भाग लिने परम्परा शुरु गरेको छु । २. झण्डा देखाएर होइन जनताको मन जित्न आफ्नो कार्यकाल भरिको कार्यक्रम (घोषणापत्र) लिएर घरदैलोमा गएको छु । मैले बाहेक कुनै पनि उम्मेदवार र पार्टीले घोषणापत्र बनाएर जनताको घरदैलोमा गएको छैन । ३. चुनाव प्रचार प्रसारमा थोरै कार्यकर्ताको परिचालन गरेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छु । ४. गरिवको पक्षमा उभिएर निर्धक्क साथ आफ्नो बिगत, वर्तमान र भविष्यको बारे जनतालाई स्पष्ट भन्न पाएको छु । ५. अन्तिमा घडीमा जनताले पैसासंग आफ्नो कमजोर मनलाई परिवर्तन गरेर अरुलाई मतदान गरे पनि घरदैलोमा जाँदा मेरो कार्यक्रमहरू बारे जनताहरू धेरै खुसी भएको मैले अनुभूति गरेको छु ।

च. चुनावको खराब शैली सच्याउन जरुरी :
बिगत देखि वर्तमान सम्मको हरेक चुनावमा रसुवाली जनता पैसामा बिकेको आरोप खेप्नु परेको छ । यो कृत्य जनताले गरेको होइन । दलका नेतृत्व गर्नेहरूले गरेका हुन् । यसले समाजमा थोरै संख्यामा भए पनि भिन्न सोच राख्नेहरूको मन असाध्यै कुँडिएको छ । चुनाव गर्नु भनेको कुनै आइतबारे हाट बजार जानु जस्तो होइन । ख्याल ठट्टाको विषय होइन । जनता, समाज, समुदाय, वर्ग विशेष, क्षेत्र र राष्ट्रको विकाससंग जोडिएको विषय हो । अबको शैक्षिक युवा पुस्ता रसुवाको राजनीति देखेर निकै चिन्तित छन् । संख्यात्मक हिसाबले उनीहरू अल्पमतमा छन् तर विचार उत्कृष्ट छन् । गुणात्मक शिक्षा हाँसिल गरेका युवाहरूलाई दलहरूले दिएको धेरै उम्मेदवारहरूको अनुहार देखेर दुखी भएको देखिन्छ । म आफू पनि गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पदको लागि दलहरूले दिएको उम्मेदवारहरूको अनुहारले गर्दा मलाई उठ्न बाध्य बनायो । मैले आफूले जहिल्यै गरिवजनको, पिछडिएको र हेपिएको वर्गलाई हेरेँ र नेकपा माओवादी केन्द्रमा त्यस्ता समूहहरू बढी देखेँ । अनि मैले हेरें, गाउँ पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार । उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार आफूले अध्ययन गरेको र अनुभव हाँसिल गरेको विषयसंग मिलेको हुँदा त्यो पद रोजें । अतः यो चुनाव शुरुवात मात्र हो अन्त्य होइन । अब दलहरूले सक्षम र असल व्यक्तिलाई विकास, जनताको हित र देश निर्माणलाई सोचेर उम्मेदवार उठाउने संस्कृति निर्माण गरौं । जो जितेर आए पनि जनताले आहा भन्ने ठाउँ होस् । यही भन्न चाहन्छु ।

लेखक अधिबक्ता तथा गोसाईकुण्ड गाउँ पालिकाका उपाध्यक्षका उम्मेदवार हुन् ।

Comments

comments