रसुवा पुनर्निर्माण प्रक्रिया थालनी भयो

राजेन्द्रदेव पाण्डे
स्थानीय विकास अधिकारी, रसुवा

तनहुँ पुर्काेट गाविस, २०२५ फाुगनमा जन्मिएका राजेन्द्रदेव पाण्डे यतिबेला स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा रसुवा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा कार्यरत छन् । नेपाल सरकारको निजाRajendra dev pandayaमति सेवामा विक्रम् सम्वत् २०४७ सालमा सहलेखापालबाट प्रवेश गरेका पाण्डे हाल नेपाल सरकारको उपसचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । पाण्डेसँग यसअघि ४ वटा जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । उनी महोत्तरी, सुनसरी बारा र सिन्धुली जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) थिए । नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूमा रही धेरै जिम्मेवारी कुसलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएको अनुभव पाण्डेसँग छ ।

यतिबेला उनी स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला विकास समिति कार्य सञ्चालन समितिको अध्यक्ष (सभापति) समेतको दोहोरो भूमिका निभाइरहेका छन् । लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । यसकारण स्थानीय विकास अधिकारमाथि दोहोरो जिम्मेवारी थपिएको छ । विगत तीन महिनादेखि रसुवा जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका राजेन्द्रदेव पाण्डेसँग लाङटाङन्युजडटकमको लागि हेमनाथ खतिवडा विश्वास नेपालीले गरेको कुराकानीको मुख्य अशं यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

एलडिओ र सभापतिको दोहोरो भूमिकामा काम गर्नुपर्दा सजिलो वा अप्ठ्यारो के छ ?

जनताले छानेको प्रतिनिधिले चलाउने निकाय हो जिविस । तर लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा यो समस्या रहेको हो । हामी कर्मचारी हौं । नेपाल सरकारको नीति नियमअनुसार काम कार्वाही अगाडी बढाउन र जनतालाई अधिकतम् सेवा दिनु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

तपाईंले भन्नुभएजस्तै, स्थानीय निकायको प्रमुखहरूमाथि दोहोरो जिम्मेवारी छ । यो जिम्मेवारीमा रही काम गर्नुपर्दा सजिलो अप्ठ्यारो दुवै छ । जनप्रतिनिधि भएको भएजस्तो हामीले रिष्कमा काम गर्न सक्दैनौं । हामी कामभन्दा पहिला ऐन, नियम ख्याल गर्छाै । खासगरी भन्नुपर्दा यही जिम्मेवारीकै कारण बेलाबेला हामीले राजनीतिक प्रेसर पनि खप्नु परेको हुन्छ । जिविस अलि बढी राजनीतिक नजर पर्ने निकाय हो ।

काम गर्ने क्रममा राजनीतिक प्रेसर कत्तिको भोग्नु पर्छ ?

निश्चय पनि स्थानीय निकाय भएको कारण बढी नै राजनीतिक प्रेसर आउछन् । जिविस जनतासँग सिधैं ठोक्किने विकासे अड्डा भएकाले पनि यस्तो हुन्छ । जनतासँग नेता जोडिएका हुन्छन्, उनीहरू अधिकतम् जनतासँग प्रतिवद्धता गर्छन्, त्यस्तो प्रतिवद्धता पुरा गर्न गराउनको लागि पनि बेलाबेला अलिअलि प्रेसर आउने गर्छन् । तर यसलाई कसरी सन्तुलन मिलाएर लैजाने भन्ने महत्वपूर्ण पाटो हो । सन्तुलन मिलाएर लैजादा काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अर्काेकुरा जति नै प्रेसर आएपनि हामी आफ्नो पेशागत धर्म कहिल्यै भुल्दैनौं ।

यतिबेला रसुवाको विकासको गतिविधि कसरी अघि बढीरहेको छ ?

विशेषगरी विकासका काम भन्ने वित्तिकै जिविससँग ठोकिन्छ । धेरै कामहरू यहीँबाट नै सम्पादन हुने पनि गर्छन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि विकासको काम सुरुवात हुने गर्छन् । यस वर्षको कुरा गर्ने हो भने जिल्ला विकास समितिको परिषद्बाट पारित भएका र यस वर्ष गर्नुपर्ने कामको सबै सम्झौताको काम सकिएको छ र धेरैजसो कामहरू सम्पन्न पनि भइसकेका छन् । खासगरी सडक, पुल, बाटोघाटो, खानेपानी, कुलो, भौतीक पूर्वाधारहरूको मर्मत तथा निर्माणमा जिविसले काम गरिरहेका हुन्छ । यसवर्ष पनि अघिल्लो वर्ष जिविस परिषद्बाट पारित भएका करिव ४०० जति योजनाहरूको काम भइरहेका छन् । यो सांसद्हरूमार्फत आउने निर्वाचन क्षेत्रसहितको काम हो ।

विकासका गतिविधि असार मसान्त लागेपछि चापचाप हुन्छन् किन ? यसरी हुने काम गुणस्तरीय हुन्छन् ?

सहि हो । असारमसान्त आउन थालेपछि कामहरू सम्झौता हुने र छोटो समयमा गरिने हुँदा सबै कामहरू गुणस्तरिया हुँदैनन् । यो रोग जस्तै भएको छ । सबैतिर यस्तै हुन्छ । अझ यस वर्ष त भूकम्पको कारण योजनाहरू समयमै हुन सकेनन् र पछि धकेलिए । यसमा उपभोक्ताको तर्फबाट पनि उत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ । किनकी उपभोक्ता समितिहरूले आफूले लिएको योजनालाई गुणस्तीयरुपमा सम्पन्न गर्नको लागि समयमै काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि उपभोक्ताहरू पनि जागरुक हुन जरुरी देख्छु । अर्काेतर्फ योजनाहरू पछाडि सुरु हुने हुँदा केही योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकि फ्रिज पनि हुने गरेका छन् । यस वर्षपनि केही योजनाहरू फ्रिज जानेवाला छन् ।

रसुवामा पुनर्निर्माणमा सहयोग पु¥याउनको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय नुवाकोटमा स्थापना भएको छ, त्यहीबाट काम हुन्छ । हामीले डिडिआरसीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गरेका छौं, निर्णहरू गरी प्रक्रियाहरूलाई अघि बढाउन पहल गरेका छौं ।

तर मैले आगामी दिनहरूमा यस्तो विषयलाई सुधार गर्दै लग्ने योजना बनाएको छु, किनकी यस वर्ष त सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याएको छ, र साउन लाग्ने वित्तिकै बजेटहरू निकासा हुन थाल्छन् र योजनाहरू अगाडी नै कार्यान्वयन गर्नको लागि सजिलो हुने अपेक्षा राखेको छु ।

लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित वर्गसम्म पुग्न नसकेको गुनासो छ नि ? यस्तो किन हुन्छ ?

निश्चय पनि यस विषयमा धेरै गुनासाहरू आउने गरेका छन् । जुन वर्गको लागि आएको हो त्यही मर्मअनुसार सतप्रतिशत हुन सकेको छैन, तर केही चाहिँ भएको छ । यस्तो लक्षित वर्गको निम्ती आउने बजेटहरू र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले नै विभिन्न समितिहरू बनाउने गर्छन्, खासगरी त्यो उनीहरू गर्ने हो । तर, सरकार ढलेसँगै यस्ता समितिहरू पनि ढल्ने हुँदा यस्तो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि समस्या हुने गरेको हो । र यस्तो, हुँदा केही मान्छेहरूले मात्र यस्तो फाइदाहरू लिइरहेका हुन्छन् । साच्चै गाउँका मान्छेहरूले जसलाई आवश्यक छ, ती वर्गले पाएका छन् भनेर म ढुक्कसँग भन्ने सक्दिन । तर, अहिले नयाँ निर्देशिकाहरू पनि आएका छन्, आगामी वर्षहरूमा यसलाई फरक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र सम्बन्धित लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनको लागि पहल लिनेछु ।

जिविसले सम्पादन गर्ने योजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको प्रति धेरै आवाज उठ्ने गरेको छ नि ? आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

अनुगमनलाई हामी प्रकावकारीरूपमा सञ्चालन गर्छाै । भर्खरैमात्र पनि योजनाहरूको एकीकृत अनुगमन गरेका छौं । यसमा सबै कार्यालयहरू र विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका थिए । यस्तो अनुगमनले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता बढाउन मद्दत गर्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।

यहाँले भन्नुभएजस्तो, जिविसको योजनामा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली हुन नसकेको प्रति गुनासो छ, यसलाई म स्वीकार गर्छु र आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्दै लैजाने मेरो योजना पनि छ ।

नेपाल सरकारका नीति नियमअनुसार गठन भएका संरचनाहरूले काम गर्ने हो भने जिविसमा आइपुग्नुभन्दा अघि नै धेरै चरणमा अनुगमन भइसकेका हुन्छन् । स्थानीय स्रोत परिचालन निर्देशीकाले पनि अनुगमनको धेरै क्षेत्र समेटेको हुन्छ ।

लक्षित वर्गको निम्ती आउने बजेटहरू र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले नै विभिन्न समितिहरू बनाउने गर्छन्, खासगरी त्यो उनीहरू गर्ने हो । तर, सरकार ढलेसँगै यस्ता समितिहरू पनि ढल्ने हुँदा यस्तो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि समस्या हुने गरेको हो ।

अर्काेकुरा, सबै योजनाको अनुगमन हाम्रोतर्फबाट मात्र भएर पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने छैन, धेरैजसो योजनाहरू उपभोक्ता  मितिहरूमार्फत सम्दान हुने हुँदा त्यहाँ पनि अनुगमन समितिहरू बनेका हुन्छन्, यस्ता गाउँ तहमा रहने समितिहरू अझ सक्रिय हुने हो भने कुनै समस्या आउँदैनन्, यस्ता समितिहरूलाई पनि आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्नेछौं ।  IMG_0973

भूकम्पपछिको रसुवाको विकासको अवस्था कस्तो छ ?

भूकम्पले धेरै भौतिक संरचनाको साथै विकास निर्माणको लागि धेरै अवरोध खडा गरेको छ । ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको केही कामहरू अघि बढेका छन् भने केहीको प्रक्रिया सुरु हुँदैछ । बाटो, सडक र विभिन्न ठाउँमा गएको साना–ठूला पहिरोको कारण विकास निर्माणको लागि ओसार–पसार गर्नुपर्ने सामग्रीहरूको लागि भने धेरै अप्ठ्यारो परेको छ ।

पुनर्निर्माणको अवस्था के छ नि ?

भूकम्पले करिव ९८ प्रतिशत जनताको निजी घर भत्किएको छ, सरकारी तथा सामुदायिक भवन तथा भौतीक संरचनाहरूको पनि ठूलो क्षति भएको छ । यसको पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले पुनर्निर्माणको लागि काम प्राथमिकतामा राखेको छ । जनताहरू अझै पनि अस्थायी आवासमा नै बसोबास गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई पुनर्निर्माणको काममा सघाउन भनेको छ । सबै गाविसहरू अहिले भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणको लागि दिइने अनुदान रकमको सम्झौताको लागि खटिएका छन् ।

रसुवामा पुनर्निर्माणमा सहयोग पु¥याउनको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय नुवाकोटमा स्थापना भएको छ, त्यहीबाट काम हुन्छ । हामीले डिडिआरसीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गरेका छौं, निर्णहरू गरी प्रक्रियाहरूलाई अघि बढाउन पहल गरेका छौं ।  केही गाविसहरूमा अन्य प्रक्रिया पूरा भई आवास निर्माण अनुदान रकम वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । यस्तै, अन्य भौतिक संरचनाहरू जलविद्युत, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, कुलो, सामुदायिक भवन तथा सरकारी भवनहरूको पनि केही पुनर्निर्माण अघि बढेका छन् भने केही अव छिट्टै हुनेछन् । तर, गाविसहरूमा पर्याप्त सचिवहरू नहुँदा पुनर्निर्माणको कार्यमा पनि केही समस्याहरू आइरहेका छन्, सबै ठाउँमा एकै पटक काम सुरु गर्न सकेका छैनौं ।

गाविसहरूमा सचिवको दरबन्दी कहिले पुरा हुन्छ ?

जिल्लाका १८ गाविसमध्ये ११ गाविसमा सचिव छन् र बाँकी गाविसका रिक्त पदपूर्तिको लागि माग गरेका छौं सायद केही महिनामै सबै गाविस सचिवहरू आउनेछन् । लोक सेवा आयोगले आगामी मंसिरसम्ममा गाविस सचिवहरूलाई पठाउछ होला ।

राहत पाउनुपर्नेले पाएनन् र नपाउनुपर्नेले पाए भन्ने गुनासो व्यापक छ नि ? अहिले आवास निर्माणको लागि पनि धेरै भूकम्प पीडितहरू छुटे रे, किन यस्तो हुन्छ ?

मैले पनि यस्तै धेरै गुनासो सुनेको छु । धेरैको गुनासो छ । नेपाल सरकारले त्यती धेरै इन्जिनिएरहरू खटाएर विस्तृत सर्वे गरी जिपिएस सिष्टमबाट टाडाहरू सङ्कलन गरिएको भनिएका छ, तर अझै पनि झन बढी छुट्यो भन्ने गुनासो छ, यो कसरी भयो मलाई पनि अच्चम लागेको छ । तर, मलाई के विश्वास छ भने वास्तविक पीडितहरूले अवश्य पाउछन् ।

नेपाल सरकारको नीतिअनुसार वास्तविक भूकम्प पीडितले अनुदान पाउँछन् । अव अनुदान सम्झौताको क्रममा गाविसहरूमा गुनासो फारम भर्ने र सङ्कलन गरी अर्काे पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाएपछि सायद फेरी पनि अध्ययन हुन्छ होला । तर, राहत तथा आवास अनुदानको लागि भने वास्ताविक भूकम्प पीडित हुनु पर्यो र नेपाल अधिराज्यभर कुनै पनि ठाउँमा अर्काे बस्न योग्य घर छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ नपाउने भन्ने छ । कसैले झुक्याएर लियो भने उसलाई कारवाही हुन्छ भनिएको छ ।rrr

विस्थापितको हकमा के हुन्छ ?

लाङटाङ र हाकु गाविस बढी विस्थापनको चपेटामा परेको हो । अन्य ठाउँमा त्यती ठूलो समस्या छैन भूकम्प पीडितहरूलाई सरकारले दिने निजी आवासअन्तर्गको सहयोगले घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था छ । म रसुवा आएपछि लाङटाङ दुई पटक पुगेँ । त्यहाँ पनि ठूलो समस्या छ । गाउँनै बगाएको ठाउँ हो । तर, स्थानीयसँग भएको छलफलअनुसार उनीहरू त्यही घर बनाएर बस्ने भएपछि अहिले घर निर्माणको कामहरू सुरु भएको छ । सायद केही समयमै यो पुरा हुनेछ ।

हाकुको हकमा केही वडा बाहेक अन्य वडाहरूमा बस्न मिल्छ पनि भनिएको छ तर वास्तविकता अध्ययन हुन बाँकी छ । हामीले जिओलजिकल सर्भे गर्नको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि यसबारेमा अनुरोध गरेका छौं । र जो गाउँमै फर्कन नसक्ने गरी विस्थापित भएका छन्, उनीहरूको लागि सरकारले व्यवस्थापन गर्छ । अहिले पनि कष्ठसँग अस्थायी क्याम्पहरूमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई न्यानो छानामुनी ल्याउनको लागि सरकारले विभिन्न ठाउँमा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनहरूको खोजी गरी घरहरू बनाइरहेको छ, विस्तापितहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गरिनेछ र पछि स्थायी संरचनाहरूको घरहरू निर्माण भइसकेपछि उनीहरूलाई विस्तारै स्थायी घरमा सारिनेछ । सरकार विस्थापितहरूको हकमा पनि धेरै चिन्तीत छ ।

एनजिओप्रति धेरै नकारात्मक टिप्पणी उठ्ने गरेको छ नि किन यस्तो हुन्छ ? नमिलेको चाहिँ के हो ?

रसुवामा भूकम्पपछि धेरै एनजिओहरू क्रियाशील छन् । वास्तवमा संस्थाहरू राज्यको सहयोगी हुन् प्रतिष्प्रर्धी होइनन्, मैले त्यही बुझेको छु । एनजिओहरूले सबै नराम्रा काम गरेका छन् भनेर म भन्न सक्दिन, तर मैले आफ्नो तवरबाट यसको मुल्याङ्कन गरिरहेको छु । मैले पनि सुने विभिन्न बैठकहरूमा धेरै पटक विरोधका स्वरहरू उठको छन्, टिका टिप्पणीहरू भएका छन् । यसमा केही एनजिओहरूको पनि दोष देख्छु र केही टिप्पणीहरू गर्नेको पनि । किनकी मिसअन्डरस्ट्याडिन्ङ्को पनि उत्तिकै छ । तर, सुनेअनुसार जिल्लाहरूमा जे तथ्याङ्कहरू केही एनजिओले प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो अनुसारको काम भएको छैन र पीडितको नाममा रकम दुरुपयोग भयो भन्ने छ, यसकारण पनि केही मानिसहरूले चिन्तीत भएर यस्तो सवालहरू अलि बढी नै उठाएका हुन् भन्ने लाग्छ । यस्तो हुनु कसैको लागि पनि राम्रो होइन ।

केही गाविसहरूमा अन्य प्रक्रिया पूरा भई आवास निर्माण अनुदान रकम वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । यस्तै, अन्य भौतिक संरचनाहरू जलविद्युत, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, कुलो, सामुदायिक भवन तथा सरकारी भवनहरूको पनि केही पुनर्निर्माण अघि बढेका छन् भने केही अव छिट्टै हुनेछन् ।

हामीले पनि धेरै एनजिओहरूसँग विवरणहरू मागेका छौं, तर केही यस्ता छन्, जो विवरण बुझाउन चाहँदैनन् । तर अव सबै एकै प्रक्रियामा आउँछन । खास हामी अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौं, सरल प्रक्रियाबाट सबै एउटै बाटोबाट जाऔं भन्ने हो । यसको लागि मैले जिल्ला विकास समितिकोमार्फत एनजिओ डेस्कलाई सक्रिय बनाउने सोंच बनाएको छु, यो छिट्टै गर्नेछु । हामीले गैर सरकारी संस्था समन्वय समिति पनि बनाएका छौं र अर्काे आर्थिक वर्षदेखि त्यसले काम गर्ने छ र हरेक संस्थाहरूलाई विषयगत कार्यालयहरूसँग निटकमा रहेर काम गर्नको लागि आग्रह गरिनेछ ।

धेरै संस्थाहरूले धेरै राम्रा काम गरेका छन्, जसको भोली राम्रो मुल्याङ्कन हुनेछ, म सबैलाई आग्रह गर्दछु, सबै एकअर्काको सहयोग बनेर जनताको लागि काम गर्नुहोस् समस्या कतै पनि हुन्न । हामी जिल्लामा क्रियाशील संघ संस्थाहरूलाई आवश्यकता पर्दा सहयोग गर्न सक्छौं, समन्वयको पाटोमा सहयोग गर्न तयार छौं तर सबैले जनताको लागि स्रोतहरूको दुरुपयोग नहुने गरी सबैसँग समन्वय गरी काम गर्नको लागि म यो अनलाइनमार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।

अन्त्यमा
लाङटाङन्युजडटकमलाई धेरै धन्यवाद् । यो रसुवा जिल्लामा सञ्चालन भएको छ । यसले आगामी दिनमा जिल्लाका सत्य, तथ्य सूचना तथा विचारहरू प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस् । मलाई पनि खुसी लागेको छ । यस अनलाइनमार्पत म रसुवाली सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै जना मिलौं, रसुवाको पुनर्निर्माणमा लागौं । यस्तो घडिमा एक–अर्काेको सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ, मिलेर सहयोगी भावनाले एकले अर्कालाई सहयोग गरौं ।

Comments

comments