लकडाउनमा घरेलु हिंसा

Usha thapauliya

उषा थपलिया

कोभिड–१९बाट उब्जिएको त्राससँगै बन्दाबन्दी खेपिरहेका विश्वका अधिकांश मुलुकलाई यस अवधिमा बढेको घरेलु हिंसाले चिन्तित बनाइरहेको छ । शिक्षा, चेतना र सभ्यताले अब्बल मानिएका युरोप, अमेरिकादेखि तेस्रो विश्वका विकासोन्मुख मुलुकमा घरेलु हिंसाको निराशाजनक तरङ्ग कोरोनासँगै फैलिँदो छ ।

चीनको हुवेई प्रान्तमा कोरोनापछि नजिकका प्रहरी चौकीमा गतवर्ष फेब्रुअरीको तुलनामा तेब्बर घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका र तीमध्ये ९० प्रतिशत बन्दाबन्दीका कारण उब्जिएको त्यहाँस्थित निकायहरूले जनाएका छन् । भारतमा मार्च २३ देखि अप्रिल १६ को २५ दिने अवधिमा ५९ प्रतिशत हिंसा बढेको त्यहाँको राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ । २० देखि ३१ मार्चकै बीचमा ९२ हजार पीडितले रक्षाको माग गर्दै फोन गरेको भारतस्थित एक हेल्पलाइनको अर्को तथ्य छ । केही अनलाइन पोर्टलले हिंसाका कारण घाउचोटग्रस्त भारतीय महिलाका तस्बिरहरू प्रकाशित गरेका छन् । बन्दाबन्दी सुरुवातको ११ दिनमै फ्रान्समा ३० प्रतिशत घरेलु हिंसा बढेको फ्रान्सको ‘इन्टेरियर मिनिस्ट्री’ले सार्वजनिक ग¥यो । त्यसयता पेरिस र अन्य सहरमा ३६ प्रतिशतसम्म हिंसा बढेपछि गत मार्च ३१ मै फ्रान्सेली सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न एक मिलियन (१० लाख) युरो घरेलु हिंसाविरुद्धका संस्थाहरूलाई दिने घोषणा ग¥यो । अमेरिका पनि कोरोनापछि घरेलु हिंसा बढ्ने मुलुककै कोटीमा छ । १० देखि २४ मार्चकै बीचमा ९५१ जनाले कोभिड–१९ का कारण हिंसा खेपिरहेको उजुरी ‘नेसनल डोमेस्टिक भायोलेन्स हटलाइन’ लाई गराएका थिए । त्यसयता अमेरिकाको घरेलु हिंसाबारे चर्चा सेलाएको छैन ।

युरोपका विभिन्न मुलुकमा पनि घरेलु हिंसाको समस्या यस अवधिमा आश्चर्यजनक बढेको पाइएको छ, जसप्रति युरोपिएन संसद्ले नै चिन्ता जाहेर गरेको छ । प्रेस विज्ञप्तिमार्फत “युरोपेली महिलालाई हामी एक्लै छोड्दैनाँै” भन्दै संसद्ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई पीडितको रक्षार्थ सहयोग अभिवृद्धि गर्न आग्रह ग¥यो । त्यस्तै चिन्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि छ । विगत तीन महिनामा एक करोड ५० लाख महिला घनिष्ठबाट हिंसापीडित भएका र छ महिनासम्म यही अवस्था कायम रहे यो सङ्ख्या तीन करोड १० लाख मिलियनमा उक्लने चेतावनी राष्ट्रसङ्घले दिइसकेको छ ।

नेपाल पनि घरेलु हिंसा मुक्त छैन । राष्ट्रिय महिला आयोगमा दुई सय हाराहारी र नेपाल प्रहरी महिला बालबालिका सेल कालिमाटीमा दुईदर्जन हाराहारीमा घटना दर्ता भएको तथ्य केही साता पहिल्यै बाहिर आएको थियो । दर्ताको तुलनामा फोन उजुरीहरू धेरै आइरहेको ती निकायले जनाएका छन् । महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले १८ जिल्लाको हिंसासम्बन्धी प्रतिवेदन केहीअघि सार्वजनिक ग¥यो । संस्थाद्वारा सञ्चालित हटलाइन, मनोविमर्शकर्ता, महिला मानवअधिकार रक्षक, सामुदायिक सङ्घसंस्था तथा पत्रपत्रिकामार्फत सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कमा एक सय ७६ महिला तथा बालिका पीडित रहेको देखिन्छ । हिंसाका कारण हत्या र आत्महत्याका घटनासमेत त्यसभित्र छन् । पीडकमध्ये सबैभन्दा बढी ७८ जना पतिबाटै तथा अरू परिवारका अन्य सदस्यबाट पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण महिलाका घरेलु जिम्मेवारी दशगुणा बढेको छ । घरमा फुर्सदिला सदस्यहरूको अलगअलग चाहना पूरा गर्न तथा सबैबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह सजिलो कुरा हैन । त्यसमाथि थोपरिने मानसिक तथा शारीरिक हिंसा ठूलो चिन्ताको विषय हो । बन्दाबन्दीका कारण व्यापार, व्यवसाय, आम्दानीमा प्रतिकूल असर परिरहेकाले पुरुषलाई आर्थिक व्यवस्थापनको जटिलता हुनसक्छन् । अभावले तनाव निम्त्याउने जगजाहेर छ तर त्यसैबाट सिर्जित आक्रोश र निराशा हिंसात्मक रूपमा महिलाप्रति खनिनु कानुनले तोकेकै अपराध हो । चौबीसै घण्टा सँगै रहनुपरेका कारण अधिकांश महिला पुरुषको यौनहिंसाबाट पनि उत्तिकै सताइएको विश्वस्तरकै घटनाले देखाउँछ ।

सभ्य र विकसित भनिएकै मुलुकहरूको अवस्था दयनीय छ, तसर्थ कोरोना सन्त्राससँगै महिलामाथि थपिएका असङ्ख्य जिम्मेवारी र विभिन्न घरेलु हिंसा विश्वकै साझा समस्या बनेको नकार्न मिल्दैन । बन्दाबन्दीमा परम्परागत उजुरी प्रक्रिया पीडित अनुकूल नहुँदा उजुरी प्रभावित हुन्छ नै । सहज तरिकाका अन्य उपायसहित पीडितको उजुरी लिने तथा सकेसम्म छिटो उपचारको अनुभूति गराउने दायित्व सरकारको हो । तसर्थ कोभिड—१९ को उन्मुक्तिका लागि राष्ट्रिय रणनीति या योजना बनाउँदा घरेलु हिंसाविरुद्धको प्रभावकारी रोकथामलाई प्राथमिकतामा पार्नैपर्ने देखिन्छ ।

गाेरखापत्रबाट

(लेखक कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ।)  

Comments

comments