लालपुर्जा बिना घर बन्दैन सरकार ?

Photo of Bishwash (3)

विश्वास नेपाली

गत साता धादिङका भूकम्प पीडित चेपाङले लालपुर्जा नहुँदा घर बनाउन सरकारी सहयोग नपाएको समाचार बाहिर आयो । सरकारले भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणको लागि अनुदान वितरण गर्नको लागि अनिवार्य लालपुर्जा चाहिन्छ भनेपछि धादिङका चेपाङमात्र होइन यतिबेला भूकम्प प्रभावित जि
ल्लाका हजारौं भूकम्प पीडित आवास निर्माणका लागि राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । यस्तो समाचारले भूकम्प पीडित जनताहरू दुःखीत बनेका छन् । सरकारी विदेभकारी नीतिको कारण गरिब जनता फेरी पनि वञ्चित गराइदैछन्, दुःखमाथि दुःख थपिँदैछन् ।

पुस्तौंदेखि खोल्सी र खोरीयालाई आफ्नो थातथलो बनाउँदै जीविका धान्दै आएका चेपाङ विदेशी नागरिक नभई नेपाली नागरिक नै हुन् । त्यो कुरा राज्यलाई राम्रोसँग थाहा छ तैपनि उनीहरू राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइदैछन् । आफ्नो जनता हुन् थाहहुँदा हुँदै पनि उनीहरू सेवा सुविधानबाट वञ्चित गराइनु के कानुनी राज्यको लागि सुहाउँदो विषय हो ?

चेपाङ समुदायमात्र होइन, नेपालमा अझै पनि पुस्तौंदेखि आफ्नो नाममा घरजग्गाको लालपुर्जा नहुने जनता हजारौं छन्, जो नेपाली नागरिकता बाहक भइकन पनि विभिन्न अवसरबाट वञ्चित पारिँदै आएका छन् । उनीहरूसँग आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नहुनु र त्यसको कानुनी प्रमाण लालपुर्जा नहुनु केवल उनीहरूको दोष होइन, दोष त राज्य, ति राज्य सञ्चालकका हुन् । जसले यस्ता वर्गको हितमा कहिल्यै कानुन बनाएनन् । र दोषी ती सामन्तीहरू हुन् जसले यस्ता वर्गलाई जहिले पनि आफ्नो मजदूर मात्र बनाए मालिक बन्ने अवसर दिएनन् ।

हाम्रो सरकार आफूले त गर्न सकेन सकेन दुःखमा जनतालाई सहयोग गर्छु भनि आएको दातृ संस्थाहरूलाई पनि गर्न दिएको छैन । विभिन्न प्रक्रियामा अल्झाएर संस्थाहरूलाई हैरान पारिएको छ । केही संस्थाहरूको त नेपालमा परियोजनाको अवधि नै सकिन लाग्यो तर उनीहरूले जनताको घर बनाउनको लागि जग खन्ने काममा समेत सहयोग गर्न पाएनन् ।

प्रश्न उठ्छ, के भूकम्पले यस्ता लालपुर्जा नभएका गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी र साना किसानलाई प्रभाव पारेको छैन ? के भूकम्पले तिमीहरू गरिब रहेछौं, तिमी गरिबको घर भत्काउँदिन, लालपुर्जा हुने धनीको मात्रै घर भत्काउँछु भनेको थियो ? वा यस्तै भएको थियो ? किन फेरी पनि गरिब जनतामाथि दुःख दिइदैछ ? के भूकम्प आफैंले कानुन बनाएको हो र लालपुर्जा हुनेको मात्र घर भत्काएको छु, उनीहरूलाई मात्र घर बनाउन सहयोग गर भनेर ? यस्ता विषयमा किन गभ्मीर बहस हुँदैन ?

नेपाली नागरिकता बाहक नेपालीलाई लालपुर्जा मात्रै एउटा प्रमाण बनाएर आज गरिब जनतालाई फेरी वञ्चित गराइदैछ ? कारण प्रष्ट छ, गरिब जनताको नीति निर्माण तहमा कम पहुँच । आजसम्म जति पनि गरिबमाथि नीति नियम बनाइए, गरिबमुखी भएन । हुने खानेलाई मात्र फाइदा हुने बन्यो । तथ्यले यही भन्छ । जसको लागि नीति बन्छ, त्यहाँ त्यस्तो वर्गको पहुँच प्रतिनिधित्व नहुनु नियमि बनिसकेको छ, र त हरेक अवसरबाट गरिबहरू वञ्चित हुँदै गएका छन् । उभो लाग्न सकेको छैनन् ।

के बसोबास र नेपाली नागरिकता बाहकको आधारमा नेपाली नागरिकलाई सरकारी राहत वितरण गर्न सकिँदैन ? यो विषयमा कहाँ र कसरी छलफल हुन्छ र जनताले राहत पाउँछन् ? जसलाई आवश्यक छ उनीहरू आज वञ्चित गराइदैछन्, जसलाई कसैको सहयोग नभएपनि आफ्नो गच्छेले घर बनाउन सक्छन्, आज उनीहरूले पहिला पक्तिंमा राज्यबाट सहयोग लिँदैछन्, गरिब जनता हेरेकै हेरयौं । विदेभले पनि हद नाघिसक्यो । भनिएको छ, लालपुर्जा नहुनेले पनि घर बनाउन सहयोग पाउँछन् । जव लालपुर्जा नभएका भूकम्प पीडित गाविसमा सम्झौता गर्न जान्छन् तव उनीहरूलाई लालपुर्जा ल्याउनु नत्र मिल्दैन भन्दै फर्काइन्छन् ।

प्रश्न उठ्छ, के भूकम्पले यस्ता लालपुर्जा नभएका गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी र साना किसानलाई प्रभाव पारेको छैन ? के भूकम्पले तिमीहरू गरिब रहेछौं, तिमी गरिबको घर भत्काउँदिन, लालपुर्जा हुने धनीको मात्रै घर भत्काउँछु भनेको थियो ? वा यस्तै भएको थियो ? किन फेरी पनि गरिब जनतामाथि दुःख दिइदैछ ?

भूकम्प पीडित जनतालाई १६ महिनापछि घर निर्माणको लागि वितरण गरिन लागिएको अनुदान रकम पनि गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी र आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएको परिवारले नपाउने भन्ने सरकारी नीतिले गरिब वर्ग मारमा पर्ने छन् । यस्तो सरकारी नीतिले लालपुर्जा नभएका भूकम्प पीडितहरू निरास बनेका छन् ।

नेपाल सरकार सुकुमबासी आयोग २०७१ को तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुर बाहेक भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भूमिहीन सुकुमबासीको सङ्ख्या नै ५० हजारभन्दा माथि छ । यति धेरै जनतालाई लालपुर्जा नभएकै नाममा वञ्चित गराई गरिबमाथि झन गरिब बनाउन खोजिँदैछ । गरिबमाथि किन अन्याय गरिदैछ ?

नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको १ वर्ष ६ महिना वित्यो । तर यतिका दिनसम्म जनताले नयाँ घर बनाई परिवारसहित सुरक्षित बसोबास गर्न पाएनन् । तथ्याङ्कले भनेको भूकम्पपछि ७ लाखभन्दा बढी मानिसहरू थप गरिबीको रेखामुनी धकेलिएका छन् । जनताहरू सरकारी राहतको आशामा लामो समय दुःखी जीवन बाध्य बनाइए । सरकारी राहत आउला अनि नयाँ भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित घर बनाई बसौंला भन्ने जनताको सपना हो । तर हाम्रो सरकार आफूले त गर्न सकेन सकेन दुःखमा जनतालाई सहयोग गर्छु भनि आएको दातृ संस्थाहरूलाई पनि गर्न दिएको छैन । विभिन्न प्रक्रियामा अल्झाएर संस्थाहरूलाई हैरान पारिएको छ । केही संस्थाहरूको त नेपालमा परियोजनाको अवधि नै सकिन लाग्यो तर उनीहरूले जनताको घर बनाउनको लागि जग खन्ने काममा समेत सहयोग गर्न पाएनन् । घर बनाउनको लागि आएको ठूलो रकम फ्रिज भएर बसेको छ । केही संस्थाहरू काम गर्न नपाई फर्कन बाध्य हुनेछन् केही समयपछि । आखिर किन यस्तो गर्दैछ त सरकार ?

भूकम्प गएको केही समय त नेपाली मिडियाहरूमा भूकम्पको सामाचार, लेख, विचार, अन्तर्वार्ताहरूले खुव भरिए तर क्रमशः नेपाली सञ्चार माध्यममा पनि भूकम्प पीडितको दुःख व्यथा क्रमशः प्राथमिकतामा पर्न छाडेको देखिन्छ । भूकम्पले सबैलाई प्रभाव पार्यो । क्षति धेरै भयो । सबै जनतालाई भूकम्पले अछुतो राख्न सकेन चाहे ति गरिब हुन् वा धनि । तर, भूकम्पको प्रभाव निश्चिय पनि गरिब जनतालाई बढी परेको छ । बढी मार खेप्न बाध्य तिनै गरिब जनता फेरी पनि विभिन्न प्रक्रियाको नाममा भूकम्पपछिको आवास निर्माणको लागि दिइने आवास राहत अनुदानमा छुट्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

सरकारीले आवास निर्माण अनुदान सम्झौता प्रक्रियाको क्रममा सम्झौता गर्नको लागि लालपुर्जा अनिवार्य भनिएको छ । हाम्रो सरकारले किन बुझ्दैन घर लालपुर्जा हुनेको मात्र भत्केको छैन, लालपुर्जा नहुने भूमिहीन, सुकुमबासीहरू अझ बढी प्रभावित भएका छन् । यस्तो समस्यामा परेका गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी भूकम्प पीडितको पक्षमा सबै नागरिक समाज, राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय र स्वमय् पीडितनै सङ्गठित भई सङ्गठित आवाज उठाउनु जरुरी छ ।

नागरिक दैनिकबाट, १८ साउन, २०७३

Comments

comments